बढ्दै सिंँचाइ साघुरिँदै खेती

पर्वत– २०५० को दशकसम्म पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१२ ठूलीपोखरीका कृषक खरिलाल सापकोटाले दुई सय मुरी धान फलाउँथे । जतिबेला व्यवस्थित सिँंचाइ सुविधा थिएन । केही खोला र मुल आसपास बाहेकका खेतबारीमा रोपाइँ गर्नका लागि वर्षायामकै पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । सिँंचाइ सुविधा नभए पनि भएको सबै खेतबारीमा उनले अन्नबाली लगाउँथे । खोला नाला वा पानीको स्रोत भएका ठाउँमा दुईदेखि तीन खेती गर्थे भने वर्षायामको भरमा मात्र सिँंचाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा एक खेतीमात्रै भए पनि गर्दै आएका थिए ।

उनीमात्र हैन कटुवाचौपारीका वासुदेव लामिछानेले पनि हरेक वर्ष एक सय मुरीभन्दा बढी धान फलाउने गर्दथे । जतिबेला मल्यांङ्खोलावाट सिँंचाइ नहर कटुवाचौपारीको फाँटसम्म आइपुगेको थिएन । जब २०३५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा सिँंचाइ नहर विकास भयो त्यसपछि उनको धानखेती दोब्बरले वृद्धि भयो । सिँंचाइ नहुँदा पनि उनले वर्षाको पानी र खोल्साखोल्सीको भेल संकलन गरेर जेनतेन बालीनाली लगाइरहन्थे ।

सापकोटा र लामिछानेको मात्र समस्या थिएन जिल्लामा सिंँचाइ सुविधा पुगेका स्थान निकै कम थिए । खोला तथा मुल आसपासबाहेक टाढाको जग्गामा सिँंचाइ सुविधा पुर्‍याउन कठिन अवस्था थियो । कृषकको तत्कालीन सरकारमा पहुँच पुग्दैनथ्यो । तर पनि जिल्लामा रहेको २८ हजार ५९२ हेक्टरमै खेती गरिन्थ्यो । जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु र कोदो खेती गरिँदै आएको थियो भने होचा र समथर भूभागमा धान, गहुँ, तोरी, मकै, जौ, फापरलगायत दलहन खेती गरिथ्यो ।

एक दशक अघिसम्म जिल्लामा बढी धान उत्पादन हुने कटुवाचौपारी, फलेवास, बर्राचौर, माझफाँट, धाईरिङ्गमा मात्र ठूला सिंँचाइ योजना थिए । जब संघीयतासँगै सिँंचाइका अन्य साना योजना पनि बने तब सिँंचाइका सुविधा विस्तार हुँदै गएका छन् । एकातिर सिँंचाइको पहुँच पुगेको उब्जाउयुक्त भूमि बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ बाँझो जमिनको दरसमेत बढ्दै गएको पाइन्छ ।

