कृषि, पर्यटन र साना परियोजनामा रोजगारी

नेपालको आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा १५ वर्ष अघिदेखि विभिन्न उतावचढाव हुँदै आएको छ । १५ वर्षअघिको नेपालको रोजगारीका लागि सरकारले व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंकमार्फत बिनाधितो २ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने जनाए पनि हाल यो कार्यक्रम नै अलपत्र भएको छ ।

त्यस्ता उद्यमीहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारअन्तर्गतका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरूको सहकार्यमा नि:शुल्क तालिम उपलब्ध गराइने भनिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि ३५ करोड ५० लाख छुट्ट्याइएको थियो । श्रमजीवीहरूलाई आय आर्जन गर्ने सम्पत्तिको मालिक बनाउने अवधारणाअनुरूप ५ हजार रिक्साचालकलाई हाल भाडामा चलाइरहेको वा नयाँ रिक्सा खरिद गर्न स्वरोजगार कोषबाट ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको थियो ।

बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी सीपअनुसारको रोजगारीका लागि सिफारिस गर्ने, रोजगारदाताहरूसँग अन्तक्रिया गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट समेत रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रहरूलाई थप सुदृढ गरिने उल्लेख थियो । वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गर्न गठन भएको वैदेशिक रोजगार विभागको सुदृढीकरण गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र स्वच्छ बनाइने उल्लेख गरे पनि १५ वर्ष भने केही सुधार भएको छैन ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने भनिए पनि हाल ठगी अझ बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने भनिए पनि हाल तालिम नै नलिई प्रमाणपत्र दिने काम भइरहेको छ ।

आन्तरिक ऋण रकममध्ये विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरी दक्षिण कोरिया, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमयदर तोकी ७ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि हाल त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तो ऋणपत्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् । नेपाली कामदारले कमाएको रकम नेपालमा पठाउँदा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने र ऋणपत्र पाएकै दिनदेखि ब्याज आम्दानी हुन गई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई लाभ पुग्ने जनाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत रेमिटेन्स नै अर्थतन्त्रकै प्रमुख आधार हो । अहिले लाखौँको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीका विभिन्न विकल्प विकास गरेर देश विकास र समृद्धिमा लगाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जान तयार रहेका युवालाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिएर विदेशीका लागि काम गरिरहेका जनशक्तिलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिडले थला पारेको रोजगारी
कोभिड संक्रमणपछि सबै क्षेत्रमा असर देखिए पनि व्यक्तिको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तरिक रोजगारीमा ठूलो असर पुग्यो । आन्तरिक रोजगारीमा देखिएको असरले नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई समेत प्रभाव पार्‍यो । कोभिडका कारण नेपालका औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रोजगारीलाई ठूलो असर पुगेको पुर्‍यायो । कोभिड कालमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या उल्लेख्य कमी आयो । त्यसको असर नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा पर्न गयो ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारी गुमाउने लाखौँ श्रमिक अलपत्र र बेरोजगार बने । स्वदेशका मात्र होइन, विदेशमा कार्यरत श्रमिकले समेत रोजगारी गुमाए । हजारौँ श्रमिकलाई सरकारले उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्‍यो । ३ सयभन्दा बढी श्रमिकले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउँदा कतिपय श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन नपाइने गरी गन्तव्य स्थलमा नै दाहसंस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कोभिडले देशको मात्र होइन, व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत पुन: फर्कन नसक्ने गरी तहसनहस बनायो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घट्दा त्यसको नकारात्मक पक्ष रेमिटेन्समा पर्‍यो । आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा असर पर्दा त्यसको असर श्रमशक्ति पलायन भयो । कोभिडको असरका कारण गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले आर्थिक संकट भोग्दा त्यसको असर समग्र नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । सरकारले स्वदेशमा देखिएको बेरोजगारी र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि सोचेअनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।

त्यसको फलस्वरूप विगत दुई वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रमबाट वार्षिक ५ लाखलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि विगत दुई वर्षयता ६० हजारले मात्र रोजगारी पाइरहेका छन् । कोरोना संक्रमणपछि नेपालको आन्तरिक रोजगारीमा संकुचन आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या विगत तीन वर्षदेखि वार्षिक ७ लाख ७० हजारभन्दा बढी भएको छ । यो विगत वर्षहरूको औसतभन्दा लगभग २ लाख बढी हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि हुँदा यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारमा सामाजिक विकृतिसमेत निम्त्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी श्रमिकको गन्तव्यमा मुत्यु भइसकेको छ । हाल सरकारका लागि हरेक वर्ष करिब ५ लाखको संख्यामा श्रमबजार प्रवेश गर्ने युवा जनशक्तिका लागि रोजगारीको सिर्जना गरी बाध्यात्मक मानिएको वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्न चुनौती मात्र होइन, असम्भव नै देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारको अबको बाटो
स्वेच्छिक वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको पहिचान र गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले हाल १ सय १० देशलाई संस्थागत र १ सय ७२ देशलाई व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको भए पनि ११ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र एमओयु गरेको छ । बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणलाई रोक्न, स्थानीय तहमा रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन तथा रोजगारीका नयाँ स्रोत सृजना गर्न स्थानीय तहलाई पनि बाध्य पार्नुपर्ने देखिएको छ ।

