कर्णाली समृद्धिको आधार, सडक स्याउ र जडिबुटी

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली चारवटा सडकले जोडिएको छ । विकासको पहिलो सर्त कर्णालीका लागि सडक नै भएको छ । १० वर्ष अघिसम्म आफ्नो तौलभन्दा बढी सामान बोकेर तपतप आँसु चुहाउँदै नुन, चामलको जोहो गर्ने कर्णालीका ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीयबासी अहिले यातायातको साधनमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु ढुवानी गरेर लिने गरेका छन् ।

आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुहरु बजारसम्म लैजानका लागि समेत सहजै सवारीसाधनको प्रयोग हुँदै आएको छ । तीनै तहका सरकारको सक्रिय पहलकदमीका कारण गाउँगाउँमा सडक पुग्दा कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा समेत सुधार आएको छ । कर्णालीका १० वटा पालिकामा अझै सडक पुग्न नसकेको सडक विभागको तथ्यांकले बताउँछ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । त्यसमा डोल्पाको ६ स्थानीय तह से–फोक्सुन्डो, मुड्केचुला, जगदुल्ला, छार्का ताङ्सोङ, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र पनि सडकको पहुँच छैन । से–फोक्सुन्डोमा ३५.४ किमि, मुड्केचुलामा १० किमि, जगदुल्लामा २६ किमि, छार्का ताङ्सोङमा ७५ किमि, अदानचुलीमा २४ र ताजाकोटमा २६ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने विभागको अनुमान छ ।

यसैगरी, कालीकोटका चार स्थानीय तह पचालझरना, नरहरिनाथ, महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि सडक पुगेको छैन । पचालझरनामा आठ किमि, नरहरिनाथमा १६ किमि, महावैमा नौ किमि र शुभकालिकामा १२ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहमा यही आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ८६ किलोमिटर सडक बनेको छ, जुन नेपालको कुल सडकको १२ दशमलव ४ प्रतिशत हो।

कर्णालीका सडकमा ३० हजार ३ सय ६७ सवारीसाधन गुड्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीका अनुसार कर्णालीमा संघीयतापछि मात्र पनि सडकमा राम्रो प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि १ सय ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । ग्राभेल सडक ६ सय १ किलोमिटर खनिएको छ । कच्ची सडक २ हजार ८ सय ३३ किलोमिटर निर्माण भएको छ । नालासहितको स्तरोन्नति गरिएको सडक ४ सय ६८ किलोमिटर छ । यस्तै मोटरेवल पुल ३९ वटा बनेका छन् । यो प्रदेश सरकारले एक्लै गरेको काम हो ।

पालिकासँग जोड्ने अधिकांश सडकहरु स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् । डोल्पामा जाने मुख्य सडकहरु कुनै पनि पिच भएका छैनन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र बगरबाट बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरसम्म पुग्नका लागि झण्डै दुई किलोमिटर सडक पिच गरिएको छ ।

कर्णालीको सबैभन्दा बढी सडक भएको जिल्लामा दैलेख अग्रणी स्थानमा रहेको छ । यहाँ पक्की सडक ४ सय ५२ किलोमिटर छ । ग्राभेल सडक १ सय ८५ किलोमिटर र कच्ची सडक २ हजार ३ सय १० किलोमिटर गरी जम्मा सडक २ हजार ९ सय ४८ किलोमिटर छ । यस्तै सुर्खेतमा पक्की २ सय ७८, ग्राभेल ५ सय ८३ र कच्ची ९ सय ३४ किलोमिटर गरी जम्मा १ हजार ७ सय ९६ किलोमिटर सडक छ । जाजरकोट जिल्लामा पक्की १ सय ११, ग्राभेल ४०, कच्ची ९ सय ७१ गरी १ हजार १ सय २२ किलोमिटर सडक छ ।

यस्तै रुकुम पश्चिममा पक्की १ सय ३३, ग्राभेल ५७ र कच्ची १ हजार २ सय ५२ गरी जम्मा १ हजार ४ सय ४२ किलोमिटर सडक छ । सल्यानमा पक्की १ सय ६२, ग्राभेल ९ र कच्ची ३ सय ९२ गरी जम्मा ५ सय ६३ किलोमिटर सडक छ । हुम्लामा पक्की २ र कच्ची २ सय ८३ गरी जम्मा २ सय ८५ किलोमिटर सडक छ । कालीकोटमा पक्की ७४ र कच्ची ३ सय ७५ गरी जम्मा ४ सय ४९ किलोमिटर सडक छ ।

जुम्लामा पक्की ४९, ग्राभेल ९२ र कच्ची ३ सय ८२ गरी जम्मा ५ सय २४ किलोमिटर सडक छ । मुगुमा पक्की ४, ग्राभेल ५२ र कच्ची ३ सय १५ गरी जम्मा ३ सय ७१ किलोमिटर सडक छ । डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन । हालसम्म जम्मा १ सय ८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यसरी कर्णाली प्रदेशमा पक्की १ हजार २ सय ६५, ग्राभेल १ हजार २० र कच्ची ७ हजार ४ सय १ गरी जम्मा ९ हजार ६ सय ८७ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । संघीयतापछि मुलुकका तीनवटै तहका सरकारहरूले सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय सरकारले पनि हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्चिंदै आएका छन् । संघ सरकारले कर्णालीमा कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मदन भण्डारी सडकले कर्णालीलाई छोएका छन् । यी सबै सडकको काम जारी रहेको छ । भेरी करिडोरले सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाबाट चिनको तिब्बतलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई त्रिदेशीय सडकको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज जमुनाह र भारतको उत्तर प्रदेशको रुपैडियासँग यो सडक जोडिएको छ ।

