मंसिरमा दुई अर्ब ११ करोड एफडीआई प्रतिबद्धता

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पाँचौं महिना मंसिरमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार यो महिना दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो । कुल ५६ औद्योगिक–व्यावसायिक परियोजनाका लागि प्राप्त यो प्रतिबद्धतामध्ये अटोमेटिक रुटबाट आएका ५० करोड २७ लाख रुपैयाँबराबरका रहेका छन् ।

यस्तै, प्रत्यक्ष मार्गबाट १ अर्ब ६० करोडका २७ परियोजना यो अवधिमा दर्ता भएका छन् । विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीका अनुसार चालु आवको पाँच महिनामा कुल २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबरका ३ सय १९ परियोजना दर्ता भएका छन् । यीमध्ये अटोमेटिक रुटबाट २ अर्ब १३ करोडका ३१ परियोजना रहेका छन् । यस्तै, प्रत्यक्ष मार्गबाट १८ अर्ब ६४ करोडका १८१ परियोजना छन् ।

यी परियोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आए मुलुकमा थप ९ हजार २०६ को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । मंसिरमा एउटा ठूलो, दुई मझौला र ५३ साना उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी ६२ प्रतिशत पर्यटनमूलक उद्योग रहेका छन् भने सेवामूलक उद्योग २३ प्रतिशत, पूर्वाधारजन्य २० प्रतिशत, उत्पादनमूलक ९ प्रतिशत तथा सूचना प्रविधि र कृषिमूलक तीन–तीन प्रतिशत रहेका छन् ।

योसँगै चालु आवको पाँच महिनामा दर्ता हुने पर्यटनमूलक उद्योगको संख्या १४५, सूचना प्रविधिका १०६, सेवामूलक ४० र उत्पादनमूलक उद्योगको संख्या २२ पुगेको छ । यसअघि विभागले कात्तिकमा झन्डै सवा दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । कात्तिकमा स्वचालित रुटबाट ६१ करोड ३७ लाख तथा स्वीकृत मार्गबाट १ अर्ब ६१ करोड गरी २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको थियो ।

हाल ६ अर्बसम्मको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग हो भने त्योभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुँदै आएको छ । यद्यपि, विभागमा दर्ता नहुने उद्योगको हकमा तथा छुट्टै नियमनकारी निकायहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कम्पनी (जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने कम्पनी) आदिमा हुने विदेशी लगानीको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा विदेशी लगानीबाट आउने पुँजीभन्दा यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी संख्या र भित्र्याउने प्रविधिको महत्त्व बढी हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार नेपाल आफैंले नवप्रवर्तनात्मक काम गर्न नसक्ने अवस्थामा विदेशी प्रविधि भित्र्याउनुको विकल्प नभएकाले यसमा सरकार उदार बन्नुपर्छ । ‘विदेशी लगानीबाट हामीले रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा तत्कालीन लाभ त प्राप्त गर्छौं नै, यसबाट हामीकहाँ प्रविधि हस्तान्तरण पनि हुने भएकाले पछिसम्म मुलुकले लाभ प्राप्त गर्छ,’ उनले भनिन् ।

खुद लगानी ५ अर्ब ७६ करोड
प्रतिबद्धतासँगै चालु आवमा खुद वैदेशिक लगानी पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत भित्रिने खुद लगानी अघिल्लो आवको तुलनामा ५७.८ प्रतिशतले बढेको हो । चालु आवको चार महिनामा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ६५ करोड आएको थियो । चार महिनामा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बढेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको यो इक्विटीमात्र हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल लगानी प्रतिबद्धताको करिब ३५ प्रतिशतमात्र खुद वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको पाइएको छ ।