प्रगतिको पथमा वीरगन्ज

वीरगन्ज- देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये वीरगन्ज महानगरपालिका सबैभन्दा कान्छो स्थानीय तह हो । मधेस प्रदेशको एक मात्रै महानगरपालिका पनि हो वीरगन्ज । वीरगन्ज राजनीतिको पनि क्रान्तिको थलो हो । राणा विरोधीको आन्दोलन होस या पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन अथवा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको आन्दोलन र त्यसपछि मधेस आन्दोलनमा पनि जुरुक्क उठेको हो वीरगन्ज । तर, वीरगन्जलाई अझै पनि दुहुनो गाई मात्रै शासकले ठान्ने गरेका छन् ।

तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्सेरले स्थापना गरेकोले वीरगन्ज नाम रहन गएको भन्ने भनाइ छ । वीरगन्ज बजारको स्थापना भन्दा अगाडि यस आसपासका गाउँहरू बगही, अलौं, बरेवा, कलैया, प्रसौनी, इनरुवा, छपकैया, अस्तित्वमा आइसकेका थिए । जंगलले ढाकेको स्थानमा वीरगन्ज बजार स्थापना गर्न श्री ३ वीर शम्शेरले आफ्ना विश्वास पात्रद्वय सिद्धवीर माथेमा र ध्वजवीर माथेमा (दुई दाजुभाइ) लाई क्रमश: माल अड्डा तथा काठ माल अड्डाको हाकिम बनाएर वीरगन्जमा खटाएका थिए ।

स्थापनाकालदेखि नै केन्द्रीय शासन सत्ताबाट षड्यन्त्रको शिकार बनेको वीरगन्ज सरकारी कर्मचारीका लागि भने आकर्षक अड्डाका रुपमा परिचित छ । राजनीतिक व्यक्तिहरुका लागि पनि वीरगन्ज सत्ताको भर्‍याङ बनेको छ । तर, अझै राज्यको विभेदमै परेको यहाँका सरकार प्रमुख राजेशमान सिंहले गुनासो गरेका छन् । जसरी श्री ३ चन्द्र शम्शेरले आफ्ना दाइले स्थापना गरेको वीरगन्ज बजारलाई समेत विस्थापित गर्न चाहेका थिए । चन्द्र शम्शेर वीरगन्जको बजारलाई हटाएर रौतहटको हजमिनियामा बसाल्न चाहन्थे । बजार विस्थापित गर्ने चाल अनुसार वि.सं. १९८० मा रक्सौलदेखि वीरगन्जको मुख्य बजार अतिक्रमण गर्दै अमलेखगन्जसम्म रेल लाइन सेवा विस्तार गरे । लिकबाट रेल कुद्दा आसपासका घरहरू चर्कने, फुट्ने र बासिन्दा आतंकित हुने गर्थे । तर, वीरगन्जबासीहरू अनेक विन्ती भाउ गर्दै रेल लाइन बजार बाहिर सार्न अनुरोध गर्नतर्फ लागे तर उनी हजमिनिया जान तयार भएनन् । पछि रेल्वे लिंक बजारको पूर्वतर्फ (बजार बाहिर) सारिएको थियो । जुन अहिले पनि रेलवे रोडले परिचित छ ।

अहिले पनि संघीय सरकारले अन्य स्थानीय तहलाई भन्दा फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकालाई २५०० करोड बजेट वीरगन्ज महानगरपालिकालाई २३० करोड मात्रै बजेट यो विभेद किन ? अनि हामीले कसरी विकास गर्ने ?’ २०७२ को संविधान निर्माणपछि मुलुक संघीयतामा गएर तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएको सात वर्ष भइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै वीरगन्जले प्रादेशिक राजधानी गुमाउनु पर्‍यो । झन्डै ११६ वर्षभन्दा अघि स्थापना भएको वीरगन्ज संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि राज्यको अझै विभेदमा परेको वीरगन्जवासी पीडा पोख्छन् । वि.सं. २०१० मा नगरपालिका घोषणा भएको वीरगन्जका प्रथम नगर प्रमुखमा केशरबहादुर मानन्धर (२०१०–२०१८) भए । त्यसपछि क्रमश: स्व. पशुपति घोष (२०१९–२०२५), गणेशबहादुर रावल (२०२५–२०३०), स्व. गोपालप्रसाद प्रधान (२०३०–२०३८) र विमलप्रसाद श्रीवास्तव (२०३९–२०४६) भएका थिए ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४९ सालमा नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका स्व. माधवलाल श्रेष्ठ र उपप्रमुखमा अजय द्विवेद्वी निर्वाचित भएका थिए । २०५४ को दोस्रो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विमलप्रसाद श्रीवास्तव नगरप्रमुख र नेपाली कांग्रेसका कृष्णमुरारी रौनियार उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि २०५५ सालमा वीरगन्जलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गर्‍यो । २०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारले शासन सत्ता राजाको हातमा सुम्पिदियो । राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछिको समय वि.सं. २०६० पछि करिव एक वर्ष श्री ५ को सरकारले राप्रपाका गोपाल गिरीलाई प्रमुख र कृष्णमुरारी रौनियारलाई उपप्रमुख पदमा मनोनयन गरेको थियो । संविधानसभाको माग राख्दै सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेका तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०६० माघ १ गते नगर प्रमुख गिरीलाई गोली हानी हत्या गरेपछि सरकारले राप्रपाका प्रदीपकुमार सुवेदीलाई नगर प्रमुखमा मनोनयन गरेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ साल जेठ १७ गते वीरगन्जलाई महानगरपालिका घोषणा गर्‍यो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएको वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रथम मेयरका रुपमा विजय सरावगी भए भने २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएका छन् । सिंह ४६२१५ मत ल्याउँदै प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् ।

