बंगलादेश बिजुली निर्यात : ऊर्जा क्षेत्रमा कोसेढुंगा

नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशले तेस्रो मुलुकमा नेपालको पहिलो विद्युत् निर्यात गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा हालै हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतको ग्रिडमार्फत ४० मेगावाट बंगलादेशमा हस्तान्तरण गर्ने यो नयाँ विकासले क्षेत्रीय सहयोगमा भएको ठूलो प्रगतिलाई संकेत गर्छ र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा थप ऊर्जा सुरक्षा र लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालसँग विद्युत्को अथाह सम्भावना र बंगलादेशमा अथाह माग रहेकाले पनि यो सम्झौता दक्षिण एसिया, बिमस्टेकको सहकार्य र समृद्धिका लागि नयाँ कोसेढुंगा हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

यसरी हेर्दा, नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले छिमेकी बंगलादेशलाई पनि उज्यालो बनाउने भएको छ । यसअघि नेपालले भारतसँग विद्युत् खरिद–बिक्री गर्दै आएको थियो । हालै नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि नेपालको बिजुलीले भारत छिचोलेर तेस्रो देश पुग्ने मार्गप्रशस्त भएको छ, जुन दुवै मुलुक र भारतको समेत हितमा छ । अप्रिल, सन् १९७२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र जनगणतन्त्र बंगलादेशबीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहार्द, सद्भावना, आपसी समझदारी र सहयोगमा आधारित छ ।

नेपालसँग विद्युत्को अथाह सम्भावना र बंगलादेशमा अथाह माग रहेकाले पनि यो सम्झौता दक्षिण एसियाको सहकार्य र समृद्धिका लागि नयाँ कोसेढुंगा हो । भारतको प्रसारणलाइनबाट ढुवानी हुने बिजुली नेपालले बेच्ने र बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सामान्यतया निर्यात भइरहेको बिजुली ‘देशहरू’ को स्वामित्वमा हुँदैन भनिन्छ । यद्यपि, राष्ट्रिय खाताको केही विचारका लागि यो बाहिरी (र पैसा भित्री) बिजुलीको प्रवाह बुझ्न उपयोगी हुन्छ । यसबाहेक त्यस्ता निर्यात (र आयात) उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण नेटवर्कमार्फत गरिन्छ ।

अप्रिल, सन् १९७२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र जनगणतन्त्र बंगलादेशबीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहार्द, सद्भावना, आपसी समझदारी र सहयोगमा आधारित छ । नेपालसँग विद्युत्को अथाह सम्भावना र बंगलादेशमा अथाह माग रहेकाले पनि यो सम्झौता दक्षिण एसियाको सहकार्य र समृद्धिका लागि नयाँ कोसेढुंगा हो ।

धेरैजसो युरोप, उत्तर–पूर्वी अमेरिकाको धेरै भाग र अफ्रिकाका केही भाग (अन्य धेरैमध्ये) बिजुली सञ्जालहरू आपसमा जोडिएका छन् । सामान्य नियमको रूपमा, बिजुलीको नेटवर्क जति फराकिलो र एक–अर्कासँग जोडिएको हुन्छ, ग्राहकका लागि बिजुली त्यति नै भरपर्दो र सस्तो हुन्छ । फ्रान्सको मामलामा, लगभग सबै बिजुली राज्य–स्वामित्वका उद्यमहरूद्वारा उत्पादन गरिन्छ, त्यसैले यसलाई ‘देश’ निर्यातको रूपमा गनिन्छ ।

फ्रान्सले आफ्ना आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरूबाट बाँकी युरोप र बेलायतमा अतिरिक्त बिजुली निर्यात गर्छ, जसको लागत लगभग उस्तै छ, चाहे तिनीहरू पूर्ण रूपमा लोड भए वा हल्का लोड भए पनि । यद्यपि फ्रान्स बिजुलीको शुद्ध निर्यातक हो, यसले पनि लगभग १० प्रतिशत बिजुली आयात गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसको उल्टो छ, जहाँ लगभग सबै बिजुली निजी स्वामित्वमा रहेका उद्यमद्वारा उत्पादन गरिन्छन् । बिजुली निर्यात गर्न धेरै मुख्य चरणहरू र विचारहरू समावेश छन् । यहाँ प्रक्रियाको एक ब्रेकडाउन छ ।

