प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र बिआरआईको सन्दर्भ

विश्वमा नै सञ्जाल बनाउने उद्देश्य लिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) चीनले तर्जुमा गरेको महत्वाकांक्षी र ठूलो आयोजना हो । यसबाट धेरै मुलुकले फाइदा लिन सक्ने भए पनि कार्यान्वयन गर्न भने विभिन्न चुनौती रहेका देखिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा करिब १ सय ५२ भन्दा बढी देशले सहभागिता जनाइसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी देश भएको र नेपालकै बाटो भएर आयोजना कार्यान्वयन हुने भएको कारणले गर्दा पनि नेपालका लागि यसले विशेष महत्व राखेको छ ।

बिआरआईलाई नेपालले सन् २०१७ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाई सम्झौता गरिसकेको छ । सहमति गर्दाको अवस्थामा सबै कुरा तय भइनसकेको हुँदा धेरै कुरा थाती रहेको अवस्था थियो । यसबीचमा कोरोना महामारी, भूकम्प, विश्व बजारमा बढ्दै गरेको मूल्यवृद्धि र नेपालको खस्कँदै गरेको अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा पनि बिआरआईलाई अघि बढाउन सकिएको थिएन । अहिले परिस्थितिमा सुधार हुँदै आएकाले प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

हुन सक्छ, यही सन्दर्भलाई लिएर चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्वाङले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेका थिए र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही डिसेम्बर २ देखि ५ सम्म मैत्रीपूर्ण भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेका पनि छन् । भ्रमणमा जानु र फर्कनु मात्र केही होइन । मुख्य कुरो भनेको भ्रमण कति सफल कति असफल भन्ने कुराले बढी महत्व राखेको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रमणमा जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न दल, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर भ्रमणलाई सार्थक बनाउन खोजेका थिए । त्यसमा पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग त धेरै नै छलफल भएका समाचार आएका थिए । छलफलको मुख्य एजेन्डा बिआरआईमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित थियो । यो आयोजना नेपालका लागि लाभदायक भए पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले नेपालका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको थियो । त्यसकारण सबैले बिआरआईलाई अनुदानमा भए स्विकार्ने र ऋणमा हो भने देशको साधनले नभ्याउने भएकाले नस्विकार्ने भन्ने एक प्रकारको सहमति भएको थियो र प्रधानमन्त्रीले समेत ऋणमा सम्झौता हुँदैन भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गरिसकेको हुनाले यसलाई कसरी हुन्छ, अगाडि बढाउनुपर्ने नैतिक प्रश्न पनि थियो । चीनलाई त झनै समस्या थियो नै । किनभने १ सय ५२ ओटा देशले सहमति जनाई अघि बढिसकेको अवस्थामा जसरी भए पनि बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै थियो । कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कुरामा दुई देशबीच कुनै विवाद होइन । मुख्य समस्या भनेको अनुदान अथवा ऋण केबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने नै प्राथमिक विषय थियो । जे होस्, अहिले यो विषय निर्णय भइसकेकाले धेरै शंका–उपशंका गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

निश्चय नै बिआरआईलाई अनुदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने नेपालको भनाइ र ऋणमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ सरकारको भनाइ रहेको थियो । यसैबीच दुवै देशका नेतृत्ववर्गले बुद्धिमत्तापूर्वक विकल्प निर्माण गरेर बिआरआईको कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्झौता गरे, त्यसले ठूलो उपलब्धि ल्याएको भन्न सकिन्छ ।

सम्झौता नै नहुने अवस्थामा पुगेको एजेन्डालाई एउटा फ्रेमवर्कमा ल्याएर सम्झौता हुनु भनेको सिंगो बिआरआईको सफलताको ढोका भन्न सकिन्छ । नेपालले अनुदान भन्ने, चीनले ऋण भन्दा दुई देशबीच ठूलै समस्या बनेको थियो, बिआरआई । तर, यो फ्रेमवर्क सम्झौताबाट अब बिआरआईले कार्यान्वयनको गति लिन सक्ने वातावरण बन्न सक्नुलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ । उक्त फ्रेमवर्कमा पुरानै १० वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् र दुई प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भइसकेको पनि छ ।

टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमीकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक, जिलोङ– केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी प्रसारणलाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र स्पोर्ट्स एन्ड एथेलेटिक्स कम्प्लेक्स निर्माण परियोजनाहरू बिआरआई फ्रेमवर्कमा समावेश गरिएका छन् । तर, यी परियोजना पहिले नै चीन सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने गरी सहमति भइसकेका थिए । कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुनाले अहिले कार्यान्वयन गर्ने भनी सम्झौता भएको हो ।

अहिले जति पनि सम्झौता भए, ती सबै नै अनुदानबाट सञ्चालन हुने गरी भएका छन् । कुनै पनि परियोजना ऋणअन्तर्गत पारिएका छैनन् । पछि नेपालले आवश्यकता ठानेमा ऋणमा सहमति गर्न सकिने भनी चिनियाँ पक्षले भनेको हुनाले बिआरआईअन्तर्गतको यो फ्रेमवर्क सहज हुन सक्ने अनुकूल वातावरण बनेको देखिन्छ ।

बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा अनुदानबाट सञ्चालन हुन नसके पनि यी केही परियोजना अनुदानबाट सञ्चालन भएमा नेपालका लागि ठूलो फाइदा हुन सक्नेछ । दुई देशबीच भएको यी सम्झौताले निश्चय नै पछिका दिनमा नेपालले अझै बढी फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । जे होस्, अनुदान कि ऋण भनेर अलमलिएको अवस्थामा बिआरआई फ्रेमवर्क तयार गरेर जुन समस्या समाधान भएको छ, यसले दुवै देशलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै पछिका दिनमा एउटा बलियो विश्वासको आधार बन्न गएको छ । नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दल, जुन सिद्धान्त र विचारमा फरक भए पनि बिआरआईजस्तो पेचिलो भू–राजनीतिक विषयमा एउटै विचारमा पुग्नु नेपालका लागि एक सुखद अवस्था हो । यसमा चिनियाँ पक्षले पनि आफूले सक्दो लचकता प्रदर्शन गरेको प्रस्ट देखिन्छ नै ।

बिआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत सम्झौता भएका विभिन्न क्षेत्रका १० वटा बुँदाका अतिरिक्त कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको थियो । दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच सहमति तथा समझदारी भएका बुँदाहरूमा टोखा–छहरे सुरुङ मार्गमा समझदारी भएको छ । यसबाट सडक यातायातको दूरी कम गर्नुका साथै समय बचत र दीर्घकालमा लागत पनि कम हुने देखिन्छ । अहिले नेपाल चीनबीच भइरहेको व्यापारलाई अझ बढी उचाइमा लानका लागि भएको व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीबाट नेपाललाई बढी लाभ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । वसन्तपुरमा निर्माण भइरहेको नौतले दरबार सम्पन्न भएकाले सोसम्बन्धी प्रमाणपत्र आदानप्रदान गरिएको छ भने प्रशोधित भैँसीको मासु निर्यात गरिने प्रोटोकल पनि समझदारीका बुँदामा समावेश भएका छन् ।

विकास निर्माण सम्बन्धमा, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक, नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया गु्रपबीच पनि समझदारी भएको छ । नगद सहयोग सम्बन्धमा पनि समझदारी भई पत्र आदानप्रदान भएको हुनाले यी पक्षलाई अध्ययन गर्दा नेपाललाई लाभ भएकै देखिन्छ । राष्ट्रपति सी जिङ पिङले नेपाललाई ९ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने भनिसकेका छन् । यसअघि अनुदान दिने भनिएको करिब २ अर्बसमेत समावेश गर्दा यो भ्रमणमा चीन सरकारबाट ११ अर्बभन्दा बढी अनुदान प्राप्त भएको छ । यसरी विभिन्न प्रकारले चीन सरकारले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा चित्त दुखाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

अहिले चीन सरकारसँग गरिएका सम्झौताको विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ । भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि अवस्थामा बिआरआई ऋणमा सम्झौता हुँदैन भनेका थिए र नेपाली कांग्रेससँग पनि यही भएको थियो । तर, चीनसँग सम्झौतामा अनुदान भन्ने शब्द समावेश नभएको कारणले गर्दा राजनीतिक वृत्तमा संशय उत्पन्न भएको छ । चीन सरकारले बिआरआई ऋणबाटै कार्यान्वयन गरिने हो भनेको र अहिले नेपालले गरेको सम्झौतामा अनुदान भन्ने शब्द नपरेको कारणले गर्दा शंका आउनु पनि स्वाभाविकै देखिन्छ ।

सम्झौतामा अनुदान नभनीकन किन ‘एड’ शब्द राखियो भन्ने सन्दर्भमा केही चर्चा आएको छ । हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि बिआरआई कुनै एक देशसँग मात्र सम्बन्धित भएको आयोजना होइन । एसिया, युरोप, अफ्रिकालगायत १ सय ५२ भन्दा बढी देशसँग जोडिएको बृहत आयोजना हो । र, यसको मूल आशय पनि ऋणबाटै कार्यान्वयन गरिने हो । नेपालले ऋण नलिने तर आयोजना भने ऋणबाटै सञ्चालन गरिने र सोहीबमोजिम सबै मुलुकसँग काम–कारबाही अघि बढेको अवस्थामा यसलाई सजिलो बनाउनका लागि अनुदानको सट्टा एड शब्द राखिएको देखिन्छ । एडले अनुदान, सहुलियती ऋण, ऋण अथवा सहयोग सबै शब्दलाई समेट्न सक्ने भएको कारणले गर्दा सम्झौतामा राखिएको अवस्था हो ।

कुनै समय नेपालले ऋण लिन चाहेको अवस्थामा सजिलो बनाउनका लागि यो शब्द चयन गरिएको हुन सक्छ । त्यसकारण अहिले नै ऋण भनेर बहस गर्नु अलि छिटो हुन सक्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ऋणबाट कुनै पनि सम्झौता भएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा भनी नै सकेपछि विषयान्तर गरिरहनु त्यति आवश्यक देखिँदैन ।

अहिले नेपालले विश्व बैंक, आइएमएफ, एडिबीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण लिइ नै रहेको छ । यसरी लिएको ऋणको ब्याजदर निकै न्यून र साँवाब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने समयावधि पनि लामो भएकाले सहज भएको छ । त्यसकारण सहुलियती ब्याजदरमा पछि ऋण सक्ने अवस्था आए पनि नेपालको हितमा नै हुने देखिन्छ । ओहो ! ऋण भनेर आत्तिनैपर्ने अवस्था देखिँदैन । मुख्य प्रश्न भनेको ऋणलाई अधिकतम उपलब्धि हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । लिएको ऋण पुरानो ऋण तिर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न, वितरणमुखी कार्य, अनावश्यक किसिमले खर्च गर्ने हो भने मात्र ऋण भार हुने हो । यदि ऋणलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने डराइहाल्नुपर्ने हुँदैन ।