समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न माग

जुम्ला– स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न संघीय सरकारसँग सरोकारवालाले माग गरेका छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासको मुख्य बजेट शीर्षक समानीकरण अनुदान रहेकोले अनुदान कटौती नगर्न उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन् ।

दुई वर्षयता संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनियोजन भइसकेको समानीकरण अनुदानको २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दै आएको छ । यसले गर्दा गाउँ–गाउँमा योजना छनोट भई निर्माण भएका योजनाको भुक्तानीमा समस्या र कतै योजना नै निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ ।

योजना निर्माण गरिसकेका उपभोक्ताले भुक्तानी नपाउँदा पालिकासँग विवाद गर्ने स्थिति रहेकोले चालु आवमा विनियोजन भइसकेको समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न माग गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए ।

उनका अनुसार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघको संयुक्त टोलीले ११ पुसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटी अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान रकममा विगत दुई आवदेखि कटौती हुने गरेको छ । उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘बितेका दुई वर्षमा अनुदान कटौतीपछि अथक प्रयास र पहलपछि केही रकम निकासा भएको थियो । वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको एकमात्र शीर्षक समानीकरण अनुदान हो । यस आवबाट कुनै पनि अनुदान कटौती नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं ।’

योसँगै वित्तीय हस्तान्तरणका ढाँचा र आकारमा पुनरावलोकन गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन, तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्न, दैनिक कार्यसञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिहरूलाई सहजीकरण हुने गरी नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानलाई वृद्धि गरी १-१ करोड हुनेगरी विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

समानीकरण अनुदान कटौती नभएको खण्डमा पालिकास्तरमा हुने विकासा आयोजना द्रुत गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा २० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेपछि नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचनासमेत भएको थियो ।

योजना निर्माण गरिसकेका उपभोक्तालाई पत्याउनै मुस्किल भएको थियो । रकम काटिएपछि उपभोक्ताले गाउँपालिकामा दैनिक विवाद गर्दै आएका थिए । तर, यस वर्ष भने समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका शाहीले सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटी हिमा–५ कस्तुरी भिरमा अलपत्र अवस्थामा रहेको टावर, माहालिंगे डाँडामा रहेको टावर र कालिका माध्यमिक विद्यालय तलिकुडुको टावर निर्माणलाई अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् ।