औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि उद्योगगत नीति
प्रकाशित मिति : पुस १, २०८१ सोमबार
विगत १५ वर्ष अगाडिको कुरा गर्दा हामी सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किँदै थियौँ । त्यो बेलामा पनि हाम्रो औद्योगिक उत्पादन धेरै थिएन । हाम्रो सामान खपत हुने बजार ठूलो थिएन । २०४८ तिर खुल्ला बजार अर्थ नीति अवलम्बन गरेपछि हामी अलि सहज तरिकाले अगाडि बढेका छौँ । केही क्षेत्र छोडेर खुल्ला अर्थनीतिमा गए पनि धेरै पुराना कानुनको निरन्तरता भइरहे । यसमा विस्तारै केही संशोधन हुँदै जाँदा उत्पादन र खपत पनि बढ्दै गयो । जब खुल्ला अर्थतन्त्रमा गयौँ । त्यसपछि विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्न थाले । बैँकिङ क्षेत्रको स्थापनापछि हामी निजी क्षेत्रले पनि विस्तारै ऋण पाउन थाल्यौँ ।
ऋण पाउन थालेपछि नेपालमा नै धेरै वस्तुको उत्पादन गर्न थाल्यौँ । निजी क्षेत्रले स्टील, सिमेन्ट, कपडाको उत्पादन सुरु गर्यौं । २०४७/०४८ साल तिरबाट इजाजतको हिसाबले अगाडि बढ्न थालेपछि खासै समस्या थिएन तर खपत बजार सानो थियो । सामान आयात गर्दा भन्सार कम पर्ने र यहाँको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था थियो । सरकारले बजेटको व्यवस्थामार्फत् आयातमा भन्सार लगाउँदै जाने गर्नाले उत्पादनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका उद्योगी हौँ । हामीले सबैभन्दा ठूलो समस्या के देख्याैं भने कृषिबाट उद्योग र उद्योगबाट सेवामा जानुपर्नेमा हामी कृषीबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा जान खोज्यौँ ।
त्यसकारण सेवाको क्षेत्र ठूलो भयो । पहिले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५–१६ प्रतिशत थियो अहिले घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घटेको हो । अरु क्षेत्र बढ्दा हाम्रो योगदान घटेको हो । विगतको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सुधार गरी २०५९ ल्याइएपछि औद्योगिक विकासमा अगाडि आएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई बृहत्तर बनाउन संशोधन पनि भएको छ । त्यसैगरी २०६७ सालमा नेपाल सरकारले एउटा औद्योगिक नीति जारी गरेको थियो र त्यो अहिलेसम्म प्रभावकारी रुपमा लागू भएको छैन ।
प्रभावकारी लागू नहुँदा त्यो त एक हिसाबले निस्कृय नै भइसक्यो भन्न सकिन्छ । त्यो नीति पनि संशोधन गर्नुपर्ने हो । जहासम्म औद्योगिकीकरणको विषय छ, यसमा सरकार खासै केन्द्रित हुन सकेको छैन । सरकारको कुनै नीति पनि आएको छैन कि हामी कुन उत्पादनमा केन्द्रित हुन्छौँ भन्ने विषयमा । हालसालै बजेटमा त्रिभुज बनाएर अगाडि बढ्ने भनिएको छ । हामी कुनै समयमा गलैँचा उत्पादनमा राम्रो थियौं । सरकारको साथ नपाएपछि बजारमा खासै टिक्न सकेन । पश्मिनाको पनि धेरै समय भयो राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ तर सरकारले नीतिहा राम्रो साथ र सहयोग नपाएर फस्टाउन सकेको छैन ।
हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कुरा छ । समय परिवर्तन भइसक्यो हाम्रो ऐन पुरानै चलिरहेको छ । कालोबजारी ऐन हाम्रो अझै पुरानो चलिरहेको छ । त्यसमा २० प्रतिशतमात्र नाफा लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ । नभए सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । आविष्कार, स्टार्टअपका कुरा गर्यौं । प्राविधिक आविष्कारका लागि अनुसन्धान र विकासका लागि जति खर्च लाग्यो त्यो उठाउने हिसाबले हुन्छ । त्यसलाई २० प्रतिशतमा मात्रै सीमित गर्न सकिँदैन ।
हाम्रो अनुरोध के छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन भनेको एउटा छाता ऐन भयो । त्यसको मातहतमा विभिन्न क्षेत्रअनुसारको क्षेत्रगत ऐन पनि बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यी यी वस्तुमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, यो यो वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यो वस्तुहरू उत्पादन गर्न सरकारले के कस्तो नीतिको तर्जुमा गर्न सक्छौँ वा नीतिमार्फत् के कस्तो सुविधा दिन सक्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । नयाँ नीति तर्जुमा वा भएका नीतिमा संशोधन गर्नुपर्छ ।
