Logo

जनजीविका झनै असहज, समाधान के ?

अर्थ तालुकदार निकायका प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने महँगीको प्रतिशतमा उचो ह्रास आएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले मुद्रास्फीति ५.६ प्रतिशत देखाएको छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने जनताको दैनिकी र जनजीविका सहज र सरल बन्नुपर्ने हो । तर धरातल फरक छ, त्यो देखिँदैन । कुनै पनि वस्तुको मूल्य घटेको छैन । काम गर्ने (केही सरकारी र अधिकांशतः निजी) कर्मचारीले समयमा तलब पाएका छैनन् । सटर वा कोठा भाडामा लगाउनेको एक त मान्छे बस्न छाडेका छन् भने अर्कातिर नियमित बहाल उठ्न सकेको छैन ।

उता खाद्यबाहेकका व्यापार करिब ठप्पजस्तै रहेको व्यवसायीहरूले नै बताइरहेका छन् । थोरबहुत चहलपहल विप्रेषणको रकमले देखिए पनि दैनिकी खर्चमा त्यसको प्रयोग बढी देखिएको छ । घरजग्गाको त कुरै नगरौँ, नाजुक अवस्था रहेको रियलस्टेटका उद्योगीहरू बताउँछन् । उता बैंकमा पैसा छ भनेर राष्ट्र बैंकले बजारबाट रकम पनि खिचिरहेको छ । बैंकको पैसा लैजाने जनताले क्षमता राखिराखेका छैनन् । कृषि र सो कर्ममा मुस्कान छैन । भएका अन्य उद्योग रुग्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । सबै पक्षमा नकारात्मकता छाएको यो विषम परिस्थिति नै वर्तमानको चित्र हो । साँच्चै नै जनजीविका असहज मात्र होइन, चल्नै नसक्ने भएको छ ।

यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्र्रश्न गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी दोष राजनीति र शासनलाई जान्छ । हुन पनि एक तरिकाले सहमत हुन सकिएला, तर अर्कातर्फ सोचौँ त— एउटा औँला अरूतिर तस्र्याउँदा चारवटाले आफूतिरै देखाइरहेको हुन्छ । यसर्थ धेरथोर आफ्नो ठाउँमा होला, तर दोषी त हामी सबै नै हौँ । किनकि सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा राम्रो गर्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनथे । बस्, अहिलेसम्म हामी आफू छाडेर अरूको मात्र दोषारोपण र हस्तक्षेप गर्नमा व्यस्त भयौँ, जसका कारण बलिष्ठ हात र तिनका सिर्जना खाडीमा बेच्न बाध्य बन्यौँ । जहाँबाट पठाएको रकमको पनि बेप्रयोग गर्नाले र जुगजुगसम्म आइहाल्छ नि भन्ने सोच हाबी हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मकताले पहिलो स्थान जमाउन थाल्यो । सबै पक्षको मोल अवैज्ञानिक बन्दै गयो, देशका उत्पादन कम हुँदै गए, आयात बढी गर्नुपर्ने भयो, देखावटी देश बन्दै गयो र जनजीविका थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

भान्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा जनताले अहिले धान्नै सकेका छैनन् । नवीन शैलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न-गराउन नसकिएको तीतो यथार्थ छर्लङ्गै छ । सबै क्षेत्रमा औकातअनुसारको अराजकता र बेथिति झांगिएको छ । नाममात्रका सरकारले जनता भुलाइरहेका छन् । उनकै मुद्दामा उनीहरूलाई फुर्सद छैन, जसका कारण जनताले आस पनि मारिसकेको अवस्था छ । किनकि यहाँ महँगी घट्यो, जनताको दैनिकी सहज भयो भने त उनीहरूको राजनीति नै सकिन्छ भन्ने सोचिएको छ । त्यही भएर यहाँ फोहोर उठ्दैन, व्यक्ति हेरेर निर्णय हुने गर्छन् । यहाँ सर्वसाधारणको जस्तोसुकै अवस्था होस्, कुनै पर्वाह गरिन्न तर सत्तामा बसेको मान्छेले भन्न छाड्दैन— देश हिँडेको होइन, दौडिएको छ भनेर । यहाँ देशको ऋण बढेको, उत्पादन घटेको, आयात बढेको, युवा बाध्यताले देश छाड्नुपरेको कुरा गरिन्न । तर, यस्तो विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हुँदा पनि सगरमाथाको टुप्पोमा सेतो हिउँ छ भनेर गर्व गरिन्छ । महँगीले डाँडा काटेर जनता बेहाल भएको बेला अर्थतन्त्र र समाज डुबाउने गलत कार्य र शैली विडम्बना भएको छ ।

