आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी

खुला अर्थतन्त्रको प्रारम्भ भएको ३५ वर्ष पुुगेको छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि देशमा राजनीतिसँगै आर्थिक खुलापन पनि सुरु भयो र त्यसले सामान्य जनताले पनि उद्योग–व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सुरु भयो । त्यसो त यसअघि पनि निजी क्षेत्रका ठूला औद्योगिक घरनाहरूले नेपालको उद्योग व्यवसायलाई अघि नबढाएका होइनन्, तर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रथाले त्यसको प्रत्यक्ष लगाम सरकारमै हुन्थ्यो । यसले निजी क्षेत्रले हृदय खोलेर काम गर्न निकै कठिन थियो ।

त्यही कठिन समयमा संगठित रूपमा आफ्ना कुरा सरकारसम्म पुुर्‍याउन स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न निकै मेहेनत गर्‍यो । विशेष गरी प्रजातान्त्रिक कालपछिको अवधिमा जिल्ला–जिल्लासम्म फैलिएको आर्थिक कारोबार र तिनका समस्या सुुन्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने काम बिस्तारै अघि बढे । आजको दिनसम्म आइपुुग्दा केही हदसम्म निजी क्षेत्र सम्मानित हुन थालेको छ । कामहरू प्रारम्भ भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारणसभाबाट मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । त्यस कार्यसमितिको तीनवर्षे कार्यकालको आधा समय गुज्रिइसकेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पद नेपालजस्तो अनिश्चय आर्थिक गतिविधि भएको मुुलुकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो पदमा रहेर गरिएका काम समग्र देशकै आर्थिक उन्नतिसँग गाँसिएको हुन्छ । यस अर्थमा मेरो नेतृत्वकला र मैले लिएका निर्णय र व्यवहारको मूूल्यांकन गर्नुुपर्ने हुन्छ ।

हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुक विभिन्न संकटले गाँजिएको थियो । कोभिड–१९ महामारी, रसिया–युक्रेन युद्ध र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धक्का दिइरहेको थियो । उद्योग–व्यवसायको उत्पादन क्षमता ३० देखि ४० प्रतिशतमा सीमित थियो । बैंकको ब्याजदर बढ्दो थियो, तर लगानीयोग्य पुँजी अभावले निजी क्षेत्र निराश थियो ।

यो अवस्था निजी क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण थियो । यस्तो कठिन समयमा मेरो नेतृत्वमा महासंघले निजी क्षेत्रको आवाज बुलन्द बनाउँदै विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न सफल भयो ।

संकटको सारथी
कोभिड–१९ को लकडाउनले आयात निकै खुुम्चिएको थियो । यस्तो अवस्थामा कोभिडपछि आयात ह्वात्तै बढ्नु स्वाभाविक थियो । त्यसमाथि पर्यटकको आगमन कम हुनु र रेमिटेन्स स्थिर रहनुले विदेशी मुद्रामा चाप पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले राम्रो कर पाउने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने सामग्रीमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । यही समयमा मेरो नेतृत्वको महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्‍यो । मैले निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने दृढतासाथ वकालत गरें । यति मात्र होइन, गहिरिँदै गएको आर्थिक संकट समाधानमा राज्यलाई झकझकाउने र निरन्तर पैरवी गर्ने काम महासंघले गर्‍यो ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसहितको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग’ गठनको प्रस्ताव राखें । महासंघको दबाबकै कारण सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्यायो । आज उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुुझाव आयोगकै बाटोमा सरकार हिँड्न थालेको छ । म पनि यसको एक सदस्य छु । आयोगको एक सदस्यको हैसियतमा संकटमा रहेको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने र चलायमान गर्ने दायित्व ममाथि पनि छ । आयोगले यसको उचित समाधानको बाटो पहिल्याउने र सरकारलाई त्यसको समाधान गर्न झकझकाउने नै छ ।

