ऊर्जा क्रान्तिको निरन्तरतामाथि निराशाका बादल

नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिको खुब चर्चा हुन्छ । विशेष गरी विक्रम संवत् २०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन तथा २०७२ सालको नयाँ संविधानपछि राजनीतिज्ञहरूले बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन्- ‘अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ ।’ अहिले पनि देशमा यही शब्द दोहोरिएको सुनिन्छ तर यो आर्थिक क्रान्तिको उपलब्धिसँग प्रत्यक्ष उत्पादनको अवस्था निरन्तर खस्कँदो छ । पछिल्लो समयमा देशमा विदेशी उत्पादनको वर्चस्व बढ्दो छ । आयातित वस्तु र सरकारको वार्षिक बजेट बराबर पुगिसकेको छ ।

राजनीतिज्ञदेखि नीति निर्मातासम्म झुन्डिने आर्थिक क्रान्तिका लागि उत्पादन क्रान्ति हुनुपर्छ तर उत्पादन क्रान्तिको दुर्दशा बढ्दो छ । दुर्दशाका कथाहरूको चर्चा गर्नुअघि २०४६ सालपछि उत्पादन क्रान्तिको परिवर्तनको क्षेत्रगत विकास हेर्नुपर्छ । विशेष गरी उत्पादनतर्फ नेपालले आक्रामक रूपमा अघि बढाएको कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र नै हो । योसँगसँगै देशभित्रको माग पूर्तिका लागि ठूला–ठूला उद्योगमार्फत उत्पादन बढाएर स्वदेशीसँग विदेशी बजारमा नेपालले उपस्थित जनाउनुपर्ने थियो । हुन पनि डेढ अर्बभन्दा उपभोक्ता रहेको छिमेकी राष्ट्र र चीनबीचको नेपालको बजारमा नेपाली उत्पादनको अवस्था दरिलो हुनुपर्ने हो तर अवस्था बिजोगलाग्दो छ ।

पछिल्लो समयमा निरन्तर रूपमा बढ्न थालेको ऊर्जा व्यापारको अवस्था पनि बिस्तारै धराशाही हुने संकेत देखिन थालेका छन् । छिमेकीहरूको कारण होइन कि ऊर्जा उत्पादनको क्रान्तिले पाउन थालेको सफलतासँगै यस क्षेत्रमा हुन थालेको निरुत्साहित र हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति । २०४६ सालपछि उदार अर्थतन्त्रपछिको बढ्दो उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्था कमजोर हुँदै जान थालेको छ । तर, देशको अर्थतन्त्रमा निरन्तर रूपमा घट्दो उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्साहरूबीच बढ्न थालेको ऊर्जा उत्पादन र निर्यातको अवस्था उपलब्धिउन्मुख छ ।

एक दशकअघिसम्म लोडसेडिङको समस्या भोगेको र २० अर्बसम्म पुगेको ऊर्जा आयातको अवस्थामा परिवर्तन भएर अहिले लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएको छैन, गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वर्षको १५ अर्बभन्दा बढी बिजुली छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । तर, उदार अर्थतन्त्रपछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको ऊर्जा उत्पादनको क्रान्तिमाथि निरन्तर रूपमा निराशाका बादलहरू मडारिन थालेका छन् । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै ऊर्जा क्रान्तिको उपलब्धि प्रशंसा गर्न लायक बनेको छ, तर ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित हुने गरी संसद्देखि सरकारसम्मका शंकास्पद गतिविधि बढ्न थालेका छन् ।

संसद् राज्यले नीति बनाउने र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने युगमा प्रवेश गरेको छ । नियन्त्रण त धेरै टाढाको कुरा, नियमनभन्दा पनि नियमनमुक्त बजारमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास हुन थालेको छ, तर पछिल्लो समयमा उदारवादी नीतिहरूमाथि बारम्बार हमला हुन थालेका छन् । ऊर्जा क्रान्तिले पाएको सफलतालाई कमजोर बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भन्नेहरूबाटै बिस्तारै आर्थिक क्रान्तिभित्र सबैभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको ऊर्जा क्रान्तिमाथि खतराका संकेत देखिन थालेका छन् ।