पूर्वाधार विकास प्रसारणलाइन: देशहरूलाई छिमेकी देशसँग जोड्न सक्ने उच्च भोल्टेज प्रसारणलाइन चाहिन्छ । यी लाइननिर्यात क्षमता ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
इन्टरकनेक्टर : विशेष रूपमा डिजाइन गरिएका इन्टरकनेक्टरहरूले देशहरूबीच बिजुली स्थानान्तरणलाई सहज बनाउँछ । यी ओभरहेड लाइन वा समुद्रमुनि केबल हुन सक्छन् ।
नियामक फ्रेमवर्क द्विपक्षीय सम्झौता :देशहरूले सामान्यतया मूल्य निर्धारण, क्षमता र अवधिसहित बिजुली व्यापारका सर्त रूपरेखा गर्ने सम्झौताहरूमा प्रवेश गर्छन् ।
नियामक अनुपालन : बिजुली निर्यात गर्न प्राय: दुवै आन्तरिक नियम र आयातकर्ता देशका नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजार संयन्त्र बिजुली बजार : देशहरूले क्षेत्रीय बिजुली बजारमा भाग लिन सक्छन्, जहाँ मूल्य आपूर्ति र मागद्वारा निर्धारण गरिन्छ । यसमा स्पट मार्केट वा दीर्घकालीन अनुबन्धहरू समावेश हुन सक्छन् ।
व्यापारिक प्लेटफर्म : केही देशले थप गतिशील मूल्य निर्धारण र व्यापार विकल्पका लागि अनुमति दिँदै बिजुली आदान–प्रदानलाई सहज बनाउन ट्रेडिङ प्लेटफर्मको प्रयोग गर्छन् ।
ऊर्जा उत्पादन अधिशेष उत्पादन : कुनै पनि देशसँग निर्यात गर्न विभिन्न स्रोत (नवीकरणीय, जीवाश्म इन्धन, आणविक) बाट उत्पादित बिजुलीको अतिरिक्त हुनुपर्छ ।
ग्रिड स्थायित्व : निर्यात गर्ने देशको ग्रिड स्वदेशी आपूर्तिमा सम्झौता नगरी निर्यात व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त स्थिर हुनुपर्छ ।
प्राविधिक विचार भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी अनुकूलता : निर्यात गरिएको बिजुली अनुकूलता सुनिश्चित गर्न आयात गर्ने देशको भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी मापदण्डसँग मेल खानुपर्छ ।
ऊर्जा घाटा : निर्यात गर्दा प्रसारण घाटा न्यूनीकरण गरिनुपर्छ र देशले मूल्य निर्धारणमा यी घाटाका लागि हिसाब गर्नुपर्छ ।
भुक्तानी र निप्टान बिलिङ प्रणाली : एक प्रभावकारी बिलिङ प्रणाली निर्यात गरिएको बिजुली ट्र्याक गर्न र भुक्तानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
मुद्रा विनिमय : यदि निर्यात र आयात गर्ने देशहरूले फरक मुद्रा प्रयोग गर्छन् भने मुद्रा विनिमयका लागि संयन्त्र आवश्यक हुनेछ । बिजुली निर्यातको एक उल्लेखनीय उदाहरण युरोपेली अन्तरसम्बन्धित ग्रिड हो, जहाँ नर्वेजस्ता देशले आफ्नो अतिरिक्त उत्पादन क्षमताको फाइदा उठाउँदै स्वीडेन र बेलायतजस्ता छिमेकी देशहरूमा जलविद्युत् निर्यात गर्छन् ।

