अनलाइन कृषि बीमा झन्झटिलो

काठमाडौं– सरकारले ‘रियलटाइम सफ्टवेर’ जडान गरी गत कात्तिकदेखि कृषि बीमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि बीमालाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि अनलाइन प्रणाली झन्झटिलो भएको कृषकले गुनासो गरेका छन् ।

अनलाइनबाट कृषि बीमा गर्दा कृषकले आफ्नो युजर आइडी बनाई आवश्यक कागजपत्रसहित बीमा प्राधिकरणमा आवेदन पेश गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रका सबै किसानसँग स्मार्टफोन र इन्टरनेट सुविधा नहुँदा अनलाइन प्रणालीका कारण उनीहरु बीमाको पहुँचबाहिर हुने गुनासो किसानका अगुवाहरुको छ । सबै किसानलाई कृषि बीमाको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सबै किसान साक्षर नहुँदा र सबैको हातमा स्मार्टफोन नहुँदा अनलाइन प्रणाली सहज नभएको बताए । यसैगरी महासंघकी कोषाध्यक्ष गीता भुजेलले पनि साना किसानहरुका लागि अनलाइन प्रणाली झन्झटिलो भएको बताइन् । ‘ग्रामीण क्षेत्रका साना किसानसँग अनलाइन प्रणालीको बारेमा सामान्य जानकारी पनि नभएको हुँदा उनीहरु कृषि बीमाको पहुँचमा सहज रुपमा पुग्ने सकेका छैनन् । साना किसानलाई बीमासँग सहज पहुँच बनाउन बीमा कम्पनीले नै गाउँ–गाउँमा गएर किसानको बीमा गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘म महासंघको कोषाध्यक्ष भएर त अनलाइन प्रणालीबारे जानकारी छैन । दुर्गम गाउँका किसानलाई कसरी थाहा हुन्छ ?’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सवनम शिवाकोटीले भने कृषि बीमालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन नै अनलाइन प्रणाली लागु गरिएको तर्क गरिन् । ‘अनलाइन प्रणाली अनिवार्य छैन । कृषकले दुवै प्रणालीबाट कृषि बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा पशु बीमा र तरकारी बालीलाई मात्र अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन् । यो वर्ष परीक्षणको रुपमा रहेको बताउँदै उनले अनलाइन प्रणालीका आएका समस्या सुधार गर्दै सहज बनाउँदै लगिने बताइन् । अनलाइनले कृषि बीमालाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हुँदा यसलाई लागु गरिएको उनको भनाइ छ ।

बीमा प्राधिकरणाका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले सुरुवात अवस्थामा अनलाइन प्रणाली किसानलाई झन्झटिलो भए पनि कृषि बीमालाई व्यवस्थित गर्न यो धेरै सहज हुने बताए । ‘नयाँ प्रणाली हुँदा किसानलाई समस्या भएजस्तो लागेको मात्र हो । अनलाइन प्रणाली धेरै पारदर्शी र व्यवस्थित हुन्छ,’ उनले भने । कृषि बीमालाई सहज र व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले मोबाइल एपबाट नै बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । अनलाइन प्रणालीबाट बीमा गर्दा अनुगमन गर्नसमेत सहज हुने उनले बताए । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अनलाइन प्रणाली लागु भएदेखि पुस ९ सम्म १ हजार ४४८ वटा आवेदन गरेका छन् । यसमा पशुधनतर्फ १ हजार ४४३ वटा, दलहनतर्फ १ र तरकारी बालीतर्फ ४ आवेदन छन् । यस्तै, बीमालेख ८७२ वटा जारी भएको छ ।

नेपालमा २०६९ माघ १ बाट पहिलोपटक औपचारिक रुपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो । तर, सरकारले किसानलाई २०७०–७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो । त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । किसानलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सुरुको वर्ष सरकारले बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले कुल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।

त्यसबेला २५ प्रतिशत प्रिमियम कृषक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्दै बीमाको अनुदान ८० प्रतिशत बनाएका थिए । सुरुको ७५ प्रतिशत कृषि बाली तथा पशु बीमा अनुदानलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गत आवको बजेटमार्फत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि बीमालाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । लगानीका आधारमा ८० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत अनुदान प्रिमियम दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।