समाजशास्त्री एवं श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ स्थानीय स्तरका बाटाघाटा, पुल र साना पूर्वाधार निर्माण गरेर स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले सरकारले रोजगारी सृजना गर्दै सामाजिक सुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘स्वदेशमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरेर मात्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी कम गर्ने हो,’ गुरुङले भने, ‘स्वदेशमा रहेका परियोजना, कृषि र अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावना भएकाले सो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीले एउटा परिवारदेखि लिएर देशकै आर्थिक गर्जो टार्ने काम गरेको छ ।

पछिल्लो समय परिवार पाल्नकै लागि बाध्य भएर विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्यु र अंगभंगले कतिपय परिवारलाई खुसीको सट्टा शोकमा डुबाएको छ । वैदेशिक रोजगारीले गाउँ बदलिएको मात्र छैन, जाने परिवारको सामाजिक हैसियत पनि बढाएको छ । तर, यसभित्र लुकेको सामाजिक समस्या र मृत्युलाई भने खर्बौं रेमिटेन्सले खुसी दिन सकेको छैन । तथ्यांक राख्न थालेपछि हालसम्म १४ हजार युवा कफनमा फर्किंदा शोक मात्र नभएर परिवारका लागि बिर्सन नसक्ने पीडा दिएको छ । स्वदेशमा हुने मृत्युको तुलनामा विदेशी भूमिमा हुने मृत्यु अझ पीडादायी हुने गरेको छ ।

सरकारले रोजगारीका क्रममा विदेशमा हुने मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने भए पनि परिवार पाल्ने क्रियाशील जनशक्तिको मृत्युले एउटा परिवारको आम्दानी नै सुन्य हुन्छ । ऊर्जाशील नागरिकको मृत्यु घटाउने योजनामा सरकार असफल हुँदै आएको छ । सरकार स्वदेशमा हुने दैनिक मृत्यु जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मृत्युलाई पनि साधारण दैनिकी सम्झेर बसेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा श्रमको मूल्य र रोजगारीको अवसर दुवै न्यून हुने गरेका कारण विदेश जाने युवाको ताँती रोकिहाल्ने आँट सरकारसँग छैन ।

वैदेशिक रोजगारीले केही हदसम्म जनतालाई राम्रो खाने र राम्रो घरमा बस्ने हैसियत दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले देशलाई पुर्‍याएको नाफा–घाटाको कुरा गर्ने बेला अझै आएको छैन । बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसाल वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन वैकल्पिक रोजगारीका रूपमा लिएर स्वदेशमा रोजगारीका क्षेत्र विविधीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विकसित एवं उच्च आय भएका मुलुकहरूमा श्रमको मूल्य र रोजगारीको अवसर दुवै उच्च रहने हुँदा रोजगारीका लागि विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकहरूमा बिदेसिने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । युएन आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार विश्वका २४ करोड ४० लाख मानिस बसाइँसराइ, रोजगारीलगायत अन्य कारणले आफ्नो देशबाहिर रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्या २ लाख थियो भने यो संख्या बढेर आव २०८०/०८१ मा साढे ७ लाख ४० हजार नाघ्यो ।

सुरुमा पुरुष कामदार मात्रै जाने गरेकोमा महिला कामदारको संख्यासमेत उल्लेखनीय रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । आव २०६३/६४ मा श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदार संख्या ३ सय ९० जनामात्र रहेकोमा हाल यो संख्या बढेर गत आवसम्ममा ६० हजार पुगेको छ । यसरी वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आवसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या ४५ लाख नाघिसकेको छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको तथ्यांक अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।

रेमिटेन्सको भरमा देश
तेस्रो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण मुलुकको ५५.८ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्ने गरेको देखिन्छ भने मुलुकका करिब ३१ लाख घरपरिवारले प्रतिपरिवार औसत ८० हजार ४ सय रुपैयाँका दरले नियमित रूपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाललाई प्राप्त हुने अर्को फाइदा भनेको सीपयुक्त जनशक्ति हो ।

विदेशमा सिकेको सीप खासगरी कृषिक्षेत्रमा प्रयोग गरी स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्नेहरूको संख्या पनि क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ३१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको उल्लेख गरिएको छ । यसरी गरिबी घट्नुमा विप्रेषण एउटा महत्त्वपूर्ण कारक बन्न पुगेको उल्लेख छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी धेरैका लागि बाध्यता र थोरैका लागि रहरको विषय भए तापनि नेपाली कामदारको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ । देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत रेमिटेन्स नै अर्थतन्त्रकै प्रमुख आधार हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको थियो ।