अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पहिलो सर्त सरकारको नीति हो

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक देखाए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा फर्किएको छैन । पुँजीगत खर्चमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ, तर अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्ने चुनौती कायमै देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर तेस्रो सातासम्ममा पुँजीगत खर्च साढे १० प्रतिशतमा सीमित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएर पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्र हाल मन्दी (रिसेसन) र अडस्फीति (स्ट्यागफ्लेसन) को अवस्था छ । स्ट्यागफ्लेसन चरणमा अर्थतन्त्रको ढिलो वृद्धि, बेरोजगारको दर बढ्ने, मूल्य वृद्धिजस्ता अवस्था हुन्छ । वर्तमान अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा विगतको इतिहास हेर्नु पनि आवश्यक छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशत थियो । हाल उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको मुख्य कारण उक्त कालखण्डमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास न्यून भयो । कुनै पनि उद्योग धन्दाका लागि ऊर्जाको आवश्यक पर्छ, तर नेपालमा लोडसेडिङ क्रमश: बढ्दै गयो, जसका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवर्द्धन हुन सकेन । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयातमुखी हुँदै गएको छ । एकातर्फ औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बन्दै जाने, अर्कातर्फ आयातमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । भएका उत्पादनको पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।

२०६२/६३ परिवर्तनपछि युवाहरू बिदेसिने क्रम तीव्र गतिले बढ्यो । आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि चाहिने विदेशी मुद्राका लागि रेमिटेन्सकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा अहिले पनि भन्सार राजस्वमा केन्द्रित छ । वास्तवमा मुलुकको आर्थिक नीति उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा आयातमुखी हुँदै गर्दा समस्या उत्पन्न भयो ।

२०७२ सालमा नयाँ सविधान जारी भएपछि पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा दिन्छ भन्ने एक खालको सन्देशसमेत दिएको थियो । भूकम्प गएको केही वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रले केही गति लिए पनि कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुन: शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । नयाँ संविधान आएपछि लगातार तीन वर्ष औसतमा साढे ७ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर भएको थियो । जसका कारण निजी क्षेत्रमा निकै उत्साह ल्याएको थियो । वि.सं. २०७६ को अन्तिमतिर कोरोना महामारीको सुरुवात भयो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीले अर्थतन्त्रमा संकुचन लिएर आयो र नेपालको अर्थतन्त्र आव २०७६/७७ मा ०.२ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो ।

कोरोना महामारीपछि अन्य देशहरूले कुल जिडिपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रलाई राज्यले नै राहतस्वरूप पुनस्र्थापना प्याकेज दियो । तर, हाम्रोमा आर्थिक पुनरुत्थान हुने गरी राहत तथा पुनस्र्थापना कोष बन्न सकेन । यद्यपि मौद्रिक नीतिमा केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गरियो । बैंकमा रहेको तरलताको झन्डै ५ प्रतिशत रकमलाई रि–फाइनासिङको रूपमा उद्यमी–व्यवसायीलाई दिएर तत्कालका लागि समस्या समाधानतर्फ गरियो । कोभिडलगत्तै केन्द्रीय बैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्यायो भने सरकारको वित्त नीति पनि सहज थियो । यसले गर्दा आव २०७७/७८ मा ३.८९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भएका थियौँ । आव २०७८/७९ मा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएसँगै अर्थतन्त्र पुरानै लयमा आयो भनेर उत्साहित भयौँ ।

कोभिड महामारीको प्रभाव सबैतिर परेको थियो । नेपाली श्रमिक गएका मुलुकमा पनि कोभिडले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्‍यो । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण रेमिटेन्स एकैपटक घट्न पुग्यो । रेमिटेन्समा प्रभाव परेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून भयो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले २०७८ मा संकुचनकारी मौद्रिक नीति लिएर आयो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरियो । यसको सोझो असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्‍यो । एकातिर निजी क्षेत्र कोभिड–१९ का कारण संकुचित थियो, त्यसमाथि सरकारको नीतिका कारण निजी क्षेत्रको क्षमतामा ह्रास आयो । वास्तवमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बेलामा एक्कासि निरुत्साहित गर्‍यो । सरकारले संकुचित मौद्रिक नीति अंगीकार गर्दा त्यसको प्रभाव लामो समयसम्मै कायम भयो ।

अहिले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकता भनेको पुँजीको निर्माण हो । यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनिसकेको छैन । विगत वर्षहरूमा अवलम्बन गरिएको संकुचित मौद्रिक नीतिका वित्तीय क्षेत्रमा निकै असर गरेको छ । बजारमा तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदर उच्च हुँदै गयो । वित्तीय क्षेत्रमा औसत १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुग्दा निजी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सकेन । अर्कातर्फ भइरहेको कर्जाको समेत किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । तीन दशकमा कालोसूचीमा पर्ने १ लाख १० हजारमध्ये पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै ७५ हजार पुगेको देखिन्छ । संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले कर्जा र ब्याज पनि तिर्न सकेनन् । यसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप पनि सुरु हुन सकेन ।