जबसम्म व्यवसायीहरू ढुुक्क भएर काम गर्न सक्दैनन्, आर्थिक गतिविधि खुुम्चन थाल्छ । नयाँ ठाउँमा लगानी गर्न मानिस हच्किन्छ । तर, सरकारमा बसेकाहरूलाई यो कुरा बुुझाउन निकै गाह्रो छ । यसैको नतिजा हो, निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने सरकारी विधेयक । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस हुन लागेको यस खालको विधेयकलाई हामीले कडा विरोध गर्‍यौँ । महासंघले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशले लगानी वातावरणमा कति नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ भनेर राज्यका विभिन्न निकायलाई बुुझाउने प्रयास गर्‍यो । धेरै नियामक निकायमात्र हुँदा लगानीको वातावरणमा असर पर्ने हुँदा यसको आवश्यकता नरहेको विषय हामीले उठान गर्‍यौँ । अन्तत: महासंघको निरन्तर पैरवीपछि निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश गर्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भयो ।

त्यसैगरी उद्योग क्षेत्रको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि हाम्रो नेतृत्वले सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । महासंघको पहलमा नै त्यसलाई समाधान गर्न एउटा आयोग गठन गरियो, जसको सिफारिसका आधारमा उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति सुचारु भयो ।

लगानी प्रवर्द्धन
महासंघले भारत, चीन, युएईलगायतका विभिन्न मुलुकमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । यी कार्यक्रमले नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । बिमस्टेक चेम्बर अफ कमर्सको गठन र विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका खाका तयार पार्न महासंघले पहल गर्‍यो । महासंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास जगाएको छ । कतार चेम्बर, दुबई चेम्बर, र जर्मनीका विभिन्न संघसँगको सहकार्यले नेपालको व्यापार र लगानीको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुर्‍याएको छ ।

विदेशी लगानीका साथसाथै स्वदेशी लगानी परिचालन गर्दै ठूला र बहुआयामिक पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्न, स्वदेशी व्यवसायीहरूको गिर्दो मनोबल बढाउन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन १० अर्ब पुँजीको लगानी कम्पनीको स्थापना गरेका छौँ । मुलुकभरका साना–ठूला सबै व्यवसायीको लगानी र महासंघको नेतृत्वमा स्थापना भएको यस कम्पनीले नेपालमा रहेका हरेक सम्भावित क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।

म आफ्नो निजी व्यवसाय होस् वा महासंघमा विभिन्न पदमा रहँदा होस्, एक पाइला उदार भएर सोच्ने गरेको छु । मेरो सफलता नै उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका समस्यालाई गहिरोसँग चिन्ने र त्यसको दिगो समाधानको खोजी गर्नु हो । मेरो यही सोच र कार्यशैलीले नेपाली व्यवसायलाई नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । मैले नेतृत्व गर्ने संस्थाले केवल मुनाफा कमाउने उद्देश्य राख्दैनन्, बरु रोजगारी सिर्जना र सामाजिक उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट समेत काम गर्दै आएका छन् । यही कारण म र मेरो नेतृत्वलाई आमजनताले विश्वास गरेको देखिन्छ । विश्वासको खडेरी परेको आजको अवस्थामा व्यावसायिक संस्थाप्रति आमव्यक्तिले यत्तिको चासो दिनु र हाम्रा कामलाई समर्थन गर्नुु पनि हाम्रो सफलता मान्न सकिन्छ ।

र, अन्त्यमा, कुनै पनि देशको कानुनबमोजिम स्थापित उद्यमशील, व्यावसायिक व्यक्ति वा समूहद्वारा हुने लगानी, उद्यम, व्यवसाय, वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने पक्ष निजी क्षेत्र हो । नेपालको हकमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी ८६ प्रतिशत नागरिकलाई यो क्षेत्रले रोजगारी दिइरहेको छ । आज सरकार वा सबैको आड–भरोसा निजी क्षेत्रप्रति छ । मैले मेरो करिब २० महिनाको कार्यकालमा सरकारबाट राम्रो साथ र सहयोग पाएको छु । महासंघमार्फत हामीले उठाएका धेरै विषयमा राज्यले सुनेको महसुस गरेको छु । यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र समृद्ध नेपाल निर्माणमा राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी बढ्दै जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा मुलुक चलाउन समस्या भएको दृष्टान्त विगत दुई वर्षमा राजस्वको अवस्थाले बताइसकेको छ । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे ३ खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढ्दै गइरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सीमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा आठवटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । त्यस्तै स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आश्वस्त पार्न सक्नुपर्नेछ । नीतिगत सुधार र स्थिरताको सन्देश सबैतिर दिएर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यसो भएमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी बढ्न गई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने निश्चित छ ।
(सरस्वती ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित)