भारतीय लगानीमा ४७ सय मेगावाटका सात विद्युत आयोजना बन्दै

काठमाडौं– नेपालमा भारतीय लगानी रहने गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएका जलविद्युत आयोजनाको संख्या सात पुगेको छ । यी आयोजनामार्फत उत्पादन हुने कुल विद्युत क्षमता ४ हजार ६९९ मेगावाट छ । आयोजनामध्ये केहीमा पूर्ण र केहीमा आंशिक भारतीय लगानी रहनेछ ।

भारतीय लगानीका लागि सम्झौता र समझदारी भइसकेका आयोजनाहरुमा पश्चिम सेती (८०० मेगावाट), सेती नदी–६ (४५० मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) रहेका छन् । त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), अरुण–४ (४९० मेगावाट) र तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) रहेका छन् । भारतीय लगानी रहने आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामात्र निर्माणाधीन छ । माथिल्लो कर्णाली १६ वर्षदेखि ‘होल्ड’ भएर बसेको छ । अन्य आयोजना तयारीको विभिन्न चरणमा छन् ।

कुनको अवस्था कस्तो ?
अरुण तेस्रो
संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पूर्ण भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत विकास निगम (एसजेभीएन) ले यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सतलजले नेपालमा एसजेभीएन–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरी त्यसैमार्फत निर्माण गरिरहेको हो ।

आयोजनाको अहिलेसम्म करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने ड्याम साइटदेखि विद्युत गृहसम्म पानी पुर्‍याउने साढे ९ मिटर परिधी (व्यास) को ११.७८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजना सन् २०२५ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अरुण तेस्रोको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सन् २०१४ मा भएको हो । त्यसअघि सन् २००८ मार्च २ मा आयोजना निर्माणको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । निकै ढिला गरी २०१७ मा वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो । सन् २०१८ देखि निर्माण थालिएको यो आयोजनाको त्यही वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट शिलान्यास गरेका थिए ।

माथिल्लो कर्णाली
कुल ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनासँगै निर्माण थाल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजना हो । तर, यो आयोजना निर्माणको लागि अझैसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार माथिल्लो कर्णाली निर्माणको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ माघ २०८१ सम्मको अन्तिम म्याद दिइएको छ ।

त्यसपछि आयोजनाबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले लिने निर्णय अन्तिम हुनेछ । जीएमआर (गान्धी मल्लिकार्जुन राव) कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि बुद्धरत्न महर्जनले लगानी बोर्डसँग समन्वय भइरहेको र उसकै कार्यतालिका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डका अनुसार आयोजनामा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, एसजेभीएनको ३४ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को ५ प्रतिशत सेयर रहनेगरी संयुक्त उपक्रम गर्ने तयारी छ । माथिल्लो कर्णाली निर्माणको लागि जीएमआरले यी कम्पनीसँग जेभी सम्झौता गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ, जसमा २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र ५ वर्ष निर्माण अवधि तोकिएको थियो । सन् २००८ मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जीएमआरले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो । तोकिएको समयमा प्रक्रिया अघि नबढेपछि सरकारले धेरै पटक म्याद थप गरेको छ भने अदालतले समेत पछिल्लो पटक तोकिएको म्याद पूरा भएपछि म्याद थप नगर्न भनेको छ ।

पश्चिम सेती
२०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटीजीआई) ले छाडेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) लाई दिइएको छ । एनएपीसीले २०७९ भदौ २ मा लगानी बोर्ड र एनएचपीसीबीच आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने गरी समझदारी भएको हो । त्यही वर्ष कात्तिकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भयो । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको २ वर्षभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी गरी लगानी बोर्डमा बुझाउने समझदारीमा उल्लेख छ ।

पछिल्लोपटक १३ मंसिर २०८१ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ७५० मेगावाटको यो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेर ८०० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । एनएचपीसीले क्षमता वृद्धि गर्न र सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको म्याद थप्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसैअनुसार क्षमता वृद्धि र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद एक वर्षको लागि थपिएको छ । आयोजना निर्माणपूर्वको तयारी भइरहेको छ । एनएचपीसीले डिपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) को मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ । डिपीआरको विस्तृत अध्ययनपछि परियोजना अघि बढाउने भएमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) हुनेछ ।

