कर्णालीको पुँजीगत खर्च एक अर्बमा सीमित

जुम्ला– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक अर्ब मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्म कुल पुँजीगत खर्च एक अर्बमा खुम्चिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको विवरणले देखाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सात मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका विषयगत कार्यालय र ७९ वटा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासतर्फ पुँजीगत बजेट कूल १८ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । पाँच महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको एक अर्ब मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन सात महिना बाँकी रहँदा विकास बजेट खर्च हुन अझै १७ हजार बाँकी रहेको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । पटक–पटक फेरिएका मुख्यमन्त्री र हाल बहालवाला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि पुरा हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनका नयाँ नीति र योजना ल्याएपछि कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा विकास बजेट खर्चले गति लिन सकेको देखिदैन् । सोही कारण असारको केही दिनमै अर्बौ खर्च भए पनि गुणस्तर विकास हुन सकिरहेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटतर्फ प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट एक अर्ब चार करोड ४२ लाख खर्च गरेको देखिन्छ । कुल पुँजीगत बजेटमध्ये प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबर पुँजीगत बजेट मौज्दात रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, लक्ष्यअनुसार विकास निर्माण तथा सुशासन सेवा प्रवाहमा गति आउन सकेको छैन ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कुल १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ५ महिनामा ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ५ महिनामा ९ करोड ६४ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ५३ लाख खर्च गरेको छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल विनियोजन विकास बजेटमध्ये १ करोड ७० लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ४३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । ६ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पाँच महिनामा ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । एक करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।