Logo

चुनौतीका चाङका बीच अर्थतन्त्रको दिशा

ढिलै भए पनि मुलुकले चाहेअनुसारको अर्थमन्त्री पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र नजिकसँग बुझ्ने अर्थतन्त्रका ज्ञाता, बैंकिङ र मौद्रिक जानकार रहेका डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै देश आर्थिक समुन्नतिका दिशामा अगाडि बढ्ने धेरैले आकलन गरेका छन् । संघीय सरकार चलाउन र संरचनाका वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने आगामी दिनको नजिकको बुझाइका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च राजनीतिक दबाबका बाबजुद खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रप्रति आफ्नो सरकारले कुनै जोखिम लिन नचाहेको सन्देश दिएको बुझिन्छ । नयाँ अर्थमन्त्रीका सामु चुनौतीका चाङ छन् ।
१. बजेटघाटा : देशको बजेटघाटा उर्लंदो छ । आइतबारसम्म ४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको सरकारले खर्च भने ४ अर्ब ७९ अर्ब गरिसकेको छ । फागुन १५ सम्म आइपुग्दा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अघिल्लो वर्ष ४० अर्बमा बचतमा रहेको बजेट पुस मसान्तसम्म ३५ अर्ब ४७ करोड घाटामा छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको खोजी, विनियोजन र उचित कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
२. पुँजीगत खर्च सक्ने सकस :हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई विकास–निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च सक्ने ठूलो चुनौती हुनेछ । वार्षिक ३ खर्ब रहेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य अहिलेसम्मको ७२ अर्ब खर्चिनु मात्रले ठूलै चुनौती दिएको स्पष्ट देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म २१.५९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
३. व्यापारघाटा : देशमा बेरोकटोक आयात भइरहेको छ । देशको कुल व्यापारघाटा ९ खर्ब १७ अर्बको छ, जसमध्ये यो वर्ष ६ महिनामा मात्रै ४ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । व्यापारघाटाले गर्दा नै अहिले ६ अर्ब ६० करोडको चालू खाता घाटामा छ । निर्यात शिथिल हुँदै जाँदा गएको वर्षको तुलनामा झन्डै पौने अर्बले यो वर्ष व्यापारघाटा बढेको हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी घरेलु उत्पादनको आधार बढाउँदै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु र निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्नुजस्ता व्यापारघाटा घटाई बाह्य सन्तुलन कायम गर्ने अवसर अर्थमन्त्री खतिवडालाई छ ।
४. वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व : अर्थतन्त्रमा वित्तीयकरण हावी भएर आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविक वृद्धिको गतिलाई अस्थिर बनाउने गतिविधि बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणको प्रमुख मुद्दा हो नयाँ सरकारका लागि । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचनाका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीवृद्धिका फलस्वरूप वित्तीयकरण हावी हुने ‘एसेट बबल’लाई समयानुकूल नियन्त्रणमा राख्नु पनि चुनौती हुनेछ ।
५. वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदिर्शता र अनुशासन : सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र समयानकूल कार्यान्वयन अर्को चुनौती हो । कार्यकुशलतालाई प्रोत्साहित गर्दै वित्तीय अनुशासनमा कर्मचारीतन्त्रलाई राख्नु दुवै आवश्यक छ । अर्थमन्त्री खतिवडासँग कर्मचारीतन्त्रसँग काम गरेको २५ वर्षभन्दा लामो अनुभवले पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा कुशलता र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
५. खर्च व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट : यसअघिका सरकारले लोककल्याणकारीका नाममा करोडौं रकम आर्थिक सहायताका नाममा बाँडेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अहिले सर्वत्र माग छ । नयाँ सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाई सार्वजनिक महŒवका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बढी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ । साथै, आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्ने, टेन्डर आह्वान र टेन्डर दिन ढिलाई, काम र अनुगमनमा सुस्तता आदिका पुरातन शैलीका कार्यशैलीलाई निस्तेज गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नु थप चुनौती देखिएको छ । भारतबाट खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी, चीनबाट हुनै गैरबैंकिङ कारोबार, न्यून बीजकीकरणका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठनलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
५. छाया अर्थतन्त्रको नियन्त्रण : जनतासँग अथाह पैसा छ, तर मुलुक गरिब छ । कहाँबाट आएको छ त्यत्रो पैसा ? त्यो पैसा किन मुलुकको कर प्रणाली, जीडीपी र मानव विकास परिसूचकहरूमा देखिएन ? यसको कारण एउटै छ नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रको हावी हुनु । भन्सारबाट चोरी–पैठारी गरी वा न्यून बिजकीकरण गरी सामान भिœयाउनु र त्यसको कहींकतै अभिलेखन नहुनु एउटा छाया अर्थतन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण हो भने बिनाइजाजत घर÷पसलमा समानान्तर बैंकिङ व्यवसाय चलाएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिकता हावी अर्को समस्या भइसकेको छ । अवैध सुनचाँदी कारोबार, भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध विद्यमान नीति र संयन्त्रले यसलाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
५. निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन : निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु सजिलो छैन । निजी क्षेत्र नितान्त व्यावसायिक स्वार्थ लिएर आउने भएकाले उनीहरूका स्वार्थलाई कसरी राष्ट्रिय स्वार्थमा समाहित गर्ने भन्ने कुरा गहन छलफलको विषय हुन्छ । यद्यपि, अनुत्पादक क्षेत्रका घरजग्गा व्यवसायी, सेयर कारोबारी र अन्य बिचौलियाहरूलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको विगतको दमदार नीति र कार्यान्वयनले अब निरुत्साहित गर्ला । धेरथोर यस्ता व्यवसायी छोडी बाँकी निजी क्षेत्र सबै अर्थमन्त्रीसँगै उत्साहमा देखिन्छन् । तिनलाई विश्वासमा लिएर लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिरहनु भने चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ ।
उपर्युक्त सबै चुनौतीका बाबजुद नयाँ अर्थमन्त्रीसँग अवसरहरू पनि छन् । केही गरेर देखाउने र आफ्नो वर्षौंदेखिको संकलित ज्ञान, अनुभव र भोगाइले कुन बेला कस्तो निर्णय लिनुपर्ला भन्ने सटीक ज्ञान उहाँमा छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही ऐन र नीतिहरू संशोधन गर्नेदेखि लिएर राजस्व चुहावट नियन्त्रण र आयको दायरा बढाउनेमा केन्द्रीय राजस्व बोर्डको गठन छिट्टै हुनुपर्ने र यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वित हुनुपर्ने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चका लक्ष्यअनुसार गर्नुपर्ने सवालमा आयोजनाहरू छान्ने र कार्य दिने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिमार्जित गर्दै बजेटको अख्तियारी र स्वीकृत कार्यक्रम समयमै खर्च गर्ने एकाइमा पुर्याउने र निर्धारित समयमै कार्ययोजना र खरिद योजना तयारी गरी बजेट खर्चमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, पूरा हुन नसक्ने आयोजना र कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्मचारी सरुवा रोक्ने, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारहरूलाई देशको योजना, नीति, निर्धारित समय, लागत र कामको गुणस्तरप्रति जागरण पैदा गर्ने खालको तालिम दिने, जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र अन्य वातावरणीय परीक्षणका लागि समयमै सक्ने गरी सर्वपक्षीय एकीकृत निर्देशिका जारी गर्ने खालको कार्यले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसारको गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकारले आयको दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ । राजस्वका दरहरूमा फेरबदलको कत्तिको गुन्जायस हुन्छ, त्यसले नै भावी बजेट आयका रेखा कोर्छ । संघीय संरचना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा खर्चमा असीमित तवरले वृद्धि भएको तीतो सत्यलाई आत्मसात् गर्दा आउने आर्थिक वर्षमा बजेट ४ खर्बभन्दा बढ्ने देखिन्छ । यस्तो बजेटको उपयुक्त विनियोजन र स्रोतको खोजी बजेट व्यवस्थापनका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन सक्छ ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सका कारणले शोधनान्तर बचत कायम भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर क्रमशः घट्दै रहे यसले अर्थतन्त्र असन्तुलित बनाउँछ । तर, रेमिट्यान्स बढाउने उपाय सरकारसँग छैन । दीर्घकालमा रेमिट्यान्सका वृद्धि अर्थतन्त्र आफैंलाई आत्मघात रूपमा बढ्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले रेमिट्यान्सको साइड इफेक्टलाई अहिलेसम्म झेलिसकेको छैन । साइड इफेक्ट आउनुअघि नै स्थानीय तवरमा स्रोत–साधनको उचित बाँडफाँड गरी घरेलु उत्पादनका आधार बढाउने हो भने अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा भने ल्याउन सकिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना र बैंकिङ अनुशासन कायम गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढिरहेको लगानीलाई अंकुश लगाउने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको दिगो नीति देशले खोजिरहेको छ । घरजग्गामा व्यापक बैंक लगानी रोक्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिको घरघडेरीको सीमा कति हुने भन्ने निक्र्योल हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रत्यक्ष लगानी नभए पनि बेच्नैका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा ओगटेर राख्ने, जग्गामा र सेयरमा बढी लगानी गर्ने र उपभोग संस्कृतिलाई थप बढावा दिने खालको क्रियाकलापलाई तत्कालै रोक्न वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ नीति र कार्यक्रम तुरुन्तै लागू गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानीका लागि ब्याज अनुदानको कार्यान्वयन र बैंकिङ क्षेत्रलाई यस सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ साधन र स्रोत केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाक्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी गर्न नसकिएको सन्दर्भमा यसतर्फ वित्तीय प्रोत्साहन (फिस्कल स्टिमुलस) को त्राण लिने आसमा रहेको अर्थतन्त्रले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्