आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सच्याऊ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षअघि सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनअघि नै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दावी गर्दै आएका थिए । ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा होमिएका तत्कालीन दुई पार्टी (एमाले र माओवादी) ले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएपछि गठित सरकारले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको रटान लगाइरह्यो । तर, बिस्तारै दोहोरो अंकको वृद्धिको चर्चा सेलाएको छ र सत्ता सम्हालेपछिको दोस्रो वर्ष सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्नसमेत असम्भवप्रायः देखिएपछि यसलाई सच्याउन दबाब परेको छ । यसरी बिनाकार्यक्रम तथा बिनाआधार हचुवाका भरमा दोहोरो अंकको वृद्धिको प्रचार गरिए पनि अन्ततः यो हावादारी प्रचारका रूपमा पुष्टि भएको छ ।
त्यसो त विश्व बैंकले सन् २०२० मा दक्षिण एसियाकै आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने भन्दै नेपालको वृद्धि पनि ६.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको नेपालको बृहत् आर्थिक अवस्थाको अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार २०२० मा ६.३ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ । यसरी बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुले मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञहरूले समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । यसैले बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाका बेला सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सच्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सामान्यतः महत्वाकांक्षी नै राखिन्छ र यसका लागि सरकारका सबै निकायले उत्तिकै जिम्मेवारी र जवाफदेही ढंगले काम पनि गर्नुपर्छ भनेर नै यसरी महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको हो ।
तर, विज्ञहरूकै अनुसार लक्ष्यअनुसार वृद्धि असम्भव नभए पनि सरकारको अहिलेको काम गराइले असम्भव भएको तथ्यलाई सबैले स्वीकार्नैपर्छ । खासगरी पुँजीगत खर्चमा देखिएको सुस्तताका कारण सरकारको आफ्नै लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भइरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त छ भन्ने त राजस्व असुलीमा देखिएको खाडलले नै पुष्टि गरिसकेकाले सरकार यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ भने राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्यभन्दा ८५ अर्बको कमी देखिएको छ । यो नै अर्थतन्त्र संकुचनको उदाहरण हो । आयात घटेर पाम आयलका कारणले थोरैमात्र निर्यात बढ्दा हौसिनुभन्दा आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता गर्नु उचित हुन्छ ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न हरेक वर्ष आठदेखि दस प्रतिशतको वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नेपालको सरकारी खर्च प्रणाली दशकौंदेखि एउटै समस्या बेहोरिरहेको छ भने आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने निजी लगानी आकर्षित गर्नभन्दा भड्काउनेतर्फ नै हाम्रा नीतिहरु केन्द्रित देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म लगानीमैत्री वा निजी क्षेत्रमैत्री छैन भने आम सर्वसाधारणसमेत निजी लगानीसँग अत्यन्त सशंकित छ । अर्कातर्फ राजनीतिक नेतृत्व लगानीमैत्री वातावरणको आवरणमा आसेपासेहरूलाई पोस्ने गरी धमाधम निर्णय गरिरहेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माणको वातावरण नै छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिका लागि निजी लगानीप्रति न राज्यले न्याय गर्न सकेको छ, न आम सर्वसाधारणको मानसिकता नै फेरिन सकेको छ । यसैले हामी भन्न सक्छौं कि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत मनोविज्ञान फेरिनु आवश्यक छ ।