गण्डकी प्रदेशमा ९९.५५ प्रतिशत विद्युत पहुँच

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्ष पूरा हुँदै गर्दा ९९.५५ प्रतिशत प्रदेशको घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना हुनुपूर्व ८२.२ प्रतिशत विद्युत पहुँच पुगेको यस प्रदेशमा सात वर्षको अवधिमा १७.३ प्रतिशत प्रगति भई घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेसँंगै हाल ९९.५५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका ६ लाख ६२ हजार ४८० घरधुरी मध्ये ९९.५५ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ५९ हजार ४९८ घरधुरीमा विद्युत जडान भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नविन अर्यालले बताए । सात वर्षको अवधिमा प्रदेशमा १७.३ प्रतिशतले एक लाख १४ हजार ६०९ घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको उनले जनाए । गण्डकी प्रदेशमा अब ०.४५ प्रतिशतले अर्थात दुई हजार ९८१ घर धुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यद्यपि यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत केही ठाउँमा गर्दैछ ।

केही योजना जारी रहेकोले अब करिब दुई हजार पाँच सय घरधुरीमा विद्युत पहुच पुर्‍याउन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी अर्यालले जनाए । तनहुँको देवघाटमा भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले यस वर्ष सक्ने लक्ष्य अनुरुप तीन सय घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्‍याउने अभियानमा रहेको छ । बागलुङको निशेलढोरमा २८० घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्‍याउने काम सुरु भएको छ जुन यसै वर्ष सकेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

त्यसैगरी ४६० घरधुरीमा बौदिकाली, गोर्खाको चुमनुब्री लगायतमा लघुजलविद्युत तथा घरेलु सोलार जडान भएको सूचना अधिकारी अर्यालले जनाए प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा लघु जलविद्युत एवं सोलार ऊर्जाबाट ९९.५५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको हो । प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो वर्षमै पृथ्बी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भनी उद्घोष गरे पनि त्यो सपना आजको मितिसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको नीति तथा योजनामा आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्‍याउँदै उज्यालो अभियानलाई सार्थकता बनाउने त्यसपछिका सरकारले उद्घोष गर्दै आएका थिए । यस चालु आर्थिक वर्षमा उक्त अभियान पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कास्की, स्याङजा र तनहुँमा भने प्रदेश सरकार स्थापना हुनुपूर्व नै विद्युत पहुँच पुगेको थियो । प्रदेशका अन्य आठ जिल्लामा यो अभियान सुरु भएको छ ।

२०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंँग दुई वर्षभित्र हाइटेन्सन (प्रशारण) लाइन, लो टेन्सन (वितरण) लाइन र ट्रान्सफर्मा जडानको लागि ७५ करोड दिने गरी सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सरकारले ४३ करोड दिई सकेको छ भने तीन करोड ७० लाख रुपैयाँ यसै चालु आर्थिक वर्षमा दिने गरी रातो किताबमा बजेट उल्लेख छ । बाँकी रकम भने अर्थ मन्त्रालयसँंग बजेट माग गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । करिब ५४ करोडको काम भएको छ भने ११ करोड माग रहेको छ ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले लोटेन्सन (वितरण) लाइन ५२६ किलोमिटर विस्तार गरेकोे छ भने ३५० हाइटेन्सन (प्रशारण) लाइन विस्तार गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ६८ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरिसकेको छ भने अब ३० वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गर्नका लागि तीनवटा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

