अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई लिएर चिन्तित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन

नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा बाह्य परिसूचकहरू सबै सहज अवस्थामा रहेका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सन्तोषजनक अवस्थामा छ । शोधनान्तर तथा चालु खाता पनि बचतकै अवस्थामा छ । मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रित अवस्थामा नै रहेको छ । त्यसकारण यी कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको पुँजीगत खर्च, आम्दानीलगायत सरकारी वित्त क्षेत्रमा भने केही सुस्तता छाएको देखिन्छ ।

बैंक–वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रको अवस्था पनि त्यति उत्साहित देखिएको छैन । यी क्षेत्रमा सुधार हुन सके अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्न सक्छ । अहिले कुनै एउटा क्षेत्रको समस्याले मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या भएको होइन । मुलुकको अर्थतन्त्रको इकोसिस्टममा भएको संरचनात्मक परिवर्तनका प्रभावहरूसमेत यसमा देखिएका छन् । त्यसकारण यस्तो समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूलत: अहिले औसत मागमा कमी आएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको हो । यस्तो मागमा कमी आउने कारण पनि प्रशस्तै छन्, जसमध्ये अहिलेका नयाँ पुस्ताका युवा बढ्दो क्रममा बिदेसिनु मुख्य रूपमा रहेको छ । विद्यार्थी मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यासमेत उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ । दिनैपिच्छे एयरपोर्टमा लामो लाइन हामीले देखिरहेका छौँ । लाऊँलाऊँ–खाऊँखाऊँ भन्ने उमेरमा रहेकाहरू धेरैजसो बाहिर गइसकेपछि यहाँ उपभोक्ता मागमा कमी आउनु स्वाभाविक पनि हो ।

कोभिड–१९ देखि नै अर्थव्यवस्थामा छाएको शिथिलताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन कठिन भइरहेको छ । कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा देखिएको तनावजस्ता एकपछि अर्को संकटबाट विश्व अर्थतन्त्र गुज्रँदै आएकोमा नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न गयो । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रले यस्ता असहज अवस्थामा सहजीकरण गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले वित्तीय क्षेत्र पनि केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समय कर्जा विस्तारमा कमी आउनु र निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढ्नुले यही संकेत गरेको छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पछिल्लो वर्षमा बढेको देखिनुमा कोभिडको समयमा दिइएका कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायतका व्यवस्थाको असर पनि हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता र समष्टिगत मागमा आएको संकुचनको प्रभाव पनि हो । घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावट, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको र बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध गरिएका अराजक गतिविधिको असर पनि बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो ।

पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका सिद्धान्तलाई आधार बनाएर आफ्नो मौद्रिक अधिकारीको भूमिका र गरिमा कायम गर्दै नोट निष्कासन, मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, ब्याजदर स्थायित्व, भावी विदेशी मुद्राको सम्भावित माग, लगानीको सुरक्षा, विविधताजस्ता विषयहरूमा पूर्ण जानकार भएर केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुलाई राम्रो मान्न सकिन्न, तथापि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा अनुपात व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामै छ । अहिले देखिएको निष्क्रिय कर्जा व्यापारचक्रको असर वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिविम्बित भएको हो जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा, व्यापारचक्रको एउटा चक्रीय प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसमा कहिले बुम हुन्छ त कहिले रिसेसन हुन्छ । यस्तै कहिले रिकभरी हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामीले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आयो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन ।

क्रमश: यो अवस्था पार हुँदै जान्छ । यसमा गर्न सकिने सुधार आफूले गर्नु पनि पर्छ । १९३० को आर्थिक मन्दीमा प्रोफेसर किन्सले मन्दीबाट पार पाउन सरकारी वित्त नीतिमार्फत निर्माण कार्यमा जोड दिएर अर्थतन्त्रमा पैसा विस्तार गरेका थिए । अबको उपभोगको प्रवृत्ति के हो त भन्नेबारे बृहत् अध्ययन गरेर त्यहीअनुसारको उत्पादन गर्नतर्फ लाग्ने अवसरहरू पनि यसबाट सिर्जना गर्न सकिन्छ । हामीले अन्ततोगत्वा उत्पादन र निर्माणमा नै जोड दिनुपर्छ । यसबाट नै मुलुक आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने तथा रोजगारी बढ्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा र ब्याजदरको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा कमी ल्याई बजारलाई संकेत गरिसकेको छ । यसैको प्रभावस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले ब्याजदर घटेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामा निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर क्रमश: ७.९० र १२.११ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर क्रमश: ५.२४ र ९.३३ प्रतिशतमा कायम भएका छन् ।

