सरकारले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधार गर्ने लय समात्न सकेन

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको सुस्तता झनै लम्बिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू बलियो देखिए पनि आन्तरिक तवरमा अर्थतन्त्रको सुस्तताले समग्र प्रणालीलाई गाँज्दै लगिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रको अहिले अवस्था, समस्या र समाधानका उपायलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र सरकारमा बसेकाहरूले चारैतिर हरियाली देखिरहेका छन् । चैत महिनामा अलिअलि घाँसपात सुक्यो भने पनि त्यो हरियालीका निम्ति उपयुक्त हुन्छ भनिएजस्तै अहिलेको अवस्थालाई हेरिएको छ । अहिले विशेष गरी दुई–तीनवटा कुरा बढी देखिन्छ । कर्जाको माग भएन, लगानीयोग्य रकम बढेको बढ्यै छ, यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई हामीले झकझक्याउन सकेनौँ । लगानी गर्ने वातावरण भएन । निजी क्षेत्रले विगतमा एकल अंकमा ब्याजदर नआएसम्म लगानी गर्न सक्दैनौँ भनेका थिए ।

एकाथरीले निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेको नै सरकारले भुक्तानी गर्न सकेन, अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च हुनै सकेन । जसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तियो भन्दै आएको अवस्था थियो । अहिले पनि कतिपय समस्या रहि नै रहेका छन् । तर पनि मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । व्यापार घाटा एकदमै बढी छ भन्दै आइयो । अहिले पनि कम त छैन । १ खर्ब २० अर्ब हाराहारी औसतमा प्रत्येक महिना व्यापार घाटा हुँदै आएको छ । तर पनि आयात घटेका कारण हाम्रो चालु खाता बचतमा आएको छ । त्यो बचतमा पनि चालु खातामा विप्रेषण पनि हुन्छ ।

चालु खातामा मुख्य योगदान विप्रेषणको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा चालु खाता बचतमा हुनु भनेको गौरवान्वित कुरा हो । यी सबै कारणले गर्दा विदेशी मुलुकबाट अलिअलि ऋण पनि आइरहेको छ । विदेशी मुद्रा पनि रेमिटेन्सबाट भित्रिरहेकाले भुक्तानी सन्तुलन पनि ह्वात्तै बढेर २ खर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा सरकारले हेरिरहेको छ । तर दिगोपन कुनै पनि विषयको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । अहिले ह्वात्त आयो, यही रूप पछिसम्म रहन्छ कि रहँदैन भनेर हेर्दा पछिसम्म रहने देखिँदैन ।

अहिले दुईतिहाइको सरकार छ भनिए पनि राजनीतिक अस्थिरता यहाँ रहिआएको छ । कुन बेला के हुने हो भन्ने निश्चित छैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि झण्डै चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको तुलनामा यस आवमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । तर त्यो अनुमानमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् भन्दै गर्दा पनि केही समयअगाडि विश्व बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिसकेको छ ।

त्यसकारण पर्यटक आवागमन बढिरहेको, निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । धानको उत्पादन एकदमै धेरै बढ्नुले पनि योगदान पुर्‍याइरहेको छ । यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने ५ प्रतिशत बढी नै आर्थिक वृद्धि हुने आधारहरू देखिन्छन् । तर पनि भर्खर चालु आवको चार महिना सकिएको छ । अझै आठ महिना बाँकी नै रहेकाले कसरी जान्छ, के गर्छ भन्ने कुरा बाँकी नै छ । त्यसकारण मूल अर्थतन्त्रका समस्याहरू यसरी देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको समस्याबारे त कुरा गर्नुभयो । बैंकिङ क्षेत्र आजको दिनमा ठीकठाक देखिन्छन् ?
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पनि साढे ७ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । चार–पाँच महिनाको अवधिमा ७२ खर्ब रुपैयाँ बैंकले केन्द्रीय बैंकले प्रशोधन गरेको छ । ब्याजदरलाई स्थिर राख्नका लागि त्यसो गरिएको हो । ब्याजदर ६ प्रतिशत बिन्दुभन्दा माथि गयो भने पैसा केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा पम्पिङ गर्ने र ३ प्रतिशतभन्दा तल जान थाल्यो भने प्रशोधन गरेर लिइदिने गरेको छ । यो आफैँमा बेठीक त हैन । तर, जबरजस्ती ब्याजदरलाई संकुचन गरेर राख्नु उचित देखिँदो रहेनछ ।

