शिथिल अर्थतन्त्रले खोजेको सुधार

लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र खस्कँदै आएको छ । मूलत: २०७२ सालको भूकम्प र सन् २०१९ को विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीलाई लिन सकिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई भूकम्पले धक्का दियो भने बाह्य धक्काको रूपमा कोभिडलगायत अन्य धेरै कारण थिए । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका केही कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर पुर्‍याए । खास गरेर इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले आयातित वस्तुको मूल्य निकै उच्च भयो ।

पछिल्लो समयमा रुस–युक्रेन युद्धले झनै समस्या थपिदियो । अरब–इजरायलको निरन्तर संघर्षले धेरै देशलाई असर गरि नै रहेको छ । नेपाल परनिर्भर मुलुक भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कुनै घटना वा परिवर्तन अउनासाथ सोको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेकै हुन्छ । यसरी अहिले नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जानुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण देखिन्छन् । बाह्य कारण हाम्रो काबुबाहिर भएकाले सुधार गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण न्यूनीकरण गर्दै बाह्य असरबाट बच्ने भन्ने नै हो ।

सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्र नै हो । जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले खोजेको भनेकै आन्तरिक सुधार हो । साधारण मानिसले देशको अर्थतन्त्र बुझेका हुँदैनन् । धेरै पढेलेखेकाहरूले मात्र अर्थतन्त्र बुझेका हुन्छन् भन्ने धारणा सबैमा रहेको हुन्छ । तर, यथार्थमा भन्ने हो भने गाउँमा बस्ने त्यो साधारण मानिसले शाब्दिक अर्थमा अर्थशास्त्र नबुझेको हुन सक्छ, तर जीवनको भोगाइ र अनुभूतिमा उसले देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ।

किनभने अर्थतन्त्रले दिने भनेको उसको पेट भर्ने, एकसरो लुगा लगाउन पाउने र ओत लगाउन पाउने सानो कटेरो हो । यी कुरा कहिल्यै उसले पाउन नसकेको हुनाले नै उसले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता अवसर उसलाई कहिल्यै जुरेको हुँदैन । त्यसकारण गाउँको त्यो साधारण मानिसले सरल भाषामा बुझ्ने आफ्नो देशको अर्थतन्त्र भनेको यिनै अभावका कुरा हुन् ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ । प्रशासनिक खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता गरिनुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएकाले पुँजीगत खर्च ओझेलमा परेको छ ।

अर्थतन्त्रको यथार्थता भने भिन्न किसिमको देखिन्छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी अर्थतन्त्रको विकास भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक स्वत: सुधार भएका पनि हुन्छन् । अहिले सरकारी कोषमा २२ खर्बभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ र यसले करिब १६ महिनाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा रहँदैमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो मानिँदैन । यही सञ्चिति देखेर अर्थतन्त्र सुधारिएको भन्न सकिन्न ।

आर्थिक गतिविधिको कारणबाट यो रकम आर्जन भएको होइन । व्यक्ति आफ्नै पहलमा खाडी मुलुकमा ५० डिग्रीको तापक्रममा काम गरेर कमाएको पसिनाको प्रतिफल हो । स्वदेशमा कुनै काम नपाएर विदेशमा बगाएको पसिनाको मूल्य हो । राज्यका तर्फबाट एक सुको पनि लगानी नभईकन स्वदेश भित्रिएको विप्रेषणको रकमलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन ।

भनिन्छ, अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको छ । निश्चय नै विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा नआउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या हुन्थ्यो । जे होस्, सस्तो ज्यालामा मानिस निर्यात गरेर भए पनि देशको अर्थतन्त्र धानिएको अहिलेको अवस्था हो । लाजमर्दो कुरा के छ भने मानिस निर्यात गरेर देश र घरपरिवार धानिनुपरेको छ । यसको मूल कारण भनेकै आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकभन्दा आन्तरिक सूचकहरूमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो । तर, अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदैमा समष्टिमा अर्थतन्त्र सुधार भएको छ भन्ने जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यो नै गलत छ । त्यसकारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्र उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । प्राप्त भएको विप्रेषणलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन । ६८ प्रतिशत रकम त उपभोगमा नै खर्च भएको आँकडाले देखाउँछ भने बाँकी ३२ प्रतिशत पनि लगानी हुन सकेको छैन ।

