स्थानीय तहमा कर अन्योल

तीनै तहका सरकारहरू गठन भएसँगै यतिखेर देशमा संघीयता कार्यान्वयनको चरण आरम्भ भएको छ । संघीयता विकेन्द्रीकरणको सबैभन्दा उपल्लो प्रारूप हो । संघीयताले राजनीतिक अधिकारहरूलाई मात्र तल्लो तहमा प्रत्यायोजित गर्दैन, आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूसमेत प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । यसो भन्दैमा तीनै तहले जथाभावी कर लगाउने–उठाउने र मनपरी ढंगले खर्च गर्न थाले भने आर्थिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ नै । सोही कारण संविधानमा नै कुन तहले कस्तो प्रकारका कर लगाउन पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ, यसको व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं वित्त आयोग नै गठन गरिसकिएको छ भने अर्थमन्त्रालयले समेत निर्देशिकामार्फत सम्बन्धित निकायहरूले उठाउन सकिने करका विषयमा प्रस्ट पारिसकेको अवस्था छ । अब प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो खर्च चलाउनका लागि केन्द्रबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबाहेक स्थानीय तबरबाटै कर तथा अन्य गैरकर राजस्व उठाउनैपर्ने हुन्छ । अगाडि पर्याप्त राजस्व उठ्ने स्रोत छ भन्दैमा न प्रदेश सरकारले न त स्थानीय सरकारले नै अन्धाधुन्ध कर निर्धारण गर्न पाउँछन् भन्ने हुँदैन । उद्योगधन्दा, व्यवसाय र अन्य सेवाजन्य क्षेत्रमा यसरी अन्धाधुन्ध कर असुल गर्न थालियो भने त्यसले उत्पादन र सेवा महँगो बनाउने मात्र नभई व्यावसायिक वातावरणसमेत खलबल्याउँछ । जुन प्रदेश वा क्षेत्रमा बढी करका दर थोपरिन्छ, त्यहाँबाट उद्योग–व्यवसायहरू स्थानान्तर भई कम करका दर हुने प्रदेशमा जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । यसले त्यो तहमा आर्थिक गतिविधि कमजोर तुल्याउँछ नै ।
अहिले आफ्नो गाउँपालिका चलाउनका लागि स्रोत आवश्यक परेको भन्दै जुन ढंगले पर्यटकहरूबाट अतिरिक्त महसुल र स्थानीय स्तरमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट अतिरिक्त कर उठाउने परम्परा थालनी भएको छ, यसले भविष्यमा गएर करजन्य विवादहरू अझ बढाउने संकेत गरेको छ । प्रादेशिक सरकारहरूले भर्खरै आकार पाउँदै गरेकाले भोलि प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच समान उद्योग, व्यवसाय वा सेवाक्षेत्रमाथि कर लगाउने विषयमा विवाद उत्पन्न हुन तथा सामान उत्पादन वा सेवामा दोहोरो कर लाग्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
वास्तवमा हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा आफ्नो अधिकार, कार्यक्षेत्र, दायित्व र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबारे कम जानकारी रहेकै कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । यो अन्योल कुनै एक गाउँ वा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा मात्र नभई देशभरिकै स्थानीय तहमा कायम छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा आर्थिक मामिला बुझेका प्रशासनिक कर्मचारीहरू अहिले पुगेकै छैनन् । हिजो गाउँ वा नगरपालिकामा कार्यरत जनशक्तिले नयाँ व्यवस्थाअनुसारका आर्थिक अधिकारहरूबारे बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अर्थमन्त्रालय वा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयजस्ता संघीय निकायहरूले पठाइरहेका परिपत्रहरूको सही व्याख्या हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले कर नै उठाउन नपाउने भन्ने पनि होइन, तर त्यस तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो बजेट लक्ष्य पूरा गराउने नाममा जथाभावी कर संकलन गर्न पाउने अधिकार पनि संविधानले दिएको छैन भन्ने बुझ्नैपर्ने हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहले संकलन गर्न पाउने कर र तिनको कार्याधिकारबारे बेलैमा सरल बुझिने भाषामा पुस्तिकाहरू प्रकाशित गरेर प्रत्येक जनप्रतिनिधिका हातमा पुर्याउने हो भने अहिलेको अन्योल कम हुन सक्छ ।