कोभिडपछिको वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स

वैदेशिक रोजगारी धेरैका लागि बाध्यता हो भने थोरैका लागि रहर हो । यसो हुँदा रोजगारीका लागि बिदेसिनेहरूको क्रम निरन्तर चलिरहेकै छ । संसारभरको अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले गम्भीर असर पार्नुअघिसम्म रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली कामदारको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा थियो । स्वदेशमा रोजगारी, स्वरोजगारी र केही गर्ने, कमाउने र रमाउने अवसर तथा वातावरणको अभावले कमाउन र रमाउनकै लागि बिदेसिनैपर्ने बाध्यताले गर्दा गाउँदेखि सहरसम्मका युवा बिदेसिने दौडमा थिए र अहिले पनि छन् । यसैको परिणाम हो, बिदेसिने नेपाली कामदारको संख्यामा बर्सेनि भइरहेको वृद्धि ।

कोभिडअघिको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ८२ थियो । तर सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट कोभिड सुरु भएपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो । सुरुमा कोभिडबाट नेपाली नागरिक प्रभावित नभए पनि पूर्वसावधानीको दृष्टिकोणले बन्दाबन्दी नै लागू गरेपछि वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुन पुग्यो, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या २ लाख ३६ हजार २ सय ११ मा सीमित बन्न पुग्यो । अझ कोभिडकै असरले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ४ सय ५३ मा सीमित भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या अझै घटेर ७२ हजार ८१ मा सीमित भयो ।

कोभिडकै कारण विदेश जाने कामदारको संख्यामा कमी आउँदा र स्वदेशमै पनि उद्योगधन्दाको सञ्चालन क्षमतामा कमी आई रोजगार कटौती गर्दा बेरोजगारको संख्या बढ्यो । आयआर्जन ठप्प हुँदा धेरैको जीवननिर्वाह नै निकै कष्टकर बन्यो, जसले गर्दा रोजगारीका लागि विदेश जान चाहनेहरूका मनमा निकै छटपटी बढ्यो । कहिले बन्दाबन्दी खुला र श्रम स्वीकृति सहज होला भनेर पर्खनेहरूको संख्या गाउँ र सहरमा पनि निकै बढ्यो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ती औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा सार्वजनिक गरेको कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले कोभिड संक्रमणपछिको बन्दाबन्दीको अवधिमा नेपालका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये ४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका थिए भने ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालन भएका थिए । बाँकी ६१ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा बन्द भएका थिए ।

सोही कारण उद्योगी–व्यवसायीले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी तथा कामदार कटौती गरेका थिए भने सो अवधिमा कर्मचारी तथा कामदारको तलब औसतमा १८.२ प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । उता अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले पनि नेपालमा कार्यरत कामदारमध्ये १६ लाखदेखि २० लाखले रोजगारी गुमाएको जनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका २२ लाख ७० हजार व्यक्तिले बन्दाबन्दीको अवधिमा रोजगारी गुमाएका थिए । रोजगारी गुमेका कारण करिब २१ लाखभन्दा बढी नेपाली पुन: चरम गरिबीमा फसेको जनाइएको थियो । यसअनुसार बन्दाबन्दीकै कारण करिब ७ प्रतिशतले गरिबी बढेको विश्लेषण भएको थियो । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो तथ्यांक निकै चिन्ताजनक थियो ।

केही समयपछि बन्दाबन्दी खुल्यो । विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न अनुसन्धान र परीक्षणहरूबाट सफल भई कोभिडको भ्याक्सिन उत्पादन गरी मानिसलाई लगाउन थालेपछि कोभिडको असर पनि बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो । त्यसपछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या फेरि बढ्न थाल्यो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने कामदारको संख्या ३ लाख ४८ हजार ८ सय ६८ पुग्यो भने पुन: स्वीकृति लिनेहरूको संख्या २ लाख ८१ हजार २ सय २२ पुग्यो । यसरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नयाँ स्वीकृति र पुन: स्वीकृति लिएर बिदेसिने कामदारको जम्मा संख्या ६ लाख ३० हजार ९० पुग्यो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ४ लाख ९४ हजार २ सय २४ र पुन: स्वीकृति लिने २ लाख ७७ हजार १ सय ३ गरी बिदेसिने कामदारको संख्या ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ४ लाख ६० हजार १ सय २ र पुन: स्वीकृति लिने २ लाख ८१ हजार १ सय ९५ गरी जम्मा ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना नेपाली कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कोभिडअघि भन्दा पछि अझ बढी संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि बिदेसिएको देखिन्छ । राजनीतिक बेथितिमा सुधार नआएसम्म र स्वदेशभित्रै रोजगारी अथवा स्वरोजगारीको अवसर र वातावरण निर्माण नभएसम्म कामका लागि बिदेसिने क्रममा कमी आउने सम्भावना देखिँदैन । गरिबी र अभावमा बाँचेका नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी नेपाली घरपरिवार र देशकै अर्थतन्त्रको पनि ‘लाइफलाइन’ बनेको अवस्थामा तत्काल वैदेशिक रोजगारीलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ (तेस्रो) ले २७ प्रतिशत घरपरिवारका कम्तीमा एक जना सदस्य विदेशमा कार्यरत रहेको देखाएको छ । साथै, मुलुकमा ९ लाख जनशक्ति बेरोजगार रहेको पनि देखाएको छ । जसमा सहरी बेरोजगारको संख्या ६ लाख र ग्रामीण बेरोजगारको संख्या ३ लाख छ । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ भने अर्धबेरोजगारको हिस्सा झन्डै ३९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ८ लाख ८५ हजार छ । उता विश्व बैंकको ‘जब्स डाइग्नोस्टिक नेपाल’ नामक एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ७.३ प्रतिशत विदेशमा छन् । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि खासै प्रभावकारी कदम नचालेको अवस्थामा विश्व बैंकले उपर्युक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सन् १९९८, २००८ र २०१८ को रोजगारी स्थितिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सुधार गर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमशीलताको विकाससँगै नीतिगत सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

