सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै मुद्रण व्यवसायी

नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ सरकारले व्यवसाय धरासयी पार्ने गरी कदम अघि बढाएको भन्दै विरोधमा उत्रने भएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक छपाइ तथा वितरणमा सरकारले निजी मुद्रण व्यवसायीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रन लागेका हुन् । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक छपाइ तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले मुद्रण व्यसायीसँग छलफल समेत नगरी यसै शैक्षिक सत्रबाटै लागू हुने गरी पाठ्य पुस्तकको साइज परिवर्तन गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको अध्यक्ष पुस्कल गौतमले जानकारी दिए ।
सरकारले वर्षौदेखि निजी तथा सामुदायिक विद्यायका पाठ्यपुस्तकको साइज १८-२४ सेन्टिमिटरमा गर्दै आएको अवस्थालाई आधार मानेर निजी मुद्रण व्यवसायीहरुले सोही अनुरुपको साइजका प्रेस मेसिन तथा अन्य मेसिन औजारको व्यवस्था गरेका थिए । तर सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी मुद्रण व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत नगरी उक्त साइजमा परिवर्तन गरी २१-२८ सेन्टिमिटर साइजमा यस वर्ष कक्षा एकमा लागू गर्ने र त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने गरी निर्णय गरेपछि प्रेस व्यवसायीहरु धारासायी हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको दावी गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको अस्थिर, अदुरदर्शी र बिभेदकारी नीतिले विगतका वर्षहरुमा शैक्षिक सत्रको मध्यसम्ममा मात्र पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुगेको भन्दै पछिल्लो समयमा निजी मुद्रण व्यवसायीहरुको भूमिका खुम्च्याउँदै लगेको महासंघको आरोप छ ।
विगतमा कक्षा ८ सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि निजी मुद्रण व्यवसायीलाई जिम्मा दिँदै आएकोमा गत वर्षदेखि कक्षा चारसम्म मात्र छपाइ तथा वितरणका लागि जिम्मा दिने गरेकाले यस वर्षपनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने निश्चित प्राय रहेको उनीहरुको दावी छ ।