वीरगन्ज नेपालको मधेश प्रदेशस्थित पर्सा जिल्लाको एक प्रमुख सहर तथा महानगरपालिका हो । यस महानगरपालिकालाई ‘नेपालको प्रवेशद्वार’ भनेर पनि चिनिन्छ । यो एउटा व्यापारिक सहर हो । यसलाई कतिपयले आर्थिक राजधानी भन्ने गरेका छन् । यही आर्थिक तथा औद्योगिक सहर भनेर कागजी घोडामा सवार गराउँदै वीरगन्जबाट राज्यले भने लाभ पाएको छ । वीरगन्ज व्यापार तथा वाणिज्यको प्रमुख केन्द्र पनि हो । वीरगन्ज सबैभन्दा बढी भन्सार राजस्व दिने नाका हो । यहाँबाट नेपालले भारत लगायत अन्य मुलुकसँग आयात निर्यातको काम गर्ने गर्दछ । चितवन, काठमाडौं तथा पोखरालगायत देशैभरका लागि सामान आयात निर्यात गरिन्छ ।

महानगरमा नयाँ नेतृत्व आएपछिको प्रगति
तीन वर्षअघि महानगरपालिकाको नेतृत्वमा सिंह आएपछि वीरगन्जको घण्टाघर, शहिद स्मारक, गहवामाई मन्दिर, शंकराचार्य गेट, पशुपतिनाथ मन्दिर सौन्दर्यीकरण रामजानकी मन्दिरमा विद्युतीय सौन्दर्यीकरण, गहवामाई मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर, रामजानकी मन्दिरलगायत मन्दिरहरुमा पेभर्स ओछ्याउने तथा सौदर्यीकरण गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ ।

महानगरकाका विभिन्न स्थानमा विभिन्न जनावरहरुको मूर्ति तथा वाटर फाउण्टेन जडान एवम् सञ्चालन गरिएको छ । शहरी सडक तथा फुटपाथमा पेभर्स लगाई सौन्दर्यकरण गरिएको छ । अशोक वाटिका समसानघाट, श्रीसिया खोला र वडा–२१ मा शमशान घाट निर्माण, उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रमलगायत हाइमास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीप लाइट जडान एवम् शहरी सौन्दर्यीकरण, विपाश्यनापार्क निर्माण, चिल्ड्रेन पार्क निर्माण तथा वडा–१६ मा कृषि बजार निर्माण गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले प्रगति गरेको दावी गरेको छ सिंहको कार्यकालमा ३६ कि.मी. सडक ढलान, २६ कि.मी. नाला तथा ९ कि.मी. कालोपत्रे सडक निर्माण तथा मर्मत कार्य र घण्टाघरमा ट्राफिक सिग्नल लाइट जडान एवम् सञ्चालन गरिएको छ । वाइपास सडक, ड्राइपोर्ट सडक, परवानीपुर ६ लेन सडकमा वृक्षरोपण, शहरी सरसफाई तथा मेन ड्रेन सफाई कार्य, पोखरीहरुको सफाई तथा सौन्दर्यीकरण र १०० वटा खानेपानी बोरिङ जडान तथा सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, मस्जिद, स्वास्थ्य प्रयोशाला भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, १६ बेडको अस्पताल भवन निर्माण गरिएको छ । शौचालय निर्माणदेखि सीसीटीभी. कन्ट्रोल रुम निर्माण पनि गरेको छ ।

छठघाट निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण, वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नं. १७, २२, २६, २९ र ३१ म चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी ५ वटा बर्थिड सेन्टर निर्माणाधीन रहेको छ । वडा नं. २४ को आन्तरिक सडक निर्माणाधीन रहेको र ४ कि.मी. यसै आ.व.मा सम्पन्न हुने जनाएको छ । निर्माणाधीन वडा नं. १७ र १९ मा कालो पत्रे सड़क ६.५ कि.मी. निर्माण यसै आ.व.मा सम्पन्न हुनेछ । निर्माणाधीन इनर्वा रतनपुर सडक कालोपत्रे १ कि.मी.यसै आ.व.मा सम्पन्न हुने । वडा नं. २५ कालीमन्दिरको निर्माणाधीन ५०० मीटर सडक यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने जनाएको छ ।

