कोभिड–१९ ले कृषिमा सृजना गरेका अवसर

नेपालको विकास मार्गले आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । विगत ३० वर्षको अवधिमा देशको कुल राष्ट्रिय आय प्रतिव्यक्ति १ सय ३० प्रतिशतले र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ । सन् २०१८ मा गरिबीको दर सन् २०१० को तुलनामा झन्डै १० प्रतिशतले घट्यो । सहरी क्षेत्रको तुलनामा गरिबी ग्रामीण क्षेत्रमा बढी व्याप्त छ । सहरी जनसंख्याको ७ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३३ प्रतिशत बहुआयामिक रूपमा गरिब छन् ।

राजनीतिक रूपमा नेपाल वि.सं. २०७२ मा जारी नयाँ संविधानको प्रमुख तत्त्वका रूपमा संघीयताको महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा उभिएको छ । २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचन दुई दशकपछिको पहिलो हो र ७ नयाँ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको स्थापना भएको छ । यसले देशको राजनीतिक प्रक्रियामा सकारात्मक गतिशीलता स्थापित गरेको छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्र रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ, तर धान, गहुँ, मकै र तरकारी एवं आलुजस्ता निर्वाहमुखी कृषि हावी हुने यसका उपक्षेत्रमा वृद्धि सामान्य छ । त्यसैले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्रै छ । बढ्दो सहरीकरण र आम्दानीमा वृद्धिका कारण कृषि उत्पादनको माग बढेको भए पनि प्रमुख कृषि उत्पादनको स्वदेशी उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि र प्रशोधनमा लगानी भने सोही गतिमा बढ्न सकेको छैन । फलस्वरूप पछिल्लो दशकमा नेपालमा खाद्यान्न आयातमा तीव्र वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक व्यापार तथ्यांकअनुसार बीउबाहेक नेपालको मकै आयात १२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको छ भने तरकारी आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसबाहेक अलैँची, अदुवा, छाला, औषधिजन्य र सुगन्धित वनस्पति र चियाजस्ता उत्पादनको निर्यात सम्भावनाको भरपुर उपयोग हुन सकेको छैन । निर्यातका प्रमुख बाधामा वर्तमान व्यापार नीति, निर्यात आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ, सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी (एसपीएस) उपायहरूको पालना, प्रशोधनको न्यून स्तर र मूल्य अभिवृद्धि, कम मूल्यको निर्यात (अप्रशोधित वस्तु) र उच्च मूल्यको आयात (प्याकेज गरिएको प्रशोधित) समावेश छन् ।

तरकारी उत्पादनमा नेपालबाट निर्यात व्यापारको सम्भावना बलियो छ । भारत र बंगलादेश नेपालको तरकारीका लागि ठूलो सम्भावित निर्यात बजार हुन् । त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख कृषि उत्पादनमा चिया, अलैँची र अदुवा पर्छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न, व्यापार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रणनीतिक लगानीको प्राथमिकताको अभावले तरकारी र अन्य खाद्यान्न उत्पादनलगायत प्रमुख कृषि उत्पादनको ठूलो मात्रामा आयात भएको छ ।

नेपाल सरकारको कृषि नीति नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ मा आधारित छ, जसमा कृषिको विकासमा जोड दिइएको छ, जसमा किसानको हकहितको संरक्षण र प्रवर्द्धन एवं कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भू–उपयोग नीतिको उपयोग गर्ने समावेश छ । यसको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण तथा कृषि उत्पादनको उचित मूल्यसहित बजारमा पहुँचमा जोड दिइएको छ ।

संवैधानिक रूपमा, कृषि तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले कृषि विकासमा कार्यान्वयन तहमा काम गर्छन् भने संघीय सरकारले नियमन र नीतिको विकास एवं कार्यान्वयनको स्थितिको अनुगमन गर्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विशेष र साझा अधिकारसहित प्रत्येक तहको सरकारको भूमिका विस्तृतीकरण गरिएको छ । त्यसमा केही अस्पष्टता र दोहोरोपन भएकाले अहिले पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

वि.सं. २०१३ मा लागू भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) देखि नै कृषिको विकासलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ । पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०३२–२०३७) देखि नेपाल सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषिमा जोड दिएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्रलाई बलियो बनाउन नेपालले कानुनी व्यवस्था, सरकारी संस्था र अन्य सरोकारवालाले निरन्तर काम गर्दै आएका छन् । कृषि विकास रणनीति (२०७२–२०९२) कृषिक्षेत्रका लागि मार्गदर्शक दस्ताबेज हो । कृषि विकास रणनीतिको समग्र उद्देश्य उच्च उत्पादकत्व र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत दिगो रूपमा खाद्य उत्पादनको मात्रा बढाउनु, सुधारिएको भण्डारको माध्यमबाट किसानको जोखिम कम गर्ने, बजारमा पहुँच सुधार गर्ने तथा फसलपछिको उत्पादन घटाउने हो ।