नेपाल–भारत सिमाना जमुनादेखि नेपाल–चीन सिमाना हिल्सासम्म जोड्ने सडकलाई कर्णाली राजमार्गको नामले चिनिन्छ । बाँकेको जमुनाह–नेपालगन्ज–कोहलपुर–सुर्खेत, दैलेख–कालीकोट (खुलालु)–बाजुरा, हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा गरी जम्मा ५ सय ३८ किलोमिटर लामो यो सडक कर्णालीको मुख्य समृद्धिको मार्ग हो । सुर्खेत–तल्लो डुंगेश्वर, सातखम्ब–दुल्लु पिपलकोट, खुलालु–मान्म–नाग्म–जुम्ला हुँदै मुगुसम्म सडक ३ सय २ किलोमिटर सडक छ । यि दुई सडकले साविकका कर्णालीको लागि समृद्धिको मार्गका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।

यो सडक निर्माण कार्य जारी रहेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग रुकुम पूर्वबाट रुकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट दैलेख जोड्ने गर्दछ । त्यस्तै रुकुम पश्चिम र सल्यानलाई जोड्नका लागि राप्ती लोकमार्ग रहेको छ । जसले दाङबाट सल्यान हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने काम गर्दछ । अर्को लुम्बिनीबाट रुकुम हुँदै जाजरकोट, जुम्ला मुगुको रारासम्म जोड्न लुम्बिनी–रारा राजमार्गको काम समेत चालु अवस्थामा रहेको छ । यो सडक जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा चालु अवस्थामा छ ।

कर्णालीमा निर्माण हुने अधिकांश सडक आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नहुँदा काममा बाधा पुग्दै आएको यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले बताउँदै आएका छन् । निर्माण भएका सडक समयमै काम गराएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सके कर्णालीलाई सडक समृद्धि गर्न धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ । हाल यिनै निर्माण भएका सडकबाट कर्णालीका स्याउदेखि अन्य भारी मात्रामा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ ।

छिन्चु–जाजरकोट–दुनै–मरिम ३ सय १७ किलोमिटर सडकलाई भेरी करिडोरले चिनिन्छ । यो साविकको भेरी अञ्चलबाट जोडिएर साविकको कर्णालीको डोल्पा हुँदै चीनसँग जोड्ने कर्णालीको अर्को महत्त्वपूर्ण सडक हो । कच्ची कटानले भारी मात्रामा फड्को मारेको कर्णालीका सडकहरु अब पक्की कहिले होलान् त ? यो प्रश्नले सबैको ध्यान तान्ने गर्छ । भेरी करिडोर हुँदै उपल्लो डोल्पाको फोक्सुण्डो ताल हुँदै ७ सय वर्ष पुरानो शे गुम्वामा पुग्नेहरुको दैनिक प्रश्न यही हुन्छ । पर्यटकीय मार्गको रुपमा रहेको यो मार्गमा दैनिक धुलाम्य भएर तराईबाट हिमालको टुप्पोमा पुग्दा सबैको साझा रुपमा उठ्ने गुनासो भनेकै पक्की सडकको लागि हो ।

प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट तथा संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा समेत यही कुराको भारी बहस हुँदै आएको छ । त्यस्तै अर्को कर्णाली करिडोरका दुई भागमा समेत अझै पक्की बन्न नसकेको अवस्था छ । कर्णाली करिडोर हुँदै रारा पुग्नेदेखि अर्को मार्गबाट हुम्लाको सिमकोट हिल्सा, मानसरोबर पुग्नेहरुको कथा उही सडककै रहेको छ । धुलाम्य सडकमा मृत्युलाई जित्दै मानसरोबार पुग्ने तथा रारा पुग्नेहरुले सडक नै पहिलो आधारका रुपमा माग राख्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औकातले सकेसम्म काम गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा बताउँछन् । तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णालीमा सडक समृद्धि ल्याउने काममा लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली करिडोर साविकको कर्णालीका जुम्ला र मुगुमा पुग्दा त्यहाँ उत्पादन भएको स्याउले हाल बजार पाएको छ । विदेशी भूमिबाट आउने स्याउ विस्थापित भएको उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले जानकारी दिए । उद्योगी तथा व्यवसायीलाई संघले कर्णालीकै उत्पादनलाई जोड दिन पटकपटक पत्राचार गरेको उनी बताउँछन् । उता डोल्पामा उत्पादन हुने स्याउसमेत सडक मार्गबाट देशका ठूला सहरमा पुग्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै अर्गानिक उत्पादनलाई जोड दिएका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मिलेर आफ्नै मिल निर्माण गरेर कर्णालीलाई चिनाउने काममा लागेको छ ।

कर्णालीकै मूल्यवान लोगो बनाई खाद्यान्नलाई विश्वमा चिनाउने काम कर्णालीबाट सुरु भइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । कर्णालीमा उत्पादन भएको जडीबुटी समेत सडक मार्ग हुँदै सजिलै प्रशोधन केन्द्रमा पुग्न थालेको छ । जाजरकोटकोमा रहेको प्रशोधन केन्द्रदेखि अन्य ठाउँमा समेत सडक मार्गबाटै आउने गरेको छ । सडक मार्ग अधिकांश ठाउँमा पुगेकै कारण दैनिक खाद्यान्नको ढुवानी हुँदा भान्सा समेत सस्तो भएको छ । खाद्यान्न अभाव भयो भन्दै विगतमा जस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको मन्त्री शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, सडक मार्ग हुँदै अधिकांश ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन पुग्ने गरेको छ । भनेकै समयमा पालिका स्तरबाट नुन पाइने गरेको छ । सडकले व्यापक रुपमा गति लिएसँगै विकास निर्माणको काममा समेत सहज भएको छ ।