आधार ब्याजदर पनि गत वर्षको तीन महिनामा ९.९४ प्रतिशत रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ७.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । अब नीतिगत दर अहिलेको अवस्थाभन्दा तल जानुपर्ने आवश्यकता पनि त्यति देखिएको छैन । किनभने ब्याजदर तल आएपछि मात्रै कर्जाको माग बढ्ने भन्ने कुराले पनि त्यति भूमिका खेलेजस्तो देखिँदैन । बरु विगतमा ब्याजदर बढी हुँदा पनि कर्जा गएको थियो । अहिले त कर्जाकै ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरिसकेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा पनि कर्जाको माग हुन सकेको छैन ।

उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा जोड दिने, प्रोत्साहन दिने, लगानीका नयाँ–नयाँ अवसर पहिचान गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, पर्यटन, जलविद्युत, प्रसारणलाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने, विदेशी सहायता र लगानी बढाउने, आपूर्तिचव्रmमा चुस्तताको रणनीति अपनाउने, मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, मुलुकभित्रै जनशक्ति अडिने वातावरण निर्माण गर्ने आदि कार्यमा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षले तदारुकताका साथ अग्रसर हुनु आवश्यक देखिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको तरलताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, तरलता बढी पहिले पनि कुनै–कुनै वर्षमा भएको थियो । तरलतामा घटबढ त समय–समयमा भइरहन्छ । मुख्य कुराचाहिँ अहिले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हो । तर पनि प्राय: विगत वर्षहरूमा तरलताको कमी हुने प्रवृत्तिचाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा अलि बढी भइरहन्थ्यो । तर, कहिलेकाहीँ तरलतामा वृद्धि पनि हुन्छ । तरलता अत्यधिक भयो भन्ने कुरालाई सापेक्षिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलाठूला प्रकृतिका पूर्वाधार र परियोजनाहरू अगाडि बढ्ने हो भने त्यो तरलता क्षणभरमै सकिन्छ ।

अहिले तरलता बढ्नुको कारणचाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । अहिले बाह्य क्षेत्र एकदमै सबल भएर आइरहेको अवस्थामा सोही कारणले तरलता बढेको हो । तर तरलता बढेर, त्यसको असर निक्षेपको ब्याजदरमा नपरोस्, ब्याजदर स्थायित्व कायम होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बंैकले निरन्तर रूपमा स्थायी निक्षेप सुविधालगायत मौद्रिक व्यवस्थापनका यथोचित उपकरणहरू प्रभावकारी रूपमा अपनाइरहेको छ । त्यो तरलतालाई कहाँ परिचालन गर्ने ? कहाँ लगाउने भन्ने विषयमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले इनोभेसन गर्नु जरुरी छ ।

उनीहरूले लगानीकर्ताले इनोभेटिभ तरिकाले नयाँ–नयाँ अवसरहरू खोजेर लगानी गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ । तरलता धेरै छ भनेर लगानी जसरी नि गरौँ भनेर केन्द्रीय बैंकले दबाब दिन पनि मिल्ने देखिँदैन । कर्जा दिन सक्ने वातावरण बनाउने हो, नीतिगत दरमार्फत ब्याजदर सकेसम्म न्यून गरेर लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने हो नेपाल राष्ट्र बैंकले । फेरि त्यति भन्दै गर्दा डिपोजिटर निक्षेपकर्ताको लगानीलाई उपयुक्त ब्याजदर दिने वातावरण मिलाउने पनि राष्ट्र बैंकले नै हो ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले उपयुक्त वातावरण दिइराखेको छ । कर्जाको आपूर्ति पक्षलाई मात्र नेपाल राष्ट्र बंैकले सबल बनाउन सक्छ । कसैलाई पैसा नै चाहिएको छैन भने दबाब दिएर कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा पनि भएन । यसरी गरियो भने त कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न उठ्छ । विकसित देशमा मौद्रिक अधिकारीहरूले वा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य मूल्य स्थिरता अर्थात् वित्तीय स्थायित्व मात्रै हुन्छ । त्यस्ता मुलुकहरूमा केन्द्रीय बैंकले धेरै कुरामा ध्यान दिइरहनु पर्दैन ।