पहिलो, दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन सकिने तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका सबै स्थानमा गण्डकी प्रदेश सरकारको थप लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, दोस्रो, दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण पुर्‍याउन नसकिने दुर्गम स्थानमा साविकका लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी विद्युत नियमित गर्ने र तेस्रो, तत्काल विद्युत सुविधाको पहुँचमा ल्याउन नसकिने देखिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखा जिल्लाका अतिदुर्गम भेगमा रहेका करिब एक हजार ६ सय घरधुरीमा सहुलियतपूर्ण अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस प्रदेशमा हाल राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित संघीय सरकार र निजी क्षेत्रका गरी ४९ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेशभित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट कुल ८२१.०३२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा स्थानीय तहको साझेदारीमा जीर्ण काठेपोललाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरुप ३० हजार ४८१ वटा स्टिल ट्युबुलर पोलले प्रतिस्थापन गरिएको छ । ९२ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरि ३४ सय ३३ किलोबाट विद्युत नियमित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ भने संस्थागत सौर्य प्रणालीबाट हालसम्म २२२ किलोवाट पिक विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

त्यसैगरी २६९ थान स्मार्ट सडक बत्ती जडान भई सञ्चालनमा रहेको सूचना अधिकारी अर्यालले जनाए । त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवम् सिँचाइ प्रणालीको निर्माण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सिँचाइ ऐन तथा तत्सम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेशको हाल खेती भइरहेको जमिन तीन लाख ५१ हजार ५९७ हेक्टर (स्रोत: सिँंचाइ गुरुयोजना, २०१९) रहेको छ भने सोही गुरुयोजना अनुसार प्रदेशको सिँचाइयोग्य जमिन दुई लाख ७२ हजार ६३० हेक्टर रहेको छ ।

जुन खेती भइरहेको जमिनको जम्मा ७७.५ प्रतिशत हुन आउँछ । सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये पनि सतह सिँचाइको सम्भावना रहेको २५ डिग्रीसम्म भिरालो जमिन ७४.१९४ हेक्टर, २५ डिग्रीदेखि ६० डिग्रीसम्म भिरालो रहेको जमिन एक लाख ६० हजार ७९१ हेक्टर र पम्प सिँचाइको सम्भावना रहेको जमिन ३७ हजार ६४५ हेक्टर रहेको छ । कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये पनि हालसम्म आधुनिक सिँचाइको पूर्वाधार विस्तार भएको जमिन ६६ हजार ८६६ हेक्टर रहेको छ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जुन कुल सिँचाइयोग्य जमिनको २४.५ प्रतिशत हुन आउँछ भने नमुना कृषि गणना, २०७८ ले दिएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभित्र बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जमिन ३१ हजार ८४१ हेक्टर रहेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको पहलमा यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म १ सय २३.७६ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण भएको छ भने ३३ सय ९४.८ हेक्टर क्षेत्रमा जग्गा उकासको कार्य भएको छ । प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन र ढल तथा फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा उपलब्ध जनसंख्या ९५ प्रतिशत रहेको छ भने १९ प्रतिशत जनसंख्यामा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सुविधा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको कुल घरधुरी ६ लाख ६२ हजार ४८० मध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा करिब ६४ प्रतिशत घरधुरीमा एक घर एक धाराको सुविधा पुगेको सूचना अधिकारी अर्यालले जनाए । प्रदेश सरकारबाट आव २०८०/०८१ मा थप १४.७५४ निजी धारा जडानसहित हालसम्म जडान भएका निजी धारा संख्या एक लाख ४८ हजार २२५ रहेको छ । यसैगरी सुधारिएको सरसफाइ सुविधा उपलब्ध घरधुरी संख्या आव २०८०/०८१ सम्ममा ८० प्रतिशत र कुनै न कुनै प्रकारको शौचालय प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या ९९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने गरी बहुउद्देश्यीय (ऊर्जा सिँचाइ) प्रकारका जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रित गरिने सरकारले योजना अघि सार्दै आएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्दै उद्योग र गार्हस्थ विद्युतको खपत वृद्धि गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । विद्युतको खपत बढाउने र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै लघुविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा आबद्ध गरिने सरकारले योजना बनाएको छ । उनका अनुसार केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा आबद्ध हुन नसकेको स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत् विद्युतको पहुँच सुनिश्चित गरिने भएको छ ।