भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ गण्डकी प्रदेश

पोखरा– २०७४ फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष पुग्दै गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले प्रदेशबाट अनुभूति हुने गरी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने के कस्ता योजनाबाट जनताले लाभ लिन सके भन्ने विषयमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।

नेकपा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा गठन भएको सरकारले सुरुमै निकै महत्त्वकांक्षी योजना ल्यायो । प्रदेश सरकारले नियम कानुन ऐन बनाउँदै गर्दा एक वर्ष बितेको पत्तै भएन भने दोस्रो वर्षमा महामारीको रुपमा आएको कोडिभ–१९ को मारले गर्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुपका विकास निर्माण गर्न सकेन ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयको भन्दा बढी विकास र बजेट भएको मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ । हरेक वर्षजसो न्यूनतम ३८ देखि ४५ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोनजन हुँदै आएको यस मन्त्रालयको काम कारबाहीले समग्र प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साना र टुक्रे योजनाले गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले देखिने गरी धेरै काम गर्न सकेन । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म सात वर्षमा करिब ७५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ ।

ग्ण्डकीमा हालसम्म ९०१ किलोमिटर सडक कालेपत्रे भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्र २३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म ६९६ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ भने गत वर्ष ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको थियो । हालसम्म १०६ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २१ वटा सडक पुल निर्माण भएका हुन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म ८२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ भने २२ वटा भवन तथा दुई हजार वटा जनता आवासका घर निर्माण भएका छन् । गत वर्ष १९ वटा झोलुंगे पुल, आठवटा भवन र दुई सयवटा जनता आवासका घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार ८४६ वटा साना तथा ठूला विभिन्न योजना विनियोजन भएको छ जसको बजेट भने ११ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रहेको सचिव ई. अधिकारीले बताए । चालु वर्षमा सडकतर्फ एक हजार ५३०, सडक पुलतर्फ १५८ वटा, झोलुंगे पुलतर्फ ४४ वटा, भवनतर्फ २८ वटा र अन्य (सालबसाली, पूर्वाधार निर्माण, बाढी पहिरो लगायतका योजना) मा ८६ वटा योजना रहेका छन् ।

बहुवर्षीय योजनाको दायित्व दुई अर्ब ५० करोड रहेको छ भने प्रदेश सरकारले अझै पनि जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्नु वातावरणीय समस्या र दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्नुले प्रदेशका योजना अघि बढाउन कठिन भएको सचिव ई. अधिकारीले जनाए । धेरै साना तथा टुक्रे योजना भएकाले प्रदेश सरकारले अझ जनताको महसुस हुनेगरी धेरै काम गर्न नसकेको उनले सुनाए ।

वडाले हाल्ने बजेट प्रदेश सरकारले पनि २/३ लाखका योजना राख्दा प्रदेश सरकारलाई ती योजना कार्वान्वयन गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र बजेट फरफारक गर्न निकै झन्झटिलो भएको छ । पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले न्यूनतम १० लाख राख्ने नयाँ नीति ल्याएसँगै हाल साना तथा टुक्रे धेरै योजना कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० लाखसम्मका १२ वटा योजना परेका छन्, जुन योजना कार्यान्वयन गर्न ५१ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी १० देखि २० लाखका २५४ योजना कार्यान्वयन गर्न ३१ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने २० देखि ५० लाख सम्मका एक हजार २२ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ७१ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै ५० लाखदेखि एक करोडसम्मका २६३ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ६० करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । एक करोडमाथिका २९५ योजनालाई सात अर्ब ३५ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

चालु वर्षमा कुल बजेटको ३८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विनियोजन भएको दाबी सरकारको छ । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दा काम भएका योजनामा बजेट अभाव रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । गत वर्ष संघ सरकारले करिब दुई अर्ब अनुदान नपठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वर्ष अनुदान नआउँदा अहिले पनि प्रदेश सरकारलार्ई करिब तीन अर्बको आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख गरे । योजना छनोट भएर कार्यान्वयनमा गएपछि बजेट कटैती हुँदा प्रदेश सरकारको दायित्व बढेको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकासतर्फ पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत प्रगति भएको छ । गत वर्षको यो अवधिमा करिब सात प्रतिशत प्रगति थियो । ‘यो प्रक्रियागत चरण हो, ठेक्का लगाउने समय हो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा प्रगति बढ्ने नै छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यस वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने हाम्रो लक्ष्य अनुरुप हामी लाग्नु पर्छ ।’ कुनै ऐन कानुनका कारण काम गर्न समस्या भएमा आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई उनले आग्रह गरे ।

कर्मचारी अभावमा प्रदेशले नतिजा दिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले करारमा कर्मचारी राख्न प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने जनाए । करारमा कर्मचारी राख्न निजामती सेवा ऐनको खिलाफ हुने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको उनले बताए । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव भएकाले करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लोकसेवा आयोगसँग राय माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशमा ११ जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय, निर्देशनालय, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी) मार्फत् विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको उनले बताए । ३७१ जनाको दरबन्दी रहेको छ भने विभिन्न कार्यक्रम हरेक स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म १४ वटा पालिका १७२ किलोमिटर सडक सञ्जाल जोडिएको सचिव अधिकारीले बताए ।

गोर्खाको चुमनुब्रीमा ३० किलोमिटर, धार्चो गाउँपालिकाको ३० किलोमिटर, सहिदलखन गाउँपालिकामा सात, गण्डकी गाउँपालिकामा साढे आठ किलोमिटर, वारपाक सुलिकोटमा १० किलोमिटर रहेको छ ।

लमजुङको क्लाेंसोथरमा १२, दूधपोखरी गाउँपालिकामा १५ किलोमिटर, म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा नौ, रघुगंगा गाँउपालिकामा साढे एक, बागलुङको बरेङ गाउँपालिकामा तीन, काठेखोला गाँउपालिकामा एक, तमाङखोलामा आठ, ताराखोलामा १० किलोमिटर पक्की सडक पहुँच छैन भने मनाङको नार्फुमा २८ गरी १७२ किलोमिटरमा सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ६७१ मध्ये २१४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक भइसकेको सचिव अधिकारीले उल्लेख गरे । २३० निर्माणको क्रममा रहेको छ भने २२६ किलोमिटर बाँकी रहेको छ । पोखरा प्रदेशको आयोजना भरी पेखरादेखि डेढगाँउ दुम्कीबास त्रिवेणी गरी ९६ किलोमिटर सडकमध्ये खैरेनीटारदेखि भिमाद भनेको संघीय सरकारको रणनीति सडकअन्तर्गत पर्छ ।

भिमादबाट मानपुर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ११ किलोमिटर (सिंगल लेनको वटासिल), मानपुरबाट डेढगाँउ १२ किलोमिटर, डबल लेनको अस्फालको काम ७० प्रतिशत भएको सचिव अधिकारीले बताए । डेढगाँउबाट झ्यालबास ४१ किलोमिटर सडकमध्ये डेढगाउँ रुचाङ १४ किलोमिटर ४० प्रतिशत, दोस्रो खण्ड सात किलोमिटरको सम्झौता भएको छ । झ्यालबासदेखि रातेखोला पाँच किलोमिटरको बोलपत्रको चरणमा छ । झ्यालबासदेखि बाँकी १५ किलोमिटर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । झयलबासदेखि चोरमारासम्म करिब ६ किलोमिटर जहाँ अस्फालको काम भएको छ भने दुम्कीबास त्रिवेणी जोड्ने भएको १८ किलोमिटर जहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकोले गर्दा वनसँंग जटिलता भएको छ । वनको अनुमति दिने तथा वातावरणका कुरामा केही समस्या भएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पहलमा प्रदेशको दक्षिणी नाका भारतसम्म जोड्ने गरी उक्त सडक प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा अघि बढाइएको थियो । सो नाका खोल्न सके प्रदेशबासीलाई धेरै राहत हुने सचिव अधिकारीले जनाए ।

त्यसैगरी शालिग्राम करिडोर ८६ किलोमिटर लामो छ । तनहुँ र स्याङजामा पर्छ देवघाट, २१ देखि ३१ किलोमिटर देवघाट प्रथम खण्ड तनहुँमा पर्छ, साढे २१ सडक पूरा भएको छ । घिरिङको दोस्रो खण्ड २१ देखि साढे ३१ किलोमिटर (१० किमि) क्षेत्रमा ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ । मधुवन टारदेखि भतेरीखण्ड २६ मध्ये पाँच किलोमिटरको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । घिरिङको दासढुंगा भतेरीखण्डमा ३५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । दासढुंगाबाट देउपुरको ६ किलोमिटर सडक सम्पन्न भएको छ । मालुङगा बासटारी रानीघाट रुद्रवेणी, सेतीवेणी, फलेवास कुश्मा स्याङजा पर्व खण्डको ६ किलोमिटरको ६० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सडकतर्फ ६ अर्ब ६२ करोड, पुलतर्फ एक अर्ब ३२ करोड झोलुंगे पुलतर्फ १५ करोड, भवनतर्फ २७ करोड, अन्य सालबसालीतर्फ एक अर्ब ३८ करोड गरी नौ अर्ब ७६ करोड प्रदेश सरकारमार्फत् बजेट विनियोजन भएको छ । संघ सरकारबाट दुई अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ ।

निर्माण सामग्रीमा केही समस्या छ । कालिगण्डकी नदीमा क्रसर सञ्चालनमा कठिनाइ छ । सडकको गुरुयोजना तयारी गर्दैै अघि बढेको सचिव अधिकारीले जनाए । यातायात सर्भरको समस्या हुने केही समस्या छ । राइड सेयरिङ एपलाई कसरी कानुनी बाटोमा ल्याउने भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ । प्रचलनमा रहेको तर यसलाई यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन नभएसम्म प्रदेशबाट ऐन कानुन बनाउन समस्या हुने सचिव अधिकारीले दावी गरे । कार्यविधि छलफलकै क्रममा भएकाले हाल नटुंगिएको उनले जनाए ।

विकास साझेदारीसँग सहकार्य गरी पर्वत, बागलुङ र गोरखा र कास्कीको घट्टेखोलादेखि धम्पुससम्मको योजना परेको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापनमन्त्री प्रकाश केसीको योजना छ । आउँदो वर्षदेखि परियोजना बैंकमार्फत् योजना छनोट भई काम गर्ने रणनीतिमा रहेको सचिव अधिकारीले जनाए ।

प्रशासनिक केन्द्र तथा पर्यटकीय केन्द्र, दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडिएका सडक सञ्जालले जोड्ने मन्त्रालयको प्राथमिकता हुने जनाए । सडकले जोड्न नसकिने डाँडाकाँडा भएका ठाउँमा झोलुंगे पुलमार्फत् यातायात सेवा सहज बनाउने सचिव अधिकारीले जनाए । यस मन्त्रालयबाट गत वर्ष ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो भने २०७७/०७८ मा ८२ प्रतिशत २०७९/०८० मा सबैभन्दा कम ५८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।