निर्माण समय लम्बिएपछि भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत बढ्यो

वीरेन्द्रनगर– आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट सुरु भएको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना समयमै निर्माण नहुँदा लागत दर बढेको छ । आयोजनाको लागत दर ३३ अर्बबाट बढेर ४५ अर्ब पुगेको छ । पहिलो चरणको काम समयमै भए पनि दोस्रो चरणको कामको ढिलाइले गर्दा लागत बढ्ने भएको हो ।

सुरुङ निर्माणका लागि करिब १० अर्ब, सिँचाइ संरचनाका लागि करिब ३० अर्ब, ४८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड ९६ लाख बराबरको लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले हालसम्म १६ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४९.९६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो ।

हालसम्म आयोजनाले ६५.९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि एक अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । असोज मसान्तसम्म १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५.७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो भने यस अवधिमा १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लक्ष्य रहेको थियो । ३ वैशाख २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेरीगंगा–११ स्थित चिप्लेमा १२ किलोमिटर सुरुङको तोकिएको समयभन्दा अगाडि निर्माण कार्य पूरा भएपछि पहिलो चरणको कामको उद्घाटन गरिएको थियो । २० कात्तिक २०७४ देखि सुरु भएको सुरुङ निर्माणको काम १५ चैत २०७६ मा सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सुरुङ निर्माणको गतिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मै सम्पन्न हुने भनेर चर्चा पाएको आयोजनाले हालसम्म जम्मा ६५.९ प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त गरेको छ । हाल आयोजनाको टनेल निर्माण कार्य शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने सिभिल निर्माणको कार्य ५५ प्रतिशत, हाइड्रोमेकानिकल ३९ प्रतिशत, इलेक्ट्रोमेकानिकल ३० प्रतिशत र प्रसारण लाइन निर्माणमा पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पहिलो चरणको कामले गति लिएको आयोजनाको निर्माणमा विलम्ब हुँदा समयसँगै लागत बढ्ने देखिएको छ ।

यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत् बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म म्याद थप गरिएको थियो । म्याद थप भएको उक्त समयमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि हाल आयोजनाले २०८४/०८५ सम्म थप म्याद पाएको छ । यद्यपि यो मितिमा पनि परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका छ ।

यस्तै २०७० बाटै सुरु भइसक्नुपर्ने आयोजना दुई वर्ष ढिला गरी २०७२ मा कार्यान्वयनको तहमा गएको थियो । त्यसपछि पनि झण्डै एक वर्ष सुरुङ खन्ने काम नै सुरु हुन सकेन । सुरुङ निर्माणमा संलग्न चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) लाई ठेक्का पर्नुअघि अनुभव नभएकोे भन्दै विरोध भएपछि समयमै सम्झौता हुन नसक्दा आयोजना थप लम्बिएको हो । सुरुमा विरोध भए पनि अन्तिममा २०७२ मा सरकारले कोभेकसँगै सम्झौता गरेको थियो ।

तोकिएकै समयमा आयोजना कार्यान्वयनको तहमा गएको भए २०७५ को मध्यसम्म सुरुङ बनिसकेको हुने थियो । यस्तै, कोरोना महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनले आयोजना थप दुई वर्षपछि धकेलिएको थियो । कोरोनाअघि बाँधलगायतका काम गर्ने गरी ग्वाङडोङ युयानटियान रमण जेभी र आयोजनाबीच सम्झौता भएको थियो । ३० साउन २०७६ मा चार वर्षभित्र काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

तर, कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यमा प्रभाव परेपछि दुई वर्ष म्याद थप भएको थियो । पछिल्लोपटक थपिएको म्यादमा १ असोज २०८२ भित्र काम पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो । यद्यपि उक्त समयमा पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन सकेन । आयोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको विदेशी कम्पनी कालो सूचीमा पर्नुले पनि आयोजनामा प्रभाव परेको थियो ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा तीन वर्षदेखि परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको इरानी कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि आयोजना लम्बिन पुगेको हो । २०७६ असोजमा इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजीसीई) सँगको सम्झौता २०७९ माघमा रद्द भएको थियो । तत्कालीन समयमा अमेरिकाले इरानलाई आतंकवादको सूचीमा राख्दै आफ्नो कोष विभागअन्तर्गत विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयमार्फत् एमजीसीईलाई कालो सूचीमा राखेपछिको प्रभाव आयोजनामा परेको थियो ।

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख रणबहादुर बमले आयोजना लम्बिएसँगै थप आर्थिक व्ययभार थपिएको बताए । बाँधतर्फ बनाउनुपर्ने ६ वटा ढोकामध्ये दुईवटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका प्रमुख बमले बताए । त्यस्तै, चिप्लेमा बाँधको कामसँगै बबईतर्फको हात्तीखालमा विद्युतगृहको जग खन्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख बमले बताए ।