तर अहिले जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रफलमा ठूला साना सिंँचाइका योजना विस्तार भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पर्वतमा नौ हजार ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंँचाइ सुविधा विस्तार भएको देखिन्छ । यो मौसमी तथा बमौसमी दुवै सिजनमा सिँंचाइ हुने क्षेत्रफल हो भने बाह्र महिना सिँंचाइ हुने क्षेत्रफल ६ हजार ४२० हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी सिञ्चित क्षेत्र दुई हजार ६५० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । हरेक वर्ष न्यूनतम डेढ सय हैक्टर क्षेत्रफलको हिसाबले सिँचाइ सुविधा विस्तार भैरहेको जलस्रोत तथा सिँंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बताउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लाको खेतीखेयोग्य जमिनमध्ये १४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंँचाइ सुविधा थप भएको थियो । जिल्लामा सञ्चालित ११ वटा विभिन्न सिँंचाइका योजना सम्पन्न भएका थिए । जलस्रोत तथा सिँंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पर्वतका अनुसार जलजला गाउँपालिका–८ मा तल्लो कुलो, उपल्लो कुलो डिलकुलो सिंँचाइ योजना, मोदी गाउँपालिका–८ को साजखोला ठूलीब्याड सिँंचाइ योजना, कुश्मा नगरपालिका–१२ को अर्जिकोटखोला ब्याड सिँंचाइ योजना, महाशिला–३ को अँधेरीखोला, घोप्टेचौर, निगालीडाँडा सिंँचाइ योजना सम्पन्न भएका हुन् । त्यसैगरी मोदी–१ मा भुकताङ्ले सिँंचाइ योजना, जलजला–७ मा लुंङ्दीखोला–भेडावारी–दुलेपानी सिंँचाइ योजना र फलेवासस्थित नमुना पोखरी सिंँचाइ योजना, लिफ्ट सिँंचाइँ लगायतका योजना सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सिँंचाइ सुविधा थपिएको क्षेत्रफलमध्ये १० हेक्टर क्षेत्रफलमा डिप ट्युवेल आयोजनामार्फत् थप गरिएको थियो । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साना कुलो सुधार तथा पुन:स्थापनावाट १२८ हेक्टर क्षेत्रफलमा पनि सिँंचाइ थपिएको देखिन्छ । कार्यालयका अुनसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयमार्फत सञ्चािलत प्रदेश मातहतका ८३ वटा योजना र संघीय सरकार अन्र्तगतका २६ वटा योजना गरी कुल एक सय नौवटा योजना रहेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि चार वटा ठूला योजनालाई स्रोत सुनिश्चित भएको छ । जसमध्ये जलजला–७ को पुर्जाखोला सिंँचाइ योजना, कुश्मा–११ को जहरे सिंँचाइ योजना, जलजला–७ कै लुंदीखोला–भेडावारी–दुलेपानी सिँंचाइ योजना र मोदी–३ को टुहुरेखोल्सी सिँंचाइ योजना रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सकिनुपर्ने ती चारवटा योजनावाट थप ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंँचाइ सुविधा पुग्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा योजना सञ्चालन हुने भएका छन् । ५० वटा योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला भर १० करोड १७ लाख बजेटका योजना सञ्चालनमा आउने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष संघीय सरकारका योजना रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनामार्फत सञ्चालन हुने भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारका मात्र योजना सञ्चालन हुने भएका हुन् । जसक कारण बजेट र योजनाको संख्यासमेत घटेर आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश मातहतका ८३ वटा योजना र संघीय सरकार अन्तर्गतका २६ वटा योजना गरी कुल एक सय नौवटा योजना रहेका थिए ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका क्रमागत र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनासमेत रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनामार्फत कार्यान्वयनमा आउने जलस्रोत तथा सिँंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पर्वतका प्रमुख सागर भट्टराईले बताए । अहिले सञ्चालित हुने योजना अधिकांश नयाँ योजना रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार कुश्मा नगरपालिकामा ११, फलेवास नगरपालिकामा १४, मोदी गाउँपालिकामा ६, विहादीमा ६, जलजलामा नौ र पैंयुँ गाउँपालिकामा आठ वटा योजना सञ्चालन हुने भएका छन् ।

जसमध्ये ४५ हेक्टर क्षेत्रफल सिँंचाइ हुने चिर्दिखोला–घट्टेकुला सिंँचाइ योजना फलेवास, ३५ हेक्टर क्षेत्रफल सिँंचाइ हुने जहरे सिंँचाइ योजना कुश्मा, ३६ हेक्टर क्षेत्रफल सिँंचाइ हुने बनौ–लस्ती–बास्कोट सिंँचाइ योजना जलजला र ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँंचाइ हुने लिमिठाना ठानामौला बृहत् सिंँचाइ योजना फलेवासजस्ता ठूला योजनासमेत रहेका छन् ।

