असम्भव होइन तर महत्वाकांक्षी योजना

काठमाडौं– सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।

यो कार्ययोजना २०८० भदौमै तयार भएको थियो । तत्कालिन ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे पनि थप छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा यसलाई पठाइएको थियो । त्यसपछि पुनः मन्त्रालयमा पठाइएको ऊर्जा मार्गचित्रलाई केही संशोधनपछि वर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

ऊर्जा मार्गचित्रअनुसार साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि आउँदो एक दशकमा ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत विद्युत उत्पादनतर्फ ३९.७ अर्ब, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनतर्फ ५.६ अर्ब र वितरण प्रणालीतर्फ १.२ अर्ब डलर थप लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारको ६ अर्ब अमेरिकी डलर, नेपाली वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ८ अर्ब, जलवायु वित्त कोषबाट २ अर्ब, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशमा रोजगार गर्ने नेपालीमार्फत १२ अर्ब जुटाउने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसबाहेक विदेशी अनुदान, ऋण र लगानी पनि हुनेछ । यसमार्फत साढे ८ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने योजना छ । नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) आयोजना ४ वर्ष, अर्धजलाशययुक्त आयोजना ६ वर्ष र जलाशययुक्त आयोजना ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ४०० युनिट छ । साढे २८ हजार विद्युत उत्पादन हुँदा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । अहिले ६३२ मेगावाटमात्र बर्खाको समयमा निर्यात भइरहेको छ । प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने र सबस्टेशन ४० हजार एमभीए क्षमताको तयार गर्नुपर्नेछ । अहिले ५ हजार ७४२ सर्किट किलोमिटर र ८ हजार ८६७ एमभीए सबस्टेशनको क्षमता छ । सबै नेपालीलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने र आन्तरिक विद्युत माग ४० हजार ७१० गिगावाट घण्टा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना मार्गचित्रमा समेटिएको छ । अहिले १३ हजार गिगावाट घण्टाको माग हुने गरेको छ ।

मार्गचित्रले विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेका र विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका जलविद्युत आयोजनाबारे समेटेको छ । त्यस्तै, विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता भई तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने र नहुने आयोजना, विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका तर विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजना, निर्माण र अध्ययन भइरहेका आयोजना, विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार र विकासबारे विस्तृतमा समेटिएको छ । यीबाहेक अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको आवश्यकता र अवस्था, आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, विद्युत निर्यातले देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभाव, जलविद्युत उत्पादन र वितरण गर्न सरकारले गर्नुपर्ने प्रशासनिक, नीतिगत र कानुनी सुधार र विद्युतको आन्तरिक उपयोग वृद्धिको सम्बन्धमा मार्गचित्रले समेटेको छ ।

मार्गचित्र पारित भएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई समेत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले समृद्ध नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाएको बताए । ‘यो सम्पूर्ण नेपाली र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सहभागीहरुको लागि खुसीको विषय हो,’ उनले भने । यसअघि २०७२ सालमा पनि सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यायोजना’ ल्याएको थियो । त्यो कार्ययोजना लोडसेडिङ घटाउन प्रभावकारी भएको थियो ।

सरकारले पारित गरेको ऊर्जा मार्गचित्रलाई विज्ञहरुले असम्भव नभए पनि महत्वाकांक्षी बताएका छन् । पूर्व ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मार्गचित्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परम्परागत बजेट विनियोजन प्रणालीबाट सम्भव नभएको बताए । ‘नवीन वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । जलवायु कोष, ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्डलगायत उपकरण प्रयोग गरेर कार्यान्वयन योग्य बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता, आन्तरिक र बाह्य बजारको मागलगायतलाई आधार बनाएर कार्ययोजना तयार गरिएका कारण यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, मार्गचित्रलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिने र लक्ष्य हासिल नभएसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले मार्गचित्रमा उल्लेखित लगानी मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएको र बाह्य लगानी अनिवार्य रहेको बताए । ‘देशको राजनीतिक स्थायित्व, बजार, लगानी र लाभको सुनिश्चितताका साथै भू–राजनीतिक अवस्थाजस्ता विषयले बाह्य लगानी निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । अहिले यो कार्ययोजना आउनुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’

स्वागतयोग्य तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्णः इप्पान
ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना सरकारले पारित गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले मार्गचित्रलाई सरकारले अपनत्व लिएर पास गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको उल्लेख गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले मार्गचित्र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि असल कदमको थालनी भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि कार्ययोजना पारित होस् भनेर अपेक्षा गरिरहेको थियो । अहिले पारित भयो, राम्रो भएको छ,’ उनले कारोबारसँग भने । कार्ययोजना पारित भएपछि अबको कदम यसको कार्यान्वयन भएको र त्यसका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाइदिने हो भने अब यो क्षेत्रले गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।