हाटबजारको टहरा प्रयोगविहीन

म्याग्दी-सदरमुकाम बेनीको बहुउद्देश्यीय मैदानमा रहेको हाटबजारको टहरा प्रयोगविहीन भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र निजी क्षेत्रको बेवास्ताका कारण हाटबजारको टहरा प्रयोगविहीन भएको हो ।
विगत तीन वर्षदेखि हाटबजारमा निर्माण भएको टहरामा तरकारीजन्य वस्तुको बिक्री र अन्य प्रयोजनका लागि सरोकारवालाको ध्यान नजाँदा टहरा बेवारिसे बनेका छन् । बेनी र असापासका क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, पशुजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्ने तथा उपभोक्ताहरूले उत्पादकबाटै सिधै खरिद गर्न पाउने सुविधाका लागि प्रत्येक शनिबार गरिने हाटबजार सञ्चालनमा बेनी नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको हो । बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाले आयोजना गरेका विभिन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा हाटबजारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो ब्यवहारमा देखिएको छैन ।
२०६५ सालमा सदरमुकाम बेनीजारबासीलाई लक्षित गरेर साताको एक दिन शनिबार कृषि उपजको खरिद बिक्री हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय शनिबार पनि तरकारी तथा अन्य किरानालगायतका सामानका पसलहरू खोल्नु, कृषकले उब्जनी गरेको तरकारी शनिबारमात्र उपयुक्त नहुनुले हाटबजार बन्द भएको बेनी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । टहरा तथा सार्वजनिक जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन नगर कार्यपालिका, यातायात र उद्योगीहरूसँग छलफल भएर प्रयोग ल्याउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा टहरा अलपत्र तथा प्रयोगविहीन भएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरे ।
कृषकहरूले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने समस्या भए पनि हाटबजार र संकलन केन्द्र प्रयोगमा ल्याउन सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन । कृषक र उपभोक्ता जागरुक नहुनु, सरोकारवालाको बेवास्ता, कमजोर व्यवस्थापन, ब्यवसायीको असहयोग, फोहोर र ढल व्यवस्थापन नहुँदा हाटबजारका लागि लाखौं खर्च गरेको भवन तथा टहरा पछिल्लो समय बेवारिसे तथा बेनीको सुन्दरतालाई गिज्याइरहेको छ ।
सुरुवातका केही समय राम्रोसँग सञ्चालन भएको हाटबजारमा पछिल्लो समय पूर्वाधार थपिए पनि विगत ३ वर्षदेखि व्यवस्थित र नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । हाटबजार टहरा र कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणका लागि कृषि विकास कार्यालयले वि.सं २०६५ सालदेखि ७१ सम्म १९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गैरसरकारी संस्था सहमति, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, धौलागिरी सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्र (डीसीआरडीसी)ले दुई-दुई लाख र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेका थिए ।

धिरन खत्री