स्वार्थका आयोजना छिराउन बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड संशोधन

काठमाडौं– सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका पूर्वाधार परियोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन मापदण्ड संशोधन गरेको छ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० संशोधन गर्दै मापदण्ड नपुगेका आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थपेको हो ।

योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयद्वारा संशोधित आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ मा मापदण्ड नपुगेका पूर्वाधार परियोजनालाई पनि सहमति वा स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने दफा (८) थपिएको छ । यसअघिको मापदण्डमा यो दफा थिएन ।

थपिएको दफामा ‘सरकारले नागरिक सरोकार तथा सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले संवेदनशील वा अति आवश्यक सालबसाली वा चालु प्रकृतिको बहुवर्षीय ठेक्काको माग भएमा मापदण्ड पूरा नगरेको भए पनि बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनको लागि सहमति दिन वा स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।’ मापदण्ड नपुगेका आयोजनालाई स्वीकृति दिनको लागि दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (१) तथा दफा ५ को (१) वा (२) मा उल्लेख बहुवर्षीय आयोजना छनौटको आधार तथा विवरण लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डको दफा ३ को उपदाफा (१) मा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय वा निकायले आवश्यकता, औचित्य र विनियोजन बजेट तथा स्रोत अनुमानसमेतका आधारमा आवश्यक विवरणसहित कात्तिक मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संशोधित मापदण्डले यो व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा ४ को उपदफा (१) मा सिँचाइ, ऊर्जा, जलस्रोत, सडक, हवाई, रेल, पुल, भवन, आवास, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको लागि छानिने आयोजना उल्लेखित क्षेत्रको नभए पनि हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा नभएको र कुल लागत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभए पनि त्यो आयोजनाले बहुवर्षीय ठेक्का सहमति पाउन सक्नेछ ।

यतिमात्र होइन, दफा ५ को (१) वा (२) मा मन्त्रालय वा निकायबाट पेस भएको आयोजनाको सम्बन्धमा सहमति र स्वीकृतिको लागि योजना आयोगले ८ वटा आधार निर्धारण गरेको छ । तिनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा रहेको हुनुपर्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको हुनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भइसकेको हुनुपर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएको हुनुपर्ने, आयोजना निर्माणको लागि कार्यान्वयन स्थलको ‘साइट क्लियरेन्स’ भएको हुनुपर्ने लगायत आधार छन् ।

त्यस्तै, उपदफा (२) मा आधार पूरा गरेका र आयोगबाट स्वीकृतिसहित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका आयोजनालाई आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि तथा स्रोतको उपलब्धता समेतको आधारमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति उपलब्ध हुने उल्लेख छ । तर, संशोधित मापदण्डले भने उल्लेखित तयारी पूरा नगरेको अवस्थामा पनि बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सहमति दिइनेछ । यसको अर्थ नेताले चाहेका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सहमति दिने तयारीका साथ संशोधन भएको योजना आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘आफूले चाहेको योजनाको मापदण्ड नपुग्ने तर बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिनैपर्ने बाध्यता भएपछि मापदण्ड नै संशोधन गरियो,’ उनले भने ।

संशोधित मापदण्डमा माघ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८० मा स्रोत सहमति पाएका आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिक महिनाभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर तत्कालिन व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्नुपर्नेमा समय थपेर सजिलो बनाइएको छ ।

त्यस्तै, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षको वैशाख महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको आयोजनाको हकमा भने उल्लेखित समयसीमा कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ । अघिल्लो मापदण्डमा भने बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा रद्द हुने व्यवस्था थियो ।