महान्याधिवक्ताले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव

काठमाडौं- राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्याधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकको छलफलमा सहभागि विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले जिन्दगीभर हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका विज्ञ र सिद्धान्तहरुले पोख्त भएको अड्डा भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने बताए । बिडारीले महान्यायाधिवक्ता लामो समयको मेहनतले प्राप्त गरेको अनुभवलाई दुरुपयोग गरेर अपराधी छुटाउन बहस गर्नु गलत हुने उनले बताए ।

बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दाबाहेकका मुद्दाहरु हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बडालले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरुको बहुमत हुने कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले १५ सदस्यीय परिषद् समिति ११ जना कानून व्यवसायी हुने भएका कारण सरकारले डोमिनेट गर्न नसक्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगत २० वर्षदेखि बारले नै न्यायाधीशहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । समिति बैठकमा शुक्रबार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरिएको छ ।