बिनाव्यवसाय राजनीति र समाजसेवा गर्नेहरूले करोडौँ कमाइरहेको देशमा व्यवसाय गरेर कमाउनु महान्ता हो, यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ । व्यवसाय नाफा कमाउनका लागि गरिन्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी पनि हो, तर यो व्यावसायिक अर्थात् नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ । सरकारका दस्ताबेजहरूले ठूलो लगानी आवश्यक भन्ने तर सरकारले ल्याउने योजना र नीतिहरूमा बिस्तारै सरकारी क्षेत्रलाई हाबी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले फेरि ऊर्जा संकटको अवस्था आउन सक्छ ।

ऊर्जा क्रान्तिको सफलता
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको इतिहास १ सय १३ वर्ष पुरानो छ । विक्रम संवत् १९६८ मा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युतबाट सुरु भएको हो । सो आयोजना निर्माणको हिसाबले एसियाकै दोस्रो र क्षमताको हिसाबले पहिलो जलविद्युत आयोजना थियो । तर, त्यसपछिको ८० वर्षसम्म नेपालमा १ सय ७६ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । निजी क्षेत्रको प्रवेशअघिको ९० वर्षसम्म बल्ल उत्पादन साढे २ सय मेगावाट पुगेको थियो, तर विद्युत ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिएर २०५७ सालमा उत्पादन सुरु गरेपछिको २५ वर्षमा उत्पादन बढेर झन्डै ३३ सय मेगावाट पुगेको छ ।

यसमा निजी क्षेत्रको २६ सय मेगावाट बराबरको हिस्सा छ । अहिले निर्माणाधीन ४ हजार मेगावाट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी ४५ सय तथा सर्भे, निर्माण र निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका साढे २८ हजार मेगावाट गरी ३७ हजार मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । निजी क्षेत्रले मात्र ऊर्जा करिब १३ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।

२५ वर्षकै अवधिमा यति धेरै उत्पादन हुनु, निर्माणाधीन रहनु तथा निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा अघि बढ्ने ऊर्जा विकास क्रान्तिको सफलताको यात्रा हो । यो यात्रासँग पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण, बिजुलीको निर्यात वृद्धि मात्र जोडिएको छैन, हरेक क्षेत्रको विकास र विस्तार जोडिएको छ । योसँग प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, ग्रामीण विकास मात्र जोडिएको छैन, हरेक क्षेत्रको विकासका लागि आधारभूत रूपमा चाहिने ऊर्जाको परिपूर्तिले हरेक क्षेत्रका विकास र विस्तारको योगदानले बलियो अर्थतन्त्र निर्माणसँगै मुलुकको समृद्धिको सपना उभिएको छ ।

सरकारको उदार नीति र निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनमार्फत पाएको ऊर्जा क्रान्तिको यो सफलताको जग पछिल्लो समयमा मक्किन थालेको छ । राज्य बिस्तारै निजी क्षेत्रप्रतिको उदार दृष्टिकोण र वातावरण निर्माणबाट टाढिन खोजेको छ । यसका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । सरकारले जुन सुविधा र वातावरणसहित ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सफलता पाइरहेको थियो, त्यो सफलतालाई रोक्ने दुष्प्रयास सुरु भएको छ ।

निरन्तर हतोत्साहित बनाउने प्रयास
३० हजार मेगावाटका आयोजना अझै निर्माण गर्छु भनेर कस्सिरहेको नेपालको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा झस्किने अवस्था आएको छ । बीचमा राजेन्द्र लिङ्देनको पालामा १५ सय मेगावाट र १० मेगावाट मुनिकाबाहेक २०७५ सालपछि कुनै आयोजनाको पीपीए भएको छैन । अहिले विद्युत प्राधिकरणमा १२ हजार मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । समयमै विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु, रुख कटानी र वातावरण स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु, स्थानीय समस्या आउनु, प्रसारणलाइन समयमै नबन्नुलगायतका कारणले धेरै आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाइ भइरहेको छ ।

