मधेस प्रदेशमा ३ लाख २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्यो

वीरगन्ज- नेपालको सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो ९ हजार ६६१ वर्ग किलोमिटरको प्रदेश मधेस हो । नेपालको कुल जनसंख्याको २०.९६ प्रतिशत अर्थात् जनसंख्या मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ६१ लख ६४ हजार ६ सय जनसंख्या मधेसमा रहेको छ ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेभसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार ६१ लाख २६ हजार २८८ जनसंख्या मधेस प्रदेशमा रहेका छन् । मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत १३ वटा अस्पताल, ८१२ उद्योग र ४ हजार ८२३ विद्यालय रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्य पुन:संरचना भई संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । संघीयताको पहिलो अभ्यास न्यायालयबाट सुरु भयो । सात प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापना गरियो । त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनाका लागि पहिलो बिगुल फुक्ने नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो सांगठनिक संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्‍यो ।

मधेस प्रदेश संघीयताको जननीको रूपमा स्थापित भयो । नेपालका सात प्रदेशमध्ये मधेसले प्रदेशले मात्रै संघीयताको अपनत्व हुने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्‍यो । अन्य प्रदेशले पुरानै नाममा सहमति जनायो । यद्यपि कोशी प्रदेशमा अझै असहमति जनाउँदै पहिचान पक्षधरले आन्दोलन जारी राखेका छन् । देशमा राजनीतिक क्रान्ति पश्चात आएको संघीयताले आर्थिक क्रान्तिको बाटो भने अझै समाउन सकेको छैन ।

संघीयतापछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र देश आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्ने अपेक्षा गरिए पनि संघीयताले आर्थिक भार थपिन गएको भन्दै नागरिकले असन्तुष्टि पनि जनाउन थालेका छन् । संघीयतापछि देशमा तीन तहको सरकार गठन भयो । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकार गठन गरिए पनि स्थानीय तहको सरकारको मनमौजीले व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्दै छोटेराजाको रूपमा स्थापित हुनेतर्फ उन्मुख भएका छन् । प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।

तथापी संघीयतापछि केही विकास र पूवार्धार संरचना भने निर्माण भएका छन् । तर, यो पर्याप्त छैन । मधेस नेपालको अन्नभण्डार हो । मधेस प्रदेशमा खेतीयोग्य जग्गा ६ लाख २३ हजार ८३२ हेक्टर रहेको छ । यहाँ पाँच लाख ९२ हजार ३६४ हेक्टर सिँचाइयोग्य जग्गा रहेको छ । मधेस प्रदेस सरकार ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/०८० सम्मा ५१.९९% अर्थात् ३ लाख आठ हजार २९ हेक्टरमा सिँचाइ पुगेकोमा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ५२.८१% अर्थात् ३ लाख १२ हजार ८२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको छ ।

यसमध्ये भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनको लक्ष्य चार हजार २४१ हेक्टर रहेकोमा दुई हजार ५४५ हेक्टर अर्थात् ६० प्रतिशत प्रगति गरेको छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट पनि ६० प्रतिशत नै काम भएको छ । जम्मा तीन हजार ७५८ हेक्टर क्षेत्रफलको लक्ष्य रहेकोमा दुई हजार २५५ हेक्टर क्षेत्रफलमै सिँचाइ पुगेको छ । यसरी कुल नौ हजार ८०१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये चार हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफल अर्थात् ४८.९७ प्रतिशत सिँचाइ सुविधाका लागि संरचना निर्माण भएका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सिँचाइसम्बन्धी प्रक्षेपण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पनि पेशको मन्त्रालयको सचिव जक्की अहमद अन्सारीले बताए । मधेस प्रदेश ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले पेस गरेको विवरणअनुसार कुल खेतीयोग्य जग्गामध्ये वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको जग्गा आधार वर्ष २०७९/०८० मा ४९.५० प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८१/०८२ मा ५२ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा ६० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी सिँचाइको क्षमता उपयोग गर्ने आधार वर्ष २०७९/०८० मा ५० प्रतिशत, २०८१/०८२ मा ५२ प्रतिशत र २०८५/०८६ मा ६५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै मर्मत र पुन:स्थापना गर्नुपर्ने सिँचाइ आयोजनाहरू आधार वर्ष २०७९/०८० मा ५० वटा रहेकोमा २०८१/०८२ मा ४५ वटाको लक्ष्य लिएको छ भने आव २०८५/८६ मा २० वटाको लक्ष्य लिएको छ ।

सिँचाइ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको क्षमता विकास आधार वर्ष २०७९/८० मा ३० प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१/०८२ मा ३३ प्रतिशत र आव २०८५/०८६ मा ५० प्रतिशत लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी मझौला सिँचाइ योजना आधार वर्षमा एक सय वटा, २०८१/०८२ को लक्ष्य ११० वटा र आव २०८५/०८६ मा १५० वटाको लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमिगत सिँचाइ योजना आधार वर्ष २०७९/०८० मा पाँच सयवटा रहेकोमा २०८१/०८२ मा ५२० वटा र २०८५/०८६ मा ६ सय वटाको लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेशको आधारभूत पूर्वाधार, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रका सुधार पनि गरेको छ ।

