संघीयता केन्द्रित राष्ट्रिय सहरी नीतिमा के छ नयाँ ?

काठमाडौं– सरकारले संघीयतालाई केन्द्रित गरी १७ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीतिले संघीय व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारले गर्ने कामको विभाजन नीतिमा उल्लेख गरेको हो ।

सहर र बस्तीको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी त्यहाँ हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा र पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गर्ने, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर, हिमाली सहर, खाद्य हरियाली सहर, सहरी आर्थिक कोरिडोर जस्ता शब्दावलीको परिभाषा र मानक संघीय सरकारले तयार गर्नेछ । अन्तर सहर र बस्तीबीचको यातायात पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहकार्यमा द्रुत र स्थानीय मल्टिमोडल परिवहन पूर्वाधारको विकास गर्ने काम तीनै तहका सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।

यसरी ८९ वटा कार्यनीतिको कुन तहको सरकारले के गर्ने भनेर कार्यक्षेत्र छुट्याइएको छ । नीतिमा सहरको परिभाषालाई स्पष्ट बनाउनको लागि राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले तोकेको ५० हजार जनसंख्या तथा न्यूनतम १५ सयप्रति वर्ग कि.मी.जनघनत्व भएकोलाई सहरी केन्द्र भनेर उल्लेख गरेको छ ।

यसअघिको राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ ले न्युनतम ५ हजार जनसंख्या, १० व्यक्ति प्रति हेक्टर जनघनत्व, १० वर्षभन्दा माथिका कुल जनसंख्या (विद्यार्थी बाहेक) मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य सेवाजस्ता गैर कृषि क्षेत्रका क्रियाकलापमा आवद्ध रहेको र क्रमश: भौतिक विकास र विस्तार भएको बस्तीलाई सहर मानेको थियो ।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले ३ हजार जनसंख्या तथा न्यूनतम ३ सय देखि १५ सय प्रति वर्ग किमी जनघनत्व भएकोलाई अर्ध–सहरी केन्द्र भनेर परिभाषित गरेको छ । तर, परिषद्ले तय गरेको परिभाषाअनुसार नेपालका सहरी क्षेत्रलाई तथ्यांकीकृत नगरेकोले नीतिमा निर्मित क्षेत्र र जनघनत्वको आधारमा नेपालको सहरी जनसख्या २७ दशमलव ०७ प्रतिशत मानिएको छ । त्यस्तै, सहरोन्मुख जनसंख्या ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत उल्लेख छ ।

२०६८ सालसम्म नेपालमा ५८ वटा नगरपालिका रहेका थिए । पछि राज्यको पुनसंरचनासँगै नगरपालिकाको संख्या ३९३ पुगेको छ । कतिपय ग्रामीण बहुल क्षेत्रलाई समेत समेटेर नगरपालिका गठन गरेको हुँदा २०७८ को जनगणना अनुसार नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्या ६६ प्रतिशत छ । नगरपालिकाको सबै जनसंख्यालाई सहरी जनसंख्या नभनी मन्त्रालयले विज्ञहरुको सुझावको आधारमा २७ प्रतिशत सहरी जनसंख्या उल्लेख गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्यकुमार मैनालीले बताए ।

नयाँ नीतिमा नै सहरी विकासको कामलाई निर्देशित तथा नियमन गर्न तहगत सहरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न, विकास नियमन, योजगनावद्ध जग्गा तथा आवास विकास, एकिकृत सहरी पूर्वाधार, घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारसमेतलाई समेट्ने गरी छाता ऐनको रुपमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

नीतिले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराई र उपत्यकाहरूमा बसाईसराई बढिरहेको र पछिल्लो जनगणनाअनुसार ३४ पहाडी जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुुनु र १७ प्रतिशत मात्र भूभाग रहेको तराई क्षेत्रमा करिब ५४ प्रतिशत जनसंख्या थुप्रिनुलाई समस्याको रूपमा राखेको छ । यसले तराईमा सहरी प्रणाली तथा पूर्वाधार निर्माणमा चाप पर्नेछ ।

नीतिले सहरी सेवा तथा सुविधा पुर्‍याउने कार्यमा बहुल निकाय र संस्थाहरु संलग्न हुने भएकाले ती निकायहरूबीच समन्वय कायम गरी एकिकृत रूपमा सेवा तथा पूर्वाधार प्रबन्ध गर्ने विषयलाई चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरेको छ । नीतिले सन् २०३६ भित्र नेपालका सहरी क्षेत्रहरूको सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अहिले हरेक सहरको फरक फरक सूचक रहेको छ । औसतमा अहिलेकोभन्दा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सहरी नीतिले राखिएको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि ४ मूल नीति छन् । तिनमा पहिलो सम्मुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली र सहरी स्वरुपको विकास गर्ने, दोस्रो उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने, तेस्रो व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने र अन्तिम अन्तर क्षेत्रगत समन्वय र सहरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने छन् ।

प्रत्येक नीतिका चार वटा रणनीति तय गरिएको छ । कुल १६ वटा रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ८९ वटा कार्यनीति तय गरिएको छ । अघिल्लो राष्ट्रिय सहरी नीतिमा यति विस्तृत र स्पष्ट रुपले रणनीति र कार्यानीतिलाई उल्लेख गरिएको थिएन् । नीति, रणनीति र कार्यानीतिमार्फत तय गरिएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा विनियोजन हुने बजेटबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

यसको साथै नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गरी सहरी पूर्वाधारमा थप पुँजी परिचालन गर्ने, सहरी लगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतहरु, साझेदार, हरित तथा जलवायु लगानीलगायतका वित्तीय उपकरण परिचालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिको प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ । नीतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनको लागि संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, नगर विकास समिति तथा प्राधिकरणले नीतिको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

नीति कार्यान्वयनमा आएपछि आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समिति गठन गरिने छ । त्यस्ता समितिहरूमा सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा विज्ञ रहने गरी राष्ट्रिय सहरी विकास परिषद्, सचिवको अध्यक्षतामा सहरी विकास निर्देशक समिति रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आवश्यकता अनुसार समिति रहनेछन् । यो नीति २३ मंसिर २०८१ मा बसेको मंन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो ।