एमसीसी र नेपाल–अमेरिका व्यापार सम्झौता सँगै लानुपर्छ «

एमसीसी र नेपाल–अमेरिका व्यापार सम्झौता सँगै लानुपर्छ

 
अमेरिकी विदेश विभागअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग यूएसएडबाट नेपालको विकासको चाहनालाई साथ दिइरहेको छ ।

 वि.सं. २०५४ अर्थात् १९९६ सन्को जनवरीमा भारतको कलकत्तामा अमेरिकी लगानी मञ्चको एउटा बृहत्तर शिखर सम्मेलन गरेको थियो । प्रमुख उद्देश्य ‘अमेरिकी लगानी र उदीयमान पूर्व’ अमेरिकाको आयोजनामा भइरहेको कोलकाता सम्मेलनमा नेपालको जलस्रोत विकासमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रण गर्नु रहेको थियो ।
अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा देश बाहिर भएको सबैभन्दा ठूलो लगानी मञ्च थियो । लगानी मञ्चमा सहभागी हुन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा २१ जनाको प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए, जसमा नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सले पनि भाग लिएको थियो । त्यस्तै अमेरिकी लगानी मञ्चको लागि ३५ जनाको नेतृत्व गर्ने अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विलियम डालीले गर्नुभएको थियो । २२ वर्ष पहिले भएको उक्त शिखर सम्मेलनको प्रमुख बहसमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीलाई आकर्षित गर्नु थियो । वाणिज्य मन्त्री बिलियम डालीले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट दक्षिण एसियामा अमेरिकी लगानीका लागि सर्त, औचित्य तथा रणनीतिक लगानीका सम्भावनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
शिखर सम्मेलनबाट अमेरिकी लगानी भित्र्याउने महत्वपूर्ण अवसर थाँती रह्यो ।
सन् १९९५ मा दक्षिण एसियाली मुलुक भ्रमण गर्ने क्रममा बहुचर्चित अमेरिकी सिनेटर हिलारी क्लिन्टन रोद्धमको नेपाल भ्रमण भयो । नेपालमा अमेरिकी प्रतिबद्धता देखाउनका लागि रणनीतिक लगानीयुक्त संवेदनशील सुन्दर राष्ट्र नेपाल रहेछ भनी बताउनुभएको थियो । नेपालमा अमेरिकी लगानी बढी सुरक्षित भएको टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्र नेपालको समेत आर्थिक राजनीतिक मामिला नियाल्ने मन्त्री क्रिष्टिना रोक्का, विदेश मन्त्री कोलिन पावेलजस्ता व्यक्तित्वहरू नेपाल भ्रमणबाट लगानी गर्न आशावादी भएका थिए । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस स्वयं नै ऊर्जा विकासको लागि कुनै पनि हालतमा पछि पर्न नहुने प्रतिबद्धता देखाउनुभएको थियो ।
‘नेपाललाई रणनीति बनाउनुपर्छ,’ नोभेम्बर २००५ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित दस्तावेजअनुसार अमेरिकी कांग्रेसका ७ जना सिनेटरले अमेरिकी विदेश मन्त्री कन्डोलिज्जा राइसलाई पत्र लेखी नेपाललाई रणनीतिक लगानी केन्द्रबिन्दु बनाउने अमेरिकी दबाव दिएका थिए । नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग पु-याउन अमेरिकालाई साथ दिन सक्ने साझेदार राष्ट्रहरू बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, युरोपियन युनियन, स्केन्डनेभियन राष्ट्रको चासोलाई समेत मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ ।
रसिया र चीनबाहेक विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबेलायत र अमेरिकाको निर्देशनमा चलेका छन् भने एसियाली विकास बैंक जापानको शक्तिमा चलेको छ । विश्व बैंक एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल सदस्य राष्ट्र हो ।
अमेरिकी विदेश विभागअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग यूएसएडबाट नेपालको विकासको चाहनालाई साथ दिइरहेको छ । अमेरिकाले नेपाल सरकारको विकास नीतिका प्राथमिकी अनुरुप अमेरिकी सहयोगको अधिकतम सदुपयोग हुने क्षेत्रहरूमा नेपाललाई सहयोग जारी राखेको छ । विशेष गरी अमेरिकी सहयोग कृषि उत्पादनमा बृद्धि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नीति तथा कानुनी सुधार, एकिकृत ग्रामिण विकासमा सहयोग गरेका पाइन्छ ।