जसका कारण अन्तिम व्यापारिक उत्पादनको मिति (आरसिओडी) को म्याद धेरै आयोजनाको सकिएको छ, तर ती आयोजनाको म्याद थपको कार्य अघि बढेको छैन । यसैगरी २०८० सालको जेठ ३२ गते तथा चालु वर्षको साउन र असोजमा आएको बाढीको कारणले धेरै आयोजनामा क्षति पुगेको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण भएको क्षतिलाई विशेष सम्बोधन गरेर सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राहत र सहुलियत दिनुपर्ने हो, तर त्यो कार्य अघि बढेको छैन । बरु २०४९ सालको विद्युत ऐनमै रहेको आयोजनाहरूको मर्मत–सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिने प्रावधानलाई सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममार्फत हटाएर ऐनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।

पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर र हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि रोक लगाएको छ । यसैगरी आयोजनाहरूले संघीय सरकारलाई विद्युतको रोयल्टी बुझाइरहेको बेला स्थानीय सरकारले गैरकानुनी रूपमा दर नै तोकेर आयोजनाहरूसँग राजस्व माग्ने तथा आयोजनाका प्रभावितको नाममा विभिन्न समूह बनाएर चन्दा माग्ने प्रवृत्ति झाँगिँदो छ । विशेष गरी आयोजनाका लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट राखेर बिछ्याउनुपर्नेमा उल्टो निरन्तर हतोत्साहित बनाउने कार्य हुन थालेको छ ।

२५ वर्षमा ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने गरी अघि बढेको दृष्टान्त हेर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्युत विधेयकदेखि पछिल्लो समयमा अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनाहरू बनाउने, नबनाउने वन मन्त्रालयका प्रावधानहरूले प्रस्ट देखाउँछ । ऊर्जा उत्पादनसँगै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका तथा व्यवसायमार्फत राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका व्यवसायीहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण सुरु भएको छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्मातादेखि कर्मचारीतन्त्रमा ऊर्जामा पाएको सफलतापछिको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । त्यसको संकेत सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको विद्युत विधेयकदेखि यो समयमा ल्याएका विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरूबाट प्रस्ट देखिन थालेको छ ।

डाहा गर्ने दरिद्र मानसिकता
ऊर्जा वा अन्य जुनसुकै उद्योग–व्यवसायमा लाग्नेहरूले कमाउने भनेको लगानीका आधारमा हो । खर्ब लगानी गर्नेले अर्ब, अर्ब लगानी गर्नेले करोड, करोड लगानी गर्नेले लाख र लाख लगानी गर्नेले हजार कमाउने हो । लगानी नै नगर्नेले कमाउने कुरै भएन । ऊर्जा व्यवसायमा अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका लगानीकर्ताले करोड कमाउँछन्, यो स्वाभाविक पनि हो । लगानीकर्ताले कमाउनै नसक्ने हो भने त्यो व्यवसाय हुँदैन । बिनाव्यवसाय राजनीति र समाजसेवा गर्नेहरूले करोडौँ कमाइरहेको देशमा व्यवसाय गरेर कमाउनु महान्ता हो, यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

व्यवसाय नाफा कमाउनका लागि गरिन्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी पनि हो, तर यो व्यावसायिक अर्थात् नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ । नैतिकतालाई नाघेर गैरकानुनी र गलत तरिकाले कमाउनेमाथि कारबाही गर्ने प्रशस्त निकाय पनि छन् । यसको अनुगमन र नियमन पनि बारम्बार भइरहेको पनि छ । ऊर्जालगायतका सबै क्षेत्रभित्र सुशासन पनि हुनुपर्छ । कुशासन गर्नेमाथि कारबाही भइरहेका उदाहरण पनि छन् । बेनामे उजुरी दिएर पनि कारबाहीका लागि भागीदार बनाउने सक्ने खालको लोकतन्त्र भएको देश पनि हो हाम्रो, तर उद्योग, व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका व्यक्तिहरूप्रति डाहा गर्ने, दलाल पुँजीपति भनेर गाली गर्ने तथा त्यसको विरुद्ध अनावश्यक अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति नेपालमा छ ।