संघीयताको मूल आधारको रुपमा रहेको वडा कार्यालयमध्ये वडा नं. ८, १५, १६, २४, २८, २१ र २६ गरी निर्माणाधीन ७ वटा वडा कार्यालयमध्ये एउटा सम्पन्न भइसकेको छ । ३ वटा यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । वडा नं. १२ निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । सिर्सिया खोलामा झोलुङ्गे पुल यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । संघीयता लागू भएपछि वीरगन्जको विकासमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिएका छन् । प्रदेश २ (हाल मधेश प्रदेश) को राजधानी नजिकैको प्रमुख औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा वीरगन्जले आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ ।

विकासका मुख्य पक्षहरू:
पूर्वाधार विकास: सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, र आधुनिक बसपार्क निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकास भएका छन् । नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नति र नयाँ शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना भएका छन् ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन: वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्रले संघीयतापछि थप लगानी आकर्षित गरेको छ । नेपाल–भारत व्यापारका लागि सुख्खा बन्दरगाहको महत्त्व बढ्दै गएको छ । तर, तीन तहका सरकारले लिएको कर नीतिले निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाउँदा औद्योगिक विकासको गति बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीय शासनको सशक्तीकरण: स्थानीय सरकारहरूको सक्रिय भूमिकाले वीरगन्जमा थुप्रै परियोजना अगाडि बढाएका छन् ।

चुनौतीहरू:
तर, संघीयतापछि पनि केही समस्या बाँकी छन् । बढ्दो सवारी चापका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या । औद्योगिकरण तथा जनघनत्वका कारण बढ्दो प्रदूषण र सहरी योजना अभाव देखिएको छ । यद्दपि, संघीयतापछि वीरगन्जले क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा थप महत्त्व पाएको छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहले आयात–निर्यातलाई सहज बनाउँदै नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।

रक्सौल–वीरगन्ज रेलमार्ग: नेपालको पहिलो मालवाहक रेलमार्गले भारतीय सीमासँगको व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै आएको छ । नेपाल र भारततर्फको एउटै संरचनामा निर्माण भएको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय (आईसीडी)को बीचभागमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको राज्यले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई गर्दा अर्बौको नोक्सानी मात्रै भएको छैन । त्यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने स्थानीयको सामाजिक र आर्थिक पाटोमा पनि समस्या सृजना गरेको छ ।

पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोर: यो क्षेत्र औद्योगिक विकासका लागि नेपालकै एक प्रमुख क्षेत्र हो, जहाँ ठूला उद्योगहरूको स्थापना भइरहेको छ ।

वीरगन्ज–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक (मध्यम मार्ग): यस मार्गले राजधानीसँग वीरगन्जलाई छिटो जोड्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा योगदान पुर्‍याउनेछ । गण्डक नहर प्रणाली: सिंचाइ तथा जल व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना, जसले वीरगन्ज आसपासका क्षेत्रको कृषि विकासलाई समर्थन गरिरहेको छ । यी परियोजनाहरू वीरगन्जको मात्र नभई समग्र नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका आधार हुन् । यी बाहेक वीरगन्जको विकासलाई थप बल दिन सक्ने केही सम्भावित योजना पनि छन् ।

वीरगन्ज महानगरको हरित पूर्वाधार: हरित शहर निर्माणका लागि वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, र सफा ऊर्जा प्रवर्द्धन ।

पर्यटन प्रवर्द्धन: छिमेकी जिल्ला बाराको गढीमाई मन्दिर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, र अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटनका केन्द्र बनाउन विशेष योजना बनाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न एयर कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने योजना, प्राविधिक विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्र, औद्योगिक कोरिडोरलाई मद्दत गर्न प्रविधि, अनुसन्धान, र सीप विकासमा केन्द्रित विश्वविद्यालय स्थापना ।

स्मार्ट सिटी परियोजना: डिजिटल प्रशासन, स्मार्ट यातायात प्रणाली, र अत्याधुनिक सुविधासहित वीरगन्जलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने योजना ।

जल व्यवस्थापन सुधार: बाढी नियन्त्रणका लागि भेडाहा खोला बाँध नियन्त्रण, गण्डक नहर र अन्य जलाशयहरूको आधुनिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

लजिस्टिक हब विस्तार: आयात निर्यातको प्रमुख नाका भएकोले पनि वीरगन्जमा पहिलेदेखि नै ट्रान्सपोर्ट नगरीको रुपमा विकास गर्न माग हुँदै आएको छ । तथापि अहिलेसम्म यसको स्थान अभाव र लगानीको सुनिश्चितता नहुँदा यसले मुर्त रुप लिन सकेको छैन । वीरगन्जलाई दक्षिण एशियाली लजिस्टिक्सको प्रमुख केन्द्र बनाउने गरी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, र यातायात सुधार गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यी योजनाहरूले वीरगन्जको आर्थिक, सामाजिक, र पर्यावरणीय सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।