वित्तीय स्थायित्व जुनसुकै हालतमा ल्याउनका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा त्यो परिवेश होइन । हाम्रो मुलुकमा वित्तीय स्थायित्वका साथसाथै अर्थतन्त्रको चरहरूको वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बजेटसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने लगायतका कुरा हुन्छ । यो केही हदसम्म आवश्यक पनि छ । उसको पनि सीमा हुन्छ कतिसम्म गर्ने र कतिसम्म गर्न हुँदैन र सकिँदैन भन्ने । सीमा नै भएन भने फेरि त्यसको प्रत्युत्पादक प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसकारण एक–अर्कालाई सहयोग र समन्वय गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

बजेट आइसकेपछि मात्रै मौद्रिक नीति आउने भन्ने कारण पनि त्यही हो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य बजेटमै उल्लेख गर्नुको कारण पनि त्यही हो । त्यति हुँदै गर्दा मौद्रिक नीतिमा सरकारको बैंक–वित्तीय संस्थाको र अन्य सरोकारवालाहरूको अपेक्षा भइरहेको हुन्छ । बजेटसँग पनि उस्तै अपेक्षा हुन्छ । तर, के भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्यबाट डगमगाउन हुँदैन र डगमगाउँदैन पनि । त्यति गर्दै अन्य क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्दै जाने हो ।

अर्थतन्त्रमा समस्या नै छैनन् भन्न त सकिँदैन, समस्याहरू छन् । अहिले आर्थिक क्रियाकलापले उल्लेख्य मात्रामा गति लिन सकेको छैन । उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक छैन । अर्थतन्त्र स्वस्थ भइसकेपछि यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत सबैमा असर पार्छ । मागमा असर पारेपछि त्यसले उत्पादनमा असर पार्छ नै । उत्पादनमा असर पर्नेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा पनि यसले असर पार्छ । त्यसै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा अहिले समस्या भइरहेको छ ।

निष्क्रिय कर्जालगायत गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै देखिएका छन् । विगत केही समयदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जामा केही रोकावट आएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सही सदुपयोग भएन कि भन्ने पनि कुरा आएका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर सदुपयोग नभएको कर्जामा बैंकहरूलाई आवश्यक कारबाही पनि अघि बढाएको छ ।

सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा रहेको कारण यो रोकिएको हुन सक्छ । कार्यविधि बनेर आइसकेपछि त्यो फेरि अगाडि बढ्छ । अनुदानका लागि भने राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै किसिमका समस्या छन् । केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएका र पाखुरामा बल भएका अधिकांश जनशक्ति बाहिरिरहेका छन् । उनीहरूलाई हामीले यहाँ अड्याउन सकेका छैनौँ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव भइरहेको छ ।

सोही कारण अहिले जुनसुकै सामानको पनि मागमा कमी आइरहेको छ । त्यसकारण अहिले हाम्रो हरेक क्षेत्रमा सुधारको जरुरत छ । प्रोफेसनालिजम जरुरी छ । कृषि, उद्योग, बजार सबै क्षेत्रमा व्यावसायिकताको आवश्यकता छ । हामीसँग भर्जिन अवसरहरू पनि धेरै छन्, तिनीहरूको इनोभेसन भएको छैन । अनुसन्धान भएको छैन । नीतिगत कुरामा हेर्ने हो भने सुनिश्चितता तथा नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ । राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्न अझै पनि आवश्यक छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण अति आवश्यक भएको छ । थप प्रयास जरुरी छ । सबै क्षेत्रको जनशक्ति पनि व्यावसायिक र मेहनती हुन जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्र प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि धेरै अध्ययन भएका छन् । धेरै प्रतिवेदन बनेका छन् । अहिले देखिएका समस्यामा टेकेर त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले हामीले क्रियाशीलता बढाउनुपर्छ । बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भाषण गरेर वा भनेर मात्र हुँदैन काम नै गर्नुपर्छ ।

