खाद्य कम्पनीको ल्याब आठ वर्षदेखि अलपत्र, बल्ल चलाउने सुरसार

काठमाडौं– भारतको सहयोगमा निर्माण भएको खाद्य गुणस्तर विश्लेषण प्रयोगशाला (ल्याब) आठ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ ।

तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला विकास समिति (जिविस)ले चार करोड ४२ हजार रुपैयाँ खर्चेर भवन र ल्याबका सामग्रीसहित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (त्यसबेलाको खाद्य संस्थान)लाई २०७३ असार ७ मा हस्तान्तरण गरेको थियो । आधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले समितिले विभिन्न उपकरण कम्पनीलाई दिएको थियो । कम्पनीले यो ल्याब अहिलेसम्म सञ्चालनमा नल्याएकाले थन्किएको छ । कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारीहरुले बजेट र प्राविधिक कर्मचारीको अभाव देखाएर प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका छैनन् ।

गत साउन २९ मा कम्पनीको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएका रमेश आचार्यले वर्षौंदेखि थन्किएको ल्याब सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न कम्पनीले यो वर्ष ५ करोड बजेट छुट्याएको छ । उपभोक्ताले स्वच्छ खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनुका साथै कम्पनीको आयसमेत बढ्ने भएकाले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको आचार्यले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक प्रयोगशाला लामो समयदेखि सञ्चालन नगरी थन्किएकाले आवश्यक सामग्री खरिद गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रले पनि खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न पाउनेछन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा एउटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्रयोगशाला हुँदा खाद्य गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट आउन समय लाग्ने गरेको छ । कम्पनीको प्रयोगशाला सञ्चालन हुँदा खाद्य प्रविधिलाई पनि भार कम हुनुका साथै परीक्षण रिपोर्ट पनि सेवाग्राहीले समयमै पाउनेछन् । प्रयोगशालामा जाँचेपछि घिउ, तेल, दाल, चामललगायत खाद्यवस्तुमा कति विषादी प्रयोग भएको छ र खान योग्य छ कि छैन थाहा हुनेछ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले काम भइरहेको आचार्यले बताए । साथै प्रयोगशाला पूर्ण सञ्चालनका आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कम्पनीका पूर्व नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले खाद्य कम्पनीको गुणस्तर विश्लेषण प्रयोगशाला भारतको सहयोगमा तत्कालिन काठमाडौं जिविसले भवन निर्माण गरी केही उपकरणसहित कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । ‘खाद्य संस्थानसँग लिखित सम्झौता भएको थिएन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिनारायण शाह हुँदा भवन निर्माण भएको थियो । योजना आयोगका तत्कालिन सदस्यको पनि प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि ठूलो सहयोग थियो । उहाँले नै भारतीय दूतावाससँग भवन र ल्याब निर्माण गर्न सहयोगको लागि पहल गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला संस्थानले आफैं निर्माण गर्न नमिल्ने भएपछि उसकै जग्गामा जिविसले भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको थियो । ल्याब सञ्चालन गर्न धेरै प्रयास गर्दा पनि मैले सकिनँ । बजेट नहुँदा सञ्चालन नभएर थन्किएको हो । प्राविधिकको पनि कमी थियो ।’

खाद्य कम्पनीका खाद्य गुण नियन्त्रण वरिष्ठ अधिकृत सुजन सापकोटाका अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ६ जना प्राविधिक आवश्यक पर्छ । देशभरका लागि कम्पनीसँग १४ जना प्राविधिक छन् । ‘प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तरीय प्रयोगशाला बनाउन सम्बन्धित निकायका विज्ञहरुसँग छलफल तथा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

तरकारीमा २७ प्रतिशतसम्म इन्जाइम इन्हिभिसन
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मोबाइल भ्यानमा सञ्चालित ल्याबमा कालिमाटी तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण गरेको छ । विभागको र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमले पुस ४ को राति १० बजेदेखि ३ बजेसम्म कालिमाटी बजारमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको स्थलगत परीक्षण गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णका अनुसार कालिमाटी भित्रिने तरकारी र फलफूलका साथै ढुवानी गरिने साधनको नमुना संकलन गरी आईबीपिआर विधिबाट विषादी परीक्षण गरिएको थियो । पाँच घण्टामा २१ प्रकारका तरकारी र फलफूलको १६२ वटा नमुना परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि अधिकतम २७ प्रतिशतसम्म इन्जाइम इन्हिभिसन पाइएको छ ।

यस्तो विषादी ३५ प्रतिशतभन्दा कम भए खान योग्य मानिन्छ भने ३५ देखि ४५ प्रतिशत पाइए क्वारेन्टाइन होल्ड गरी पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । यसैगरी ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आएमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परीक्षण गरिएको सबै तरकारी तथा फलफूल खान मिल्ने पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा ४७ वटा गाडीको तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गरिएको थियो । यो तरकारी देशका १४ जिल्ला र भारतबाट पनि आएको थियो । परीक्षण गरिएको नमुनामध्ये २० वटा रिफरेन्स प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।