सांसदहरुका फरक-फरक धारणा

काठमाडौं– संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कति क्षमताको विद्युत आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा सांसदहरुको फरक–फरक मत देखिएको छ । केहीले स्थानीय सरकारलाई ५ मेगावाटसम्मको आयोजना विकास र सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क राखेका छन्– केहीले १० र अन्य केहीले १५ मेगावाटसम्म । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको हकमा पनि फरक मत छ ।

कांग्रेसका गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी, जीवन परियारलगायत सांसदले स्थानीय तहलाई ५ मेगावाट नभएर ३ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कांग्रेसकै प्रदीप पौडेलले ५ मेगावाटसम्मको आयोजना विकास र सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिनुका साथै ३३ केभीसम्मको विद्युत प्रसारणलाइन, विद्युत वितरण, विद्युत व्यापार र ग्राहक सेवा पनि स्थानीय तहलाई थप्नुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यसैगरी नेपालभित्रैबाट लगानी जुटाउन प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले जलविद्युत आयोजना विकास र सञ्चालन गर्ने अधिकारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नदिई नेपाल सरकारसँग मात्र हुनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेशलाई विद्युत विकास र सञ्चालनको अधिकार दियो भने समस्या आउने उनको भनाइ छ । स्थानीय र प्रदेशलाई १ मेगावाट क्षमताको पनि आयोजना विकास गर्न दिनु हुँदैन भन्ने उनको मत छ ।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजना विकास गर्न पाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । गणेश पराजुलीले दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमानामा पर्ने ५ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विकास र सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सुमना श्रेष्ठ र अन्य १६ सांसदले स्थानीयलाई ५ मेगावाट र प्रदेशलाई २५ मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुनै विवाद आएमा निरुपण गर्ने कानुनी संयन्त्रको विषय उठाएका छन् ।

सांसद सूर्यमान दोङले स्थानीय तहलाई १५ मेगावाटसम्मको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने दुर्गा राईले १० मेगावाट हुनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । एमालेका सांसदहरु ठाकुर गैरे, महेशकुमार बर्तौला, वसन्तकुमार नेम्बाङलगायतले आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा लागत कम प्रतिफल बढी हुने खालको आयोजना पहिचान गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई ४९ प्रतिशत सेयर नबढ्ने गरी जनताको जलविद्युतमा लगानी प्राथमिकता दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

चित्रबहादुर केसी, राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र लिङ्देन, मीना तामाङलगायतले भने स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्नको लागि आयोजनाको अधिकतम विद्युत उत्पादन क्षमतालाई घटाएर जडित क्षमता निर्धारण नगरिने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ मा विद्युत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकारबारे व्याख्या गरेको छ । दफा ३ को उपदफा (१) मा ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत आयोजनालाई स्थानीय तहले विकास र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरका विद्युत आयोजनको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यति क्षमताको भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमानामा पर्ने ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत आयोजनाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र मानिएको छ । ठूला विद्युत आयोजना भने संघीय सरकारले विकास र सञ्चालन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दुई वा त्योभन्दा बढी प्रदेशको सीमानामा पर्ने आयोजनाको हकमा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । उपदफा २ मा भने उपदफा १ मा जे लेखिएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुरोधमा संघीय सरकारले जतिसुकै जडित क्षमताको विद्युत आयोजना विकास र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विद्युत विधेयकको संशोधन प्रस्तावमाथि संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा भइरहेको छलफल शुक्रबार सकिने भएको छ । त्यसपछि चाँडै नै दफाबार छलफल थालिने समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जानकारी दिए । विधेयकको संशोधन प्रस्तावमाथि चौथो दिन (बिहीबार) १२ जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे धारणा व्यक्त गरे । विद्युत विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका ९६ सांसदमध्ये अधिकांशले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव समितिसमक्ष प्रष्ट्याइसकेका छन् । ‘बाँकी सांसदले शुक्रबार बोलेपछि संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सकिनेछ,’ सभापति सिंहले भने । विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कुल ६७ दफा छन् । यी दफामा आधारित भएर मात्रै २६४ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।

बिहीबार संशोधन प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुमा अमृतलाल राजवंशी, डोलप्रसाद अर्याल, दामोदर पौडेल, मनिष झा, अर्जुननरसिंह केसी, रोशन कार्की, शिव नेपाली, गोकुल बाँस्कोटा, दिपा शर्मा, लालप्रसाद साँवा लिम्बु, गणेश पराजुली र रामप्रकाश चौधरी थिए ।