दुई पैसा कमाइ गर्ने क्षेत्रहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् भने अर्कातिर खर्च गर्ने क्षेत्रहरू चुचुरो बनेका छन् । यी दुई पक्षको वैज्ञानिक वृद्धि नहुँदा दोब्बर ऋणको भारी जनताले बोक्नुपरेको छ । नीतिगत तहबाटै भ्रष्टाचार बढ्नाले मारमा आम गरिब जनता परेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रमा संकुचन आउँदा सेवाका क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ । दलाल अर्थतन्त्रले राज गरिरहँदा देशको अब्बल श्रमशक्ति विदेश बेचिएको छ भने उत्पादनमा ह्रास ल्याइदिएको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो— झन्डै १ खर्ब केजीबराबरको चामल आयात एक वर्षमा हुनु । सरकार केवल तमासा हेरेर मात्र बसेको छ, किनकि ऊ नै यसमै व्यापार गरिरहेको छ । उत्पादन वृद्धिको कुनै योजना र परियोजना नै छैन ऊसँग । पछिल्ला सरकारको त के कुरा गर्ने ? कति बेला आउँछ अनि कति बेला अस्ताउँछ, पत्तै नहुने । जनतालाई नाम थाहा पाउन पनि समस्या देखिएको छ ।

यस्तो अस्थिरता लम्बिँदै जाँदा जनताको दैनिकी अस्तव्यस्त नै बनेको छ । सडक, यातायात, कृषि, उद्योग, साना व्यवसाय, बजार, निर्माण, शिक्षालगायत अन्य क्षेत्रमा ठूलो चोट पुगेको छ । वर्तमान अवस्था हेर्दा न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको संकुचन, द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधारबिनाको तृतीय क्षेत्र विस्तार, न्यून उत्पादन, कृषिप्रतिको विकर्षण, परनिर्भरता, उच्च व्यापार घाटा, रोजगारी बढ्न नसक्नु, युवा जनशक्ति पलायन, छरिएका कार्यक्रम, कमजोर मानव स्रोत व्यवस्थापन, आधारभूत सेवामा नागरिकको न्यून पहुँच, आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोगमा न्यूनता, सहर र गाउँबीचको बढ्दो खाडल, आर्थिक–सामाजिक विभेद, नीति र नतिजाबीचको खाडल, कमजोर तहगत अन्तरसम्बन्ध, सार्वजनिक खर्चको खाडल, न्यून पुँजीगत विनियोजन र कार्यान्वयन, बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर व्यवस्था, वातावरणमाथि उच्च दबाबजस्ता अनेकौँ समस्या देशले भोगिरहेको छ । राज्यको कमजोर उपस्थिति र मिलेमतोले पनि पछिल्ला दिनहरूमा निराशा चुलिएको छ । जनताको जाँगर मर्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा ०.३ प्रतिशतले कमी आई ४६० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२१ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २,०४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ कात्तिक मसान्तमा २,२५५ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चार महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ४१५ अर्ब २ करोड रहेको छ । २०८१ कात्तिक मसान्तमा सरकारका विभिन्न खातामा २१४ अर्ब १४ करोड (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको कुल खर्च २५ अर्ब ४६ करोड र स्रोत परिचालन ५५ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । २०८१ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ७.०२ प्रतिशत, विकास बैंकको ८.९६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १०.०३ प्रतिशत रहेको छ । २०८० कात्तिक मसान्तमा १,८५२.०९ रहेको नेप्से सूचकांक २०८१ कात्तिक मसान्तमा २,७४८.७९ कायम भएको छ । यी तथ्यांकले आम जनतालाई गिज्याइरहेको छैन त ? आँकडा उत्कृष्ट देखिए पनि जनजीविका अत्याशलाग्दो छ । कमाइ छैन, खर्च चुचुरो बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय बजेट छरिएको मात्र छ, वैज्ञानिक परिचालन भएको छैन । बेरुजुका चाङ छन्, जताततै असन्तुष्टि मात्र छ ।