अमेरिकी नियोग यूएसएडमार्पmत सञ्चालन भएका अन्य कार्यक्रम जस्तै सीआरएस कम्पनी, राप्ती विकास परियोजना, कर्णाली विकास परियोजना (केवर्ड), पेट्रोलियम अन्वेषण आयोजना, एकिकृत जलाधार संरक्षण आयोजनालाई भने निरन्तर गति दिन नसकेको देखियो । नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र गरिबीतिर धकेलियो र त्यही क्षेत्रबाट माओवादी आन्दोलन सुरु भयो । त्यस्तै गैरसरकारी तवरबाट परिचालन भएका अमेरिकी आईएनजीओ प्याक्ट एसिया फाउन्डेशन, सेभ द चिल्ड्रेन यूएसए, मेरिनोल (मानसिक अस्पताल) मा सहयोग पुगेको थियो । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा अमेरिकी आँखा परेको अमेरिकी स्वयं सेवक संघ (पिसकोर) माओवादी द्वन्द्वकालका कारणले निष्क्रियजस्तै छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत -यान्डिबेरी पिसकोरअन्तर्गत नेपालमा रहँदा, नेपाली जनजीवनबारे ज्ञाता मानिन्छन् । नेपाल र छिमेकी मुलुकको विभिन्न परिस्थिति बुझेका कारणबाट नेपालमा राजदूत नियुक्त हुनुभयो ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक कूटनीतिक प्रयासमा शिथिलता आयो । प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, सामरिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण आदि क्षेत्रमा चासोका साथै लोकतन्त्र र सुशासनमा अमेरिकाले जोड दिँदै आएको छ ।
यूएसएडमार्पmत नजी क्षेत्रलाई सहयोग पु-याउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् विकास विभागको अगुवाइमा केही आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन निर्देशिका लागू गर्ने गरी आईई-ईआईए सुपर–६ जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । इन्टरनेसनल रिसोर्स गु्रुप (आईआरजी) ले परामर्श गरेको थियो ।
ती आयोजनाहरू आर्थिक अभाव र अधिकतम क्षमता वृद्धि हुँदा निर्धारित तालिकाअनुसार निर्माण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैगरी प्रशारण लाइनतर्फ सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरी सार्क राष्ट्रमा विद्युत् (पावर पुलिङ) सन्जाल तयार गर्न यूएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डिभलपमेन्ट, साउथ एसिया रिजनल इनर्जी फोरम, कोर इन्टरनेसनलजस्ता अमेरिकी परामर्श संस्था खडा भएका थिए । वैदेशिक लगानी एफडीआईबाट सञ्चालित ३६ मेगावट क्षमताको तर जडित क्षमता ४५ गरिएको भोटेकोसीमा अमेरिकी कम्पनी हार्ज-पान्डा र नेपालका तारा म्यानेजमेन्ट सोल्टी समूहको संयुक्त लगानीमा उत्पादन भइरहेको छ ।
उक्त आयोजना नेपालका उत्तरपूर्वी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकअन्तर्गत चाइनाको सिमानानजिक रहेको छ । उक्त जलविद्युत् केन्द्रको शतप्रतिशत यू.एस. डलरमा ३६ मेगावाटको पीपीए सम्झौता भएको थियो । तर थप जडित क्षमता ९ मेगावाटको पीपीए दर प्राधिकरणले भुक्तानी दिन नमान्दा विवाद भएको थियो । विवादले गर्दा नेपालबाट अमेरिका निकासी भइरहेको तयारी पोसाकको कोटा बन्द भयो । यो विवाद अमेरिकी कांग्रेसम्म पुगेको थियो ।
अमेरिकी प्रसिद्ध ऊर्जा कम्पनी एनरोनले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा लगानी रणनीति बनाएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको पालामा संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेर त्यत्तिकै तुहियो । त्यस्तै विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा अरुण तेस्रो आयोजनासमेत तुहियो । अरुणलाई छुट्याएको रकम फिर्ता लान नमिल्ने भनेकाले उक्त रकम उर्जा विकास कोष पावर डेभलपमेन्ट फन्ड (पीडीएफ) खडा गरी निजी क्षेत्रका आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त रकम हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । बीपीसीको काबेलीमा लगानी गर्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
झन्झटिलो कार्यविधि र लामो प्रक्रियाले गर्दा सम्झौता भएको रिडी हाइड्रोले हात झिक्नुप-यो । नेपाल र अमेरिका सम्बन्धको झन्डै सात दशकअघिको आर्थिक सम्झौताको सट्टा नयाँ लगानी तथा व्यापार सम्झौता (टिफा) गर्ने सहमती भयो । त्यो सम्झौता अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन ।

अब एमसीसी रणनीति के होला त ?