हरेक व्यक्तिमा आचारविचार, अनुशासन हुन जरुरी छ । प्राथमिक कक्षादेखि नै आचारविचार, अनुशासनका लागि नैतिक शिक्षा पाठ्यव्रmममा नै राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले एकदमै छिटो आर्जन गरिहाल्नुपर्ने, छिटो प्रतिफल आइहाल्नुपर्ने जस्तो सोचाइ छ । नयाँ पुस्तामा झनै सो सोचाइले जरा गाडेको देखिन्छ । यहाँ केही हुँदैन भन्ने धारणा र नैराश्यता छ । सोही सोचाइका कारण बिदेसिनेको संख्या बढिरहेको पनि देखिन्छ । धेरै महत्त्वाकांक्षा बढिरहेको अवस्था छ ।

केही काम गरौँ, त्यसपछि हुँदै जान्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । आफ्नै देशमा बसेर उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने भावना कम छ । कसरी हुन्छ, त्यो भावना भर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक सरोकारवाला निकायले विश्वसनीयता पनि कायम गर्नुपर्छ । कसरी हुन्छ, नागरिकलाई देशमै अडिने वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्छ अहिले । रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकलाई माथि उकास्ने, उच्चस्तरीय शिक्षा दिने जस्ता काममा सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । अपनत्वको भाव सिर्जना गर्न सकियो भने पनि देशमा बस्ने वातावरण मिल्छ ।

हरेक क्षेत्रमा अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ । कर्जा पाउने वातावरण बनाइदिन केन्द्रीय बैंकको रूपमा राष्ट्र बैंक सधैँ तत्पर छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाहरू तोकिएकै क्षेत्रमा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यस्ता कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने वातावरण मिलाउनुपर्छ । ऋणीहरूले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने गर्नुपर्छ ।

ब्याज तिर्ने वा अन्य क्षेत्रको कर्जा तिर्नेतर्फ यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा ऋणी र बैंक दुवैले बुझ्नुपर्छ । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने भावना सबै ऋणीमा हुनुपर्छ । नत्र निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको सम्बन्धमा कुरा गर्दा अहिले डलर सञ्चिति एकदमै राम्रो अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमले लगानी गरिरहेको छ । फेडले ब्याजदर घटाएको बेलामा अहिले पनि ५ प्रतिशत हाराहारीको ब्याज आइरहेको छ । यो एकदमै राम्रो हो ।

यहाँ विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक परिरहन्छ । आयात पनि भइरहेको अवस्था छ । आवश्यक पर्दा दिइराख्नुपर्छ । भोलि आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकले दिन सकेन भने फेरि त्यो अर्को समस्याको विषय बन्छ । विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पुँजीगत सामान आयात गर्नु जरुरी हुन्छ । विदेशी ऋण र लगानीको साँवाब्याज र लाभांश तिर्नुपर्छ ।

सो किसिमका भुक्तानीका लागि हामी सधैँ तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकमा उल्लेख्य रूपमा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो, यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा बढी प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्नुपर्छ, यसबाट लगानीको साधन पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई धेरै सोचविचार र संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन । अन्य नाफामूलक संस्थाहरूले लगानी गर्ने जस्तो केन्द्रीय बैंकले लगानी गर्ने होइन ।

पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका सिद्धान्तलाई आधार बनाएर आफ्नो मौद्रिक अधिकारीको भूमिका र गरिमा कायम गर्दै नोट निष्कासन, मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, ब्याजदर स्थायित्व, भावी विदेशी मुद्राको सम्भावित माग, लगानीको सुरक्षा, विविधताजस्ता विषयहरूमा पूर्ण जानकार भएर केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बंैकले पनि यही गरिरहेको छ ।