यो पैसा मूलत: उच्चपदस्थ राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण, औषधि उपचार र केही मात्रामा विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरूले खर्च गरेको अवस्था छ । बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले बाह्य लगानीको सम्भावना हुन्छ भन्ने सरकारको भनाइ रहे पनि अहिलेको अवस्थामा त्यति सम्भव देखिँदैन । किनभने सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा आर्थिक ऐन–नियम परिवर्तन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सक्ने आधार निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा नेपालमा लगानी आउन सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको छवि बिग्रँदै गएको छ । अस्थिर सरकार र कमजोर नेतृत्वका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । उपयुक्त वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कतै अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गरिन्छ, कतै बजेटको अभाव छ । पहुँच र दबाबको आधारमा योजना छनोट हुने परम्पराको अन्त्य भएको छैन । बजेट खर्च जथाभावी हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यही कुरा भनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा थुप्रिँदै गएका छन् । जनताको इच्छा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न गठन भएका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित क्रियाकलाप एवं भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहमा अनियमित आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि जनताको जीवनस्तर खस्कँदै जानु स्वाभाविक नै हुन आउँछ ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ । प्रशासनिक खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता गरिनुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएकाले पुँजीगत खर्च ओझेलमा परेको छ । भन्नुको अर्थ पुँजीगत खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढेको अवस्था छ ।

आन्तरिक र बाह्य गरी २५ खर्बको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण देखिन्छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि राज्यले ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ, जुन रकम पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बभन्दा बढी छ । पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनले बढी प्राथमिकता पाउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिबाट राम्रो मान्न सकिँदैन ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना भद्दा भएका कारण अत्यावश्यकीय कार्यमा बजेटको अभाव हुन गएको छ । त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रदेश सरकारको विषयमा बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरूबाटै प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न आइरहेको छ । संघ र स्थानीय तहको हुलाकीको रूपमा काम गर्न यति ठूलो संरचना निर्माण गर्दा चालु खर्चले पुँजीगत खर्चलाई प्रतिकूल असर पारेको छ । निश्चय नै आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन राज्यले कठोर निर्णय लिनुपर्छ ।

सरकार मितव्ययी बनेर पुँजीगत खर्चलाई बढावा दिनैपर्छ । अन्यथा अहिलेको आर्थिक अवस्थाभन्दा पनि खस्कँदै जान सक्छ । अहिले जति नै वित्तीय साधनस्रोत उपलब्ध भएका छन्, तिनीहरूको उपयुक्त किसिमले सञ्चालन हुन नसकेकाले अपव्यय भएको अवस्था छ । राजनीतिक लाभका कारणले शासकीय तथा प्रशासकीय संरचनाको विस्तार गरिँदा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रमहरूमा असर पर्न गएको छ ।

अस्थिर राजनीतिका कारण बजेट तर्जुमा चरणदेखि नै साधनस्रोतको अपव्यय भएको अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ताको दबाबमा आयोजना छनोट हुन्छन् र तिनै आयोजनामा अनावश्यक बजेट विनियोजन गरिन्छन् । सम्भाव्य नभएका आयोजनामा सीमित साधनस्रोत प्रवाह गर्दा अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन । अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् र लागतजन्य र समयजन्य भएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू दयनीय देखिन्छन् ।

सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्युत्सम्बन्धी आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र हुन पुगेका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन् । यसरी सीमित वित्तीय साधनस्रोतको उपयुक्त किसिमबाट एकातिर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने अर्कातिर कार्यान्वयन क्षमतामा पनि प्रश्न आउने गरेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने हो भने धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको मूल समस्या भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासकीय क्षमतामा नै अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । बाह्य सहयोग प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा पनि बजेटको आकार ठूलो बनाउने गरिन्छ र पछि सहयोग प्राप्त नहुँदा स्वीकृत आयोजनाहरू बजेटको अभावमा कार्यान्वयन हुँदैनन्् । त्यस्तैगरी प्रशासकीय क्षमताको कमीका कारण कतिपय आयोजना असफल हुँदै गएका पनि छन् । प्राप्त ऋण खर्च गर्न नसकेर आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न पनि आउने गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन सकेको छैन ।

भनिन्छ, राजस्व चुहावट ठूलो मात्रामा छ । सरकारले रोक लगाएका सामानहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको चोरीनिकासीबाट स्वदेशमा सामान भित्रिनु हो । चोरीनिकासी बढ्दा राजस्व प्राप्तिमा प्रतिकूल असर पर्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जान दिने हो भने देशमा आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनमा बजेटको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । साधनस्रोतको उपलब्धता र उपयुक्त व्यवस्थापनले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । हामीकहाँ भने बजेटको अभाव हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा अनावश्यक रूपमा आयोजना थुपार्ने काम मात्र भएको अवस्था छ । बाह्य देशहरूसँग ऋण सम्झौता भए पनि आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण ऋण सहायता रकम प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अनुदान पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।

अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेका वैदेशिक, सरकारी र निजी क्षेत्र नै हुन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन् । कोभिड र त्यसपछिको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएकाले बाह्य सहायतामा पनि आशा गर्ने त्यति ठाउँ देखिँदैन । किनभने कतिपय बाह्य देशको अर्थतन्त्र पनि लयमा आइसकेको छैन । यस अवस्थामा अपेक्षित सहायता नआउन सक्छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा ५२ अर्बको अनुदान आउने भनी बजेट विनियोजन भएकोमा करिब पाँच महिना समाप्त हुन लाग्दा पनि अनुदान प्राप्त भएको छैन ।

त्यस्तैगरी पुँजीगत खर्च पनि ज्यादै न्यून देखिन्छ । अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च १०.३६ प्रतिशत मात्र छ भने चालु खर्च भने २७.२५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सार्वजनिक खर्च प्रणाली निकै कमजोर छ र देशको अर्थतन्त्र उल्टो दिशाउन्मुख भएको अवस्था छ । खर्च पूर्ति गर्ने स्रोत पनि त्यति विश्वस्त देखिँदैनन् । हालको अवस्थामा यही प्रशासनिक संरचनाबाट १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व असुली हुन पनि मुस्किल नै देखिन्छ । आजको मितिसम्ममा २४ प्रतिशत मात्र राजस्व प्राप्त भएको छ ।

किनभने राजस्व उपलब्ध हुने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो र अहिले यही क्षेत्र नै संकटमा परेको अवस्था छ । अर्को कुरा, हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत भनेको भन्सार हो र भन्सारबाटै करिब ६० प्रतिशत राजस्व आउने गरेको छ । सरकारलाई पैसा चाहियो भने आयात खुकुलो बनाइदिने र अन्य अवस्थामा कसिलो नीति लिइँदा सरकारले लागू गर्ने आर्थिक नीति पनि तदर्थ देखिन्छन् र दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्बको अनुदान सहायता बजेटमा विनियोजन भएको छ ।

पाँच महिना व्यतीत भइसक्दा एक रुपियाँ पनि प्राप्त भएको छैन । राजस्व असुली नभएको, ऋण तथा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिएको र अनुदान प्राप्त नभएको कारणले गर्दा सरकारी खर्चमा दबाब पर्न गएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको स्थिति अध्ययन गर्दा बजेट घाटा बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिले भइरहेको खर्चको ट्रेन हेर्दा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर चालु बजेट पूरै खर्च हुने अवस्था छ । अर्कातर्फ हाम्रो बजेट प्रणाली पनि वितरणमुखी बन्दै गएको छ ।

वितरणमुखी बजेटले अर्थतन्त्रलाई कहिले पनि योगदान गर्दैन र दायित्व मात्र बढाउँदै गएको हुन्छ । अहिले यही भएको अवस्था छ । अहिले विप्रेषण बढ्दै गरेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको प्रगतिलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रमा सुधार भएको तर्कलाई राम्रो भन्न सकिन्न । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनुपर्छ । अहिले गरिबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याजदरमा उतारचढाव, घट्दो सेयर बजार, कर्जामा संकुचन र घरजग्गा कारोबार खस्किएकाले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको अवस्था छ ।

अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या झनै जटिल छ । सानोतिनो रकम पनि संकटमा परेको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुनुको सट्टा संकट निम्त्याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । ठेकेदारहरूले गरेको कामको भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको हुँदा देशको अर्थतन्त्रले सही बाटो लिन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिए पनि संकट नै निम्त्याउने किसिमका भने छैनन् । समस्या स्पष्ट छन् र समाधानका उपाय पनि स्पष्ट छन् । मुख्य कुरो भनेको कार्यान्वयन हो ।

कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो । हालै भएको सार्वभौम साख मूल्यांकनको नतिजाले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने संकेत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त गरेको फिच कम्पनीलाई निकै विश्वासिलो मानिन्छ । यसभन्दा अघि नेपालले देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वातावरणीयजस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र तथा विज्ञ संस्थाबाट कहिल्यै मूल्यांकन गराएको थिएन ।

अहिले नेपालको कन्ट्री रेटिङ फिजले गरेको हो र मूल्यांकन प्रतिवेदन अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो आएकाले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना बढेको छ । मूलत: नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या भनेको वित्तीय साधनस्रोतको अभाव हो । अब दातृ निकाय, विकास साझेदार, वैदेशिक लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले समेत विश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।

कन्ट्री रेटिङ नभएको अवस्थामा बाह्य लगानीकर्ता तथा ऋणदाता विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । अहिले सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपाललाई मध्यमस्तरीय स्कोर दिएकाले अब लगानीको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । यो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकांकमा सुधार भएकाले वैदेशिक लगानी तथा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिका सम्भावना बढ्दै गएको अवस्था छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ ।