घिस्रिएका उद्योगमा फेरि लोडसेडिङको डण्डा
प्रकाशित मिति : पुस ५, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं– पछिल्लो एक दशकको अवधिमा भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, कोभिड महामारीलगायत विषम परिस्थितिसँग लड्नुपर्दा नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत भए पनि आन्तरिक क्षेत्रले लय समात्न सकेको छैन । यही कारण यो अवधिमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन ।
सरकार आफैंले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । वैदेशिक व्यापारमा घाटाको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रले उद्योग फस्टाउने वातावरण बनेको छैन भने अधिकांश साना र मझौला उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । यही बीचमा २०७५ वैशाखदेखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भयो र ऊर्जा खपत धेरै गर्ने उद्योगहरुले भोग्ने असीमित लोडसेडिङ घटाउँदै लगियो । पिक आवर (उच्च माग हुने समय)को केही घण्टाबाहेक अधिकांश उद्योगले सहजै र गुणस्तरीय विद्युत प्राप्त गर्न थाले । यसले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने आशा बढ्दै गएको थियो । हिउँदमा भारतसँग विद्युत खरिद गरेरै भए पनि लोडसेडिङ न्यून हुने वातावरण बनाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्र १.१ प्रतिशतले धनात्मक छ ।
यसै परिस्थितिका बीच विद्युत प्राधिकरणले २ पुस २०८१ मा विद्युत खपत उच्च हुने साँझको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्ने जानकारी सार्वजनिक गर्यो । प्राधिकरणको यो कामले अघोषित रुपमा देशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको सीमित लोडसेडिङलाई घोषित रुपमै २ देखि ६ घण्टासम्म भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो अवस्थामा हुने लोडसेडिङले तंग्रिन खोजिरहेका उद्योगको उत्पादन लागत क्षमता वृद्धि गर्नेदेखि उत्पादित सामानको मूल्य बढाउने नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘यतिमात्र होइन, अहिले उत्पादन क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । लोडसेडिङले त्यसलाई अझै गरिर्याउने देखिन्छ । उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले भारतसँग उच्च तहमा वार्ता गरेर भए पनि केही महँगो दरमा ल्याएर उद्योगलाई विद्युत दिनेतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्छ । अहिलेको कदमले उद्योगीलाई त्रसित र हतोत्साहित बनाएको छ ।’
बुधबारमात्रै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि दैनिक १० घण्टा लामो लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको बताएका थिए । ‘अहिले दैनिक १० घण्टासम्म भइरहेको लोडसेडिङले उद्योगहरूको उत्पादन तालिकामै प्रत्यक्ष असर परेको छ । उत्पादन क्षमता ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ,’ मोरङ उद्योग व्यापार संघले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोडसेडिङका कारण उद्योगहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उत्पादन घट्दा निर्माण सामग्रीको अभाव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।’ संघको टोलीले विद्युत प्राधिकरण विराटनगर कार्यालयमा पुगेर अघोषित लोडसेडिङको समाधानका लागि माग गरेको थियो । टोलीमा संलग्न व्यवसायीहरुले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरुमा हाल अघोषित रुपले लोडसेडिङ, ट्रिपिङ तथा अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति हुने गरेकाले उद्योगहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म अर्को १० वर्षसम्म पनि लोडसेडिङ नहट्ने बताए । ‘अहिले उद्योगमा भएको छ, उत्पादन नबढाउने हो भने अब आउँदा दिनमा घरघरमा पनि लोडसेडिङ हुन सक्छ,’ उनले भने । उद्योगमा लोडसेडिङ हुँदा त्यसको असर श्रृंखलाबद्ध रुपमा अन्य क्षेत्रमा पर्ने र थिग्रिन गाह्रो भएको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै जाने कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थाले उत्पादन गरेर खाने होइन, उद्योग नासेर बाहिरबाट किनेर खाने अवस्थातर्फ लैजान्छ,’ उनले भने ।
विद्युत प्राधिकरणले भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी बाढीका कारण बन्द भएको र पिक आवरमा भारतले पनि विद्युत उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेका कारण उद्योगमा लोडसेडिङ गर्न बाध्य भएको प्रष्टीकरण दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी मर्मतको काम भइरहेको र त्यो सुचारु भएपछि मात्र उद्योगको लोडसेडिङ हट्ने बताए ।
अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य रामकुमार फुयाल रोजगारी र अर्थतन्त्रको आधार नै उद्योग भएकाले उद्योग बन्द भएर देशलाई नै घाटा हुने अवस्थामा भारतबाट महँगोमा विद्युत ल्याएर भए पनि लोडसेडिङ हुन नदिनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘देशको लागि जनता पहिलो प्राथमिकता भएकाले उनीहरुको विद्युत लाइन काटेर उद्योगलाई दिने विषय पनि सही हुँदैन । सकेसम्म कतै पनि लोडसेडिङ नहुनु उत्तम विकल्प हो । तर, नगरी नहुने अवस्थामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई न्यून हानि हुन्छ,’ उनले भने ।
ऊर्जा विज्ञ सतिश जोशी अहिले क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा चलिरहेका सिमेन्ट, रड उद्योगलाई लोडसेडिङले अझ कठिन बनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा घटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘भारतले ऊर्जालाई व्यापारिक किनबेचको वस्तु नभएर रणनीतिक वस्तुको रुपमा लिएको छ । यसकारण जलशाययुक्त बूढीगण्डकी र अरु यस्ता परियोजना चाँडै बनाउने हो भनेमात्र देशभित्रै ऊर्जाको विकल्प हुनेछ । त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्छ ।’