चुरो कुरा हामीलाई थाहा भएकै छ कि योजनाअनुसारको परियोजना, त्यसको सोच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, क्रियाकलाप र कार्यक्रमबीचको तालमेल नमिल्नु नै हो । यही कुरा नमिल्दा हामीले कैयन् वर्षदेखि दुःख झेलिरहेका छौँ । असल शासनको कमजोर हुर्काइका कारण जनताको सामान्य आशा पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । ‘चुनावका बेला, युद्ध लड्दै गर्दा र सिकार गरिसकेपछि जति मानिसले कहिल्यै भूट बोल्दैन,’ प्रुसियन नेता अट्टो भान बिस्मार्कले भनेजस्तै काम लिने बेलामा बोलेका बोलीको ठेगान नभएका कारण योजना र कार्यक्रमबीचको तादात्म्यता हुन नसक्नु देशवासीको माथि उठ्नै नसक्ने अवस्था हुनु हो । कुरा बढी काम कम हुँदा न अर्थतन्त्र सुध्रियो, न समाज, न वातावरण नै । सबैतिर बेथितिमात्र चुलियो अनि दैनिकी आजभन्दा भोलि जटिल बन्दै गएको छ ।

धान उत्पादन गर्ने हात आज पैसा फिर्ता नभए पनि हातले औँला भाँचेर सेयर बजारको कारोबारमा व्यस्त भएको छ । बेतको शिल्पिकार सिर्जना मरेर गएको छ अनि चिनी रोग र औषधिको व्यापार बढेर गएको छ । जंगलका प्राकृतिक औषधि बेकारमा कुहिएका छन्, तर सरकार कुहिएकै धान्नै नसक्ने वस्तुको आयात गरेर कुर्सी टिकाइरहेको छ । अर्को कुरा, निर्णय तहको ढिलासुस्तीका कारण जनताको होसहवास नै उडेको छ । परनिर्भरता दिनकै बढाइदिँदा पनि असहजताले स्थान जमाइरहेको छ । हामीले अझै बिर्सिरहेका छौँ कि जुन देशमा कृषक रुनुपर्छ र शिक्षकलाई गलहत्याइन्छ, सम्झनुस् त्यो देश कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । यो पक्षलाई पाखा लगाउँदै जानाले पनि हामी झनै पछि पर्दै गएका छौँ र अवस्था झनै नाजुक बन्दै गइरहेको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी बढ्नु, बसीबसी खाने गलत धन्दाले स्थान जमाउँदै जाँदा गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, अल्छेपना र थप परनिर्भरता बढाउँदै गएको छ । यसको उदाहरण, हाम्रो अन्य देशहरूसँगको ऋणको दायरा ह्वात्तै बढ्नु । यहाँ अनुत्पादक गतिविधि बढेका छन्, जसका कारण आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रोगबाट ग्रस्त बन्दै जान थालेका छौँ र समयनुसारको ऋण पनि तिर्न नसक्ने बनेका छौँ । किसानको कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइएको छ । न असारे विकास रोकिएको छ, न व्यवहार । एकछत्र गलत परिपाटीले अनुत्पादक यात्रामा हामी प्रथम बन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र गरिबीको बेप्रयोग बढाइरहेका छौँ । गाउँका जनतालाई सीप र ठाउँ चाहिएको छ, जुन कुरा हामी अझै लत्याइरहेका छौँ ।

जनताको माग र स्थानीय सरकारको ग्रामीण विकासको कार्ययोजनामा पटक्कै तालमेल वर्तमानसम्मै मिलेको देखिन्न । कृषि, पूर्वाधार, जनतालाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । समृद्धि ल्याउन घर नै बनाउनुपर्ने, ठाउँ खाली नराख्ने गलत चेतनाको बीजारोपण स्थानीय तहमा व्यापक बढ्नुले राम्रो संकेत गरेको छैन । देशलाई जबसम्म आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा हामी लाग्दैनौँ तबसम्म हामीले निरन्तर असहजता बेहोरिरहनेछौँ । स्थानीय उत्पादन, त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रलाई अब पनि प्रमुखता नदिने हो भने हाम्रा अबका दिन झनै असहज हुने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्