चारैतिरबाट संकट बेहोरिरहेको नेपालको कृषिमा कोभिड–१९ ले अर्को समस्या थप्यो । विश्व बैंकले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । महामारीका कारण उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थामा अनिश्चितताका कारण खाद्य मुद्रास्फीति ७.४६ प्रतिशतमा बढेको थियो । कोभिड–१९ का कारण मुलुकले कृषिक्षेत्रमा झन्डै १२ अर्बको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।

कोभिड–१९ महामारी खाद्य र कृषिक्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट हो, तापनि त्यसपछिको अवस्था समस्याको रूपमा मात्र हैन, अवसरको सृजना पनि गरेको छ । यसले बजार र उपभोक्तालाई कृषिजन्य खाद्यवस्तुको आपूर्ति काम गर्न, आपूर्ति र मागलाई व्यवस्थित गर्न, श्रमशक्तिको कम संग्लग्नता हुने कृषि उत्पादन गर्न, फार्म गेटबाट उत्पादनहरू संकलन गर्न, भण्डारण सुविधामा जोड दिन र अत्यधिक नाश हुने वस्तुमा खाद्यान्नको नोक्सान घटाउने कार्य गर्नका लागि अवसरहरूको सृजना गरेको छ ।

कृषिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति तयार गर्ने, प्रमुख उत्पादन क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी बढाउने र व्यापारीकरणका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक प्लेटफर्मसँग साझेदारी स्थापना गर्ने तथा कृषि वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध हटाउन पैरवी गर्ने अवसरहरूको सृजना गरेको छ । त्यसैगरी कृषि प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहका ऐन, नीति, रणनीति एवं दिशानिर्देश तयार गर्नुपर्ने पाठसमेत सिकाएको छ । त्यस्तै जीर्ण र बाँझो जग्गाको पुनस्र्थापना गर्ने तथा माटोको उर्वराशक्ति सुधार गरी माटोमा जैविक पदार्थ बढाएर क्षतविक्षत भूमिलाई पुनर्जीवित गर्ने र कृषि भूमिलाई पुनस्र्थापना गर्ने अवसरको सृजना गरेको छ ।

जैविक मलको व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने तथा कीटनाशक छर्कने क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण प्रयोग गरी सुरक्षित र स्वच्छ खेती गर्ने अभ्यासबारे सचेतना र ज्ञान जगाउने, किसानलाई सुरक्षित र दिगो कृषि अभ्यास अपनाउन प्रोत्साहित गर्न स्थानीय स्तरमा प्रमाणीकरण निकाय स्थापना गर्न पैरवी गर्ने अवसरहरूको सृजना गरेको छ ।

त्यसैगरी पानीको उचित प्रयोगलाई बढावा दिँदै सिँचाइ सुविधाका लागि सहयोग प्रदान गर्ने, थोपा सिँचाइ र वर्षाको पानी संकलन प्रणालीजस्ता कुशल पानी प्रयोग प्रणालीबारे सचेत गराउने, कम पानी चाहिने वा वातावरणअनुसारको खेती गर्ने र प्रदूषित पानीका स्रोत नियन्त्रण गर्ने अवसरहरूको समेत सृजना भएको छ ।

उत्पादन कार्यमा एक क्षेत्र–एक बाली खेती प्रणाली अभ्यास गर्ने, उत्पादन र शून्य विषाक्त खाद्य उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली स्थापना गर्ने, जैविक र इको–लेबल प्रमाणित आफ्नै ब्रान्ड उत्पादन विकास गर्ने, उत्पादन लागत कम गर्ने, विषादीको अवशेष विश्लेषणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, बजार अवस्था विश्लेषण गर्ने, कृषि सामग्री र बजारमा उत्पादकको पहुँच बढाउने एवं गुणस्तरीय उत्पादन र फसल काट्ने प्रविधिमा प्रशिक्षण दिने तथा प्रशोधन, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ सुविधामा निजी क्षेत्रबाट लगानी प्रवर्द्धनको खोजी गर्नुपर्ने अवसरहरू सृजना भएको छ ।

फसलपछिको हानि कम गर्न फसलपछिको प्रविधि र ढुवानी अभ्यास सुधार गर्ने, आहारमा स्थानीय रूपमा उब्जाएको खानालाई बढावा दिने, स्थानीय तहमा संकलन केन्द्र, शीतभण्डार, गोदाम र बजारको स्थापना गर्ने र खेतबारीमा फसल काट्ने, भण्डारण, डिब्बामा सड्ने, उत्पादन, प्रशोधन र वितरण चरणमा नोक्सानी घटाउनुपर्ने अवसरको सिर्जना भएको छ ।