जबसम्म हामी विशेष क्षेत्रगत उत्पादन नीति ल्याउँदैनौँ तबसम्म हामी त्यो क्षेत्र केन्द्रित भएर उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ । भविष्यमा निर्यात गर्नसक्ने सम्भावनाका लागि आवश्यक नीति बनाउने विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकार अहिले पनि आयात भएको छ र राजस्व पनि राम्रै उठेको छ भन्नेमा केन्द्रित भइरहेको छ । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि सिमेन्ट पूर्ण रूपमा आयात हुने गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले केही नीतिगत संशोधन गर्यो । नीतिगत भनेपछि नगद प्रोत्साहन मात्रै होइन । सरकारले नीतिगत सुधार गरी आईईईमा अलिकति सहुलियत प्रदान गर्यो ।
पहिला १२ सय टनसम्म आईई गर्नुपर्ने त्यसपछि ईआईए गर्नुपर्नेलाई तीन हजार टनसम्म आईईई गरेर पुग्ने व्यवस्था भयो । खानीसम्बन्धीमा पनि त्यही हिसाबले संशोधन भयो । खानीसम्म बाटो र विजुली पुर्याइदिन्छु भन्यो । यो सबै नीतिगत कुरा थियो सरकारको खर्च खासै नलाग्ने । त्यसको असर के भयो भने सिमेन्टमा हामी विस्तारै आत्मनिर्भर भयौँ । गत तीन वर्षदेखि हामी निकासी गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो उदाहरण मैले किन दिए भने यस्तो विशेष क्षेत्रगत नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
अन्य सम्भावनाका क्षेत्र
सम्भावनाका क्षेत्र धेरै छन् । औषधी तथा सुगन्धित जडिबुटी ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । विस्तारै आयुर्वेदिक पद्धतिको विकास भइरहेको अवस्थामा सरकारले अनुसन्धान गरेर यसलाई विस्तारै कर्मशीयल फार्मिङ पद्धतिमा लैजाने हो भने प्रशोधन गरेर राम्रो निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना छ । अहिलेसम्म हामीले जंगलबाट टिपेर वा सामान्य प्रसोधन गरेर त्यतिकै पठाइरहेका छौँ । नेपाल उद्योग परिसंघभित्र एउटा समिति नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ । अर्को, सूचना प्रविधि क्षेत्र । यो क्षेत्रमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ । यसका लागि धेरै ठूलो पूर्वाधार चाहिँदैन ।
सरकारको केही सपोर्ट हुँदा पनि हामी करिब करिब एक खर्बको निर्यात गरिरहेका छौँ । सरकारले यो बजेटमा त भनेको छ १० खर्बको निर्यात पुर्याउने तर कसरी भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि आएको छैन । मेडिकल टुरिजम । यो क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै ठूलो सम्भावना देखेका छौँ । विदेशमा उपचार गराउन महँंगो हुन्छ । अहिले धेरै युरोप, अमेरिकाबाट भारतमा आएर उपचार गराइरहेका छन् । भिषालगायतका विषयसहित हामीले अलिकति राम्रो वातावरण बनाउने हो भने यो क्षेत्र उच्चा सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हाम्रो हावा, पानीका कारण नेपाललाई शैक्षिक हवका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ ।
केही विदेशी विश्वविद्यालय ल्याउने हो भने स्कुलहरू पनि हामीले यो हिसाबले गर्न दिने हो भने यसमा ठूलो सम्भावना छ । त्यसका लागी समय सापेक्ष प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सम्भावना छ । तर हामीले कुन वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित हुने भन्ने विषय एकीन गरी सोही अनुरुप नीति, रणनीति बनाउनुपर्छ । एग्रो प्रोसेसिङ अर्को राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । जस्तो अहिले हामी अदुवा त्यत्तिकै पठाइरहेका छौँ त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने, अलैची निर्यात गर्दा प्रशोधन गर्ने हो भने त्यसले बढी मूल्य दिन्छ ।
अब गर्नुपर्ने
हाम्रा धेरै ऐन कानुन पुराना छन् । त्यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि म २–३ वटा कुरा राख्छु । हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कुरा छ । समय परिवर्तन भइसक्यो हाम्रो ऐन पुरानै चलिरहेको छ । कालोबजारी ऐन हाम्रो अझै पुरानो चलिरहेको छ । त्यसमा २० प्रतिशतमात्र नाफा लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ । नभए सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । आविष्कार, स्टार्टअपका कुरा गर्यौं । प्राविधिक आविष्कारका लागि अनुसन्धान र विकासका लागि जति खर्च लाग्यो त्यो उठाउने हिसाबले हुन्छ ।
त्यसलाई २० प्रतिशतमा मात्रै सीमित गर्न सकिँदैन । अरु ऐनहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा धेरै संशोधन भइसकेका पनि छन् । हामीले हेरेका पुराना धेरै कानुन छन्, जसमा सुधार, संशोधन तथा खारेज गर्नुपर्नेछ । कतिपय पुराना ऐन छन्,जसले निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई रोकेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अध्ययन नै गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । २८ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ । पाँचवटा ऐन खारेज गर्नुपर्नेछ । तीनवटा नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेछ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने गत तीन वर्षदेखि सिथिल अवस्थामा छौँ अर्थात् हामी मन्दीमै छौँ । त्यसको कारण पनि नीतिहरू नै हो । उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशतमात्रै क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । माग घटेर गएको छ, जनताको खर्च गर्ने क्षमता पनि घटेको छ । सरकारको राजस्व पनि घटेको अवस्था छ । राजस्व घटेकोले पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यस कारण हामी एउटा चक्रमा फसेका छौँ किजस्तो लागिरहेको छ । अब यसमा सैद्धान्तिक भन्ने हो भने सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ अब राजस्व नै छैन भने खर्च कसरी बढ्छ ।
त्यसैले हामीले धेरै कुरामा जेलिएर यो अवस्थामा छौँ । केही क्षेत्रमा हामी आशालाग्दो अवस्थामा पनि छौँ । पर्यटनमा अलि राम्रो सुधार भइरहेको छ । त्यसमा पनि हामीले अलिकति सुधार गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय पर्यटक आएको छ कि छैन भन्ने छ । ऊर्जा क्षेत्र हाम्रो राम्रै भइराखेको छ । भारत तथा बंगलादेश निकाशीको सम्भावनाले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रले राम्रो गरिराखेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा पोलिसी इन्ड्यूस स्लो डाउनमा हामी छौ । विगत करिब तीन वर्षदेखि लिइएको नीति सही समयमा हटाउन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले समस्या भोगिरहेको छ ।
हाल अर्थतन्त्रका केही सुचक राम्रा देखिएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रेको छ । ब्याज घटेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो भनाइ के छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढिरहनु पनि त ठीक होइन नि । धेरै विदेशी मुद्रा जम्मा भयो भनेर खुशी हुनुपर्ने कुरा छैन, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्यो । लगानी नै नभएपछि उनीहरूको नाफै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । बैंकहरूको निष्कृय कर्जा बढिराखेको छ । निष्कृय सम्पत्ति बढी राखेको छ । कालोसूचीमा पर्नेहरू ऋणीहरूको संख्या बढी राखेको छ ।
यी सबैलाई हेर्दा उद्योग तथा समग्र अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ । विगत तीन वर्षमा जस्ता निषेधित नीति लियौं, ती सबैलाई हटाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोगी नभएका कानुनमा द्रुतमार्गबाट तत्काल संसोधन गर्नुपर्छ । क्षेत्रगत (उद्योगगत) नीति ल्याउनुपर्छ । हामीले कस्ता उत्पादन चाहिन्छ, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । हामिले विदेशी लगानीको कुरा गर्यौं, विदेशी लगानी ल्याउनु पर्यो भने विदेशी लगानी त्यहाँ ल्याउन पर्यो जहाँ चाहिएको छ ।
त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले धेरै पहिला विदेशी लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसम्म पुर्याएको थियो तर त्यसको विरोध पनि भयो । नेपाल उद्योग परिसंघको भनाइ के छ भने साना साना विदेशी लगानी ल्याएर त्यसले रोजगारी कति सिर्जना गर्यो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्छ भनेर विश्लेषण गरेर मात्र ल्याउनुपर्छ । एउटा रेस्टुराँ खोल्न मात्र विदेशी लगानी ल्याउन दिएर भएन । रेस्टुराँ त स्वदेशी लगानीबाटै पनि खोलिहाल्छ । त्यसैले हाम्रो भनाइ के छ भने कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने, त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ ।
सोंचमा पनि परिवर्तन ल्याउन पर्ने हो कि भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ । जस्तो कि जसले उद्योग, ब्यापार, उद्यम गरिरहेका छन् उसले बैँकबाट ऋण पनि लिएको हुन्छ । एक व्यक्तिले बढी ऋण लियो यो क्षेत्रले बढी ऋण लियो भन्ने हुन्छ तर जसले काम गर्छ उसले नै ऋण लिन्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । उसले ऋण लिएर कारोबार गरेर सरकारलाई कर पनि बुझाउछ । त्यसैले सरकार, कर्मचारी तथा आम जनताको सोंचमा पनि सुधार आउन जरुरी छ । केही उद्योगीले केही कतै बदमासी गर्यो भन्दैमा सबै निजी क्षेत्रलाई एकै नजरले हेर्न भएन ।
(सरस्वती ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित)