ठूलाठूला आयोजनामा ओभरड्राफ्ट गरेर लगानी सुरु गरौँ

वर्तमान आर्थिक स्थिति अहिले सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । सरकारको राजस्व राम्रोसँग उठ्न नसकेको अहिलेको अवस्था छ । हरेक वर्ष दसैँतिहारको समयमा राजस्व राम्रो उठ्ने गरेकोमा यस पटक बाढीपहिरोलगायत विविध कारणले राजस्व उठ्न सकेन । राजस्व संकलन ३ खर्ब २३ अर्ब मात्र भयो भने पुँजीगत खर्च हालसम्म लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत मात्र भएको छ, जुन निर्माण व्यवसायीलगायतका बक्यौता भुक्तानीबाट बढेको देखिन्छ ।

त्यस्तै सरकारी ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी र संस्थानमा लगानी गर्दा करिब ८७ अर्ब खर्च भएको छ भने ३ खर्ब २६ अर्ब आम्दानी र ४ खर्ब १५ अर्ब खर्च, करिब ६० अर्बले सरकारी वित्त घाटामा भएको यो चौमासिक विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ । देशमा भएका उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियालेर हेर्दा बैंकले निक्षेपमा ब्याज घटाएको छ भने कर्जामा औसत ब्याजदर ६.५२ प्रतिशत तथा एकल अंकमा आएको छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेका छन् भने कर्जा विस्तार जम्मा ६.२ प्रतिशतमात्र हुन सकेको छ । उपभोक्ता र सेयर कर्जा केही बढे पनि उद्योग–व्यवसाय तथा नयाँ उद्योग–व्यवसायका आयोजनाहरू सुरु भएका छैनन् भने कर्जाको माग पनि छैन । यो नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सारांश हो ।

अर्कातर्फ ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जा केही बढेको, पुँजीबजार चलायमान भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको र विप्रेषणमा वृद्धि भएको देख्दा अर्थतन्त्रको स्वरूप अचम्मको लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ भन्न पनि मिल्ने साथै अर्थतन्त्र सकसमा छ भन्न पनि मिल्ने स्थिति अहिले हामीसँग छ । जसले गर्दा अहिले राज्यलाई अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

सोही कुरा महसुस गर्दै सरकारले अहिले उच्चस्तरीय आर्थिक अनुसन्धान आयोग गठन गरेर ६ महिनाभित्रमा अनुसन्धान गरिसक्नुपर्ने बताएको छ । तर, हामीलाई अहिले तुरुन्तै तत्कालै केही न केही निकास चाहिएको भन्ने अवस्था छ । लगातार तीन वर्षदेखि नेपालभित्र आर्थिक शिथिलता चरम रूपमा बढ्दै गएको छ । जस्ता पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । मुद्रास्फीति पनि कम छ । पछिल्लो समय रेमिटेन्स पनि राम्रै आइरहेको र डलर सञ्चिति पनि एकदमै राम्रो अवस्थामा छ । यस्तो राम्रो अवस्थामा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

जुन सहुलियत हामीले भूकम्प र नाकाबन्दीको बेलामा दिएका थियौँ । त्यही खालको सुविधाजस्तै पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचना, प्यानल ब्याजदेखि ब्याज तिर्नेसम्मको बढाउनेसम्मको लगायतको सुविधा दिएको थियो । सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि दिएको थियो, जसले गर्दा रि–फाइनान्सिङलगायतका सुविधा दिइएको थियो ।

त्यो समयमा आवश्यक नीति तथा सुविधाहरू ल्याएर बजार चलायमान बनाइएको थियो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई उकास्न लागेको थियो । तर, त्यही बेलामा फेरि पाइसकेको सुविधालाई निरन्तरता दिन ठूलो दबाब सिर्जना गरियो । आवश्यकता परेको बेलामा ल्याएको सुविधालाई आवश्यक नपर्दा पनि लागू गराउन सरोकारवालाहरू लागिपरे । राष्ट्र बैंकले असामान्य परिस्थितिमा ल्याएका नीतिलाई सामान्य परिस्थितिमा पनि निरन्तरता दिन दबाब दिनु त्यतिखेर गलत भएको थियो । राजनीतिक दबाब समेत आएपछि राष्ट्र बैंक यसका लागि बाध्य भयो । त्यो अवस्थामा ३२.५ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भएको तथ्यांकले देखाउँछ, जसले गर्दा बजारमा धेरै पैसा भयो र मूल्य घट्यो । लगानीकर्ताले कहाँ हुन्छ, सहज रूपमा लगानी गर्नका लागि त्यो ऋण लिन थाले, जसले दुरुपयोग बढायो । त्यतिखेर बैंक–वित्तीय संस्थाले पनि दबाबमा परेर धेरैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरे ।

त्यतिखेर बैंक–वित्तीय संस्था ती कर्जा सही ढंगले सदुपयोग गर्नेतर्फ लागेनन् । केन्द्रीय बैंकले पनि महामारीलगायतका कारणले गर्दा ध्यान दिएर नियमन–अनुगमन गर्न सकेन । जसले गर्दा ती रकम जहाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ भएन । अन्य ठाउँमा लगानी गरियो । रकम अन्य ठाउँमा लगानी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिर गएको पैसा चार–पाँच महिनाको अवधिमा फेरि फर्किएर केन्द्रीय बैंकमा आउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो समयमा त्यस्तो भएन । जसले अर्थतन्त्र राम्रो होला भन्ने अवस्था रहेन ।

लगानी केही सहकारीमा गयो, केही क्रिप्टोकरेन्सी, कतिपय लगानी जग्गातर्फ गयो, यस्तै सेयर बजारमा पनि केही लगानी भए । जसले गर्दा बैंकङ प्रणालीमा तरलताको अभाव सिर्जना भयो । ब्याजदर बढाएर भए पनि तरलता तान्न बैंकहरू लागिपरे ।

बजारमा पैसा धेरै मात्रामा गइसकेपछि आयात बढ्न पुग्यो । विदेशी सञ्चितिको अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर त्यतिखेर निकै हाहाकार मच्चिएको थियो । जतिखेर श्रीलंकामा पनि यस्तो सञ्चितिको अवस्था न्यून थियो ।

डलर सञ्चिति न्यून हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । जसका लागि एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्नेजस्ता नीति आयो । यसले आयातलाई ह्वात्तै घटाउन सहयोग गर्‍यो । त्यसपछि आयात घट्दा विदेशी सञ्चिति बढेको बढ्यै भयो । अहिलेसम्म पनि सोही अवस्था छ ।

अहिले नीतिगत रूपमा पनि समस्या सिर्जना भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै परिवर्तन हुने वित्तीय क्षेत्र र सरकारको आर्थिक क्षेत्रबीच जुन समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको देखिँदैन । सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा असर पर्ने गरी कर लगाउनेजस्ता काम गरिरहेको छ, जसले यस क्षेत्रको मनोबल खस्किने अवस्था आइरहेको छ ।

यस्तै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने काम गर्ने केन्द्रीय बैंकलाई घेराबन्दी गर्न खोज्ने, त्यसको गभर्नरलाई हटाउन खोज्नेलगायतका काम गर्ने प्रयास भयो । जसले वित्तीय अवस्थामा केन्द्रीय बैंकलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो भएन । यसले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको समन्वय अभाव देखाइरहेको छ । साथै नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था छ । त्यस्ता नीतिहरूको राम्रोसँग नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दासमेत अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको छ । सोही कारण अहिले नागरिक तथा ससाना व्यवसाय समेतको मनोबल खस्किएको र खर्च कम भइरहेको छ ।

नेपालमा कहिले तरलता एकदमै बढी र कहिले एकदमै कम हुने अवस्था विगतदेखि नै आइरहेको छ । तरलता एकदमै बढी भएको सन् २००६ देखि २०१० सम्मको अवस्थामा पनि खर्च हुन सकेको थिएन । जब भूकम्प र नाकाबन्दीबाट देश अगाडि गयो, त्यतिबेला म गभर्नर थिएँ । त्यतिबेला तरलता अत्यधिक भएर बैंकहरूले दिनुपर्‍यो भन्ने अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र गभर्नरमा म थिएँ । उहाँ र म भएर एउटा पुनरुत्थान कोष बनाउनुपर्‍यो भन्ने छलफल गर्‍यौँ । त्यसो गर्ने भन्दाभन्दै बजारमा तरलताको फेरि हाहाकार भइहाल्यो । बजारमा पैसा गइसकेपछि आयात बढ्छ । यातायातले राजस्व बढाउँछ । त्यसपछि राजस्व संकलन गर्ने र बैंकमा ल्याउने हुन्छ । बैंकमा ल्याएपछि त्यही पैसा बैंकले चलाउने हो ।

हामीकहाँ लगातार पैसाको अभाव नहुने अवस्था सिर्जना गर्न निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि रेमिटेन्स हो । रेमिटेन्सको पैसा बढी आउनेबित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता हुन्छ । रेमिटेन्स कम भयो र राजस्व पनि उठ्न सकेन भने तरलता घट्छ । यस्तै सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यही चिजको एकआपसमा अत्यन्त गहिरो सम्बन्ध हुन्छ ।

रेमिटेन्सलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने हामीले निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटन आय पनि सँगसँगै बढाउनुपर्छ । हाम्रो स्रोत नै रेमिटेन्स हो । यस्तै विदेशी लगानी घट्दा पनि तरलतामा समस्या आउँछ । विदेशी लगानी एकदमै कम छ । तीन/चार महिनाको अवधिमा ४ अर्ब हाराहारीमा मात्रै छ । यी चिजमा वृद्धि गर्न सकिएमा तरलता दिगो रूपमा रहन सक्छ ।

साथै यसमा व्यापारी र व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढ्न नसक्दासमेत समस्या सिर्जना भएको छ । उनीहरूले खर्च गर्न सकेनन् । कुनै पनि आयोजना सुरु हुन सकेनन् । सरकारको पुँजीगत खर्च भएको छैन । अहिले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ३० अर्ब हाराहारी रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज १५/१६ अर्ब दिन बाँकी नै छ । यसले तरलताको स्थायी स्रोत परिचालनलाई सहयोग गर्ने आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन सकिएको छैन । निर्यात बढाउन सकिएको छैन, जसकारण कुनै बेला तरलता एकदमै धेरै त कुनै बेला एकदमै कम हुने गरेको छ ।

सरकारले बजेट राम्रो बनाउने तर बजेटलाई समयमा खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसा नजाने र विकास निर्माणको काम रोकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बजारमा जान पैसा नभइसकेपछि तरलताको अभाव त्यहाँ पनि देखिन्छ । साथै, नीतिगत कुरा पनि सरकार बदलिनेबित्तिकै बदलिने भएका कारणले पनि सरोकारवालाहरूमा आत्मविश्वास पलाउन सकेको छैन । सरकार कहिले पनि आर्थिक रूपमा गम्भीर नहुँदा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

संसारभर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ । केन्द्रीय बैंक भनेको स्थायी संस्था हो । त्यहाँको गभर्नरलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास नै हुँदैन । त्यस्तो भयो भने पनि कि गभर्नरलाई सरकारले हटाउँछ वा गभर्नरले नै राजीनामा दिन्छन् । नत्र अधिकांश मुलुकमा गभर्नरलाई सरकारले छुँदैन । गभर्नर वित्तीय क्षेत्रको मियो हो । अहिले अर्थतन्त्रमा के अवस्था छ र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने र नीति बनाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेरिरहेको हुन्छ । त्यो देशको बजेट कस्तो छ भनेर हेर्दैन । वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर के छ त्यो हेर्छन् ।

केन्द्रीय बैंक अर्थतन्त्रको स्थायी आधार हो, जसले गर्दा मुद्रास्फीति हुँदा सरकारले घटाउन नसकेर केन्द्रीय बैंकलाई नै जिम्मा दिएको हो, स्थायी औजार लिएर आऊ भनेर । नेपालमा पनि चाहेर/नचाहेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप टसल हुने घटनाक्रम बढ्दै आइरहेको छ । अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारबाट पाउन नसकिएको राहत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । जुन राहत कोभिडको बेलामा पनि दिइएको थियो । तर, यस्ता राहत सरकारले दिनुपर्ने हो । अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय ठूलाठूला आयोजनामा ओभरड्राफ्ट गरेर भए पनि लगानी सुरु गर्नुपर्छ ।

अहिले फिजले रेटिङ गरेको छ नेपालको । त्यो रेटिङले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा लगानीका लागि विश्वास पैदा गराएको छ । यो एकपटक मात्रै गरेर पुग्ने रेटिङ होइन । ६/६ महिना, एक–एक वर्षमा यस्ता रेटिङ भइरहनुपर्छ । श्रीलंकामा २०१५ देखि यता अहिलेसम्म सात पटक रेटिङ भइसकेको छ । जसले गर्दा अहिले पुनरुत्थानमा उहाँहरू लाग्न सजिलो भएको छ । त्यसपछि बिस्तारै नीतिगत कुरामा परिवर्तन गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा अरू देश यतिको सहज अवस्थामा छैन । अहिले यो सहज अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा इन्टरनेसनल शोभेनियर बन्ड जारी गरेर लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत गराउनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने, त्यसको बजारीकरण गर्ने लगायतका कामहरू गर्न सक्छ ।

यस्तै जतिसक्दो छिटो जलस्रोत क्षेत्रलाई राम्रो ढंगले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा जलस्रोतको उत्पादन पनि राम्रो भइरहेको अवस्था छ । नेपालभित्रै निर्यात गरिरहेको अवस्था आएकोमा भारत हुँदै बंगलादेश पुगिसकेको अवस्था छ । यसले व्यापारघाटा धेरै हदसम्म घटाउन सक्ने अवस्थासमेत आउने र रोजगारी सिर्जना पनि राम्रो किसिमको हुने देखिन्छ । यस्तै बाटोघाटोमा लगानी गरेर राम्रो, चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिएमा समेत थप सजिलो हुने देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रको बाटो भएका कारण ढुवानीमा ३ सय प्रतिशतसम्म खर्च बढ्ने गरेको देखिन्छ । लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको पाटोमा एकदमै राम्रो काम गर्न सकिएमा निर्यात थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । नयाँ पुस्तालाई आइटी सूचना तथा प्रविधितर्फ आकर्षित गर्न सकियो भने थप समृद्ध मुलुक बन्न टेवा पुग्ने देखिन्छ । हामी गफचाहिँ धेरै गर्छौं, तर नीतिमा सुधार गर्ने कुरामा अत्यन्त कञ्जुस छौँ ।

करिब एक वर्षमा बल्ल धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व नियुक्ति गर्न सरकार सफल भयो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नियालिरहेको हुन्छ । यस्ता विषयहरूमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

यी सबै समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंक र सरकारले विभिन्न काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । समष्टिगत रूपमा वित्त नीतिमा सुधार गर्ने, सरकारको खर्चमा सुधार गर्ने, करका दर, राजस्वका दरमा बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुुपर्छ । यस्तै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच समन्वय गर्नेलगायतका काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।