दिगो खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि कृषिमा लगानी

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुदृढीकरण हुँदै जाँदा मुलुक नीतिगत स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढेको छ । राजनीतिक एवं नीतिगत स्थायित्वको जगमा रहेर आमनागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई सामाजिक न्यायसहितको सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न देशमा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्रका समष्टिगत आधारहरूको सबलीकरणबाट मात्र मुलुकमा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाइ (२४.१ प्रतिशत) योगदान छ । दुईतिहाइ (६६.७ प्रतिशत) जनताको जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी समग्र कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको कार्यलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । संविधानको धारा ३६ मा उल्लिखित नागरिकको ‘खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक’ कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न, ंंखाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारका रूपमा आत्मसात् गर्दै खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी दिगो, समतामूलक र उत्थानशील बनाउन आवश्यक छ ।

मुलुकभित्र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण पर्याप्त हुन नसक्दा उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित बढ्दो जोखिम, कृषि उत्पादन सामग्री, प्रविधि एवं बजारमा किसानको न्यून पहुँच, प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमी, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव आदि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । अधिकांश किसान अझै पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा नै आश्रित रहेकाले कृषि श्रमिकको उत्पादकत्व (१ हजार २४ अमेरिकी डलर) गैर कृषिक्षेत्रको तुलनामा ज्यादै न्यून रहँदा कृषि पेसाबाट जीविकोपार्जन हुन नसकी रोजगारीको खोजीमा ग्रामीण युवा विदेश पलायन हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ । करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन बाँझो छ भने अर्कातिर जमिनको उत्पादकत्व (४ हजार १ सय ४३ अमेरिकी डलर) अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेका कारण नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने खाद्यवस्तुसमेत ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा कृषि व्यापारघाटासमेत बढ्दै गएको छ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको अभाव, वन्यजन्तु एवं छाडा जनावरले पुर्‍याउने क्षति, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती, मौसमी प्रतिकूलता, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको अपर्याप्तताका कारण पछिल्लो दस वर्षमा कृषिक्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । आगामी दिनमा कृषिक्षेत्रको औसत २.५ प्रतिशतमा सीमित वृद्धिदरलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं औद्योेगीकरणको प्रक्रियाबाट वृद्धि गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाका साथै देशको आर्थिक, सामाजिक संरचनामा समेत नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना स्पष्ट रूपमा देखिएकाले समग्र कृषिक्षेत्रको सकारात्मक रूपान्तरण आजको प्रमुख आवश्यकता र अपरिहार्यता हो । तसर्थ, नागरिकको खाद्य पोषण सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि व्यापार सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गरी रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै स्वाधीन, सबल र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिमा लगानी हाम्रा लागि एक अवसर, आवश्यकता र बाध्यता पनि हो ।

नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको कृषिमा लगानी दशक (२०८१–९१) अवधिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी एवं विकास साझेदारहरूसमेतको लगानी परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसबाट उल्लेख्य मात्रामा पुँजी निर्माण हुन गई ठूलो संख्यामा ग्रामीण रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र गतिशील हुनेछ । कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योग क्षेत्रको उत्पादनमा प्रविधिको थप प्रयोगले पुँजीको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले परिकल्पना गरेको समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरणसहित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एवं कृषिक्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३१ बमोजिम सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारहरूबाट कृषिक्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । यस राष्ट्रिय अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघ–संस्था एवं विकास साझेदारहरूसमेतको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरी नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको समष्टिगत रूपान्तरण गर्न अवधारणा पत्रसमेत तयार गरिसकेको छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्याभूति गर्दै कृषकले परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गर्दै आएका स्थानीय बीउबिजन, नस्ल र प्रजातिको छनोट तथा संरक्षणको हकका अतिरिक्त वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यलाई महत्त्व दिएको छ । कृषकका लागि कृषि उत्पादनका सामग्री, कृषि उपजको बजारमा पहुँचको व्यवस्था गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका यी र यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि सम्बद्ध क्षेत्रगत नीति तथा कानुनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही तर्जुमा तथा परिमार्जनको प्रक्रियामा नै रहेका छन् । सरकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा कृषिमा लगानी गर्न अति आवश्यक छ ।