हरेक योजनाका लागि न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख भट्टाराईले बताए । उनका अनुसार अहिले वर्षायाम नसकिएकाले कार्यालयका योजना कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छ्रैनन् । वर्षायाम सकिएपछि मात्र योजना नापजाँच र टेण्डर प्रकृयामा जाने उनको भनाइ छ । अघिकांश साना योजना सालवसाली रहेका छन् । केही ठूला योजना क्रमागत र बहुवर्षीय योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढी मर्मत सम्भारका योजना रहेका छन् । योजनाअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले कतिपय योजना क्रमागत रुपमा सम्पन्न गरिँदै जाने उनको भनाइ छ । टुक्रे योजनाको संख्या बढी हुनु, योजना कार्यान्वयनमा सामाजिक तथा राजनितिक विवाद, मुहान विवादले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या, डिपिआर आएका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने जस्ता समस्या रहेका थिए । सिँंचाइबाहेक नदी नियन्त्रणका योजनाको समयमा नै डिपीआर नसकिएकाले योजना अघि नबढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सिँंचाइ सुविधा थप भएका स्थानमा कृषकले समयमानै रोपाइँ गर्न पाएका छन् भने एक सिजनमा मात्र खेती गर्नेले न्यूनतम दुई र बढीमा तीन खेतीसम्म गर्ने गरेका छन् । यसबाहेक स्थानीय सरकारले पनि साना सिंँचाइ योजनामार्फत कुला तथा नहर मर्मत, पाइपमार्फत हुने सिँंचाइ, लिफ्टमार्फत् हुने सिँंचाइलाई पनि जोड दिएको देखिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वत, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका संस्थाबाट पनि साना सिंँचाइका योजना विस्तार भएका छन् ।

वर्षेनी सिंँचाइको पहुँच वृद्धि हुँदै जाने क्रम बढे पनि बाँझो जमिनको क्षेत्रफलसमेत उत्तिकै मात्रामा बढ्दै गएको छ । केही दशकअघि अन्नबालीले भरिभराउ हुने जमिन अहिले वनमारा र बुट्यानले भरिएको छ । जिल्लाभर पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार अहिले पर्वतमा ५२ सय ४४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । जिल्लाभर २८ हजार ५९२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन भए पनि २३ हजार ३४८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ ।

अझै ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षेनी बालीनाली लगाउन छाडेको जमिन हेर्ने हो भने अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । जिल्लाका सातवटै पालिकामा वर्षेनी जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारी बताउँछन् । कृषिमा पर्याप्त आधुनिकिकरण गर्ने, युवालाई प्रोत्साहन मुलुक कार्यक्रम ल्याउने लगायत कृषकलाई कृषिमै लागेर पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण नभएसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै जाने देखिन्छ ।

जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आठौं जिल्ला परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको भए पनि लागू हुन नसक्दा पर्वतमा जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहनमूँलक कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन समयमा ऊक्त निर्णय गर्दा कृषिमा क्रान्ति नै आउने दाबी गरेका जिल्लाका सरोकारवाला अहिले मौन छन् । सिंँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि एक खेतीसमेत नभएको जग्गा कुल जमिनको एक तिहाइ अझै पनि बाँझै छ । त्यसमा पनि हिउँदे खेती नहुने जग्गाको क्षेत्रफल करिब तीन चौथाइ भएको अनुमान सरोकारवालाको छ ।

उतिबेलाको जिल्ला परिषद्ले जग्गाधनीले कुनै पनि हालतमा खेती गर्नसक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुक जो कोहीलाई पनि बाली लगाउन दिनुपर्ने कार्यविधिमा बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि जग्गाधनीहरूले न आफूले खेती गरेका छन, न त अरूलाई नै जिम्मा लगाएका छन । यो समस्या जिल्लाभर छ । अहिलेका स्थानीय सरकार पनि यसबारे नीतिनियम बनाएर अघि बढ्न सकेका छैनन् ।