यस्ता मानसिकता हुनेहरू धेरै छन् । स्वदेशभित्रै उद्योग–व्यवसाय गरेर देशभित्रै आत्मनिर्भर बनाउनेहरूलाई घृणा गर्ने अनि विदेशबाट वार्षिक बजेटभन्दा बढी आयात गर्ने मानसिकता बोक्नेहरूमा राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, कर्मचारीदेखि नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू पनि देखिन्छन् । उनीहरूले समाजभित्र उद्योग–व्यवसाय गर्नेमाथि सामाजिक रूपमा घृणा फैलाएका छन् भने आफू नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रमा भएका बेला ऊर्जाजस्ता व्यवसायलाई नियन्त्रण र कडा निमयनको डन्डा चलाउने गरेका छन् ।

विश्व नियन्त्रण, नियमनभन्दा पनि नियमनबिनाको खुला बजारको अवधारणामा अघि बढिरहेका बेला ठूलो जोखिम मोलेर ऊर्जा व्यवसाय गर्नेहरूमाथि नीति, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाका साथै गलत विचारमार्फत बारम्बार आक्रमण गर्दा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको ऊर्जा क्षेत्रमाथि खतराका संकेत देखिन थालेका छन् ।

नसुध्रिए फेरि ऊर्जा सुरक्षामाथि संकट
नेपाल सरकारले २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६ सम्मको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा थप ८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने राखेको छ । १५ औँ र १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य भन्दै आगामी २० वर्षभित्र अर्थात् विक्रम संवत् २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अबको १९ वर्षमै ३७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य महत्त्वकांक्षीसँगै चुनौतीपूर्ण पनि छ । हुन त जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट नेपालको उत्पादनको क्षमता रहेको देखाएको छ ।

यी सबै तथ्यांकले हेर्दा आगामी २० वर्षभित्र ४० हजार मेगावाट निर्माण असम्भव छैन, तर यो सम्भावनाबीच धेरै चुनौती भने छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सरकारको ऊर्जासम्बन्धी अस्पष्ट र अस्थिर नीति नै हो । अर्थतन्त्र बलियो भएको अहिलेको विश्वमा सरकारको काम नीति बनाउने र निजी क्षेत्रको काम व्यवसाय गर्ने हो । यसले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई फाइदा छ । यसबाट निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ठूला उद्योग स्थापना गरेर नाफा कमाउँछन् । नाफासँगै उनीहरूले धेरैलाई रोजगारी दिन्छन् अनि उत्पादनहरूको आयात न्यूनीकरण र निर्यात वृद्धिमा सहयोग गर्छन् ।

अनि सरकारले बिनालगानी जलविद्युतलगायतका उत्पादन पाउँछ, राजस्व पाउँछ अनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर आर्थिक सपना पूरा गर्न पाउँछ । विकास खर्च निरन्तर घटिरहेको नेपालमा त सरकारले नीतिबाहेक अन्य ऊर्जालगायतका पूर्वाधार बनाउन कठिन बन्दै गएको छ । तर, सरकार र यसका निकायहरू आफैँ व्यवसाय गर्न तम्सिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयकै मात्र हेर्ने हो भने उत्पादन कम्पनी गठन गरेर, विकास समिति बनाएर, कम्पनी खोलेर आयोजनाहरू बनाउन सक्रिय छ । नि:शुल्क बिजुली, जनताको जलविद्युतजस्ता लोकप्रिय नाराको पछाडि सरकार दौडिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले व्यापार, प्रसारण र वितरण व्यवसाय मात्र होइन, ठूला–ठूला आयोजनाहरू बनाएर उत्पादन गरेर अघि बढ्न कस्सिएको छ । प्रसारण, वितरण र व्यापारको एकाधिकार तोड्न नचाहेको विद्युत प्राधिकरण आर्थिक रूपमा सबल छैन, तर आयोजनाहरू बढीभन्दा बढी बनाउने होडबाजी छ । प्राधिकरणले कम्पनी मोडेल मात्र आयोजना बनाउने तथा निजी र सरकारले गठन गरेका कम्पनीले बनाएका आयोजनाको पीपीए दर एउटै हुँदा सरकार आफैँले कम्पनी बनाएर नाफा नोक्सानको व्यवसायमा हात हाल्नु उचित होइन ।

