सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाबारे बुझ्न आयोग चितवनमा

भरतपुर-सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले देशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा हिनामिना भएको सूचना संकलन गर्न आयोगले जिल्लास्तरीय छलफल गर्न थालेको छ ।
बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगले सरोकारवाला निकायसँग सूचना मागेको छ । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण भएका जग्गा वदनियतपूर्वक हिनामिना गरी भोगचलन गरेका जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न आह्वान गरेका छन् ।
“अहिलेसम्म सार्वजनिक, सरकारी, गुठीका जग्गा तलमाथि गरेर लिएको छ भने सम्मानपूर्वक नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिदिनु जाति हुन्छ”, उनले भने, “यसो गर्दा इज्जत घट्दैन, बरु बढेर जाला । सरकारले पनि त्यसो गरेमा स्यावसीको कुरा गर्लानै, हामीले पनि मन फुकाएरै धन्यवाद भन्छौँ ।”
आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्र्तगत गठन भएको हो । आयोगले यही जेठ १५ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । आयोगले सरकारले अधिग्रहण गरेका, जफत भएका कुनै नाममा सरकारलाई प्राप्त हुन आएका जग्गा देशभर हिनामिना भएको हुनसक्ने भएकाले गलत कार्यको सत्य तथ्य पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतको कार्यादेश पाएको छ ।
“जग्गा जमिनको इतिहासदेखिनै नाजुक अवस्थामा पुगेको महसुस सबैले गरेको कुरा छ”, उनले भने, “सरकारी स्वामित्वका जग्गा, गुठी जग्गा संरक्षणको चिन्ता छ, धेरै ठाउँमा व्यक्तिले हिनामिना गरेको अवस्था छ, सार्वजनिक हितमा फिर्ता गराउन चिन्तनशिल छौँ ।”
उनले स्थानीय सरकारले वडातहबाटै जग्गा संरक्षणको अभियान चलाउन सके हिनामिना हुनबाट बचाउन सकिने बताए । “सबै दलले यो अभियान चलाए सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरु दुरुस्ताहीत हुन्छन्”, उनले भने, “सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई सरकारले हटाउने तागत राखेमा समस्या समाधान हँुदै जानेछ ।”
आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले ६ महिनामा आयोगमा परेका उजुरीबारे जानकारी गराए । “अधिकांश उजुरी अतिक्रमणसँग सम्बन्धित थिए, हामीले अहिले स्वामित्व नै अर्कोमा गएका ‘केश’ लाई प्राथमिकता दिएर हेरेका थियौँ”, उनले भने, “१० उजुरीको अनुसन्धान सकेर कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेका छौँ, १५ केसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।” उनका अनुसार १ सय ७७ उजुरी परेका थिए ।
“पहिले भइसकेका बदमासी नियन्त्रण र अब हुन नदिन आयोगले काम गरिरहेको छ”, उनले भने, “स्थानीय तह, सरोकारवालाले हिनामिना भएकोबारे सही सूचना दिन अनुसन्धान गरिनेछ, दोषी पाए कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछौँ ।”
आयोगलाई प्राप्त ६ कार्यादेश अनुसारको प्रगतिको विस्तृत प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाउने क्रममा छ । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिन सकिनेछ । आयोगले चितवनका ७ वटै स्थानीय तहबाट सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे सूचना मागेको छ । आयोगको टोली चितवनमै केही दिन बसेर स्थलगत निरीक्षण समेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दै अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । “जग्गा संरक्षण गर्ने दायीत्व सबैको साझा हो”, उनले भने, “स्थानीय सरकार चनाखो बन्नुपर्छ ।” जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपप्रमुख मुनाकुमारी श्रेष्ठले जिसस स्वामित्वका जग्गाको अवस्थाबारे पुर्नअध्ययन भइरहेको बताइन् ।

जग्गा संरक्षणमा स्थानीय तहको चासो
सार्वजनिक जग्गा खोजी गरेर संरक्षण गर्न चितवनका स्थानीय तह सक्रिय बनेका छन् । भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले महानगरले १५ वडाहरुमा ६६ विघा जग्गा पहिचान गरेको बताए । “अझै १४ वडामा खोजी हुँदैछ”, उनले भने, “तारबार गरेका छौँ, केही ठाउँमा पार्क बनाउँदै छौँ, महानगरबाट संरक्षित जग्गा भनेर बोर्ड पनि राख्न थालेका छौँ ।”
रत्ननगरकी उपमेयर विमला दुवाडीले रत्ननगरमा ३५ विघा जग्गा संरक्षण गरिएको बताइन् । “सबै वडामा सार्वजनिक, सरकारी जग्गा खोजी भइरहेको छ”, उनले भनिन्, “८७ विघा ऐलानी जग्गा पाइएको छ, हिनामिना हुन नदिन सचेत छौँ ।”
इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष गीता गुरुङले गाउँपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा जोगाउने काम भइरहेको बताइन् । कालिका नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष विनोद रेग्मीले नगरभित्र ४० प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जानै नभएको बताए ।
खैरहनी नगरपालिका उपमेयर सुनिता थपलियाले वडागत रुपमा सार्वजनिक जग्गा खोजी कार्य भइरहेको बताइन् । राप्तीका मेयर प्रभा बरालले करिव २० विघा जग्गा पहिचान भएको बताइन् ।
“ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर जग्गा दिने वा विकल्प दिने काम छिटो गर्नुपर्ने छ”, उनले भनिन्, “नहर, ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेका छौँ ।”

सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोमा चिन्ता
आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा दल तथा नागरिक अगुवाले चितवनका सिँचाइ नहर मिचिएकोमा चिन्ता देखाएका छन् । कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीले जग्गा व्यापारीसँग सरकारी कर्मचारी मिल्दा नहर, सार्वजनिक जग्गा मिचिने क्रम बढेको बताए । “भरतपुरको १० नम्बर वडाकै नहर मिचिएको छ, नहरमा बाटो बनेको छ”, उनले भने, “आयोगले इमान्दारीताका साथ छानविन गरोस् ।”
नेकपा चितवनका नेता तेजेन्द्रबहादुर खड्काले नदी उकास, देवघाट क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । “लगतकट्टा नहुँदा व्यक्तिले नै सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्”, उनले भने, “नहरमा कहाँ कति जग्गाको मुअब्जा दिइयो भन्ने अभिलेख समेत सिँचाई कार्यालयमा छैन, सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।”
मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघ नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष छविलाल न्यौपानेले पश्चिम चितवनका केही होटलले सार्वजनिक जग्गाकै ओगटेर तारबार गरेको बताए । उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना पहिले निकुञ्ज आसपासमा बसेका १२ वस्तीका स्थानीयले जग्गा पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रका ११ हजार ५ सय ५६ घरधुरी विस्थापित हुँदासमेत जमिन नपाएको बताए ।