मालवाहक सवारीलाई पार्किङ अभाव

बारा- देशभर मालसामान ओसारपसार गर्ने ७५ हजार मालवाहक सवारीका लागि पार्किङ अभाव देखिएको छ । सरकारले हालसम्म पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

यातायात क्षेत्रलाई नियमन, विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने नीति स्पष्ट नहुँदा मालवाहक सवारीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । यातायात क्षेत्रबाट बढी राजस्व तिर्ने मालवाहक ट्रक र ट्रिपरका लागि यात्रुवाहक बस जस्तो पार्किङ हालसम्म देशको कुनै पनि क्षेत्रमा नबनेकोले सडक नै पार्किङ स्थल बनेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

‘लाजमर्दो अवस्था भन्नुपर्छ, हामीले देशभर स्थलमार्गमा ढुवानी गर्ने प्रमुख साधन ट्रकका लागि सरकारले पार्किङ बनाउने त कुरै छाडाैं एक मिटर क्षेत्रफलसमेत हालसम्म तोक्न सकेको छैन’ महासंघ अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले भने,‘मुलकमा बढी राजस्व तिर्ने तथा अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नै यातायात क्षेत्र हो । तर यही क्षेत्रप्रति सरकार अनुदार देखिएको छ ।’

सडक सुरक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले चासो नदिएपछि राजमार्गको सडक नै पार्किङ बनेपछि दैनिक दर्जनौं सवारी दुर्घटना भै लाखौको क्षती हुने गरेको तथा ज्यान जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दो रहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक विश्ब अधिकारीले देशभर दैनिक सवारी साधनबाट ज्यान जाने र घाइते हुनेको संख्या बढ्दै गएको बताए । नेपालमा ७५ हजार बढी मालवाहक ट्रक तथा ट्रिपरले देश भित्र मालसमान ओसारपसार गर्ने गरेको भए पनि पार्किङ समस्याले निम्तिएको दुर्घटनाबारे कुनै पक्ष गम्भीर नबनेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

ट्रक यातायात सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले विगत १५ वर्षदेखि यातायात, गृह, भौतिक निर्माण तथा विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत उपत्यकामा एकीकृत गोदामसहित देशका विभिन्न औद्योगिक करिडोर क्षेत्र वरपर ट्रक पार्किङ बनाइदिन आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।

तराइ यातायात व्यवसायी संघ सिमरा बाराका अध्यक्ष ओमकृष्ण कार्कीले ट्रक व्यवसायीले मालवाहक सवारी सञ्चालन गर्दा इजाजत पत्र, सडक अनुमती, यान्त्रिक परीक्षण, पटके कर, ढुवानी भाडामा भ्याट शुल्क र सडककै पिच्छे स्थानीय सरकारको पूर्वाधार उपयोग कर तिर्ने गरेको बताए । एउटा ट्रकले सञ्चालन बापत सरकारलाई वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

उनले भने,‘यातायात ढुवानी क्षेत्रले वार्षिक करिब ४० अर्ब राजस्वमा योगदान गर्ने गरेको छ ।’ ढुवानी व्यवसायी तथा महासंघले देशका विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा ट्रक पार्किङ सरकार आफै वा व्यवसायीलाई सञ्चालन गर्न दिन मागसमेत गर्न थालेका छन् ।

ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष कार्कीले विराटनगर, भैरहवा, सिमरा, हेटौंडा, इटहरी जस्ता मुख्य सहरमा साना पार्किङ स-शुल्कसहितको सञ्चालनमा रहे पनि माग अनुसार ५ प्रतिशत पनि नथेग्ने बताए । एक दशकदेखि ट्रक चालक रहेका हेटौंडाका कान्छा पाख्रीनले पार्किङ नहुँदा सधै जोखिम लिएर हिडनु परेको गुनासो गरे ।

नेपालको यातायात क्षेत्रलाई नियमन, विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि विसं २०४१ सालमा स्थापना भएको केन्द्रीय स्तरको सरकारी निकाययातायात व्यवस्था विभागले सडक पूर्वाधारका बारेमा सकारात्मक बन्न नसकेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले नयाँ संविधान जारी भएपछि ट्रक पार्क बनाउने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहेकोले त्यसमा विभाग सहजीकरण गर्न तयार हुने बताउँदै आएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रका महानगर तथा उपमहानगरलाई पार्किङ व्यवस्थापन शुल्क निर्धारण गरेर स्थानीय सरकारको आन्तरिक आय बढाउन व्यवसायीले गर्ने गरेको आग्रहलाई जितपुर सिमरा उपहानगरका प्रमुख राजन पौडेलले संघीय कानुनको उल्झनले गर्दा आफ्नो एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको बताए । ट्रक व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर दैनिक करिब ६ देखि ७ हजार मालवाहक ट्रक देशभरका राजमार्ग र सडकहरूमा आवतजावत गर्छन् ।