तङ्ग्रिन नसकेको उद्योग क्षेत्र

उद्योगले उत्पादन, आय र रोजगारीमात्रै सृजना गर्दैन, यसले राज्यलाई राजस्व पनि प्रदान गर्छ । निर्यातमार्फत वैदेशिक मुद्रा भित्त्याएर देशलाई आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बनाउन औद्योगिक क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य १८ औँ शताब्दीको मध्यतिर बेलायतबाट सुरु भएको विश्व औद्योगिक क्रान्तिको ऐतिहासिक नजिरले पुष्टि गरिसकेको छ । उद्योगको विकास हुँदा व्यापार फस्टाउँछ र आर्थिक कारोबार बढ्न जान्छ । यसका साथै खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउन बाध्य बनाउँछ ।

यस्तो आर्थिक चहलपहलले राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षलाई समेत रूपान्तरण गर्न उत्प्रेरित गर्छ । त्यसैले कुनै पनि देशको समग्र विकासका निम्ति औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो मेरुदण्डलाई बलियो बनाउन लगानीमैत्री पूर्वाधार र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो । त्यसैले नाफाको सुनिश्चितता नभइकन लगानी बढ्ने कुरै हुँदैन ।

जबकि औद्योगीकरणका निमित्त लगानी अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो लगानी बढाउन र भित्त्याउन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत सरकारले उदारता देखाउनु जरुरी छ । नेपालमा सार्वजनिक, निजी एवम् वैदेशिक लगानीमार्फत उद्योगहरू स्थापना हुँदै आएका छन् । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् विस्तारका लागि लगानी न्यून छ । जसले गर्दा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।

त्यसैले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक लगानीलाई पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन तथा पैठारी व्यवस्थापन गर्दै मागमा आधारित वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नेतर्फ औद्योगिक, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ तर पछिल्लो समय नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकास निकै निराशाजनक देखिन्छ ।

कोभिड १९ पछिको उद्योग क्षेत्र
२०७६ पुसबाट कोभिड–१९ को संक्रमण भेटिएपछि नेपालमा पनि यसले क्रमश: महामारीको रूप लिन सक्ने भनी सरकारले २०७६ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू गर्‍यो, जसले दैनिक जीवनसँगै उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई ठप्प बनायो । नेपालमा देखा परेको तीन लहरको महामारीले नेपालको सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पुर्‍यायो । यो समयदेखि नेपालको औद्योगिक क्षेत्र थप धराशायी बन्दै गयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक रिपोर्टअनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण तत्कालीन समयमा ६० प्रतिशत उद्योग आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द भए भने लगभग ७ लाखको हाराहारीमा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्‍यो । विशेष रूपमा पर्यटन, निर्माण र गार्मेन्ट उद्योग प्रभावित भए । कोभिडका कारण दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुर र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सबैभन्दा बढी समस्यामा परे । कोभिड–१९ अघि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान करिब १४ प्रतिशत थियो ।

अझ आव २०७३/७४ मा हेर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर १७.२५ प्रतिशत रहेको थियो । यो नै विगत एक दशकको सबभन्दा उच्च वृद्धिदर हो । कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा यस्तो वृद्धिदर २०७६/७७ मा ४.११ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । २०८०/८१ मा आइपुग्दा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर १.२५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यस प्रकार उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर निकै न्यून हुँदै गएको देखिन्छ भने पछिल्लो समय जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

सुरुका दिनमा कोभिडप्रभावित उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट, बैंकबाट पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरणजस्ता विविध सुविधा दिइयो । केन्द्रीय बैंकले पनि विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनायो । तर, यसले आयात बढाउँदै लग्यो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेन, जसले गर्दा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यान दिँदै केन्द्रीय बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो । कोभिड–१९ को प्रभाव र रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि संकुचन हुँदै थियो ।

उच्च व्यापारघाटा, गरिबी, आय–असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, न्यून पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलनमा संकुचनजस्ता समस्याले देशको अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनायो । यसरी समग्रमा वस्तु बजारमा न्यून माग, मुद्रा बजारमा तरलता अभावका साथै चर्काे ब्याजदर, पुँजीबजारमा सम्पत्तिको क्षयीकरण तथा घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता आउँदा समग्र अर्थतन्त्र नराम्ररी थला पर्दै गयो । यस्तो समयमा ऋण प्रवाह वृद्धि गरी बजारमा मुद्राको पूर्ति बढाउनुपर्ने थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनायो ।