आधारभूत पूर्वाधारको विकास:
सडक र यातायात: मधेस प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७३ सालको मध्यदेखि २०७९ सालसम्ममा चार सय किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ राष्ट्रिय तथा प्रदेशीय सडकको निर्माण भएको पाइएको छ । प्रदेशभरिका १५५ वटा नगरपालिकामा सँगै जोडिएका सडक सञ्जाल विस्तार भई सडकहरूको दूरी ३०% ले वृद्धि भएको छ ।

विद्युत आपूर्ति:
मधेस प्रदेशको एक सय प्रतिशत जनसंख्याले २०७९ सम्ममा विद्युत सेवा पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरका अनुसार केही केही जंगलको छेउमा एक दुईवटामा विद्युत नपुगेको हुनसक्ने तर, बाँकी सबै ठाउँमा मधेसमा विद्युतको शतप्रतिशत पहुँच पुगेको छ । २०१८ देखि २०२२ सम्म २५० भन्दा बढी नयाँ विद्युतीकरण योजना लागू भई सम्पन्न पनि भएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।

पानी आपूर्ति र सरसफाइ:
२०७७/०७८ मा ४०% गाउँपालिकामा शुद्ध पानी आपूर्ति सेवा पुगेको थियो । जसको दायरा २०७९ सम्म ७०% भन्दा बढी पुगेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास:
२०७५ देखि २०७९ सम्ममा कृषि क्षेत्रमा १५% भन्दा बढी विकास दर प्राप्त भएको छ । सिँंचाइ योजना र सुधारमा ३०० भन्दा बढी परियोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्य बालीहरू धान, गहुँ, मकै, र तरकारी उत्पादनमा २०% वृद्धि भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा भएको सुधारले कृषि उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख दुई हजार ४५८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख पाँच हजार २५१ मेट्रिकटन बढी धान उत्पादन भएको कृषि प्रसार अधिकृत रोशनकुमार मेहताले बताए । गत आर्थिक वर्षमा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो ।

रोपाइँ र त्यसपछिको समयमा पानी परेको तथा मल र बीउ समयमा नै उपलब्ध भएकाले उत्पादन बढेको उनको तर्क छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षमा पाँच हजार दुई सय हेक्टर बढी जमिनमा धानखेती गरिएको थियो । गत वर्ष प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ५० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो भने चालु आवमा प्रतिहेक्टर चार मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ ।

सबैभन्दा बढी सप्तरीमा तथा सबैभन्दा कम रौतहटमा धान उत्पादन भएको छ । सप्तरीमा दुई लाख ६१ हजार १२० मेट्रिकटन, रौतहटमा एक लाख ५० हजार ४८० मेट्रिकटन, पर्सामा एक लाख ८४ हजार ७४९ मेट्रिकटन, सर्लाहीमा एक लाख ८२ हजार १६० मेट्रिकटन र धनुषामा एक लाख ६६ हजार २६० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ ।

यसैगरी, महोत्तरीमा एक लाख ६७ हजार ७७० मेट्रिकटन, सिरहामा दुई लाख नौ हजार ५२० मेट्रिकटन र बारामा एक लाख ८० हजार तीन सय मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको अधिकृत मेहताले जानकारी दिए ।

उद्यम र व्यापार:
सन् २०१७ देखि २०२३ सम्ममा प्रदेशभरि एक हजारभन्दा बढी लघु उद्योगहरू र पाँच सयभन्दा बढी साना व्यवसायीको स्थापना गरिएको छ । विभिन्न कृषि उत्पादन र वस्त्र उद्योगहरूमा १५% ले वृद्धि भएको छ ।

सामाजिक समावेशिता:
महिला सशक्तिकरण:
२०२१ को तथ्यांकअनुसार, महिला स्वरोजगारमा २०% वृद्धि भएको छ । महिला नेतृत्वमा आधारित स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व ४०% पुगिसकेको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन:
२०२१ र २०२२ बीचमा १५% पर्यटक वृद्धि भएको छ । मधेस प्रदेशका विभिन्न ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलमा ५५% बढी पर्यटकको आगमन भएको छ ।

निष्कर्ष:
मधेस प्रदेशको स्थापनापछि विभिन्न विकास योजनाहरू लागू गरिएको छ । यस क्षेत्रका आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र उद्योग क्षेत्रका तथ्यांकले यस प्रदेशको समग्र विकासमा सकारात्मक दिशा देखाएका छन् । तथापि, अझै केही क्षेत्रमा सुधार र संसाधनको पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।