माथि उल्लिखित ऐतिहासिक विश्लेषणबाट के बुझ्न सघाउ पुग्छ भने नेपाललाई आधार मानेर दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न एमसीसी लाई अगाडी सारेको बुझ्न सजिलो छ । एमसीसी पनि रणनीतिक भित्रकै एउटा पाटो हो । नेपाल भू–मण्डलीकरणको छायामा परिसकेको अवस्थामा एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नु हितकर देखिन्छ । चाहे इन्डोप्यासिफिक स्ट्रयाटिजी होस् चाहे बीआरआई, बिमस्टेक नेपालका लागि चालिने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र कुटनीतिक चातु-याइँबाट नेपाललाई फाइदा पु-याउन जरुरी छ । अब नेपाल संरक्षित, सुरक्षित र संवृद्धि हुन जरुरी छ, समर्पित होइन ।
राष्ट्रवाद सबै नेपालीलाई प्यारो हुने शब्द हो । राष्ट्रवादको नाउँमा दुःख दरिद्र गरिवी उन्मुख हुनु भएन राष्ट्रवादमा समृद्धि आउनुपर्छ । कि मागेर खान प-यो, कि गरेर । त्यसैले आफ्नो राष्ट्रको अस्तित्व जगेर्ना गर्ने विषय गहन र जटिल अवसर पाउँदा पनि नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर माथि उकास्ते वातावरण मिलाउन नसक्दा सरकार र दलहरू दोधारमा परेको छ । जहाँसम्म एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ केही बुँदाका अंकुश अंशहरूलाई पुनः छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार पक्षका दलको भनाइ छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टको दस्तावेजमा एमसीसीका सर्तहरूमा विरोधाभाषका चर्चा चुलिरहेको छ ।
माथि उल्लेखित ४ वटा शीर्षकमध्ये नेपालले पाउने अनुदान र उक्त अनुदान कुन शीर्षकमा केका लागि लगानी हो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । एमसीसी अधिकारीहरूको भनाई अनुसार एमसीसी नेपालमा मात्र लागू भएको होइन । नेपालको लागि लागु गरिएका अनुदान कम्प्याक्ट अन्तर्गत नपरेर कर्पोरेसनअन्तर्गतको बुँदाभित्र पार्नुपथ्र्यो ।
विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सीको सहयोग एमसीसीलाई हो भने नेपाल आपैmमा अतिकम विकसित राष्ट्रको दाँजोमा छ । नेपालको पूर्वाधारमध्येको पनि पूर्वाधार जलविद्युत उर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टबाट प्राप्त हुने अनुदानमा संसदीय अनुमोदन भनिएको छ । नेपालको गरिबी र पछौटेपनसँग जुध्न संसदीय अनुमोदन पर्खिरहनु पर्दैन । धनी र गरिब छुट्याउने मापदण्ड संसद हुन सक्दैन ।
राज्यको नियम कानुनको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र प्रगति गर्ने मौलिक हक सबै गरिब धनीमा निहित छ । नेपालको गरिबी र पछौटेपन ऊर्जाका लागि पूर्वाधार नभएर गरिबी र असमानता बढेको हो ।
एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारणलाइन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र सडकको स्तरोन्नति गर्ने नयाँ प्रविधिलाई सहयोग पुग्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । नेपाललगायत वैदेशिक लगानीका निजी क्षेत्रहरूको पनि स्तरोन्नती हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रको सडक, पूर्वाधार, प्रसारणलाइनको अभावबाट धेरै आयोजना अलपत्र परिरहेका छन् । एमसीसीले दिइने अनुदान ५ वर्षमा पैसा खर्च गर्न सकिन्छ, उपलब्धि हासिल हुन कठिन छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई जटिल (कोर एरिया) हेरेर आन्तरिक प्रशारण लाइनको अभाव र ढिलाईले गर्दा अनुदान सहयोग पु-याउन जरुरी देखियो ।
अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन भारतको सीमासम्म पु-याउने सवालमा भने भारतको सहमति केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि भारतको सहमति लिने हो भने नेपालको प्रशारण प्रणालीबाट आदान प्रदान हुने विद्युत् अविच्छिन्न रुपमा नेपाल र भारतले विद्युत खरिद बिक्री दर तोक्ने गरी एमसीसीको शर्तमा संशोधन गरिनु पर्दछ । नेपालका निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित हुँदै गरेको २३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको वित्तीय अभावका कारणले गर्दा जटिल स्थितिमा पुगेको हुँदा एमसीसीबाट सरल ऋण तथा अनु्दानमा सहयोग पुग्नसकोस् । ताकि गरिवीसँग जुधिरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको खाँचो परेको छ । यसमा एमसीसीको अनुदान अथवा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदा एमसीसीको उद्देश्यमा सघाउ पुग्न सक्छ ।

संसदीय अनुमोदनको प्रश्न र प्रतिपक्षको भूमिका
नेपाल सरकारको तर्फबाट असोज १२, २०७६ एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआईए) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रम नीति तथा बजेट कार्यक्रम संसदबाट पारित भईसकेको अवस्थामा फेरी संसद्बाट अनुमोदन हन जरुरी छ या छैन पुनव्र्याख्या हुन जरुरी छ । अर्कातर्फ नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने १३ करोड डलर बजेट विनियोजित भइसकेको भनाइ आएको छ ।
उक्त रकमबाट एमसीसी संचालन खर्च चलिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको हो । संसदबाट अनुमोदनको कुरा हो भने रणनीतिक साझेदारीबाट नेपाललाई सुरक्षित घेरामुक्त राष्ट्र (बफर स्टेटको) रुपमा परिभाषित गरी सम्प्रभुसत्ता अक्षुण्ण स्वतन्त्र अविभाज्य मुलुकको पंक्तिमा राख्ने गरी अनुदान तथा लगानीको दायरा बढ्ने गरी न्यूनतम सर्त सर्वमान्य हुनेगरी संसदीय छलफल चलाउन सकिन्छ । इन्डोप्यासिफिक स्ट्याटेजिको सवालमा अब अमेरिकाले नेपालको ठूलो लक्ष्यलाई ठूलै सहयोग दिएर सहयोग पु-याउने हो भने निजी क्षेत्रका २३ हजार मेगावाट सर्वेक्षण, उत्पादन र विद्युत् सम्झौता हुँदासम्म १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट निर्माण गर्न पूर्वाधारसहित २२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ । एमसीसीको ५० करोड डलर, ५ सय मिलियनबाट करिब २ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सकिएला ।
थप लगानीका लागि स्रोत भनेको, सहुलियत तथा सरल प्रक्रियाको ऋण वा अनुदान, आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका स्रोतबाट जुट्नुपर्ने हुन्छ । उर्जा तथा पूर्वाधार एवं विविध क्षेत्रमा आउन सक्ने ऋण वा अनुदानको लागि संसदबाट पास हुनुपर्ने विषयले नेपाललाई पक्कै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ तथापि नेपाल विश्व ध्रुविकरण तथा भूमण्डलीकरणको चपेटामा पर्नबाट जोगिन र जोगाउन पर्ने समयमा सम्बद्ध राष्ट्रहरूको रणनीतिक चासो बढेकाले, नेपाल सामरिक सैन्य गठबन्धन मुद्दामा प्रवेश गर्न सक्दैन ।
अमेरिकासँग भएको टिफा सम्झौता र भारतसँग भएको विप्पा तथा चाइनाको विप्पा प्रस्ताव सम्झौतामा भएको लगानी र व्यापार सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा पुग्न त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यसैगरी विश्व शक्तिको पृथक र अग्रज रसियाको चासोलाई पनि समेट्न जरुरी छ । नेपाल र रसिया कूटनीतिक सम्बन्ध ऐतिहासिक र अविस्मरणीय रहिआएको छ । अनि मात्र नेपालको अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुग्न सघाउ पुग्छ । यसका लागि प्रतिपक्षका भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ ।
(लेखक निजी जलविद्युत्का प्रवद्र्धक तथा अभियन्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्