प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको पूर्ण लगानी खुला गरिँदै

काठमाडौं– सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पहिलो पटक विद्युत प्रसारण लाइन बन्ने भएको छ । तमोर–ढुंगेसाँधु २२० केभी प्रसारण लाइन पीपीपी मोडलमा बन्न लागेको हो ।

जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र सहभागी भएको २९ वर्षपछि पीपीपीमा प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालिएको हो । यसअघि प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी एकाधिकार थियो । यो प्रसारण लाइन निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा अघि बढाइनेछ । मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँधु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी दुई वटा समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । पहिलो, सरकारको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी र निजी क्षेत्रका ५ वटा विद्युत उत्पादक कम्पनीबीच प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्वपुँजी लगानीमा सहभागी हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुमा रेमिट हाइड्रो, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, युनियन हाइड्रोपावर र नेपाल हाइड्रो भेञ्चर कम्पनी रहेका छन् ।

दोस्रो, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) बीच ऋण लगानी गर्नेबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ग्रीड कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआइडीसीएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले हस्ताक्षर गरे । ज्ञवालीका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको कुल लागत ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसको ७४ प्रतिशत सेयर निजी जलविद्युत उत्पादक कम्पनी र २६ प्रतिशत ग्रीड कम्पनीको हुनेछ । आयोजनाको मुख्य आयस्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्विलिङ चार्ज (ढुवानी शुल्क) हुनेछ । सोही आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा–नोक्सान सेयर होल्डरले व्यहोर्ने अवधारणामा आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

तमोर–ढुंगेसाँधु २२० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३२ किलोमिटर रहेको छ । त्यस्तै, यही आयोजनाअन्तर्गत एउटा २२०÷१३२ केभीको सब–स्टेसन निर्माण गरिनेछ । निर्माणपूर्वका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको यस आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको कामसमेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको र योसहितको अन्य खर्च पछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत गरिने छ । प्रसारण लाइन निर्माणको यो ढाँचाको सफल परीक्षणमार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजना समेत लागु गर्न सकिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘यस ढाँचामार्फत देशमा प्रसारण लाइन विकासले गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास लिइएको छ,’ उनले भने ।

साढे २८ हजार मेवा विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी अनिवार्य
सरकारले आगामी १० वर्ष (सन् २०३५) भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । सरकारी योजनाअनुसार २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकोले यसको लागि सन् २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्नेछ ।

यो पुँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग आउने सम्भावना घट्दै गएको छ । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका कतिपय आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) निश्चित भइसकेको छ । प्रसारण संरचना नभएमा उत्पादित विद्युत खेर गई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा हुन सक्नेछ । यस अवस्थामा सरकारले पुँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरुको समेत खोजी गरिरहेको थियो । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प रहेको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताए ।

निजी लगानीमा मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण खुला गर्ने तयारी
ऊर्जामन्त्री खड्काले सुरुवाती चरणमा प्रसारण लाइन निर्माण सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत विकास गर्ने योजना रहेको बताए । तर, आवश्यकताअनुसार पूर्ण निजी लगानीमा समेत प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी खुला गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । ‘यसमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधिकरण भई प्रसारण प्रणालीको विकास तीव्रता हुनेछ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयता समेत बढ्नेछ ।’