बजारीकरणका कार्यमा प्राथमिक समूह र सहकारीका उत्पादनको संकलन सुरु गरेर उत्पादकलाई सहयोग गर्ने, आवश्यक परेमा तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्ने र बजारमा उत्पादन प्रवाहका लागि आउटलेट स्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रले बजार सुनिश्चित गर्न सहजीकरण गर्ने, साना र मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, ठूलो मात्रामा उत्पादन संकलन गर्न कृषि उत्पादनका लागि थोक खरिद केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, खरिदका साथै उपकरण, सामग्री खरिदमा लगानी गर्न ऋण/वित्तीय पुँजी योजना र कार्यान्वयन गर्ने, लेबलिङ, मूल्य निर्धारण, प्याकेजिङ र प्रवर्द्धनमा काम गर्ने, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी बजार संरचना, जिम्मेवार आपूर्ति र डिजिटल सामग्री बजार प्रवर्द्धन गर्ने र विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत बजारीकरण गर्ने अवसरहरूको सृजना भएको छ ।

सचेतना अभियान र तालिमसँगै नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन र स्थानीय खपत वृद्धि गर्न नेपाली उत्पादन व्यापार मेला र प्रदर्शनी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, बजार जानकारीको पहुँचलाई सहज बनाउने, प्रमाणीकरण र गुणस्तर मापदण्डको विकास, प्याकेज सामग्री निर्माण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, स्थानीय कारखानासँग काम गर्ने तथा हाट बजार, कृषि प्रदर्शनी (कृषि मेला) को लागि योजना बनाउने र स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने, आफ्नै झोला ल्याउने, पुन: प्रयोग गर्न सकिने सामानको प्रयोग गर्ने अवसरहरूको सृजना भएको छ ।

नयाँ र राम्रो प्रविधि अपनाउन कृषि समूह र सहकारीको दक्षता अभिवृद्धि र उद्यमशीलताको क्षमता निर्माण गर्न, नवप्रवर्तन र आशाजनक उत्पादन, सेवा र बजारहरूमा नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्न सहजीकरण गर्ने, कृषि समूह र सहकारीहरूमार्फत डिजिटल लेनदेनलाई बढावा दिने, डिजिटलाइजेसनका लागि प्राथमिक समूह र सहकारीलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, उत्पादन, फसल काट्ने र प्रशोधनका लागि उच्च गुणस्तरका उपकरणमा पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने, मेसिनरी, औजार र सामग्रीको खरिद र खरिदमा लगानी गर्न क्रेडिट/वित्तीय पुँजी योजना डिजाइन र कार्यान्वयन गर्ने, कस्टम हायरिङ सेवा प्रदान गर्ने कार्य तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रचार गर्ने अवसरहरूको सृजना भएको छ ।

कोभिड–१९ ले कृषि बजार केन्द्रहरूमा सेनिटाइजर र व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तु प्रबन्ध गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्था, डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट पोर्टलमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारीका अवसरको जानकारी प्रवाह गर्ने, कोभिड–१९ का कारण जागिर गुमाएकाहरूलाई लक्षित गरी सीपमा आधारित तालिममार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्कने युवा जनशक्तिको सीप प्रवर्द्धन गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक–निजी–सहकारी–साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा कोटा प्रणालीमार्फत विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय रूपमा उत्पादित कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज बनाउने, कृषिमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र कृषि उत्पादन स्थानीय तहभित्र ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्ने, कृषि उद्यमको उत्पादन र सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहजीकरण, कृषिक्षेत्रमा पुनर्कर्जा सहजीकरण गर्ने र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था एवं महामारीको समयमा किसान र कृषि उद्यमीले लिएको कृषि ऋणको भुक्तानी अवधि थप गर्ने, कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुल र सेवाशुल्क कटौती, कृषि र पशुपालन क्षेत्रका लागि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान र बाली कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, बजारमा कृषि उत्पादनको डेलिभरी सुनिश्चित गर्ने, कृषकको मनोबल बढाउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पालिकाले राहत वितरण गरेमा स्थानीय उत्पादनलाई राहत प्याकेजको रूपमा वितरण गर्ने, उपभोक्तालाई उत्पादित सामान पुर्‍याउन होम डेलिभरी प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सहज पहुँचका लागि स्वदेशी बालीको भण्डारगृह सञ्चालन गर्ने तथा छोटो अवधिको सीप उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवसरहरूको सृजना गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले कृषिमा चुनौती ल्याए पनि यसले केही नयाँ अवसर पनि सृजना गरेको छ । महामारीको समयमा कृषकले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाएका छन्, जसले मौसम, माटोको अवस्था र बजार मूल्यको जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । साथै, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधका कारण स्थानीय उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने अवसर पनि आएको छ । कृषकले जैविक र दिगो कृषि अपनाउन थालेका छन्, जसले दीर्घकालीन कृषि स्थिरता र पर्यावरणको संरक्षणमा मद्दत पुर्‍याउँछ । यसरी, कोभिड–१९ ले कृषिमा नयाँ नवप्रवर्तन र सुधारको मार्ग खोल्दै कृषिक्षेत्रलाई अझ सशक्त बनाउन मद्दत गरेको छ ।