अतुलनीय नेपाली नेतृत्वको अभिनन्दन !

हाम्रो सन्दर्भमा देशैभरिका सबै सार्वभौम सत्तासम्पन्न नागरिकको सरोकारका साझा विषयबारे चिन्तन गर्दा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ देखिन्छन् । तीबाहेक पनि समय, परिबन्द र व्यवहारले गर्दा अन्य अनगिन्ती विषय पनि सतहमा देखिन सक्छन् । तर, आज जनता किन बेचैन छन् र कुनै पनि मानेमा अधिकांश जनताले सुखानुभूतिको शतांस पनि अनुभूत गर्न पाइराखेका छैनन् ? त्यो गुढ प्रश्न हो ।

तिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको यो आलेख तयार पार्ने यहाँ प्रयास गरिएको अनुरोध छ । मुलुकमा सुध्रिएको अर्थतन्त्रको जति चर्को बिगुल फुके पनि समग्रमा देश अविकसित र पिछडिएको छ । जनता अनेकन् हक र अधिकारसम्पन्न बनाइएका छन्, संविधानको चस्माले हेर्दा । ठूलठूला कलकारखानाहरू ठूल्ठूला दलको सुदृढीकरणमा डुबुल्की मार्दै मरे, ससाना र मझौला तहका जनस्तरबाट सञ्चालित उद्योगहरू सयौंको संख्यामा दिनहुँ जिल्लैपिच्छे बन्द हुँदै गइरहेका छन् ।

बेरोजगारी बढाउँदै बेरोजगार बन्न पुगेका हाम्रा युवायुवतीको लस्करले बिदेसिनका लागि श्रमका झ्यालढोका चहार्न व्यस्त बनाइएका छन् । ढुक्क हुनुपर्छ, कसै न कसैको अभीष्ट त पूरा हुँदै छ । ११ सयभन्दा बढी इजरायलको पंक्तिमा छन् । झन्डै ४ हजारभन्दा बढी दक्षिण कोरियाको । युद्ध र अशान्तिको यज्ञमा नेपाली प्राणको चारु ? के देश रोगी, एकल वृद्धवृद्धाहरूले बनाउने हुन् त ? अत्यधिक भौतिकीकरण र सत्ताको चरम लिप्साले गर्दा यत्रतत्र सर्वत्र फैलिएको अप्रत्याशित, अनपेक्षित र अमानवीय घटनाक्रमको बलेको आगोमा नेपाली युवाको चारुदान गरी अनुदान र रेमिटेन्सका थैली भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र उकालोतिर गइरहेको आँकडा देखाउने हाम्रा योजनाकार र शासकहरूलाई धिक्कार छ । सक्छौ तिनलाई रोक । तिनको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था देशभित्र गर्ने प्रयास गर । त्यो नै सुशासन हो । आपराधिक कार्य गर्ने मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मान्छे बनाएर छुट प्रदान गर्ने विधिका निर्माताहरू सामान्य जनताको कुरातर्फ पनि ध्यान देऊ, ती नै तिम्रा काम आउलान् । ती नै राष्ट्रका परिचायक पात्रहरू हुन् । तिनैको सहयोगले नै राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । सुख, शान्ति र समृद्धिका नारा सुनेर ऊ न सुखी हुन्छ, न शान्त रहन सक्छ, न समृद्धिको अन्वेषण गर्न सक्छ ।

देशमा काम नभएका होइनन्, विकासका पाइलाहरू अगाडि नबढेका पनि होइनन्, सरकारमा बसेर हाँक चलाउनेहरू अलमलिएका मात्र हुन् । शिष्टाचार पनि छ, तर भ्रष्टाचारले देशलाई खाइसक्यो । सुशासन भन्ने शब्दमा मात्र सीमित रहेपछि के हुन्छ, त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय हो । एउटा विशेष वर्ग त्यसबाट पोषित हुन्छ र सामाजिक व्यवस्था बिग्रे वर्ग–संघर्षको अवस्थाको सृजना अपरिहार्य हुन्छ । साम्यवाद, समाजवाद नजाने अरू कैयौँ समतामूलक वादहरूको रटान गरेर स्वयं संसारको भ्रष्टतम मापदण्डभित्र गनिँदा पनि लाज पचाएर अझै आफ्नै स्वार्थ सिद्धिमा तल्लीन रहनु कुन नैतिकताले दिन्छ ? जग्गै राजीनामा नगरी घर ठडिन्छन्, लालपुर्जा नदिए पनि भूमि कर लगाइन्छन्, नागरिकलाई अनागरिकजस्तै व्यवहार हुन्छ सिंहदबारहरूमा, सूचनाको प्रवाहलाई तगारो हालिन्छ । कला, साहित्य, संस्कृति त्यो वर्गका लागि मनोविनोदका माध्यम बन्छन् । भएका पर्यटकीय सम्पदाहरूको प्रचार–प्रसार, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा बजेट पुग्दैन, अर्बाैंका भ्युटावर निर्माण गरिनुले के संकेत गर्छ ? जाजरकोटका भूकम्पपीडितहरूका लागि कहिले राहतको प्याकेज बन्यो ? ती भत्केका घरहरूमा अहिले पनि त्यहाँका जनताले रात काट्नु परिरहेको छ । भत्केका विद्यालय भवनहरूमा स–साना नानीहरूलाई पढ्न पठाइएको छ ।

सुदूरपश्चिमतिरको वातावरण जाडोको हिउँले उत्सवमय बनाइदिएको समाचारले मन आल्हाहित हुन्छ । त्यहाँका जनता भन्छन्— धर्ती भिज्यो; कोदो, फापर र अन्य उब्जनीहरू राम्रो हुने भयो रे । कति कोमल छ ती जनताको मनोभाव ! कति ससाना छन् तिनका इच्छा, आकांक्षा र सपनाहरू । पहाडैपहाड र ढुंगैढुंगाबीचको त्यो कठिन जनजीवनका लागि छुट्ट्याइएको राहत होस् वा अनुदानबाट प्राप्त अन्य केही जिन्सी होस्, त्यहाँ आफ्नो दुनो सोझ्याउन जनप्रतिनिधिहरूमाझ कलहको बिजारोपण गराएर ठूला दल भनाउँदाहरूले आफ्नो हैकम प्रदर्शन गर्छन् । देशका विभिन्न भागमा बाटाहरू बनाइँदै छन्, पुलपुलेसा र अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य चलिरहेकै हुन्छ ।

त्यस क्षेत्रबाट तुइनलाई विस्थापित गर्ने कार्य अविलम्ब गर्ने कुरा काठमाडौंको सिंहदबारले दशकौं अघि भनेको थियो । तर, त्यो काम सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ? किन त्यो कामको ठेक्का दिइँदैन ? ठेकेदार जत्तिकै फटाहा भए पनि त्यसले ठेक्काको भुक्तानी पाउनेबित्तिकै निमेष मात्र पनि विलम्ब नगरी प्रतिशतका थैलीहरू संहदरबारभित्र र बाहिरका कार्यालयदेखि अन्य सम्बन्धित सबै निकायमा पुर्‍याएकै हुन्छन् । यद्यपि, ठेक्काका काममा भाग आएन भनेर ठेकेदारको भुक्तानी रोकिएका असंख्य दृष्टान्त छन् । जनताका लागि गरिएको ठेक्काका काम दुई वर्षमा पूरा गरिने भनिए पनि वर्षौं वर्षसम्म ती कामले गति लिन सक्दैनन् । किन ? यहाँ त पुलिस र सिआइबी चाहिँदैन छानबिन गर्न । सिंहदरबारले नै गर्न सक्छ । सरोकारवाला मन्त्री स्वयंले राम्ररी बुझेका छन्, तर किन निरुपाय ?

ग्वार्काेको निर्माणाधीन राजधानीको एकमात्र ओभरपासको निर्माण कार्य समयमै नसकिँदा (हालसम्म ८२ प्रतिशत मात्र सकिएको) रिङरोडको सडकमा गुड्ने ठूला–साना हरप्रकारका सवारी साधनले अचाक्ली कठिनाइको सम्मुखिन हुन परिराखेको छ । किन सरकार तात्दैन ? किन सम्बन्धित ठेकेदारसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दैन सरकार ? महत्वपूर्ण कुरा त के छ भन्ने झन्डेवाल गाडीहरूले त्यसरी बाटोको जाम बेहोर्नुपरेको छैन । यहाँ ती जापानी नागरिकको सम्झना हुन्छ, जसले नेपालका ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियन्त्रणबारे केही सिकून् भन्ने हेतुले धेरै वर्षसम्म काठमाडौंका विभिन्न जाम हुने सडकमा गएर स्वयंसेवीका रूपमा आफ्नो सेवा प्रदान गरेका थिए । उनले कैयौंचोटि झन्डेवाल गाडीहरूलाई ट्राफिक चोकमा हरियो बत्ती नबलुन्जेल सडकमै रोकेर राखिदिन्थे । ‘नियम भनेको नियमै हो, सबैलाई एकनासले लागू गरिनुपर्छ,’ उनको भनाइ हुन्थ्यो । यहाँ त के भयो र ? तपाईंलाई प्रहरीले पक्रेर लग्यो, गृहमन्त्री अथवा अरू कुनै शक्तिशालीलाई लाग्यो भने आफ्नै घरमा बसेर सजाय अवधि भुक्तान गर्न पाइन्छ । छ विश्वमा कहीं यस्तो न्यायिक व्यवस्था ? हो, त्यसैले हामी अतुलनीय !

प्रधानमन्त्रीको नितान्त व्यक्तिगत इच्छानुसार झापाको दमकमा भ्युटावर निर्माण भयो । भनिन्छ, नक्सै पास नगरी त्यो भ्युटावर बन्यो । काम त राम्रो भयो, नेपालको पूर्वी क्षेत्रको पर्यटकीय महत्वलाई उजागर गरेको छ, त्यो भ्युटावरले । तर नक्सै पास नगरी बनेको भवनको उद्घाटन प्रमले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? छायाचित्रमा हेर्दा कताकता त्यो टावर नेपालको बुर्ज खलिफाजस्तो पनि देखिन्छ । तर, उहाँले दमकबाट उद्घोष गर्नुभएको छ— निर्माणका अधुरा कामलाई गति दिइन्छ । बाटाघाटाहरू, विशेष गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बाटाहरूको नियमित मर्मत–सम्भारको कामले तीव्रता पाउनुपर्छ । त्यसै रुटमा बन्दै गरेको ६ लेनको बाटो वर्षौंदेखि दुर्दशाग्रस्त छ । काठमाडौंबाट बुटवल जाँदा ११ घण्टा बसमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ यात्रुहरूलाई । बाटोमा गाडी रोक्ने ठाउँहरू बेथिति भोगिरहेछन् । सुन्दर बस बिसौनी छैन । खानपिनका लागि यात्रुहरू जस्तो प्रकारको खाना पनि खान बाध्य छन् ।

ती सबै सञ्जाल हटाएर नयाँ, सफा, सुग्घर र ताजा खाद्यवस्तु बिक्रीमा रहनुपर्छ । यसका लागि केन्द्रबाट नै मनिटरिङ हुन जरुरी छ । बसभाडा मनपरी रूपमा असुलिन्छ । त्यसको अनुगमन छैन । विदेशी शैलीका भ्युटावर बनाएर मात्र हुँदैन, त्यहाँसम्म सर्वसाधारण जनताको पहुँच पनि पुग्ने हुनुपर्छ । संसारको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचनाकवल (समुद्री सतहदेखि ५९ मिटर माथि) पनि झापामै छ । त्यसको प्रचार–प्रसार खोइ ? बजारीकरण खोइ ? सिलगुडीबाट ल्याएर झापामा प्याकेजिङ गर्दै चिया बजारमा आइरहेछ, भारतको तेस्रो दर्जाको चिया, त्यसको अनुगमन खोइ ? व्यापार त सबै गर्न चाहन्छन् तर शुद्ध तरिकाले शुद्ध वस्तुको व्यापारलाई प्रोत्साहन दिइनु शासक वर्गको उत्तरदायित्व हो । झापामा दुर्गा प्रसाईंको लोकप्रियता बढ्नुपछाडिका रहस्यहरू के हुन् ? सायद दुर्गा प्रसाईंको जनहितबारेको सुझबुझ बढी पो छ कि ?

पंक्तिकार दुवैलाई चिन्दैन । तर, मुलुकको वर्तमान कैयौँ सन्दर्भमा आफ्नो सबै बिर्सेर जनताका लागि काम गर्ने महत्वाकांक्षा बलियै हुनुपर्दो रहेछ । राप्तिमा माछा मारेजस्तो होइन होला, राजनीतिको क्रीडाक्रम ! नागढुंगाका सुरुङ बाटोको ब्रेक थु्रदेखि लिएर सेतो स्तम्भको उद्घाटन, भ्युटावरको उद्घाटन र हुने निर्माणका अनेकौं कामको उद्घाटन, अब सायद कर्णालीको खेल मैदानको उद्घाटन होला हाम्रो नेतृत्वबाट वा त्यस्तै अन्य कुनै महत्वपूर्ण पूर्वाधारको । हामी जननता यी उद्घाटनहरूबाट दिक्क भइसक्यौं ।

राजधानीमा घरघरमा पानी पुर्‍याएर मेलम्चीको पुनः उद्घाटन गरियोस बरु । भित्री दमकको अनकन्टार फाँटमा उभिएको भव्य भ्युटावरलाई कसरी अभिनन्दन गर्ने हो, खोइ ? जे भए पनि त्यसका वरिपरि वाग–बगैंचा, कृत्रिम भए पनि पोखरी र फलफूलका रुखहरू रोपिउन् र कतै नेपालको नक्सा रहेको स्मृति स्तम्भसमेत बनाएर राखियोस् ।