कोभिडको कारण वैदेशिक रोजगारी गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने र रेमिटेन्स आप्रवाह प्रभावित भई देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटमा पर्ने आकलन थियो । तथापि अनुमान गरेजस्तो रेमिटेन्स आप्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भएन । कोभिडको असर नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा जस्तै रेमिटेन्स आप्रवाहमा पनि आंशिक मात्रै परेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । कोभिड सुरु भएको एक वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रेमिटेन्स आप्रवाह करिब ०.४८ प्रतिशतले घटे पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा पुन: रेमिटेन्स बढेको पाइन्छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा रेमिटेन्स आप्रवाह क्रमश: ९.८३, ४.८१, २३.१७ र १६.४९ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

कोभिडका बेला विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो घरपरिवारलाई सघाउनकै लागि रेमिटेन्स पठाएका कारण रेमिटेन्स आप्रवाहमा अनुमान गरेजस्तो संकुचन नआएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब, ४५ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रेमिटेन्स आप्रवाह भएको छ, जुन देशको सोही आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.३३ र कुल राष्ट्रिय बजेटको ८२.५३ प्रतिशत हो । देशको अर्थतन्त्रमा यति महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भएकैले रेमिटेन्सलाई नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन भन्ने गरिएको छ ।

कोभिडका कारण विदेशमा कार्यरत हजारौँ नेपाली पनि कामविहीन बन्न पुगेका थिए र हजारौँ नेपाली कामदार कामविहीन भएर स्वदेश फर्केका थिए । यसले गर्दा पछिल्लो समय नेपाली घरपरिवारको ‘लाइफलाइन’ बनेको रेमिटेन्स आप्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने र रेमिटेन्सले नै धानेको नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्स आप्रवाह प्रभावित हुनासाथ नराम्रोसँग डगमगाउने अर्थविद्हरूको विश्लेषण थियो । यसो हुँदा रोजगारीका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो । यो कार्यमा सरकार चुक्यो भने आगामी दिनमा देशले गम्भीर आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने आकलन गरिएको थियो । तर, भाग्यवश कोभिडकै कारण वैदेशिक रोजगारी जुन रूपमा प्रभावित हुने र अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पर्ने आकलन गरिएको थियो, त्यस्तोचाहिँ भएन । किनभने वैदेशिक रोजगारी गुमाउने र रोजगारीमा जानेको संख्या आंशिक रूपमा घटे पनि रेमिटेन्स आप्रवाहमा कोभिडको खासै नकारात्मक असर देखिएन । अघिल्ला वर्षहरूमा जुन रूपमा रेमिटेन्स आप्रवाह भइरहेको थियो, सोहीअनुरूप नै रेमिटेन्स आप्रवाह हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको घरपरिवारको चुलो बल्न र देशको अर्थतन्त्र चल्नमा त्यति गम्भीर समस्या देखिएन । यद्यपि, समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित नै नभएको चाहिँ होइन ।

कोभिडकै कारण विश्व श्रमबजारमा श्रमिकको मागमा कमी आउँदा विदेशमा कार्यरत कामदार स्वदेश फर्कने र विश्वव्यापी रूपमा बेरोजगारी बढ्ने अनुमान थियो । जनशक्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा हुने विश्लेषण पनि थियो । साथै, रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएका नेपालजस्तो मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने आकलन थियो । तर, कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा परे पनि आकलन गरिएजस्तो चाहिँ भएन । अर्थतन्त्रका आन्तरिक तत्त्वहरूकै कारण केही शिथिलता आएको भए पनि वैदेशिक रोजगारी अथवा रेमिटेन्सकै कारणचाहिँ अर्थतन्त्र त्यति प्रभावित भएन ।

