किन कार्यान्वयन हुन सकेन फ्रि भिसा फ्रि टिकट ?

नेपाल सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा ठगिइरहेका छन् । खाडी मुलुकहरूका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नियम बनाए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले भने पहिलेको तुलना बढी रकम बुझाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट नियम लागू हुनुअघि रकम बुझाए जति रिसिभ भौचर पाइने गरेपनि अहिले जति बुझाए पनि मात्र १० हजारको मात्रै भौचर पाइने कामदारले गुनासो गरेका छन् । “यो नियमले श्रमिकलाई भन्दा पनि व्यवसायीलाई रकम लिन थप सहयोग मिलेको छ,” एक कामदारले भने, “यो कार्यक्रमले श्रमिकलाई होइन, म्यानपावर व्यवसायीको हितमा भएको छ,” उनीहरू भन्छन् । यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिला कतिपय म्यानपावर व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गरेको थियो, तर त्यसपछि त्यो दायरा घटेको छ । भनेजस्तो काम भएन भने पनि नेपाल फर्केपछि माग गर्ने जम्मा त्यही १० हजारको मात्रै हुने हुँदा समस्या भएको कामदारको गुनासो छ ।
देशमा रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानु नेपाली युवाको बाध्यता हो । धेरै रकम नबुझाउने हो भने रोजगारीमा जान नपाइने म्यानपावर व्यवसायीको कुरालाई स्विकार्दै धेरै रकम बुझाउन बाध्य भएको गुनासो पीडितहरूको छ । धेरै रकमको बारे कम्प्लेन गरे वैदेशिक रोजगारीमा नपठाइदिने म्यानपावर व्यवसायीको धम्कीका कारण उनीहरूले सरकारले लागू गरेको कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट नियम लागू भएलगत्तै यूएर्ईमा रहेका अधिकांश संघसंस्थाले सरकारले सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमको लागि लागू गरेको र यसको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै टीकाटिप्णी गर्दै आएका थिए । कतिपय संघसंस्थाले त यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै नेपाली राजदूतावासमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।
एनआरएनए मध्यपूर्व उपसंयोजक गोपाल कँडेलले दक्ष वा अदक्ष कामदारले फ्री भिसा, फ्री टिकट सम्बन्धित कम्पनीबाट पाउने गरे पनि नेपाल सरकारको कार्यान्वयन गर्ने पक्षको निर्णय कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुन नसकेको बताए । “यसका लागि निम्न श्रमसम्बन्धी कानुन छिटोछरितो पारिनुपर्ने र विभिन्न नियमवालीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ,” उपसंयोजक कँडेलले भने, “श्रम सम्झौता हुनुपर्ने तथा श्रम सम्झौता मुताबिकको मागपत्र सम्बन्धित देशको राजदूतावासबाट प्रमाणिकरण गरी इन्टरलिंक गरी कामदारले प्राप्त गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटलाई प्रयोजनमा लिएर सजिलै सम्बधित देशको लागि यात्रा गर्ने बाटो खोलिनुपर्छ ।”
दुबईमा लामो समयदेखि बस्दै आएका राजा वगर वैदेशिक रोजगारमा हुने विभिन्न ठगी र दलालीलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले केही वर्षदेखि फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको नियम ल्याए पनि कार्यन्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । “यो नियम नेपाल सरकारको फितलो कानुनले गर्दा लागू हुन सकेन,” उनले कारोबारसँग भने, “यसरी नै कामदार र म्यानपावर व्यापारी दुवैले सही सदुपयोग गर्न सकेनन् ।” रोजगार गुम्ने डरले श्रमिकहरू जति भने पनि पैसा दिन तयार हुने र म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग पैसा असुल्न विभिन्न त्रास र प्रलोभन देखाउन थालेका कारण कार्यन्वयन हुन नसकेको हो ।

बुझाइमै समस्या छ
एकेन्द्रबहादुर थापा
कोषाध्यक्ष, दुबई बिजनेस काउन्सिल
फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको के हो र कसलाई हो भन्ने कुराको बारेमा स्पष्ट नहुँदा झन् समस्या बल्झिएको छ । विशेषगरी खाडी मुलुकमा प्रयोग हुने भाषा श्रम र श्रमिकप्रति सरकारको चासो ती देशमा रहेका दूतावासको सम्बोधन, श्रमिकप्रतिको सम्बन्ध र सुनुवाइ हुनु जरुरी छ । खाडी मुलुकमा श्रमिकको भन्दा दलाललाई बढी सहयोग हुने कुराहरू पनि बेलाबेला नउठेका होइनन् । त्यसैले पनि यो सहज हुने अवस्था ल्याउनका लागि दूतावासहरूको अहम् भूमिका रहनेछ । नेपालबाट कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीले विदेशस्थित कामदार लिने कम्पनीहरूमा सिधै सम्पर्क गरी फ्री भिसा फ्री टिकेट र आफ्नो सर्विस चार्ज लिन नसक्नाले पनि फ्री भिसा फ्री टिकेट लागू हुन सकेन ।
सम्बन्धित काम दिने नेपाली र विदेशी कम्पनीको व्यक्तिबाहेक अरु बीचमा जो कोहिले पनि डिमाण्ड फाइल बोकेर गएमा सम्बन्धित देशको दूताबासबाट यथार्थ नबुझी सहीछाप लगाइदिनाले पनि फ्री भिसा फ्री टिकेट लागू हुन सकेन ।

–भुपराज बस्याल