कर्जामा गरिएको कडाइले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई थप मारमा पार्‍यो । हाल ऋणमा न्यून ब्याजदर र वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा पुँजीनिर्माण कार्य ठप्प प्राय: छ । डलरको भाउ उच्च हुँदा र विश्व बजारमा मुद्रास्फीतिको असर देखा परेकाले कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले उत्पादन लागतलाई बढाउँदै लगेको छ । यही कारण उद्योग क्षेत्रको नाफामा दबाब सिर्जना भएको छ । एकातिर बजारमाग घटिरहेको हुँदा वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न सहज छैन भने अर्कातिर बढ्दो उत्पादन लागतका कारण नाफामा दबाब सिर्जना भएको छ ।

त्यसैले पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको हो । यसको परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीको चक्र साँघुरिँदै गएको छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले सधैँ समस्या भोगिरहनुपरेको छ । श्रम समस्या, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, चर्काे ब्याजजस्ता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदै आएको औद्योगिक क्षेत्रमा हाल बजार मागको अभावले ठूलो समस्या सिर्जना गराएको छ । नेपालमा रोजगारी तथा अध्ययनका नाउँमा बिदेसिनेको संख्या बढ्दै गएको हुँदा पनि उद्योग क्षेत्रलाई समस्या पर्दे गएको हो ।

यसले एकातिर श्रम अभाव गराएको छ भने अर्कातिर बजार माग संकुचनमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । थिलाथिला परेको उद्योग क्षेत्रले तत्कालका लागि राहत र अनुदानको प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने दीर्घकालका निम्ति लगानीमैत्री पूर्वाधारको आशा गरेको छ । कतिपय साना र मझौला उद्योगलाई त कर छुट र अनुदान उपलब्ध गराएर भए पनि जीवित राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

यतिबेला सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित उद्योगलाई पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालीकिकरणको आवश्यकता छ । त्यसैगरी पुरानो प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अर्काे चुनौती पनि छ । अत: श्रमिकलाई आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिई प्रविधिको आयातमा कर छुट तथा अनुदान दिएर भए पनि आधुनिक उत्पादन प्रविधितर्फ डोर्‍याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योग क्षेत्रको समस्या र सम्भावनाको बहस
उद्योग क्षेत्रमा आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्न सके स्वदेशमै रोजगारी, उत्पादन र आम्दानी विस्तार गर्न मद्दत पुग्छ । नेपालका ग्रामीण एवम् पहाडी इलाकामा तामा, काँस, पित्तल, फलाम आदि खानी रहेको कुरा बेलाबखत बाहिर आउँछ । यसको सन्दर्भमा अनुसन्धान एवम् खोजमार्फत स्रोतको उपयोगितामा अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपालको हिमाली पानी निर्यात, आइसिटी, सफ्टवेयर तथा खाद्य प्रयोगशालाहरूको निर्माण पनि युगको आवश्यकता हो ।

विद्यमान कृषि, वन र जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा सदुपयोग गरी औद्योगिक विकास गर्नु आवश्यक छ । यसबाट जडीबुटी एवम् औषधि उत्पादन गरी तिनको निर्यात गर्न सके अर्थतन्त्रमा सोझो प्रभाव देखिन जान्छ । पछिल्लो समय सिमेन्ट र रड उद्योगमा केही आशा पलाएको छ । यसलाई थप प्रोत्साहन गर्दै निर्यात बढाउनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । निर्यात बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ भने उत्पादन बढाउन उद्योगधन्दाको संख्या र आकार दुवै बढाउनु आवश्यक छ ।

समग्रमा अर्थतन्त्र विप्रेषणको बाटोबाट फर्किएर औद्योगीकरणतर्फ लम्कनु जरुरी छ । विद्युत, गोबर ग्याँस, ब्रिकेट आदिको उत्पादनमा जोड दिई पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी औषधी, सिमेन्ट, धागो, टायर–ट्युब, तयारी पोसाक, लत्ताकपडा, कच्चा ऊन आदिको उत्पादनले पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । कृषि तथा वन, धातुजन्य खनिज पदार्थ, बहुमूल्य पत्थर, जलविद्युत, पस्मिना, कार्पेट, गार्मेन्ट आदिको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।

त्यसैले व्यापारघाटा न्यून गर्न आयातलाई प्रतिस्थापनका साथै निर्यात सम्भाव्य उद्योगहरूमा लगानीका निम्ति जोड दिनुपर्छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नका निम्ति लगानी जुटाउनु पहिलो चुनौती हो । न्यून बजार माग, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार र उद्यामशीलताको अभावका कारण उद्योग क्षेत्रले अपेक्षित लगानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसो त बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता लगानीका लागि अवसर बन्न सक्छ । तर, त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो रकम उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी गर्नका निम्ति प्रोत्साहनका नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