निष्कर्ष
बिजुली निर्यातले ऊर्जा सुरक्षा, राजस्व बढाउन र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको एकीकरणलाई समर्थन गर्न सक्छ, तर यसका लागि सावधान योजना, पूर्वाधारमा लगानी र देशहरूबीचको सहकार्य आवश्यक छ । हालैको त्रिपक्षीय सम्झौता सुरुमा जुलाईमा हुने भनिए पनि बंगलादेशको राजनीतिक विरोधका कारण स्थगित भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सम्झौतालाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा सहयोगमा कोसेढुंगा भएको बताउँदै भने, ‘यो हाम्रो साझा दृष्टिकोणको परिणति हो । यसले उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय सहयोगका लागि ढोका खोल्नेछ ।’

सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८.६४ नेपाली रुपैयाँ (६.४० अमेरिकी सेन्ट) का दरले बिपिडिबीलाई विद्युत् निर्यात गर्नेछ । बंगलादेशमा निर्यात गर्न, बिपिडिबीले भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न एनएनभिभीलाई ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिर्नेछ । नेपालले भारतको मुजफ्फरपुरमा बिजुली मिटर जडान गर्ने भएको छ, जहाँ बंगलादेशमा निर्यात हुने बिजुलीको मात्रा रेकर्ड गरिने भनिएको छ । त्यस बेलासम्मको प्राविधिक क्षति प्राधिकरणले बेहोर्नेछ भने मुजफ्फरपुरदेखि सीमासम्म हुने प्राविधिक क्षति बंगलादेशले बेहोर्नेछ । फलस्वरूप, बंगलादेश पुग्दा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ६.४ सेन्टबाट बढेर ७.६ सेन्ट हुनेछ ।

बंगलादेशले ब्रह्मपुर (भारत)–भेरामारा (बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारणलाइनबाट बिजुली पाउनेछ, जुन हाल उसले एनभिभिएनबाट बिजुली आयात गर्न प्रयोग गर्छ । पाँच वर्षका लागि मान्य हुने उक्त सम्झौतामा वार्षिक १४ करोड ४० लाख युनिट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष करिब १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतबाट आवश्यक अनुमति लिएपछि नेपाल तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने पहिलो मुलुक बनेपछि निकासी सुरु हुने देखिन्छ ।

भविष्यमा नेपालले भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । दुवै आयोजनाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएका छन् । आगामी पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म वर्षायाममा ४० मेगावाट बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ ।

बंगलादेशले यसअघि नेपालबाट ४० मेगावाट आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही अनुभव प्रयोग गरेर अन्य मुलुकलाई पनि विद्युत् बिक्री गर्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । त्यसैले तत्कालका लागि विद्युत् निर्यातबाट नेपालले प्राप्त गर्ने आम्दानीको सकारात्मक पक्ष छँदै छ, त्यसभन्दा बढीचाहिँ यस सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै प्रवाह हुने सन्देश बृहत् हुनेछ । मुख्यत: यसले निर्यातका सम्भावनालाई लिएर नेपालको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

हाइड्रोपावरमा सहयोग
बंगलादेश संयुक्त लगानीका आधारमा नेपालको पूर्वी भागमा जलविद्युत् परियोजनाहरू विकास गर्न उत्सुक रहेको यो सम्झौताले प्रमाणित गरेको छ । तत्कालीन बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले भने कि नेपालको विशाल जलविद्युत् सम्भावनालाई यस क्षेत्रका देशको आपसी हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । बंगलादेशका परराष्ट्र मन्त्रीले बंगलादेशको सट्टा कोसी उच्च बाँध परियोजनाबाट १ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्न उनीहरूको लगातार बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न चाहेको बंगलादेशको चाहना दोहोर्‍याएका थिए ।

विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप सहयोगका लागि दुई देशको जलविद्युत्को विकास, स्थिति र माग बुझ्न सहयोग पुर्‍यायो । बंगलादेशले भारत, भुटान र नेपाललगायत प्रत्येक देशबाट संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी) गठन गर्ने प्रस्ताव र कार्यान्वयनतर्फ कार्य गरेको थियो । जलविद्युत्मा संयुक्त उद्यमको सम्भाव्यता छुट्ट्याउन र आपसी फाइदाका लागि यस क्षेत्रको जलस्रोतको अन्वेषण गर्नसमेत यो आवश्यक र अनिवार्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यससम्बन्धी इतिहास सरसरी हेर्दा, नेपाल र बंगलादेशले हिउँद (जुन–नोभेम्बर, २०२४) बाट नेपालबाट ४०–५० मेगावाट विद्युत् निकासी गरी विद्युत् व्यापार सुरु गर्न पहल गर्ने सहमति विगतमा भएको थियो । सो समयमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको पाँचौँ बैठकमा दुई देशबीचको सीमा रहेको भारतलाई बोर्डमा लिएर विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने सहमति भएको स्मरणीय छ ।

नेपालले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न सफल भएमा यो भारतबाहिर देशको पहिलो विद्युत् निर्यात हुनेछ । बंगलादेशसँग भएको सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले छिमेकीसँगको द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतको नोडल एजेन्सी एनभिभिएनमार्फत भारतीय अधिकारीलाई अनुरोध पठाएको थियो । विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न नेपाल र बंगलादेशको अग्रसरतालाई भारतको पनि सहयोग र समन्वय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

किनकि भारत र नेपालबीच यसै पनि विद्युत् आयात–निर्यात हुँदै आएको छ भने नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन भारतीय भूमि र संयन्त्रको प्रयोग अनिवार्य छ । त्यसैले भारतसहितको त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) का अध्यक्ष मले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालको विद्युत् बंगलादेशलाई बेच्ने यस सम्झौतामा भारतीय पक्षको सहयोग पनि प्रशंसनीय छ । यस प्रक्रियाको सफलताले दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सहकार्य र विश्वासलाई अझ बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेछ । किनकि समृद्ध छिमेकीले मात्रै समृद्ध क्षेत्र बनाउन सक्छन् । भारतीय ग्रिडमार्फत नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सहजीकरण गर्ने यो सम्झौता सम्झौताको व्यवस्था मात्र होइन; यो हाम्रो साझा प्रयास, साझा दृष्टिकोण र अटल संकल्पको अनुपम नमुना हो ।

द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारबाट त्रिपक्षीय ढाँचामा हाम्रा छिमेकी र नेपाल अघि बढिरहेका छौँ, ऊर्जा क्षेत्रमा उप–क्षेत्रीय र क्षेत्रीय सहयोगका लागि बाटो खोल्दै छौँ । यो त्रिपक्षीय सम्झौता भारत सरकारद्वारा विद्युत् आयात/निर्यातका लागि जारी गरिएको दिशानिर्देश, २०१८ र भारतको तोकिएको प्राधिकरणद्वारा विद्युत् आयात/निर्यातको स्वीकृति र सहजीकरणको प्रक्रिया, २०२१ मा जारी गरिएको अनुसार हो । नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत्को वास्तविक प्रवाह तोकिएको प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, भारतबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरेपछि हुनेछ ।

नेपाल सन् २०२१ देखि भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत्को व्यापार गर्ने पहिलो देश बनेको छ । हाल नेपालले द्विपक्षीय, डे–अहेड र रियल–टाइम बजार खण्डमार्फत भारतमा करिब ९ सय मेगावाट निर्यात गर्छ र यो सम्झौतापछि नेपाल पहिलो देश हुनेछ, सीमा पार गरेर तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्ने । भविष्यलाई हेर्दै नेपाल सरकारले आगामी दशकमा भारतलाई १० हजार र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाटसम्म बिक्री गर्ने योजनासहित सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर नाकाबाट निर्यात हुने ऊर्जाको परिमाण गणना गर्ने भएको छ । बिक्रीबाट मुलुकलाई करिब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । विगतमा नेपाल–बंगलादेश बैठकमा सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको सहकार्यमा सहभागितामूलक मोडालिटीमा निर्माण गर्न सहमति भएको छ । उनीहरूले अर्को बैठकमा संयुक्त लगानी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि प्रस्तावित सीमापार प्रसारणलाइनको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । समग्रमा नेपालबाट ४० मेगावाट भारतको ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने अग्रगामी, तीन मुलुकबीच सहयोग र सद्भावको अनुपम नमुनाको द्योतक र नेपालका लागि कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।