सिन्डिकेटले मलेसियाको रोजगारी गुम्ने जोखिम

काठमाडौं– सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा संस्थागत एकाधिकार (सिन्डिकेट) हटाउन नसक्दा मलेसियाको रोजगारी नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

केही वर्षदेखि आफ्ना उत्पादनमा युरोपियन देशले असल भर्ना प्रक्रिया (फेयर रिक्रुटमेन्ट) लागु नगरेको आरोप झेल्दै आएको मलेसियाले नेपालमा भएको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेटमा समेत प्रश्न गर्न थालेको छ । मलेसियाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले रेस्पन्सिवल बिजनेस एलाएन्स (आरबिए) अन्तर्गत रहेर कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका रोजगारदातालाई इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल (ईपिपि) अन्तर्गत कामदार माग गर्न दबाब दिएपछि नेपालमा भएको स्वास्थ्य परीक्षणको समेत विषय उठ्न थालेको हो । मलेसियाले नेपाल सरकारअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षणमा सूचीकृत भएका सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने जनाउँदै आए पनि सरकारले सिन्डिकेट हटाउन सकेको छैन ।

हाल सरकार मातहतमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले समान हकअधिकार, खुला प्रतिस्पर्धा तथा लगानीको सुनिश्चितताका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भए पनि ३६ वटा संस्थाले मात्र मलेसियाको लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । यो सम्बन्धमा मलेसियाले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराए पनि श्रम मन्त्रालय मौन बसेको छ । १० वर्षअघि स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको विवाद हटाउनुपर्नेमा हाल मलेसियाले जानकारी गराएको विषयमा श्रम मन्त्रालयले सूचनासमेत लुकाउँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतका ३६ संस्थाले मात्र विगत १० वर्षदेखि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आइरहेका छन् । महासंघजस्तै वैदेशिक रोजगारको स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसाय गर्दै आएको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेट हटाएर सबै व्यवसायीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । संघले बिहीबार काठमाडांैमा पत्रकार सम्मेलन गरी मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट खारेज गरेको सूचना जारी गरे पनि नेपाल सरकारले भने एकाधिकार रोक्न नसकेको जनाएको छ ।

संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले मलेसियाले आधिकारिक ई–मेलमार्फत आफ्ना मातहतका संस्थालाई सिन्डिकेट हटाउन जानकारी गराए पनि सरकारले हटाउन नसकेर सूचना लुकाएको बताए । ‘चाँडै नै मलेसियालगायत अन्य देशको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा भएको सिन्डिकेट अन्त्य भएको सूचना सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रकाशित गर्नुपर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मलेसिया सरकारले अन्त्य गरेको सिन्डिकेट नेपालमा लागु भइरहँदा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य प्राविधिकको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेटमात्र नभई शुल्कमा समेत कार्टेलिङ गर्ने गरी ३६ वटा मलेसियाका र १९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गाम्का संस्थाको नाममा काठमाडौं केन्द्रित भएर साउदी अरब, बहराइन र ओमानको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । यद्यपि, गाम्का अहिले क्रियाशिल भने छैन । संघका महासचिव बजगाईंले १० वर्षको अवधिमा मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेटले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्षलाई मात्र फाइदा पुगेको दाबी गरेका छन् । संघले हाल स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेटका कारण मलेसियाको श्रम बजार नै खोसिने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै आएको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार भएपछि केही समय अघिदेखि बंगलादेशबाट मलेसियाले कामदार माग गर्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकार र मलेसियाबीच २०७६ भदौ २४ र २५ मा भएको दोश्रो संयुक्त कार्यदलको बैठकबाट नेपाल सरकारले पठाएका १२२ वटा संस्थामध्ये हाल ३६ वटाले बायोमेडिकल सिस्टम (बिएमएस)मा आवद्ध रही स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र तीबाहेकका ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा नोभेम्बर २०१९ को पहिलो सातादेखि प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण सुरु गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म पनि सिन्डिकेट यथावत् कायम गरिएको छ । यसैगरी श्रम मन्त्रालयले २०८० मंसिर १४ गते नयाँ मापदण्ड लागु गरी १९४ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गरी ३ वर्षका लागि सूचीकरण तथा नवीकरण पनि गरिसकेको भए पनि मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण सीमित संस्थाले गर्दै आएका छन् । कानुनतः कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न नपाइने अदालतबाट फैसला भए पनि मन्त्रालयले समेत यो विषयलाई टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

नेपालमा सिन्डिकेट, मलेसियामा युरोपियन मापदण्डको आरबिए प्रणाली
नेपालमा मलेसिया जाने श्रमिकका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकारको लडाइँ भइरहँदा मलेसियाले भने आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर बढाउन आरबिए लागु गरेको छ । मलेसियाले माग गर्ने विदेशी श्रमिकमाथि कुनै प्रकारको शोषण भएमा युरोप तथा पश्चिमा देश निर्यात हुने मलेसियन उत्पादन माग रोकिने र कम्पनी फर्कने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । मलेसियाले माग गर्ने श्रमिकमाथि चरम श्रम शोषण भएपछि मलेसियामा रहेका कतिपय कम्पनी अन्य देश स्थानान्तरण हुने अवस्थामा रहेका छन् । यो विषयमा नेपाल सरकारले चासो नदिए कुनै दिन मलेसियाको रोजगारी पूर्ण रुपमा बन्द हुन सक्ने व्यवसायीले नै बताउँदै आएका छन् ।

मलेसियामा आरबिएअन्तर्गत रहेर कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका रोजगारदाताले ईपिपिअन्तर्गत कामदार माग गर्ने गरेका छन् । मलेसियामा आरबिए अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ईपिपि लागु गरेका ठूला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले माग गर्ने श्रमिकले कुनै प्रकारको पनि शुल्क लिन नपाउने नियम छ । मलेसियामा यस्ता कम्पनीको संख्या ६० रहेको छ । यी रोजगारदातासँग काम गर्न जाने कुनै पनि विदेशी श्रमिकले सेवा शुल्क वा अन्य कुनै अवस्थामा पैसा तिरेको हुनु हुँदैन र यस्ता कम्पनीमा जाने श्रमिक र पठाउने मेनपावरको समेत कडाइका साथ अनुगमन गरिन्छ । थोरै पैसामात्र श्रमिकबाट लिएको अवस्था भेटिए पैसा लिने मेनपावरलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । नेपालबाट यस्ता कम्पनीमा कामदार पठाउने मेनपावर भए पनि केहीले मात्र शून्य लागतमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । नेपालमा रहेका कतिपय मेनपावर कम्पनीले ईपिपि अन्तर्गत श्रमिक पठाउँदा समेत शुल्क उठाएपछि मलेसियामा रोजगारदाताले कारवाहीसमेत गरेका थिए ।