कोभिडका कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर बेरोजगार बनेका र विदेशबाट बेरोजगार भई स्वदेश फर्केका कामदारको संख्या बढेमा सामाजिक समस्याको आयतन पनि बढ्ने आकलन थियो । एकातिर स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेको निराशा र अर्कातिर विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनेको निराशाले देशमा सामाजिक चुनौती थपिनुका साथै आर्थिक शिथिलता थप बढ्ने अनुमान पनि थियो । बेरोजगारीको निराशा बोकेर आर्थिक पीडामा बाँचेका नागरिकलाई राज्यले उपयुक्त समयमा उपयुक्त रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकेन भने त्यो निराशा क्रमश: कुण्ठा, आक्रोश र विद्रोहमा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।

रोजगारी पाउनु संवैधानिक हक पनि हो । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ । यो हक खोज्दै बेरोजगार लाखौँ युवा आन्दोलित भए भने थप राजनीतिक र सामाजिक समस्या निम्तिन सक्ने सम्भावनाको आकलन गरिएको थियो । तर, त्यस्तो भएन । अर्थतन्त्र पनि त्यति गम्भीर मोडमा पुगेन, जति विपक्षी राजनीतिक दल र केही सरोकारवालाले भन्ने गर्थे । यद्यपि, विश्वव्यापी कोभिडकै कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र जुन रूपमा लयमा फर्किनुपर्ने थियो, त्योचाहिँ अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसमा कोभिडको असर र आर्थिक कारणभन्दा राजनीतिक बेथिति प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । सत्तामुखी राजनीति र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धमिराले खाएको काठजस्तै हुन पुगेको छ ।

सरकारले कोभिडकै कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिने योजनासहितको प्रतिवेदन चार वर्षअघि नै तयार पारेको थियो । योजनामा तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिक्षेत्र नै उत्तम रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित रोजगारीको योजना बनाएको थियो । कोभिडको कारण करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कन सक्ने भन्दै रोजगारीको योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । तत्कालीन योजनाअनुसार करिब २ लाख र दीर्घकालीन योजनाअनुसार ३ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिन सकिने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तत्कालीन योजनाअन्तर्गत कृषिमा आधारित स्वरोजगार योजना, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, आप्रवासी कामदारको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो । यसैगरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन, रुग्ण उद्योगहरूको पुन:स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार, नवप्रवर्तन सुरुवाती अनुदान कार्यविधि र युवा स्वरोजगार कोषसँग साझेदारी, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणसहितका योजना तयार पारिएको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा कोभिड मत्थर हुँदै गएजस्तै घोषित योजनाको कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै सेलाउँदै गयो । परिणामत: स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर श्रमिकहरू पुन: विदेश जान विवश भए ।

देशका जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारीतन्त्र र सरकार नै हो, सबै नागरिकका आशा र भरोसाको केन्द्र । निजी क्षेत्रप्रति पनि नागरिकको उत्तिकै आशा र अपेक्षा छ । किनभने रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य योगदान रहिआएको छ । अझै पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कोभिडको असर भोग्दै गरेका नागरिक सरकारले चाल्ने विवेकपूर्ण र संयमित कदमको आशा र त्यसको प्रतीक्षामा छन् । स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर बेरोजगार बनेका तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका हजारौँ ऊर्जावान् जनशक्ति राज्यले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने आशा गरिरहेका छन् र त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । देशका जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारीतन्त्र र सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेर काम गर्ने हो भने सबै नागरिकका आशा पूरा हुन सक्छन् । तर, राज्यले युवामनमा भरोसा जगाउने काम गर्न सकेन भने अहिले क्रमश: बढ्दै गरेको रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम अझै तीव्र गतिमा बढ्ने निश्चित छ ।

गरिबी, असमानता, पछौटेपन, चोरीडकैती, देहव्यापार, मानव बेचबिखनलगायतका बहुआयामिक सामाजिक समस्या बेरोजगारीका कारण उत्पन्न हुन्छन् भने बेरोजगारीचाहिँ सरकारको असक्षमता र अकर्मण्यताका कारण उत्पन्न हुने गर्छ । प्रभावकारी आर्थिक नीति तर्जुमा गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकार असफल हुँदाको परिणाम हो, बेरोजगारी । त्यसैले सरकारको दक्षता र कार्यकुशलता जाँच्ने कसी पनि हो, बेरोजगारी । मुलुकमा जति बढी बेरोजगारको संख्या बढ्छ, सरकार उति नै असक्षम र असफल साबित हुन्छ । यसको विपरीत मुलुकमा बेरोजगारको संख्या जत्ति कम हुन्छ, त्योभन्दा बढी सरकार सक्षम र सफल भएको प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो यथार्थप्रति हेक्का राखेर काम गर्नु जरुरी छ ।