अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा ल्याइएन निजी क्षेत्र

काठमाडौं– संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियारको कार्यक्षेत्र निजी क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिन नहुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो ।

निजी क्षेत्र पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आउनुपर्ने माग अख्तियारले गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र त्यससँग सम्बद्ध अस्पताल, विश्वविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना, निकाय वा परियोजनामा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले गरेको थियो । संसदीय समितिमा छलफलका आएको यो व्यवस्थालाई सांसदहरुले हटाएका हुन् ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकामा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजनासम्बन्धी कामकारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था’ अख्तियारको छानबिनको दायरामा रहने उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले जानकारी दिए ।

२०७६ माघमा विधेयक दर्ता भएसँगै निजी क्षेत्रले चर्को विरोध गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विधेयक अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, राजनीतिक परिदृश्य फेरिएपछि २०७९ चैतमा राष्ट्रिय सभाले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार हुने गरी विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसको अध्ययन गर्न सांसद थानीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । यही उपसमितिले निजी क्षेत्रमा आयोगको प्रवेशलाई रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिन, यन्त्र, उपकरण खरिद गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हुने व्यवस्था भने ऐनमा थपिएको छ । स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गरे भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने काम पनि अब भ्रष्टाचारको दायरामा आउने भएको छ । उपसमितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिको आज बस्ने बैठकमा पेस गरिनेछ । यो बैठकले पनि पारित गरेपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ ।

व्यक्तिको कम्प्युटरमा पहुँच
यसैबीच अख्तियारले अदालतको अनुमतिबिनै निजी व्यक्तिको कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच पाउने भएको छ । सरकारी अधिकारीलाई कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंका भए त्यस्ता व्यक्तिको टेलिफोन अदालतको अनुमति लिएर ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न पाउने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनलाई अदालतको अनुमतिबिनै पहुँचमा लिन सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति उपसमितिले जुटाएको हो ।

बेनामे उजुरीको व्यवस्था यथावत्
अख्तियार बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था पनि यथावत् रहेको छ । केही सांसदले यो व्यवस्था रोक्न प्रस्ताव गरेकोमा राज्य व्यवस्थाको उपसमितिले यसलाई अस्वीकार गरेको हो । उपसमिति संयोजक थानीले बेनामे उजुरी हटाउने संशोधन प्राप्त भए पनि सो विषयमा प्रवेश नगर्ने सहमति बनेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए । कतिपय सांसदले अख्तियारमा परेको बेनामे उजुरीका कारण धेरैले हैरानी खेप्दै आएको र मानमर्दन हुने गरेको बताएका थिए ।

सांसदद्वय रमा कोइराला र पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले बेनामे उजुरी लिन नहुने भन्दै अख्तियारको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उजुरीका साथ नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न उनीहरुको प्रस्ताव छ । भ्रष्टाचारका ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे पर्ने गरेको तथ्य अख्तियारले उपसमितिमा पेस गरेको थियो ।