नागरिकको बचतलाई व्यापक परिचालन गरिनुपर्नेमा यसले अनुकूलता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले पनि भन्छ कि मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर कम भयो भने मानिसले धमाधम पैसा निकालेर उपभोगमा खर्च गर्नतर्फ लाग्छन् । यो ट्रेन्ड अलिअलि देखिन थालेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले बताउन थालेका छन् । अब आमतौरमा हुने निक्षेप नै घट्न थाल्यो भने फेरि फन्डिङको समस्या आउन पनि सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, त्यति ध्यान दिएजस्तो देखिँदैन । त्यतातर्फ समस्या छ भनेजस्तो बैंकिङ क्षेत्रले ध्यान नदिएकाले लगानी हामीले गर्न सकेनौँ भनेर जुन चिन्ता गरिरहेका छन् ।

त्यसका निम्ति बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा २०८२/०८३ सम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । यी लगानीमा पनि काल्पनिक किसिमका तथ्यांक छन् कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यहाँ, कृषिक्षेत्रमा लगानी गर भन्नुको अर्थ उत्पादन बढाउनतर्फ लाग भनेको हो नि । तर, त्यहाँ त्यस्तो नभएर बाहिरबाट आयात गरिएको भटमास, तोरीको तेल, भटमासजस्ता क्षेत्रमा पनि कृषि कर्जा लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ र त्यसलाई मानेर गइदिएको जस्तो परिस्थिति पनि देखिएको छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक कुरासँग मेल खाएको परिस्थिति होइन ।

बैंकिङ क्षेत्रको समस्या अहिले निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?
बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या भनेको तरलता बढिरहने अवस्था छ । जसका कारण राष्ट्र बैंकले प्रत्येक हप्ता बैंकहरूबाट पैसा तान्ने अवस्था छ । ब्याजदर घट्दै गएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले न्यूनतम ३ प्रतिशत दिएर त्यो पैसा लिइदिनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत त्यस्तो पैसा लगिरहेको छ । लगानी हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकले यो भार वहन गर्नुपरेको छ ।

जुन बैंकिङ क्षेत्रको समस्या हो । अहिले बैंकको नन पर्फर्मिङ एसेस्ट बढ्दै गइरहेको छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । अर्थतन्त्र लयमा आउँदै गर्दा यो समस्या पनि क्रमश: समाधान हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसमा अब सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुसिवाय अरू विकल्प त्यति देखिँदैन ।

अहिले लगानीका लागि समस्या भएको कुरा आइरहेका छन् । तपाईं त्यस्तो देख्नुहुन्छ ?
समस्या छ नै । उद्यमी तथा व्यवसायीले लगानी गर्नका लागि पैसा पाएनौँ भनिरहेका छन् । हामी ठीक ठाउँमा कर्जा पुग्दैन भन्दै आएका छौँ । तर पनि बैंकिङ क्षेत्र बेखबर रहनुले समस्याको चुरोमा पुग्न सकिएको छ भन्नेजस्तो देखिँदैन । सोही कारण युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । यस्तै कारणले जमिन बाँझो रहेको भन्ने कुरासमेत रहेका छन् ।

त्यसका लागि खनजोत गर्नेदेखि लिएर बीउबिजन उत्पादन गर्ने, मलखाद समयमा ल्याउने र बजारीकरणका निम्ति प्राविधिक ज्ञान दिने हो भने मानिसमा उत्साह आउँछ । तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । त्यस किसिमले यस्ता उद्यमी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक किसिमको वचनले मात्र हैन, कार्यक्षेत्रमा पनि जान र काम गर्न सकियो भने सहज हुन्छ भन्ने देखिन्छ । मैले हालै पोखरा गएको समयमा कृषि ज्ञान केन्द्रमा जाने अवसर पाएको थिएँ ।

त्यहाँ पोखराको जेठोबूढो धान त फ्लप हुन थाल्यो किसानहरू पलायन भएजस्तै भनेर मैले सोधेको थिएँ । त्यहाँ जवाफ पाएँ कि, चिन्ताको विषय यसमा छ । तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा कमी–कमजोरी हुन थालेको देखियो भन्ने कुरा आयो । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे समन्वय गर्न पहल गरिरहेका छौँ भन्ने जवाफ पाएँ । यसरी हेर्दा त पहल गर्दागर्दै समय जाने अवस्था पो देखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले लिएको नीतिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएको भन्ने कुराहरू बेलाबखत आइरहन्छन् । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ ?
पक्कै पनि त्यस्तो भएको नै देखिन्छ । सरकारले लिएका नीतिहरू अलि अव्यावहारिकजस्ता देखिन्छन् । जस्तै, हालै विद्युत प्राधिकरणसँग सरकारको पूरै टसल देखियो । उद्योगधन्दामा बिजुलीको बक्यौता नतिरेका कारण विद्युत कटौती गरिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले त्यो उठ्दै गर्छ, उठाऊ भन्ने किसिमको तत्कालीन रणनीति मात्रै प्रयोग गर्दै गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत प्राधिकरणसँग तत्काल केही लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति सरकारले लिएको रणनीति हो कि भनेजस्तो लाग्दो रहेछ । बक्यौता पनि उठाउनुपर्छ, साथै उद्योगधन्दा पनि चल्नुपर्छ ।