कृषि विकास रणनीति (२०१५–३५) ले नेपालको कृषिक्षेत्रमा वार्षिक करिब ५०.२ अर्ब लगानी गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । कृषिमा सरकारको लगानी विगतका दशकमा क्रमश: वृद्धि हुँदै आएको भए तापनि समग्रमा राष्ट्रिय कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ ।

सरकारले अन्तरसरकार वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट कुल विनियोजनको करिब २४ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कृषिक्षेत्रमा न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, जसमध्ये प्रदेश सरकारले औसतमा ६ प्रतिशत र स्थानीय तहले औसतमा ३ प्रतिशत बजेट मात्र कृषिक्षेत्रमा विनियोजन गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानी पनि अपेक्षा गरेअनुरूप कृषिक्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणले गति लिन सकेको छैन ।

सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार विभिन्न १० शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लक्षित वर्गमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रमा १५.४३ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत मात्र लगानी भएको देखिन्छ । २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा १ लाख २६ हजार १ सय ९१ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४९ हजार ६३ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको भए तापनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको एवं साना किसानको सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच न्यून रहेको पाइन्छ ।

हाल नेपालको कृषिक्षेत्रमा श्रमिकको पलायन, जमिनको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो रहनु, कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा बढ्दो उपयोग, उपभोक्ता बजारमा मागको संरचनामा आएको परिवर्तनअनुरूप कृषि उत्पादन हुन नसक्नु, बढ्दो उत्पादन लागत, आन्तरिक एवं बाह्य बजारमा आन्तरिक कृषि उपजको घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जंगली जनावर, सामुदायिक पशुबाट हुने क्षतिजस्ता समस्याहरू बढ्दो रूपमा देखिँदै आएका छन् । विगत दुई दशकमा कृषिक्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारी, सेवा उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम र पुँजीको पलायन निरन्तर वृद्धि भएको देखिन्छ । यसले कृषिको क्षेत्रमा उत्पादनमा ह्रास, निजी लगानीमा कमी हुँदै जाँदा आधारभूत खाद्यान्न र अन्य कृषि उपजको आयात बढ्दो क्रममा छ । यसैगरी बढ्दो सहरी जनसंख्याको अनुपात, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, खाने बानीमा आएको परिवर्तनका कारणले विविधीकरण, बजारमा कृषिका पारम्परिक खाद्यवस्तुभन्दा विविध तथा प्रशोधित उत्पादनहरूको माग बढ्दो छ ।

राज्यको पुनर्संरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कृषिक्षेत्रमा उत्पादन सामग्री, प्राविधिक सेवा, उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरी व्यवसायीकरणका लागि थप अवसर सिर्जना गरेको छ । यसरी कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधीकरणका लागि आधार तयार भई ग्रामीण जीविकोपार्जनका आयामहरू बजार पक्षसँग जोडिँदै गइरहेको र कृषिको व्यवसायीकरणका अवसरहरू सिर्जना हुँदै गएको अवस्थामा यी अवसरको उपयोग गर्न राज्यको परिवर्तित संरचना, कार्यपद्धति र संविधानले परिकल्पना गरेको कृषि विकासको आवश्यकता पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यगत, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत समन्वय, सहकार्य आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता तीनै तहका सरकारका कार्यक्रममा प्रतिविम्बित हुन सके मात्र कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छ । भौगोलिक अनुकूलता, निर्यात सम्भाव्यता र उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति तथा कृषकको मागअनुरूप विभिन्न बालीको क्षेत्र विस्तार र उत्पादन वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्यमा आवश्यक लगानी गर्न सकिएको छैन ।

यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा उच्च मूल्य जाने कृषि उपजको उत्पादन हुन नसक्दा यस्ता वस्तुको बजार हिस्सा बाह्य उत्पादनले लिएको छ । कृषकमाझ उन्नत बीउबिजन, गुणस्तरीय फलफूलका बिरुवा, चिया तथा कफीका बिरुवा, उन्नत नस्लका पशुपन्छी, माछा, सरल कृषि कर्जा, गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा, मध्यम तथा साना बजार पूर्वाधार, साना मेसिनरी औजारलगायतको माग अत्यधिक बढेको छ भने यसले विभिन्न निकायले प्रदान गरिने सेवालाई छिटोछरितो माध्यमबाट प्रवाह गर्न क्रमश: डिजिटलाइजेसनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यो परिवेश एउटा सुखद अवसरका रूपमा रहेको र यसअनुरूप कृषिमा लगानी गर्न सके कृषिको व्यावसायिक रूपान्तरण सहज रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा कुनै परियोजना नभई सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), निजी, सहकारी, विकास साझेदार सबैलाई यस क्षेत्रमा अर्थपूर्ण लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने एक अभियान हो । विगतका दशकमा कृषिक्षेत्र प्राथमिकतामा रहे पनि भौतिक पूर्वाधार, बजार तथा प्रविधिमा पहुँचको अभावले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणमा गति लिन नसकेको र परम्परागत एवं निर्वाहमुखी कृषिबाट दिगो र व्यवसायीमुखी कृषिमा रूपान्तरण हुन सक्ने गरी पर्याप्त र व्यवस्थित लगानी नभएको यथार्थ हो ।

विगतमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणका पूर्वसर्तहरू तयार भइनसकेको अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले मात्र अपेक्षाअनुरूप रूपान्तरण हुन नसकेको देखिए तापनि हाल रूपान्तरणका लागि आवश्यक पूर्वसर्त तयार भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक सबै क्षेत्रबाट एकीकृत ढंगले लगानी बढाउन सकेमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।

विगतदेखि विप्रेषणको प्रवाहले साना र मध्यम वर्गका लगानीकर्ताको विकास भएको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लगानीका अवसरहरूमा जलविद्युत, पर्यटन, सेवा उद्योग, कृषि तथा घरजग्गा कारोबार प्रमुख रहेका छन् भने कृषिबाहेक यी लगानीका क्षेत्रहरू ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको पहुँचमा छैनन् । कृषिक्षेत्रमा लगानीको छोटो अवधिको प्रतिफल दर आकर्षक रहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सकिने र सामान्य स्तरको ज्ञान तथा सीपले नै गर्न सकिने भएकाले साना र मध्यम स्तरको लगानीकर्ताका लागि यो उपयुक्त लगानीको क्षेत्र हो । नेपालमा स्थापित कृषिमा आधारित उद्योगहरू जस्तै : चिनी मिल, मैदा मिल, दाना उद्योग, चामल/चिउरा मिल, चाउचाउ/चाउमिन उद्योग, डेरी/पोल्ट्री उद्योग आदिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ स्वदेशी कृषि उत्पादनबाटै आपूर्ति गर्ने प्रणाली स्थापना गरी कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने र नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक (वार्षिक १०–१५ लाख) लाई कृषि पर्यटनसँग जोडी स्थानीय स्तरमा उत्पादित रैथाने खानेकुराका परिकार खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्न सकेमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले देशभित्रै सहजै बजार पाउन सक्नेछ । तर, यसका लागि सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारहरूबाट कृषिक्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु अत्यावश्यक छ ।

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रक्षेपित सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातका आधारमा लगानी दशकको पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा औसत ४ प्रतिशतको कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) को लक्ष्य हासिल गर्न कुल स्थिर पुँजी लगानी आव २०७९/८० को मूल्यमा कृषिक्षेत्रमा ६ खर्ब ६८ अर्ब २५ करोड लगानी अनुमान गरेकोमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट २८.२ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६६.२ प्रतिशत र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट ५.६ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सम्भाव्य साझेदारसहित यस अभियानमा जोडिन आवश्यक छ ।

मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कृषिक्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानीले निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकारी क्षेत्रको लगानी, कृषिक्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास र नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । साथै, कृषि उत्पादनका गुणस्तरीय सामग्रीको सहज उपलब्धता एवं किसान तथा व्यवसायीलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्नसमेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै कृषिक्षेत्रका लागि कम्तीमा १५–२० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरी लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार निजी क्षेत्र नै भएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नसमेत निजी क्षेत्रबाट उच्च मनोबलका साथ कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।