सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा कमजोर «

सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा कमजोर

 

कालाजार पुनः देखियो

स्क्रबटाइफसका बिरामी ३६५ जना

नमुना स्वस्थ प्रदेश घोषणा अभियानको लक्ष्य २०२१ पूरा नहुने संकेत

धनगढी – राज्य पुनर्संरचनासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड १८ लाख बजेट मध्ये ३० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्था र ८८ वटा स्थानीय तहले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनग्ये खर्च गरेका छन् ।

तर सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको देखिन्छ । निर्देशनालयका निर्देशक गुणराज अवस्थीका अनुसार राज्य संरचना फेरिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ च्यानल तहसनहस भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको छ । त्यसले गर्दा साथै स्वास्थ्यकर्मी परिचालन समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
उनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण संरचना तीन तहमा विभाजित भएपछि स्वास्थ्य सेवाका समस्या समाधानमा समेत बाधा पुगेको बताए । उनले यिनै कारणले स्वास्थ्य सेवाका सूचकहरू कमजोर हुँदै गएको जनाए ।
बालविवाह, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको कम पहुँच, परिवार नियोजनका साधन अउपलब्धताका कारण अनिच्छित गर्भ, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवाको कमी लगायतका कारण मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा समेत प्रगति हासिल भएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा कालाजार पुनः देखिन थालेको छ भने डेंगु र स्क्रबटाईफस महामारीको रुपमा फैलिन थालेको छ ।
स्वास्थ्यमा तीनै तहका सरकारहरूको लगानी बढेको भएपनि सूचकहरूमा लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न नसेकेकाले नमुना स्वस्थ प्रदेश घोषणा अभियानको लक्ष्य २०२१ पुरा नहुने संकेत स्पष्ट देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यका सूचकहरूमा कमजोर प्रगति देखिएको छ भने कतिपय सूचकहरूको खस्किदो अवस्थामा छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा तीन सय २२, ०७४-७५ मा दुइ सय ८० र ०७५-७६ मा दुई सय ९० नवजात शिशुको मृत्यु भएको तथ्यांक छ भने सो वर्षहरूमा क्रमशः २८, २७ र १७ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । नेपाल सरकारले २०२१ सम्म यो दर शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । दीगो विकास लक्ष्यले पनि २०३० सम्ममा शिशु तथा मातृ मृत्युदर शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३-७४ र ०७४-७५ मा बिसिजि खोप कभरेज दर स्थिर (८७ प्रतिशत) रहेपनि २०७५-७६ मा यो दर घटेर ८४ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो खोपका कभरेज दर दार्चुला र कञ्चनपुरमा सबै भन्दा कमजोर छ । सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला यसअघि नै पुर्ण खोप घोषणा भइसकेको भएपनि खोप सेवा पूर्ण रुपमा पुगेको छैन । नेपाल सरकारले २०२१ मै शतप्रतिशत खोप सेवा पु¥याउने लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ ।
सरकारले हात्तिपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउन प्रत्येक वर्ष चरण चरणमा अभियान सञ्चालन गरेको भएपनि पूर्ण रुपमा यसको कभरेज पुगेको छैन । ०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ मा क्रमशः ७७, ८३ र ८६ प्रतिशतले मात्रै सो औषधि सेवन गरेको देखिएको छ ।
क्षयरोग पनि सुदूरपश्चिममा सन्तोषजनक रुपमा घटेको छैन । ०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ मा क्रमशः १२०, ११८ र १११ जना क्षयरोगी भेटिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा दुई सय ३६ जनामा एचआइभि-एड्स भेटिएको छ भने एचआइभि-एड्स संक्रमितको संख्या तीन हजार एक सय ६० पुगेको छ । उन्मूलन भएको कालाजार गत आर्थिक वर्षमा पुनः देखिएको छ । गतवर्ष १२ र यसवर्षको कात्तिकसम्म ८ जना काला जारका विरामी भेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गतवर्ष १० जनामा देखिएको डेंगु रोग यस वर्ष सुदूरपश्चिममा एक सय ११ जनामा भेटिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले डेंगु नियन्त्रण गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थिए । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिममा यसवर्ष स्क्रबटाईफस महामारीको रुपमा फैलिएको थियो । यसवर्ष हालसम्म दुई सय ६५ जनामा स्क्रबटाईफस भेटिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत ओमप्रकाश जोशीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष ३३ जनामा स्क्रबटाइफस भेटिएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा चार पटक गर्भ जाँच गराउने गर्भवतिको गत आर्थिक वर्षमा दर ५८ प्रतिशत छ । त्यस अघिको दुई आर्थिक वर्षमा यो दर ५५-५५ प्रतिशत थियो । तर सन् २०१६ को नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण यो दर सुदूरपश्चिममा ७३ प्रतिशत थियो । गतआर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७१ प्रतिशत गर्भवतिले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएका थिए भने त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः ६८ र ६९ प्रतिशत गर्भवतिले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएका थिए । नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार यो दर सुदूरपश्चिममा ६६.४ प्रतिशत थियो ।
दक्ष चिकित्सकबाट प्रसुती गराउने महिलाको अनुपात ०७३-७४ मा साढे ५९, ०७४-७५ मा ६०.२ र ०७५-७६ मा ६२ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य सेवामा लगानी, प्रसुति केन्द्र र चिकित्सक बढेको तुलनामा यो प्रगति उत्साहजनक होईन ।
सुदूरपश्चिममा ०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ मा क्रमशः ४१, ३९ र ३९ प्रतिशत परिवार नियोजनका साधन प्रयोग दर छ । जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार सुदूरपश्चिममा परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने दम्पतिको संख्या ५७.३ प्रतिशत थियो । नेपाल सरकारले हरेक प्रदेशमा २०२१ सम्म यो दर ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्