यसका साथै गैरआवासीय नेपाली र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि जोड दिनु जरुरी छ । खासगरी नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रको समुन्नतिका निम्ति अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन गर्न सरकारी लगानी आवश्यक देखिन्छ । हाल सुस्तीबाट गुज्रिरहेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई लयमा ल्याउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान सञ्चालन गरिने, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई पनि सहयोग गरिने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रमा सडक, बत्ती, पानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता उपलव्ध गराइने र स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि सोअनुसार उपलब्धि अत्यन्त न्यून छ ।

नेपालको उद्योग क्षेत्रमा भएको लगानीलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक, निजी एवम् वैदेशिक गरी तीन थरीको लगानी भएको पाइन्छ । हाल उच्च चालू खर्च र घट्दै गएको राजस्व संकलनका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको छ । यही कारणले सरकारले उद्योगमा लगानी बढाउने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन । यसैगरी बजार माग न्यून हुँदा र लगानीको लागि आवश्यक पूर्वाधार एवम् राजनीतिक स्थिरताको अभाव भएका कारण निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्न सकेको छैन ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभाव कमजोर हुन नसक्दा यस्तै समस्या प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि देखिन्छ । त्यसैले अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीका दृष्टिले सुक्खापन देखिएको हो । स्थायी सरकारको अभाव, अर्थतन्त्रको विकासमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, उचित कर नीति तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेलको अभावजस्ता विविध कारणले गर्दा देशमा लगानी बढ्न सकेको छैन । एकातिर सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी आउनु र अर्कातिर निजी लगानी प्रोत्साहित हुन नसक्नुले देशमा आर्थिक गतिविधि शिथिल बन्दै गएका छन् ।

बजार माग कम हुँदा क्रमश: ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यही कारणले गर्दा उद्योग–व्यवसाय मुर्झाउँदै गएका छन् । हालसम्म पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक मापदण्ड निर्माण हुन नसक्नुले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवसायमा सरकारको उदासीनता प्रस्ट पार्छ । यसबाहेक उद्योग क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति, ढल निर्माण आदिका समस्या पनि छन्, जसले औद्योगिक विकासमा थप बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

त्यसैले औद्योगिक विकासका निम्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । अबका दिनहरूमा सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्दै त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि चुस्त–दुरुस्त प्रशासन बनाई यसलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता, स्थानान्तरण, कर छुट र नवीकरणजस्ता कार्यहरू सरल र सहज बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

मननयोग्य कुरा
सुशासनमा सुधार, सरकारी नीतिको स्थिरता, निजी लगानीप्रति राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता, पूर्वाधारको विस्तार र स्थिर सरकार नभएसम्म उद्योगीहरू जोखिम मोल्न तयार हुँदैनन् । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन तथा पैठारी व्यवस्थापन गर्दै मागमा आधारित वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नेतर्फ औद्योगिक, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार कम गरेर, सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराएर, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी श्रम नीति परिवर्तन गरेर उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था मन्दीको दिशामा गइरहेको छ । पूर्वाधार विकासका काम ठप्पप्राय: छन् । देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने झन्डै ५० लाख युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । उद्योगमैत्री ऐन, नियम एवं नीति निर्माण हुन नसक्दा नयाँ उद्यमीहरूको प्रवेश सन्तोषजनक छैन ।

यही कारणले उद्योगमार्फत् जनशक्ति विकास हुन नसकेको हो । अर्कातिर मुलुकमा उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा श्रम समस्या उत्पन्न भएको छ । उद्योगमा भएका श्रम संगठनहरू समग्र श्रमिकको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित छन् । त्यसैगरी स्थानीय तह करमैत्रीभन्दा पनि करमुखी हुँदै गएका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू त्यसको मारमा पर्दै गएका छन् । समग्रमा उद्योग क्षेत्र सबैतिरबाट आक्रान्त बन्दै गएको छ ।

विगतमा भएका राजनीतिक क्रान्तिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास र समुन्नति ल्याउनु थियो तर त्यस्ता राजनीतिक परिवर्तनले सत्ता उथलपुथलबाहेक खासै केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । त्यसैले अब मुलुकको ध्यान औद्योगिक क्रान्तितर्फ सोझिनुपर्छ । त्यसैले अब देशमा औद्योगिक क्रान्तिबिना जनजीविकाका लागि आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै निर्यात प्रोत्साहन गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसकिने कुरालाई बेलैमा बोध गर्नु आवश्यक छ ।