हो, सरकारका केही सामाजिक दायित्व छन्, ती दायित्व पूरा गर्न सरकारले लगानी गर्नैपर्छ तर नाफा, नोक्सानको व्यवसायमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन, बरु ती क्षेत्रको पूर्ण रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरणसहितको नियमन र सुशासनतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले उद्योग, व्यवसायमाथि राज्यको नियन्त्रण हुने गरी जुन किसिमले नियम, कानुन बनाउने प्रयास संसद्मा दर्ता भएका विधेयकदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूले बनाएका कार्यविधिहरूसम्म देखिएका छन् । यसले अन्ततोगन्त्वा उत्पादनमै ठूलो असर पुर्‍याउँछ । बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको उदार नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा १० प्रतिशत नाघेको योगदान अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

अर्थात्, यता स्वदेशी उत्पादन घटेको छ, अर्कातिर निर्यात १८ खर्बभन्दा बढी हुन थालेको छ । अहिले ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, अब सबै राज्य र सरकारका कम्पनीले मात्र गर्ने हो भने उत्पादनको अवस्था एकदम कमजोर हुन्छ । अहिलेसम्म सरकार र सरकारका कम्पनीले तोकेको समय र लागतमै बनाएका आयोजनाहरूको संख्या एकदम कम छ । अर्कातिर निजी क्षेत्रजस्तो आक्रामक रूपमा आयोजना सरकारी निकाय बनाउन सक्दैन । त्यहाँ सत्ता राजनीतिसँगै कुशासन हाबी हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

२०५६ सालमा कालीगण्डकी आयोजना बनाएपछि बिजुली खेर जाने भन्दै सरकारले आयोजना बनाउनै छोड्यो र २०६० सालदेखि देशमा लोडसेडिङ सुरु भयो । २०५७ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रको बढ्दो उत्पादन तथा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आयातित बिजुलीले देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने र थप लगानीका लागि वातावरण नबनाउने हो भने ऊर्जा संकट झन् बढ्दै जाने खतरा छ । सरकारले ठूलो लगानी जलविद्युतमा गर्न सक्ने देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्न ६८ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक परेको उल्लेख गरेको छ भने सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने आवश्यक ५० अर्ब बिलियन डलरमध्ये ४० बिलियन डलर अर्थात ८० प्रतिशत निजी क्षेत्र र सहायतामार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारका दस्ताबेजहरूले ठूलो लगानी आवश्यक भन्ने तर सरकारले ल्याउने योजना र नीतिहरूमा बिस्तारै सरकारी क्षेत्रलाई हाबी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले फेरि ऊर्जा संकटको अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा २०४९ सालको विद्युत ऐनभन्दा बढी प्रगतिशील व्यवस्थासहित निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यवसायमा सहभागी गराउनका लागि खुला र उदार नीति तथा कानुन आवश्यक छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयक २०४९ सालभन्दा धेरै प्रतिगामी भएको भनेर निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको बेला तथा सरकार र यसका निकायले बढीभन्दा बढी आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने होडबाजी चलिरहेको बेला यसबारे गम्भीर सिंहावलोकन गरी सरकारले नीति बनाउने र उद्योग व्यवसायीले खुला तर व्यावसायिक रूपमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले निरन्तर रूपमा हासिल गरेको प्रगतिलाई रोक्ने गरी अघि बढाउन लागेका अहिलेका कदमहरूले नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपनालाई निरन्तर रूपमा पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।