सेती नदी–६
सेती नदी–६ को निर्माण समझदारी भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग भइसकेको छ । कुल ४५० मेगावाटको यो आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको समझदारी एउटै मितिमा भएको हो । समझदारीअनुसार पश्चिम सेतीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिनामा सेती नदी–६ को पनि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले मस्यौदा बुझाएको र अहिले विज्ञमार्फत अध्ययन भइरहेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । पश्चिम सेतीसँगै निर्माण गर्नेगरी अघि बढाइएको यो योजनाको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको हो । जाइकाले सन् १९९३ मा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यस आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत विकास विभागले गरेको हो । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना अहिलेकै समझदारीअनुसार निर्माण भए भने व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि क्षमताको २१.९ प्रतिशत विद्युत नेपाललाई दिनुपर्नेछ ।

फुकोट कर्णाली
विद्युत उत्पादन कम्पनीले अध्ययन गरेको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग मिलेर निर्माण गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ । यो एनएचपीसी सहभागिता रहने तेस्रो आयोजना हो । पछिल्लो पटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा यो आयोजनाको सम्झौता भएको हो ।

आयोजना निर्माणको लागि विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । यस आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र नेपाली कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेछ । आयोजनाको डिपीआर एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । त्यही अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा र आवश्यकताअनुसार थप परिमार्जन गरी निर्माण थाल्ने तयारी छ । यो आयोजनाको लागि ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

अरुण–४
यो आयोजना तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा २ जेठ २०७९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत विकास निगम (एसजेभिएन) बीच संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसअघि २०७८ चैतमा भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी दृष्टिकोणको ढाँचापत्र अनुसार संयुक्त लगानीमा अरुण–४ निर्माण गरिने तय भएको थियो ।

अरुण–४ एसजेभिएनले नै निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको तल्लो क्षेत्रमा रहेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा प्राधिकरणको ४९ र एसजेभिएनको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयसँग रहेको यस आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७८ कात्तिकमा विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत ८० अर्ब रुपैयाँ छ ।

तल्लो अरुण
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला १८ वैशाख २०८० मा लगानी बोर्ड नेपाल र सतलज जलविद्युत विकास निगमबीच आयोजना विकास सम्झौता भएको हो । त्यसअघि १६ माघ २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकमार्फत ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । अरुण तेस्रोको क्यास्केड आयोजनाको रुपमा विकास गर्न सकिने हुँदा यस आयोजनामा सतलजको गहिरो चासो थियो ।

सतलजले २७ असार २०७८ मा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि लगानी बोर्ड र सतलत कम्पनीबीच समझदारी भएको हो । आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) ढाँचामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट नेपालले १९७.१ मेगावाट (कुल क्षमताको २१.९ प्रतिशत) विद्युत निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाको लागि १७.४ किलोमिटर लामो १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

भारतीय प्रस्तावमा रहेका जलविद्युत आयोजना
भारतीय पक्षले समझदारी र सम्झौता गरेका सबै आयोजना निर्माण गरेको छैन । तर, थप आयोजना हात पार्नको लागि प्रस्ताव भने गरिरहेको छ । यसरी भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका आयोजनामा ९०२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त मुगु–कर्णाली, ७६२ मेगावाटको तमोर रहेका छन् ।

यस्तै, विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी जुटाउने भनिएको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनीले इच्छा देखाइरहेका छन् । जलविद्युत आयोजनामा विदेशी वा छिमेकीले इच्छा देखाए पनि सकेसम्म स्वदेशी लगानीमा बनाउनु उत्तम हुने ऊर्जा विज्ञ शितलबाबु रेग्मीको भनाइ छ ।

‘नेपालीहरुमा विदेशीलाई दिनेबित्तिकै आयोजना बन्छ भन्ने भ्रम छ, त्यो गलत हो,’ उनले भने । माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो तामाकोशी एकैचोटी बनाउन भनेर प्रक्रिया अघि बढाए पनि स्वदेशी लगानीबाट तामकोशी बनेको तर विदेशीलाई दिँदा अझैसम्म माथिल्ले कर्णाली नबनेको पूर्व ऊर्जा सचिवसमेत रहेका रेग्मीको अनुभव छ । ‘कतिपय आयोजना ढिलाइ हुनुमा भने भारतीय कम्पनीको प्राथमिकतामा नभएर पनि हो,’ उनले भने । आयोजना छिटो अघि बढाउन देशभित्रबाटै दबाब र पैरवीको खाँचोसमेत उनले औंल्याए ।