तर, उद्योगधन्दामा कच्चा पदार्थमा लाग्ने करको दर तयारी वस्तुमा भन्दा बढी भएका कारण पनि अप्ठ्यारो परिरहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । त्यो कति हदसम्म हो ? यस्तै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिइने सहुलियत पनि निर्यातकर्ता सबैमा पुग्न सकिरहेको पाइँदैन । जो टाठाबाठा छन् र पहुँच राख्न सक्छन्, उनीहरूले मात्रै त्यसको लाभ लिइरहेको देखिन्छ । आयातमा जोड दिने प्रवृत्ति सरकारको भएका कारण यसतर्फ उसले ध्यान नदिएको देखिन्छ । आयातबाट राजस्व बढी असुली गर्ने सरकारी रणनीतिले पनि कतिपय क्षेत्रलाई असर गरेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ । नीतिगत कारण त छँदै छन् । अन्य कारणले पनि अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनुका अन्य कारणहरू के–के देख्नुभएको छ ?
जनशक्तिको अभाव पनि धेरै नै भइरहेको अहिले देख्न सकिन्छ । जनशक्ति अभावको कुरा त बाहिर आइरहेका छन् नै । युवा पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा यसले पनि असर पारिरहेको छ । बाहिर किन जाने भन्ने हो भने हाम्रो नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । बाहिर गएर काम गर्ने हो भने घण्टाको १० डलर पाइए पनि नेपालमा त्यो रकम १३ सयभन्दा बढी आउने देखिन्छ । त्यसकारण यहाँ किन बस्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसबाहेक रोजगारीको सुनिश्चितता पनि विदेशमा बढी देखिन्छ । कुनै न कुनै काममा सहभागी हुन सकिने तथा मूल्यको स्थिरता पनि पाउन सकिने भएर नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न रुचाइरहेका छन् । यहाँ विश्वविद्यालयहरू थपिँदै जाने, विकास गाउँतिर बढ्दै जाने तर त्यसलाई उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अभावमा संकुचित भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति अहिले देखिन्छ । जसका कारण उद्योगहरूले पनि मागको अभावमा उत्पादन कटौती गर्ने जस्ता काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकार गठन गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मुख्य एजेन्डा भनिरहेको थियो । अहिले सरकार अर्थतन्त्रको सुधारको बाटोमा गइरहेको छ कि छैन ?
अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका निम्ति यो सरकारले लय समात्न सकेको जस्तो देखिँदैन । अध्ययनका लागि भनेर उच्चस्तरीय आयोग गठन त गर्नुभएको छ । त्यसले सिफारिस के गर्छ ? त्यसमा आधारित हुन्छ होला सरकारको नीति । तर सो आयोगले के सुझाव दिन्छ भन्ने कुरा अहिले अलिअलि भए पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यो भनेको, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, सरकारका रहेका उद्योगधन्दालाई निजीकरण गर्ने, सरकारले थोरैभन्दा थोरै अर्थतन्त्रको क्रियाकलापमा भाग लेऊ भन्ने जस्ता सुझाव दिन सक्छ । पुँजीगत खर्च बढाऊ, ऋण तिर्नका निम्ति छुट्ट्याएको रकमभन्दा विकासको निम्ति छुट्ट्याएको रकम नै कम छ । त्यसकारण उल्लेख गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन । यी सबै कुरा रहिरहेको देखिन्छ । पुँजीबजारमा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण नेप्से १८०० विन्दुबाट बढेर २७ सय विन्दुमा पुगेको भनिएको छ ।

तर, पनि बैंकको ब्याजदर घटेका कारण र सीमामा फेरबदल गरिदिएको कारणले नेप्से परिसूचक बढेर गएको हो । राम्रा–राम्रा कम्पनीहरू आइपिओमा आएको त अहिले देखिँदैन । फेरि पनि उद्योगधन्दा सञ्चालनका निम्ति हामी सकारात्मक छौँ भन्ने हिसाबले बक्यौतामा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर, त्यसले दीर्घकालीन रूपले विद्युत प्राधिकरण नोक्सानमा गयो भने त्यसलाई सहयोग गर्ने त सरकारले हो । यसभन्दा अघि पनि निकै ठूलो लगानी गरेर उठाइएको थियो ।

अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काम केके हुन सक्छन् ?
अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले पहिले आयोगको प्रतिवेदन नै पर्खनुपर्छ । कृषि, उद्योगधन्दा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदनले सुझाव दिनुपर्छ । साथै सरकारले त्यो सुझाव थन्क्याउने भन्दा पनि काम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । जस्तो पर्यटनको विकासको कुरा गरियो भने पर्यटक आएर उनीहरूले खर्च गरेको रकममा नेट नेपालको आन्तरिक वस्तु र सेवाबाट कति आम्दानी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

त्यसरी हेर्दा यहाँ बसेर दुई–चार जनाले काम गरेर पाएको बाहेक अरू सबै आयातित वस्तुमै छ । होटलको क्याटरिङ, गाडीलगायत सबै आयात गरिएकै वस्तु हुन् । त्यसकारण उनीहरूका निम्ति नयाँ गन्तव्य, बसोबास सुविधा र सकेसम्म आन्तरिक रूपमा उत्पादित वस्तुको उपभोग बढाउने किसिमले लाग्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा आयातमा अन्तरनिर्भरता कम हुन सक्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छैन भनिन्छ । के–के काम गरियो भने उनीहरूको मनोबल बढ्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ?
अहिले उत्पादित वस्तु र सेवाका लागि बजार खुम्चिँदै गएको छ । त्यसका लागि क्रयशक्ति पनि बढ्नुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रको पनि नितान्त आफ्नो उद्योग–व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर दिइने विधामा बढी जोड भएको हुने रहेछ । जस्तै सिमेन्ट उत्पादन गर्नेले सिमेन्टकै कुरा गरिरहेको छ । अरू उद्योगधन्दा चलाउने वा अरू केही व्यवसाय गर्नेले पनि उनीहरूको आफ्नै कुरामात्रै गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो प्रशासनमा सेवा दिइन्छ भनेर भनिन्छ, सोही दिने कुरामा ढिलासुस्ती हुने रहेछ ।

५–६ वर्षअघिका करको कुरा उठाएर कतिपयलाई झमेला सिर्जना गरिने प्रचलन रहेछ । जसले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ । कर प्रशासन चुस्त–दुरुस्त बनाउन सके निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ । अहिले निजी क्षेत्रको ऋणको भार पनि समस्याका रूपमा रहिरहेको छ । भूकम्प, कोभिड महामारीलगायतका कारण उनीहरूलाई कर्जा तिर्न समस्या भइरहेको छ । त्यो तिर्न नसकेका कारण बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रले ऋण लिन सक्ने क्षमता नै अहिले विविध कारणले ह्रास भइरहेको देखिन्छ ।

त्यसकारण अहिले निर्यातका निम्ति बाह्य बजार खोज्ने र आन्तरिक बजारका लागि पनि क्रयशक्ति बढाउनका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ जान सकियो भने बिस्तारै अर्थतन्त्रले लय समात्छ । हामीले ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने, त्यहाँको उत्पादनलाई बेवास्ता गर्ने र त्यहाँको जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्ने गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र खाली सतहमा मात्रै राम्रो देखिने हुन्छ । सोलिड रूपमा दह्रो भएको नहुने परिस्थिति हुने हुँदा सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायलाई पनि घचघच्याउँदै उनीहरूलाई दिनुपर्ने स्रोतहरू समयमै दिएर पनि सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

हालै मात्र इतिहासमै पहिलो पटक सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न भएको छ । यसले देखाएको नेपालको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
तपाईंले भन्नुभएजस्तै इतिहासमै पहिलो पटक सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) भयो । यो नेपालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तो रेटिङमा नेपालले डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ पाएको छ । जसले लगानीका लागि राम्रो माहोल सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताले लगानीको सुनिश्चितता खोज्छन् । चित्त बुझेन भनेदेखि फिर्ता लिएर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ । क्रेडिङ रेटिङ यस किसिमको आउनुले अर्थतन्त्र वास्तवमा बिग्रिएको अवस्था छैन भनेर देखाएको छ । क्रेडिट रेटिङले जुन देखाइएको छ, जुन राम्रो रहेको सुनिश्चितता दिन्छ । जसले लगानीका लागि थप विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।