निजी क्षेत्रको माग भनेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको संरक्षण होस् भन्ने हो । नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रले नै प्रोत्साहन गरेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रबाट पुँजी लगानी हुन सकेन भने यसको सीधा असर आर्थिक गतिविधिमा पर्छ । खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदरले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ । कोरोना महामारीपछि अन्य देशमा ब्याज बढाउँदा बिस्तारै बढाए, तर नेपालमा भने एकैपटक २ सय प्रतिशतसम्म आधार दर बढाइयो । भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर कायम गर्‍यो भने नेपालमा औसतमा १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । उच्च ब्याजदरको दायित्वका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्‍यो । वास्तवमा संकुचित मैद्रिक नीतिको प्रभाव एउटा रियलस्टेट क्षेत्रमा पर्‍यो, जसमा नयाँ ऋणहरू नै रोकिए, अर्को सेयर बजारमा । तत्कालीन अवस्थामा २८ सयदेखि ३ हजारको बिन्दुमा रहेको सेयर बजार २ हजारभन्दा पनि तल झर्नु अर्थतन्त्रका लागि पक्कै पनि राम्रो संकेत थिएन ।

अर्थतन्त्र एउटा श्रृंखलामा चलेको हुन्छ । घरजग्गा तथा सेयर बजारमा शिथिलता आए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रले भरथेग गर्नुपर्ने थियो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा सबैतिर समस्या देखिन थाल्यो । पुँजीगत खर्चको कछुवा गतिसँगै राजस्वमा पनि गिरावट आयो । राजस्वमा कमी आउनेबित्तिकै सरकारले दबाबपूर्ण नीति लियो । उद्योगी–व्यवसायी काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नसोचेरै भन्सार मूल्यांकन बढाइयो । विगतमा राजस्व घट्यो भनिन्छ, तर भन्सारका दर पनि बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १० प्रतिशत बीचमा एड्भान्स कर लगाइयो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को सुरुवातमा अर्थतन्त्रमा सुधारका केही संकेत देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति ल्याएको छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा त्यसको असर केही हदसम्म सेयर बजारमा पर्न गयो । सेयर बजार एकैपटक बढेर गयो । अहिले उतारचढावसहित पहिलाभन्दा सेयर बजार केही राम्रो अवस्थामा देखिन्छ । यद्यपि समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि अहिले पनि कछुवा गतिमै छ । अहिलेको समस्या भनेको मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजीसम्बन्धी निर्देशिकाको कारण उत्पन्न भएको छ । लगानीको वातावरण नहुँदा अहिले बैंकमा अधिक थुप्रिएको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले तानेको छ । नयाँ खुलेका र सञ्चालित उद्योग–व्यवसायहरूमा चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनकै कारण अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रको मागअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गरेको छ । निजी क्षेत्रको सुझावसहित आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन दिन बाँकी छ । यो आयोगले अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।

कर प्रणालीअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो समस्या आय कर ऐनमा नै देखिन्छ । आय कर ऐन, २०५८ लाई वर्तमान समयअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । खासगरी दफा ५७ मा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । यदि कसैले उद्योग बेच्न खोजेमा हालको प्रावधानमा टेकेर खरिद–बिक्री हुन पनि समस्या छ, जसका कारण विदेशी लगानीकर्तासमेत समस्यामा परेका छन् । कुन नीति अख्तियार गर्ने भनेर स्पष्ट नभई ऐनहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । आयकर ऐन आएको पनि २३ वर्ष भइसक्यो । यसलाई नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो । लगानी प्रवर्द्धन गर्ने खालको कर नीति ल्याउनुपर्छ । वास्तवमा अहिले देखिएको करको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कर व्यवस्थापन समिति गठन गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । करमा बहुदर प्रणाली लागू नगरिएकाले बढी छुटको व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा मात्र लागू गरिएको हो । सबै वस्तुमा बहुदरको भ्याट प्रणाली लागू भएको अवस्थामा अति आवश्यक वस्तुमा कर दर धेरै कम राखिएको हुन्छ भने उपभोग्य र विलासी वस्तुमा भिन्न दर हुन्छ । तर, अहिले आवश्यक र विलासी दुवै खाले वस्तुमा एउटै भ्याट दर लागू छ । बहुदरको भ्याट प्रणाली भइदियो भने करमा छुट दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैैन । उदाहरणका लागि भारतमा विभिन्न किसिमका जिएसटी दर कायम गरिएका छन् । यदि बहुदर भ्याट प्रणाली अपनाइएको भए छुटको आवश्यकता र विवाद उठ्ने थिएन । करमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्न बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ । तर, वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न र कृषि सामग्री आयात भइरहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ठूला योजना एवं नीति बन्ने तर कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ ।

अर्थतन्त्रको विस्तार, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व, उद्योग–व्यवसायको सञ्चालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्नुपर्ने हो । तर, त्यो दिशामा मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत रूपमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अपनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने युवालाई विदेश पठाएर खाद्यान्नलगायतका कृषि उपजसमेत आयात गर्नु मुलुकका लागि विडम्बना हो । मुलुकलाई रेमिटेन्सको भरमा मात्रै चलाउन खोज्ने जस्तो राज्यको व्यवहारलार्ई परिवर्तन गर्नका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भइसकेको छ ।

पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यसले अझै पनि लय समात्न सकेको छैन । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढावले अर्थतन्त्रलाई सधैँ गिजोलिरह्यो । दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण तथा अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पहिलो सर्त सरकारको नीति नै हो । सरकारी नीति प्रभावकारी भएन भने यसको असर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पर्छ ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि आर्थिक रूपान्तरणको व्यावहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अधिकांश विधेयक संसद्मा लामो समयदेखि अड्किएर बसेका छन् । विकास र समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र प्रशासनिक संयन्त्र सधैँ एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।