गौरवका चार सिँचाइ आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढी

काठमाडौं– सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण थालेका राष्ट्रिय गौरवका चारवटा सिँचाइ आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत गौरवका ६ वटा सिँचाइ आयोजनामध्ये सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाको लागत सुरुमा तोकिएको भन्दा दोब्बरले बढेको हो । यीमध्ये पनि बबई आयोजनाको लागत साढे ६ गुणाले वृद्धि भएको छ । तोकिएको समय र सुरुको अनुमानित लागतमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा गौरवका सिँचाइ आयोजना महँगा हुँदै गएका छन् ।

गौरवका आयोजनाको रुपमा घोषणा हुँदा यी चार सिँचाइ आयोजनाको कुल लागत ४४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो । यी आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा गौरवका आयोजनाको रुपमा घोषणा गरिएको हो । बितेको १३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न भएर नागरिकलाई सिँचाइ सेवा उपलब्ध हुनुको साटो सुरु लागतमा ६३ अर्ब ८३ करोड थप भएको संशोधित अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । यसको अर्थ यी आयोजना सम्पन्न गर्न सुरुमा तोकिएको कुल लागतमा १४३ प्रतिशत थप लगानी आवश्यक देखिएको हो । चार आयोजनाको संशोधित कुल लागत १ खर्ब ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलाले विभिन्न कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने बताए । ‘पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, आयोजना व्यवस्थापकको असमयमै हुने परिवर्तन, ठेक्का विवाद, स्थानीय अवरोध र भूकम्पदेखि कोभिडसम्मका असर यसमा धेरथोर जिम्मेवार छन् । यी कुराहरुमा सुधार नगरी तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा गर्न कठिन छ,’ उनले भने ।

भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर पवन अधिकारीले गौरवका आयोजना भनेर घोषणा भए पनि स्थलगत रुपमा अपेक्षित सहयोग नपाउँदा समय र लागत अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको बताए । सरकारले गौरवका आयोजनाको सूचीमा पछिल्लो वर्ष थप गरेका सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको लागत भने अहिलेसम्म यथावत् छ । यी आयोजनाको सुरुमा तोकिएको लागत क्रमशः ३५ अर्ब र ४६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

३५ वर्षमा नसकिएको बबई सिँचाइ
सिँचाइ आयोजनाको लागत बढ्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु पनि हो । राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५–४६ मा निर्माण थालिएको हो । तर, ३५ वर्ष बिते पनि अझै यो आयोजना सम्पन्न भएको छैन । आव २०६८–६९ मा राष्ट्रिय गौरवको रुपमा सूचीकरण गरेपछि यो आयोजना २०७१–७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको समय सकिएको पनि १० वर्ष बितिसक्यो । आयोजना भने अझै सम्पन्न भएको छैन ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार आव २०८२–८३ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित कार्ययोजनअनुसार काम भइरहेको छ । आयोजनाको अद्यावधिक भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजना कार्यालयले समयमा सम्पन्न नहुनुमा हरेक वर्ष ७ महिना नहरमा पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने र बाँकी ५ महिनामात्र निर्माणको काम गर्नुपर्ने कारण बताएको छ । यसबाहेक जग्गा प्राप्तिमा जटिलता, निकुञ्ज क्षेत्रको अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतलाई पनि ढिलाइको कारण मानिएको छ ।

त्यस्तै, बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सिक्टा सिँचाइ योजना आव २०६२–६३ देखि निर्माण थालिएको हो । त्यसबेला २०७७–७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिले कार्यतालिका परिवर्तन गरेर २०८९–९० मा सम्पन्न गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँकेका ६ वटा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती पूर्वको क्षेत्रमा समेत सिँचाइ पुग्नेछ । आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसैगरी कैलाली जिल्लाको ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यले थालिएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आव २०६७–६८ देखि थालिएको हो । सरकारले २०७४–७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, अझै सम्पन्न भएको छैन । आयोजना कार्यालयले दिएको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत छ ।

सिँचाइ सुविधा र विद्युत उत्पादन दुवैको लागि बहुउपयोगी योजनाको रुपमा भेरी बबई–डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आव २०७१–७२ मा थालिएको थियो । विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको २ वर्ष ८ महिना भइसकेको छ । तर, अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । यो आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी छ । आयोजना आव २०८४–८५ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य छ । अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत छ ।